हेर्दा, देख्दा र बोल्दा शंकर पोख्रेल कुनै बेला शालीन र भद्र राजनीतिज्ञ लाग्थे । उनी बिस्तारै बोल्छन्, मिठासयुक्त वाक्य प्रयोग गर्छन् । अनि मुख्यमन्त्री हुनुअघि विधि-पद्धतिकै वकालत गर्थे । 

तर, मुख्यमन्त्री भएसँगै उनको बोली–क्रियाकलापबीच कुनै ‘तालमेल’ खाएको देखिँदैन । उनले २०७८ वैशाखमा संसदीय पद्धतिविरुद्ध अभद्र–अनुचित हर्कत देखाएकै हुन् । भावी प्रधानमन्त्रीका समेत दरिलो उम्मेदवारका रूपमा लिइने हुँदा उनका ती अनुचित क्रियाकलाप त्यहीँ अन्त्य हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, यतिखेर मञ्चित सांसद ‘अपहरण’सम्मकै घटनाले उनको त्यो पुरानो छविलाई धुलिसात् तुल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला वली खत्रीको ‘बयान’ सुन्दा अबको उनको राजनीति भयावह बाटोमै लाग्ने निश्चित छ । शंकर पोख्रेल त त्यो हदमा पुग्न सक्छन् भने अरु कहाँ पुग्लान् ?

---

पोख्रेलले अनेक झालझेल, तिकडम र षड्यन्त्रसहित आफ्नो सत्ता जोगाउन ‘सफल’ भएका छन् । संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र संसदीय प्रणालीविपरीत अनेक हर्कत गर्दै जसरी पनि सत्तामै टिकिराख्ने उनका प्रपञ्च हुँदाहुँदा अपहरण र सांसद बन्धक जस्तो कृत्य हुँदै ‘अपराधीकरण’सम्म पुग्दै छ । आफूविरुद्ध प्रदेश संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव परेपछि जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन सांसद ‘अपहरण’ गर्नेसम्मका घटना सामान्य होइनन् ।

त्यसकारण मुख्यमन्त्री पोख्रेलका क्रियाकलाप अनुसन्धान हुनुपर्छ । अलिकति भए पनि ‘नैतिकता’ बाँकी राख्नकै खातिर पोख्रेलले राजीनामा दिनुपर्छ । २०७८ वैशाख १९ का दिनका दिनभर सत्ता निम्ति अपनाएको हर्कत लुम्बिनीमा पोख्रेलका हर्कत बिर्सिइसकिएको थिएन । त्यो दिन संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत कुर्सी जोगाउन एकपछि अर्को अमर्यादित, असंसदीय कृत्य मञ्चन गरेकै थिए । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो, स्वभाविक विधि–प्रक्रियाअनुरूप सदनबाटै टुंगो लगाइनुपथ्र्याे, जुन संसदीय पद्धतिको सामान्य कर्म हो ।

त्यो दिन अविश्वास प्रस्ताव आएपछि बिहानै राजीनामा दिँदै ‘नैतिकवान्’ भएको सन्देश प्रवाहित गरे । उनको अविश्वास प्रस्तावसँगैको उनको राजीनामालाई ‘अन्यथा’ ठान्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन । राजीनामापछि आफू काम चलाऊ मुख्यमन्त्री हुँदै चालु अधिवेशन अन्त्य गरे, त्यो घटना आफैँमा आश्चर्यजनक थियो । त्यो दिन लुम्बिनीमा सांसदहरूको दल–बदल र राजीनामाका दृश्य पनि मञ्चन भए । सँगै पोख्रेलसँग बहुमत नभएको जिकीरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी सांसदहरूले लिखित र भौतिक तथ्य÷तथ्यांक प्रस्तुत मात्र गरेनन् कि प्रमुखलाई घेराउ नै गरे । 

तर पनि त्यही फेरि ‘आफ्‍नै प्रदेश प्रमुख’ बाट नियुक्ति गराउँदै शपथको राजनीतिक नाटक मञ्चन गरेका थिए । त्यो पनि त्यो ‘अवैध नियुक्तिमा शपथ नदिलाउन’ विपक्षीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई घेराबन्दी गरिहेका थिए । तर, सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीकै कार्यालय उपस्थित हुँदै ‘शपथ’ दिलाएको दृश्यले जग हँसाएकै थियो । त्यो दृश्य नेपालीको स्मृतिबाट टाढिएको छैन । अर्थात्, प्रदेश प्रमुखचाहिँ पोख्रेलको गोटीमा परिणत हुँदै विवेक बन्धक राख्दै मुख्यमन्त्रीको ‘रबर स्टाम्प’मा सीमित राखे । 

चलिरहेको संसद् अधिवेशन बन्द गरी आफूलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले सत्तामा राख्नु भनेको निरंकुश चरित्र नै हो । संसदीय पद्धति भनेको विधि र कानुन चल्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । उक्त पद्धतिअनुरूप प्रदेश सभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपथ्र्याे । त्यसरी मतदान प्रक्रिया अपनाउँदा उनको पक्षमा बहुमत भए÷नभएको वैधानिक परीक्षण हुन्थ्यो । संसद्को मतदानबाटै बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीको चारैतिर वाहीवाही हुन्थ्यो, बधाईका लहर चल्थ्यो नै । तर, उनले जसरी संसद् छल्दै निरंकुश शैलीमा आफूलाई मुख्यमन्त्री कायम राखेको दृश्य मञ्चन गरे, त्यो राजनीतिक भाषामा भन्दा ‘अपराध’ हो ।

ओली–पोख्रेल : एक अर्काको सिकोमा
केपी शर्मा ओलीले पनि २०७८ जेठ ७–८ मा त्यही ‘पोख्रेल मोडेल’ प्रयोगमा ल्याएका हुन् । पोख्रेलका औजार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बनेका थिए भने अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओलीकै गोटीमा परिणत हुँदै ‘जग’ हँसाएको दृश्य आमनेपालीको आँखामा कैद छ । जसलाई सर्वाेच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ भनिसकेको छ । अदालती फैसलापछि राष्ट्रपतिबाट सामान्य नैतिकता समेत प्रदर्शित भएन र लाचार–शैलीमै शीतल निवासको बासमा छिन् ।

सांसद ‘अपहरण’ चाहिँ ओलीबाट पोख्रेलले सिकेका हुन् । ओलीले दुई तिहाइ नजिकको मत हुँदाहुँदै २०७७ वैशाख ८–१० मा जनता समाजवादी पार्टी बन्नुअघि एक खेमाका सदस्यलाई ‘अपहरण प्रकरण’ निम्त्याएका थिए । यो राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणका रूपमा हेरिनुपर्छ । विद्यमान ऐन कानुनले कसैलाई पनि जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन । पोख्रेलको ठाउँमा अन्य व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण ग¥यो भन्ने सार्वजनिक हुँदा तत्काल शरीर बन्धक तथा अपहरणसम्बन्धी ऐन लगाएर प्रहरीले फौजदारी मुद्दा लगाउँथ्यो । तर एक त महिला, त्यसमाथि सांसदजस्तो व्यक्तिलाई अपहरण गरिएको स्वयं अपहृत व्यक्तिले सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि यो देशमा ऐन कानुन केही लाग्दैन ।

भनिन्छ, संसदीय व्यवस्था उच्च नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यही भएर प्रजातन्त्रको जननी भनिने मुलुक बेलायतमा अलिखित संविधान छ । अलिखित अर्थात् परम्परागत । परम्परा नै कानुन र त्यो कानुन नैतिकतासँग जोडिएको छ । जसरी केपी ओली आफैँले विघटन गरएको प्रतिनिधि सभामा पुनः अर्काे चोरबाटोबाट पटक–पटक सत्तामा टाँसिइरहे । ओलीकै चेलाका रूपमा पोख्रेलले पनि आफू सत्तामा टिकिराख्न अपराधिक कर्मसमेत गर्न पछि परेनन् । पोख्रेलको यस्तो अमानवीय, अनैतिक कर्मले सिंगो संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम हुन पुगेको छ । अझ कतिपय जनताले संघीयता र प्रदेश सरकार रुचाएका छैनन् । संघीयताको विरोधका आवाज उठ्न थालिरहेका बेला ती विरोधी आवाजलाई मलजल पुग्ने गरी पोख्रेलले यो व्यवस्थाकै हुर्मत लिए । 

निश्चय पनि पोख्रेल प्रस्ट रूपमा अल्पमतमा छन् । हिजो ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले संविधान र विधिविपरीत गएर पोख्रेललाई टिकाइराखे । अब त प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । संविधानको पालना गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य थियो र हो । संघमा राष्ट्रपतिले संविधान, ऐन, कानुन, विधि र पद्धति नमान्ने, ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेशका प्रमुखले पनि राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कृत्यको अनुकरण गर्ने । विधिलाई सिधैँ मिच्दा, संविधान कुल्चिँदा पनि निरीह हुनुपर्ने अवस्था थियो । अहिलेको अवस्था ठीक विपरीत हो । प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार सरकार टिक्ने वा नटिक्ने जाँच गर्दैछन् । त्यही भएर लोभ, प्रलोभन र लालच देखाएर नपुगी जबर्जस्ती अपहरणजस्तो जघन्य अपराध कर्म गर्नसमेत पोख्रेल उत्साहित भए । यसको अर्थ सत्ताको मदले उनी जस्तोसुकै अमानवीय र अनैतिक कार्य गर्न सक्छन् भन्ने यसले देखायो ।

सांसद वली–बयान
अब अपहृत भनिएकी सांसद विमलाकुमारी वलीले पोख्रेलविरुद्ध शरीर बन्धक तथा अपहरणसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रहरीकहाँ उजुरी हाल्नुपर्छ । नहाल्ने हो भने उनले आफू अपहरणमा परें भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुको अर्थ छैन । कुनै पनि व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि गएर उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । आफू अपहृत भएको हो भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । क्षणिक राजनीतिक लाभ–हानिका लागि अपहरणजस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु पनि कानुन मिच्नु हो । तसर्थ वलीले तत्काल कानुनी उपचार नखोज्ने हो भने झूटा बयान गरेर व्यक्तिको चरित्र र मानमा आँच पु¥याएको कसुरमा उनीमाथि नै मुद्दा लाग्नुपर्छ । अनि मात्र यस्ता जघन्य आरोप वा कर्मले आगामी दिनमा प्रश्रय पाउनेछैन ।

लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो । बहुमत छैन भने तत्काल पद छाडिदिनुपर्छ । तर पोख्रेल अल्पमतमा परिरहँदा पनि अनेक प्रपञ्च रची सत्तामा अडिरहने हो भने संसदीय व्यवस्थाको के अर्थ रह्यो ? अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्छ भनेर मध्यरातमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिने, बहुमत पु¥याएर प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी लिएर जाँदा उसले वास्ता नगरिदिने कार्य पूर्णतः संविधानविपरीत थिए ।

ओली र उनका गुटले संविधान नमान्ने ‘कसमै खाए’ जस्तो व्यवहार प्रदर्शित भइरहे, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि ‘अनास्था’ फैलाउने काम भइरहेको छ । अनि हामी कहाँ व्यक्तिबाट प्रदर्शित ‘अपराधजन्य क्रियाकलाप’ लाई संसदीय व्यवस्थाकै असफलताको टाउकामा बोकाउने प्रवृत्ति छ । 

कुनै पनि व्यवस्था आफँैमा खराब हुँदैन । त्यो व्यवस्था कसले, कुन नियत र उद्देश्यले चलाइएका छन् भन्ने हेरिनुपर्छ । अनि सुन्दर व्यवस्थामा कस्ता मतिका पात्रहरू सामेल भइरहेका छन् र कसरी चलाइरहेका छन् ? भन्नेमा भर पर्छ । जब राजनीतिमा बिचौलिया, अपराधी, भ्रष्ट, बेइमान, धूर्त, कपटी, रकमी, षड्यन्त्रकारीहरू हाबी हुन्छन्, तब मुलुकको व्यवस्था र शासन पद्धति दुवै जोखिममा पर्छन् । अनि दोष चाहिँ व्यवस्थामाथि थोपरिन्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिले अनैतिक र भ्रष्ट कर्म गर्ने, अनि दोष चाहिँ व्यवस्थाको थाप्लोमा पार्ने नौटंकी नेपालमा नियमित छ । फरक यत्ति कोही पनि सजायँका भागीदार बन्दैनन् ।

त्यसकारण, लुम्बिनीमा मञ्चित दृृश्यहरू संसदीय पद्धतिमा अक्षम्य अपराधिक कर्म हो । कहीँ पनि न्यूनतम राजनीतिक चरित्र भएका पात्रहरूबाट यस्ता दृश्य मञ्चन हुँदैनन् । लुम्बिनीमा एक पछि अर्काे घटना सरासर बेइमानी, धूर्तता, संसदीय–संघीय पद्धति कलंकित पार्ने क्रियाकलाप हुन् । तिनीहरू राजनीतिक अपराधी हुन्, तिनै व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था होइन । तसर्थ, विधिको शासन कायम राख्न अपहरणजस्तो जघन्य अपराधको सजाय पोख्रेलले भोग्नुपर्छ । यसका लागि वलीले कानुनी उपचार खोज्नैपर्छ । नखोज्ने हो भने उनले लगाएका झूटा आरोप मात्र साबित हुनेछ ।