शासक, मुख्य सचिव र सचिवको सम्बन्ध र संघर्ष

इकागजमा यसअघि मैले शासक-प्रशासक : को कति पानीमा, को कति ओभानो ? भनेर लेखेको थिएँ । अब थप चर्चा गरौँ, शासक-प्रशासकको काम, सम्बन्ध र संघर्षबारे । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नाताले समग्र मुलुक सुधार्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दरो आँट, प्रतिबद्धता, निःस्वार्थ भावना, समान व्यवहार र सबैलाई समन्वय गरेर अगाडि लैजानु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।

हामीसँगै बामे सरेका दक्षिण कोरिया, चीन, मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर लगायतका मुलुकले छोटो समयमा कसरी फड्को मारे ? ली क्वान यु, महाथिरजस्ता नेताले मुलुकको विकासमा कस्ता नीति अवलम्बन गरे ? प्रशासन संयन्त्रलाई कसरी पुनसंरचना गरेर उच्च प्रशासकलाई विश्वासमा लिई काम गरे ? जस्ता सफलताका कथालाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी र कार्यकर्ता होइन, शासन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएर प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

---

प्रशासन संरचना चुस्त, व्यावसायिक बनाउन विषयगत विज्ञलाई प्राथमिकता, सम्बन्धित विषयको जानकार व्यक्तिलाई मन्त्रीमा छनौट, कर्मचारीलाई उसको योग्यता, अनुभव र विज्ञताका आधारमा पदस्थापना गर्ने, सामान्यतया सचिवको सरुवा अत्यन्तै कम र विज्ञताको आधारमा गर्ने, सहसचिव, विभागीय प्रमुख पदस्थापना र सरुवा गर्दा ‘उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान’को फर्मूलाअनुरूप गर्ने गर्नाले प्रशासन संयन्त्र बलियो र राज्य-जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।

प्रत्येक महिना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने, ब्रिफिङ लिने, काम हुन नसक्नुको कारण सोध्ने राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने गर्दा सचिवहरूले जिम्मेवारी बोध गर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुपर्ने हुनाले कार्य सम्पादनमा बढी ध्यान दिन्छन् । आधुनिक चीनका आर्किटेक्ट तङ्ग सियाओ पिङले विपक्षीलाई रङ्ग कालो सेतो नहेरी मुसा मार्ने बिरालोको रूपमा प्रयोग गरे । त्यसैले आफ्नो अर्काको, पार्टी राजानीति नहेरी इमानदार, सक्षम र काम गर्न सक्नेलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेको कर्मचारीले राजनीति गर्दैन, उसलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।

तर हामीकहाँ पाँच वर्षको अवधिमा आठ ठाउँ सरुवा हुने सचिव, सहसचिवले कस्तो मनोबल बनाएर काम गर्छ ? यस्ता विकृति हटाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेमा कसैले अवरोध गर्नै सक्दैन, मात्र अठोट र निरन्तर लगावको खाँचो छ ।

त्यस्तै मन्त्रीहरूले आफ्नो काम कर्तव्य र अधकारप्रति प्रतिबद्ध, सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने, नतिजा प्रति ध्यान दिने, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग‍ने, ऐन नियम र प्रशासनिक मूल्य-मान्यताको पालना र सम्मान गर्ने हो भने त्यो मन्त्रालयको रौनक नै फरक हुन्छ । यसका लागि बिचौलिया, दलीय कार्यकर्ता, स्वार्थ समूह र गलत सल्लाह दिई गलत कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने कर्मचारीबाट भने टाढै रहनुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सामान्य र टालटुले सुधार होइन ओभरअल रिस्टक्चरिङ (पुनर्संरचना) को खाँचो छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेपछि संविधानको मर्म अनुरूप कर्मचारीको समायोजन भएन । संघीय संरचना अनावश्यक ठूलो र भद्दा बनाइयो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पढाइएन । सङ्घका अन्य सार्वजनिक एवं सुरक्षा निकाय र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अत्यन्तै ढिला गरियो । 

संघीय निजामती सेवाको संरचना कस्तो हुने, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनकुन तह र जिम्मेवारीमा संघीय निजामती सेवाका पद रहने भन्‍ने विषयमा कसैको चासो रहेन । सरोकारवाला र विज्ञहरूको परामर्श र सुझावबिना केन्द्रीकृत मानसिकताको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गरियो जुन संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता अनुकूल छैन । यी सबै विषयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र समग्र सार्वजनिक सेवाको अभिभावक मुख्य सचिवबाट पटक्कै चासो देखाएको पाइनँ । सार्वजनिक प्रशासनभित्रका यस्ता समस्या जनताको चासोका विषय होइनन् तर यस्ता अहम् सवालमा राजनीतिज्ञले चासो नराख्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकेको छैन ।

मुख्य सचिवको भूमिका
मुख्यसचिव समग्र प्रशासन संयन्त्रको अभिभावक हो । यो व्यक्ति नभई संस्था हो । निजामती मात्र होइन, समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभिभावक हो । त्यसैले आफ्नो भूमिकालाई यसै रूपमा बुझ्नुपर्छ । अभिभावकको हैसियतले उनीहरूको पिरमर्का बुझ्‍ने, सरुवा पदस्थापनामा बेथिति हुनु नदिने, प्रशासन र राजनीतिबीच सेतुका रूपमा रहेर सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी जनमैत्री र उत्तरदायी बनाउन मुख्यसचिव निरन्तर लाग्‍नुपर्छ ।

व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थलाई ध्यान दिँदा समग्र प्रणाली भताभुङ्ग हुन्छ भन्‍ने ख्याल मुख्य सचिवले राख्नैपर्छ । पूरा अवधि काम गर्ने, आफ्नो उत्तराधिकारी विकास गर्ने मन्त्रालयगत समन्वय, क्याबिनेटमा आउने प्रत्येक प्रस्तावको सूक्ष्म अध्ययन, गलत, कानुनी रूपमा गर्न नहुने, नमिल्ने, मुलुकको हितमा नभएको र अधिकारक्षेत्र नाघेका एवं क्याबिनेटमा नआउनुपर्ने विषय आएमा रोक्ने दायित्व मुख्य सचिवको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति पूजनमा रमाउने एवं सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारेका लोभी-पापीहरूको समूहको सानो झुण्डको हर्कतले आम कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गराएको छ ।

यस्ता विषयमा सजग हुँदै ठीकलाई ठीक र गलतलाई गलत भन्‍न सक्नुपर्छ । क्याबिनेटका निर्णय प्रमाणित गर्ने कार्यमै रमाउने र आफ्नो अवकाशपछिको वृत्ति योजना बुनेर शक्ति पुजनमा लिप्त हुँदाको परिणाम आज मुलुकले भोगेको छ । यस्तो कार्यबाट मुख्य सचिव टाढै बस्नुपर्छ ।

सचिवको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?
सचिवले पनि कतै सामीप्य नदेखाई व्यावसायिक प्रशासक भएर काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई टाढै राखी पेसाप्रति इमानदार, कामप्रति समर्पित र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लिने, ऐन कानुनको पालना, गलत कामलाई ठाडै इन्कार र सानो झुण्ड बनाएर रमाउने परिपाटीबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ । आफू मातहतका कर्मचारिको संरक्षक हुने, कार्य सम्पादनको मूल्यांकनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाएर योग्यता, अनुभव र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा सरुवा पदस्थापना गर्ने प्रणाली बसाल्ने दायित्व सचिवकै हो ।

कानुनलाई शिरोपर गरेर आफ्नो दायित्व नभुल्ने, गलत र गैरकानुनी विषय सम्पादन गर्न आउने दबाबलाई ठाडै इन्कार गर्ने, जहाँसुकै सरुवा हुन तयार हुने गरेमा सचिवको छवि उज्यालो बनाउन सकिन्छ । उच्च प्रशासनले खासगरी सचिवले अवकाशपछिको वृत्तिमा ध्यान नदिने र कार्यसम्पादनमा स्वःस्फूर्त अग्रसर हुने हो भने शासन प्रशासनमा पक्कै पनि सुधार हुन्छ । तर यस्तो सम्भावना मैले अत्यन्त कम देखेको छु ।

प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले आँट गरेमा भने सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाललाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएर मुलुकमा केही गरेर देखाउँछु भन्‍ने अठोटका साथ निःस्वार्थ र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । उहाँले चाहेमा कसैले अवरोध गर्न त के आँटसम्म पनि गर्न सक्दैन ।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको अंग हो । यसको भूमिका र कार्य सम्पादनले नै सरकारको अनुहार प्रतिविम्बित गर्छ । त्यसैले भनिन्छ पनि कुने पनि देशको सरकार त्यस देशको कर्मचारीतन्त्र भन्दा असल हुनै सक्दैन । नागरिकले सरकारलाई गाली गर्ने अथवा स्याबासी दिने पनि आफूले सरकारबाट पाउने सेवाको मूल्याङ्कन गरेर नै हो । 

तर, विडम्बना हाम्रो कर्मचारीतन्त्र व्यवसायिक, नतिजामुखी र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न प्रशासन सुधार आयोगहरू बने, अत्यन्त गहन र कार्यान्वयन योग्य सुझाव पनि आए तर सबै प्रतिवेदन दराजमा थन्किए । ‘टापटिपे’ र निश्चित समूहको हितमा हुने बुँदाबाहेक अरू मुलुकको हितमा रहेका, प्रशासनलाई संस्थागत गर्ने र नतिजामुखी बनाउने सुझावहरू कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् ।

संघीय संरचनाअनुरूप प्रशासन संयन्त्र चुस्त र ठिक्क बनाउन कसैको ध्यान गएन । व्यक्ति हेरेर दरबन्दी घटाउने बढाउनेसम्म गरिन्छ । सेवा-सुविधा न्यून, आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै कार्यालयको आधा समय खर्चनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कामममा समर्पित, इमानदार र केही गरौँ भन्‍ने कर्मचरी सधैँ पाखा लाग्‍नुपर्ने अवस्था छ ।

सरुवा पदस्थापना निश्चित मापदण्ड, विधि प्रक्रियाबाट नहुने, कामको जिम्मेवारी लिनुनपर्ने र जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, निश्चित व्यक्ति, समूह खुसी बनाएमा सहजरूपमा कामचोर भएर जागिर खान पाइने, अत्यधिक राजनीतीकरण, प्रोत्साहन र दण्डको व्यवहारमा फिटिक्कै पालना नहुनु, जोखिम मोलेर काम गर्दा जस नपाइने बरु काम नगर्दा सहज रूपमा जागिरे हुन पाइने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भए थप सुरक्षित हुने जस्ता विकृतिहरू मौलाउँदै गएका छन् ।

राजनीतिज्ञले जनताको सेवाभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, बिचौलिया र निर्वाचन क्षेत्र हर्ने चलन बढेको छ । अधिकांश कर्मचारी कामप्रति समर्पित रहे पनि थोरै यस्तैले गर्दा प्रशासन काम नगर्ने र निकम्मा देखिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति पूजनमा रमाउने एवं सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारेका लोभी-पापीहरूको समूहको सानो झुण्डको हर्कतले आम कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गराएको छ । (पूर्व अर्थसचिव डा. सुवेदीसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)