ऊर्जामन्त्रीको उल्टो यात्रा

सल्यान सदरमुकाम नजिकको बडाखोला गाउँ (शारदा नगरपालिका–३) मा बिजुली पुगेको दुई दशक नाघ्यो । ७२ घरधुरी भएको उक्त गाउँमा एक दर्जन घरपरिवारका आँगन, बारीमा बिजुली पोल गाडिएको र तार तानिएको छ । तर पनि अझैसम्म बिजुली पाएका छैनन् । उनीहरू बिजुलीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । नेपालको एक तिहाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ, जसको दैनिक आम्दानी २ सय रुपैयाँ पनि हुँदैन । यही वर्गमा बडाखोलाका यी परिवार पर्छन् । न उनीहरूको जग्गाजमिन छ, न कमाइ छ, न त बचत नै ।

सल्यान जिल्लाको बडाखोला गाउँमा अझै पनि बिजुली बाल्ने सामर्थ्य नभएको परिवारको एउटा प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हो । नेपालमा यस्ता गाउँ धेरै छन्, जहाँ पोल गाडिए पनि बिजुली प्रवाह भए पनि घरमा वायरिङसमेत गर्न सकेका छैनन् । 

---

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहकलाई निःशुल्क दिने घोषणा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर गरिन् । तर उनको यो घोषणाले बिजुलीको पहुँच नपुगेका ती गरिब नेपालीको घर परिवारलाई छुन्छ र ? घरमा वायरिङ गर्न नसकेर छिमेकीले बालेको बिजुली हेर्न बाध्य परिवारलाई ऊर्जा मन्त्रीको निःशुल्कवाला घोषणाले कुनै अर्थ राख्दैन । बरु ऊर्जा मन्त्रीले वायरिङ गर्न नसकेका परिवार, बिजुली पुगेर पनि घरमा बत्ती जडान गर्न नसकेका देशभरका परिवारको सर्वेक्षण गरेर त्यस्ता परिवारका लागि २० युनिटसम्म निःशुल्क दिने घोषणा गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

भुसालले ‘गरिब’का लागि मात्र होइन, धनीका लागि पनि बिजुली सस्तो दिने घोषणा गरेकी छिन् । जति धेरै खपत गर्‍यो, उति धेरै सस्तो हुने उनको घोषणा छ । यो घोषणाले थप ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा पर्नेछ । यी दुई सस्तो लोकप्रियतावादी नीति लागू भएमा प्राधिकरणलाई वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्दैछ ।
निश्चय पनि नेपालमा बिजुली तुलनात्मक रुपमा महँगो नै छ ।

सस्तो बिजुली दिनु राज्यको लोककल्याणकारी कार्यअन्तर्गत पर्छ पनि । अझ सस्तो बिजुली भएमा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्छ । यसले अन्ततः उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ । तर के विद्युत् प्राधिकरण त्यो अवस्थामा आइसकेको हो ? विभिन्न तथ्य र तथ्यांकले देखाउँछ कि बिजुली सस्तो पार्ने बेला अझै आइसकेको छैन । क्षणिक लोकप्रियताका लागि राज्य लुटाउनुको अर्थ हुँदैन । त्यो दीगो हुनुपर्छ । प्राधिकरणले धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।

कुलमान घिसिङको पहिलो चार वर्षे कार्यकालले प्राधिकरणलाई नाटकीय रुपमा नाफामा ल्याइदियो । २८ अर्ब सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले ११ अर्ब खुद मुनाफामा आउन सफल भयो । यसपालि त्यो नाफा साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । अब फेरि कुलमान आएका छन् । उनले नाफाको ग्राफ अवश्य बढाउलान् ।
सरकारी तथ्यांकले देशमा ८० प्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच देखाएको छ । तर यहीँ संघीय राजधानीमा पटक–पटक बिजुली झ्याप झ्याप जाने गर्छ । यो सबैले अनुभूत गरेकै हो । ‘यो किन हुन्छ ?’ कतिपयले कुलमान नभएर पनि भनेका छन् । त्यसो होइन । विद्युत् प्रणाली दीगो नभएर । 

यसको अर्थ प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । उदाहरणका लागि काभ्रेको पाँचखालस्थित सवस्टेशनदेखि रामेछाप जिल्ला जोडिएको मादनकुँडारी गाउँसम्म ७५ किलोमिटर वितरण लाइन छ । यो लाइनमा पटक–पटक समस्या आइरहन्छ । लामो लाइन भएकाले प्राविधिक चुहावट पनि उच्च छ । त्यहाँका जनताले गुणस्तरीय बत्तीको सेवा पाइरहेका छन् । तथ्यांकमा बत्ती पुगेको देखिन्छ । तर न भोल्टेज छ, न त निरन्तर प्रवाह नै । नेपालमा धेरै मादनकुँडारी गाउँहरू छन् । र, तिनको हालत पनि यस्तै छ ।

अब अर्काे उदाहरण हेरौँ । सुकिला मुकिला बस्ने संघीय राजधानीमा पनि बत्ती त गएको गयै छ । हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला अधिकांश राजधानी तथा शहरवासीले विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा भात पकाउँदा दैनिक सयौं वितरण ट्रान्सफरमर पड्किन्थे । प्राधिकरणलाई ट्रान्सफरमर फेर्दैको हैरानी हुन्थ्यो । साँझ र बिहान भात पकाउने समय सामान्यता एकैनासको हुन्छ । 

सामान्यतया दिउँसो १२ बजे वा राति दस बजे कसैले पनि भात पकाउँदैन । त्यही बेला बत्तीको लोड पनि उच्च हुन्छ । त्यसमाथि २ हजार वाटसम्मका विद्युतीय चुल्हो बल्दा प्रणालीले थेग्न सकेन । कतिपय ठाउँमा कन्डक्ट (तार) नै जल्थे भने ट्रान्सफरमर जल्नुलाई सामान्य मानिन थालिएको थियो ।

२०७२ सालको यो प्रणाली अद्यापि छ । बल्ल भूमिगत तार विच्छ्याउने काम भइरहेको छ । सवस्टेशन थपिएका छैनन् । पुराना, जीर्ण शीर्ण संरचना छन् । काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा मात्रै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दीगो र जति लोड थमाए पनि काम गर्न सकिरहने बनाउन घटीमा तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
अब माथिल्लो तामाकोसीसहितका ६ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बिजुलीको छेलोखेलो हुँदैछ । यहीं उत्पादित बिजुलीले एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ । तर त्यसका लागि फेरि पनि उही प्रणाली संरचनाले भ्याउँदैन । प्राधिकरणले एकसाथ संरचना फेर्न पनि सक्दैन । 

यो वर्ष देखिएको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नाफा प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने एक छेउ पनि होइन । त्यसमाथि अर्काे वर्ष झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँका सस्तो लोकप्रियताका लागि सिंत्तैमा बाडिँदैछ । त्यसपछि प्राधिकरण ‘ब्रेक इभन’ (नाफा घाटा बराबर) को स्थितिमा आउने देखिन्छ । अनि कुन पैसाले वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुदृढ गर्न लगानी गर्ने ? कि एडीबी, विश्व बैंकहरूलाई बोलाउने ? जबकी केही वर्षयता मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा बहुपक्षीय लगानी तथा ऋण सहयोग आउन छाडिसकेको छ । 

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ नगर्ने हो भने उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गराउन सकिँदैन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेकै प्रणाली सुदृढीकरण हो । मन्त्रीको ध्यान यता लाग्नुपर्नेमा भोलि भोट आउँछ कि भनी राज्यको धन लुटाउनेतिर केन्द्रित भयो । निःशुल्क बिजुली लिनेहरूले पनि निःशुल्क पाइयो, गज्जबै भयो, ठूलो राहतै भयो भन्नेवाला पनि छैनन् । किनभने प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ अर्थात् मासिक ६० रुपैयाँको बिजुलीमा दिइने छूटले के घरर्खच टर्दैन । यस्तो ग्राहकको संख्या २० लाख छ ।

प्राधिकरणलाई भने एकमुष्ठ रुपमा ५० करोड रुपैयाँ क्षति पुग्छ । गरिब भनिएकाहरूले घरमा वायरिङ नै गर्न सकेका छैनन् । वायरिङ गरेकाहरूले टेलिभिजन नराख्ने घरै छैन । त्यसमाथि १०, १५ हजारको मोबाइल फोन जोसँग पनि हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल प्रयोगकर्ता नेपालीको संख्या कूल जनसंख्याभन्दा बढी छ । मन्त्रीको गरिबमुखी कार्यक्रम कुन वर्गका लागि लक्ष्यित गरिएको हो अत्तोपत्तो छैन ।

मन्त्री भुसालले गरिबका लागि मात्र होइन, धनीका लागि पनि राहत कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन् । जति धेरै बिजुली खपत गर्‍यो उति कम शुल्क । यसले पनि प्राधिकरणलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ क्षति पुर्‍याउँदैछ । धेरै खपत गर्दा प्रतियुनिट लागत कम हुनुपर्ने अर्थशास्त्र र वित्तशास्त्रको नियम हो । तर नेपालको हकमा यी दुवै शास्त्रका सिद्धान्तले काम गरिरहेका छैनन् विशेष गरी बिजुलीको हकमा । 

जब प्राधिकरण वित्तीय रुपमा सबल (अन्य निकायलाई ऋण दिन सक्ने हैसियत) हुन्छ, अनि बल्ल बिजुलीको भाउ घटाउँदा हुन्छ । प्राधिकरण अहिले पनि बिजुली बेचेर नाफामा गएको होइन । चुहावट नियन्त्रण, सहायक कम्पनीबाट आएका लाभांश, बैंकमा निक्षेप गर्दा प्राप्त भएका ब्याज आदिका कारण नाफामा गएको हो । भएको नाफाजति सस्तो लोकप्रिय चुनावी कार्यक्रममा खर्च गरेपछि प्राधिकरण कसरी मजबुत बन्छ ? जो ऊर्जा मन्त्री आए पनि प्राधिकरण सिध्याउने नीति लिंदै आएका छन् । भुसालले पनि त्यही गरिन् आफू स्मार्ट भएर आगामी चुनावलाई लक्ष्यित प्रियतावादी कार्यक्रमका लागि प्राधिकरण लुटाउने ।

गर्नुपर्ने के थियो ?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अबका केही निकट वर्षमा आउने ६ हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको व्यवस्थापन अर्थात् खपत । भारतले आफू पनि लिंदैन र बंगलादेशसम्म लैजान पनि दिंदैन । यो उसको जवाहरलाल नेहरूको पालादेखिको नीति हो । ऊर्जा मन्त्री भएका बेला वर्षमान पुनले धमाधम राजनीतिक स्तरमा पीपीए गरेर ६ हजार मेगावाट पुर्‍याइदिए । कोही डलर पीपीए भएका छन् । आफनै खेर फालेर विदेशी लगानीका बिजुली लिनुपर्ने बाध्यता आउँदैछ । 

त्यतिबेला बिजुली खपत भएन भने प्राधिकरण टाट पल्टने घामजत्तिकै छर्लंग छ । वर्षको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गराउनुपर्ने चुनौती छ । हो, यही जगेडा हुने बिजुली खपत गराउन प्राधिकरणको वितरण तथा प्रसारण प्रणाली बलियो बनाउनु परेको छ । मन्त्री भुसाल साँच्चै मुलुकप्रति कटिबद्ध हुन्थिन् भने उनले देशको आगामी भविष्यका लागि निर्णय गर्नुपर्थ्यो । भुसालले त अबको १६ महिनापछि हुने चुनावलाई हेरिन् र प्राधिकरणलाई ध्वस्त पार्न लागिन् ।

मन्त्री भुसालले ‘सबैजनाले अब विद्युतीय चुल्होमा भात पकाउनु पर्‍यो’ भनेर जनतालाई आव्हान गरिन् भनेर मानौं एकछिनका लागि । मन्त्री भुसालको उक्त अनुरोधलाई जनताले पनि मानिदिए रे । अनि सबैले विद्युतीय चुल्होमै भात पकाउन थाले रे । त्यसपछि धमाधम तार जल्ने र ट्रान्सफरमर पड्किएर अघोषित लोडसेडिङ सुरु हुनेछ । त्यसैका लागि प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ पार्नु पर्‍यो भनेको । एकैचोटि नसकिएला । तर क्रमशः शहरी क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्छ । गाउँका प्रणाली मजबुत हुन त अर्काे ३० वर्ष लाग्छ, अहिलेको छाँट हेर्दा । ऊर्जा मन्त्रीको यो उल्टो यात्राले अन्ततः प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउनेछ ।