हाम्रा नीतिमा विदेशीको अजेन्डा र स्वार्थ के कति ?

हाम्रो जस्तो वैदेशिक सहयतामा निर्भर मुलुकमा विदेशीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप एजेन्डा नल्याउने कुरै भएन । मुलुकको राजनीतिको साँचो हेर्नुस् कहाँबाट कसरी चल्छ ? राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक र मुलुकको राजनीतिक झगडा कहाँ गएर मिल्छ ? कसले मिलाउँछ ? सबैमा जगजाहेर नै छ ।

नीति निर्माणमा विदेशी अजेन्डा, स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपको कुरा गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र शासकीय प्रणाली एवं शासन प्रशासनको बागडोर हातमा लिएर मुलुक हाँक्ने (ड्राइभिङ) सीटमा बसेका ड्राइभरहरूको कार्यशैली, परनिर्भरता समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ । आफैं भन्नुस्, देशको मूल कानुन संविधान बनाउँदा हामी कति स्वतन्त्र रहेर जनताको अभिमत र चाहनालाई स्थान दिन सक्यौँ ? नागरिकबाट संकलन गरिएका सुझावका पोका संसद् सचिवालयको कुनामा कसरी थन्किए ? 

---

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, संघीयता, संविधान निर्माण, महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हाम्रो चाहनाअनुरूप कत्तिको भएका छन् यसैले देखाउँछ हाम्रा देशी–विदेशी शाक्ति एवं विकास साझेदारले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा निकै रुचि राख्छन् र आफ्नो एजेन्डा घुसाउन भरमग्दुर कोसिस गर्छन् भन्ने ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि यो समस्याले कहीँ न कहीँ केही न केही रूपमा जरो गाडेकै छ । हाम्रा अधिकांश ऐन, नियम, नीति रणनीति, निर्देशिका निर्माणमा नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन भए पनि मिटिङ भत्ता र पारिश्रमिक बढी खाने लोभमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पछि लाग्ने गलत अभ्यास झन् बढी मौलाएको छ । 

नेपाल कानुन आयोगको विज्ञता क्षमता उपयोग भएकै छैन । जसले स्रोत साधन उपलब्ध गराउँछ, उसले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना एजेन्डा घुसाउने प्रयत्न गर्छ नै । तर हामी कति चनाखो र सचेत हुन सक्छौँ । एजेन्डाको प्रवेश त्यसैमा भर पर्छ । सरकारी स्रोतबाट कानुन आयोगमार्फत वा आफ्नो विषयगत विज्ञको क्षमता उपयोग गरेर काम गरौँ भनेर पटक–पटक प्रयास पनि भए तर सफलता मिलेन ।

देशको मूल कानुन संविधान बनाउँदा हामी कति स्वतन्त्र रहेर जनताको अभिमत र चाहनालाई स्थान दिन सक्यौँ ? नागरिकबाट संकलन गरिएका सुझावका पोका संसद् सचिवालयको कुनामा कसरी थन्किए ? 

अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत तहमा रहँदा मैले पनि यस्ता केही अनुभव सँगाल्ने मौका पाएको छु । खासगरी वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रमा समस्या प्रायः आइरहन्छन् । वैदेशिक सहायता नीति तर्जुमा गर्दा वा नीतिको मस्यौदामा राय सुझाव माग गर्दा सहायता परिचालन सोझै गर्न चाहने, गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग गर्न पाउनुपर्ने, अफ बजेट (सरकारी च्यानल बाहिरबाट) खर्च गर्न पाउनुपर्नेे सोझै भुक्तानी र परामर्शमा खर्च गर्न पाउने विषयलाई लचिलो बनाउनुपर्ने जस्ता विषयमा दाताले चासो राख्ने गर्थे ।

प्रत्येक सहायता सम्झौता नीतिका अङ्ग हुन् । अझै पनि अधिकांश सम्झौताका ड्राफ्ट दाता पक्षबाटै हुने गर्छ । त्यसैले सम्झौता गर्दा निकै चनाखो हुनुपर्छ । सहायता सम्झौतामा दाताको स्वार्थ र चाहना अनुरूपका सर्त राख्न कोसिस गरिन्छ ।

म एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहयोग दिने केही मुलुक र संस्थाले व्यक्तिगत (निजी) आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यक्तिको निजी घरमा कुनै ठूला सार्वजनिक संरचनामा जस्तै व्यक्तिको घरमै ‘नेपाल.....सहयोग’ भनेर लेख्न चाहेका थिए । जुन कुनै हालतमा नहुने भनी ठाडै अस्वीकार गरियो । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रको मन्दिर परिसरभित्रैका संरचना भारतीय पक्ष आफैँले पुनर्निर्माण गर्न चाहेको प्रस्ताव पनि आएको थियो, जसलाई स्वीकार गरिएन ।

सन् २०१७ मा म्याद समाप्त हुन लागेको भारतीय दूतावासद्वारा सोझै आयोजना छनौट गरी स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइने पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागतका साना विकास आयोजना सम्झौता जसमा सरकारको कुनै भूमिका नै थिएन । यसलाई साबिककै रूपमा नवीकरण गर्न हाम्रै तर्फबाट र दाता पक्षबाट निकै दबाब थियो । तर यो संघीयता अनुकूल नभएकाले घनीभूत छलफलसहित नयाँ ढंगले पुनसंरचना गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा सम्झौता नवीकरण गर्नु सविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन्छ भनेर रोकिएको थियो । 

आयोजना छनोटमा हाम्रो कुनै भूमिका नभएको यो साना विकास सहायता आयोजनाको मोडालिटीमा परिवर्तन आवश्यक थियो । तर पछि नवीकरण भएछ । यस्ता विषय प्रशासकले अडान लिएर मात्र हुँदैन, राजनीतिज्ञले फुस्काइदिन्छन् ।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशुली–थ्री ‘ए’को क्षमता अभिवृद्धिको नाममा लागत र समय बढाएर यसलाई वर्षौसम्म दुहुनो गाई बनाउन चाहने स्वार्थ समूहको आग्रहअनुरूप क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्न पनि उच्च राजनीतिक तह र दाता दुवैबाट निकै प्रेसर थियो ।

बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड जहिले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने, अर्थतन्त्र सबल बनाउन अनुदान कटौती गर्नुपर्ने, इन्धन, विद्युत् लगायतमा लागतअनुरूप मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, चुहावट नियन्त्रण गरेर राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने, इन्धन, विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारी एकाधिकार घटाउँदै प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नुपर्ने जस्तामा विषयमा रहन्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा कतिपय मुलुकको हितमा रहेका जायज विषय पनि दाता, विदेशीको प्रेसरमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । २०७० सालको कुरो हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हामी आफैँले समयमा गर्नुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिबद्धता जनायौँ तर मुलुकको राजनीतिक तरलता, संविधान निर्माणमा भएको अलमल एवं राजनीतिक खिचातानीका कारण कानुन बन्न सकेनन् । 

पहिलो संविधान सभा म्याद सकिएर भंग भएको र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन प्रशासकहरूको सरकार थियो । प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन नबनाएमा मुलुक ‘कालोसूची’मा पर्ने अवस्था थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बधित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले निरन्तर ‘फलोअप’ गरिरहेका थिए ।

राजनीतिक संक्रमणमा रहेका मुलुक कालोसूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अति नै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएकाले रातारात सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित चारवटा कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरेर मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट रोकिएको थियो ।

अर्को एउटा विषय सुनाउँछु तपाईंलाई, अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र टिमले नै नचाहेर पनि रोक्न नसकेको छ वटा चाइनिज जहाज ल्याउने सहायता हो । यसमा नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयको तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, दाता, राजनीतिक तह सबैको चाहना थियो । जहाजलाई प्राविधिक अध्ययनबाट समेत उपयुक्त ठह¥याइयो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई बचाउने एकमात्र अस्त्र चाइनिज जहाज भएको तर ती जहाज ल्याउन अर्थमन्त्रालय बाधक भएकासम्म भनियो ।’ जहाज ल्याउनुभन्दा पहिला धेरै पटक सोच्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने हाम्रो आग्रह सफल भएन ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता अनेक घटना र समस्यासँग प्रशासकले पटक पटक जुध्नुपर्ने बाध्यता छ किनकि यस्ता विषयमा राजनीतिज्ञले वास्ता गर्दैनन् । हाम्रा महत्वपूर्ण नीति, नियम, कानुनहरूमा कतै न कतै स्वार्थ समूह पुग्न खोजेकै हुन्छ । मन्त्रालय स्तरमा सफल नभएमा संसद्मा, संसदीय समितिमा समेत पहुँचको हैसियत राख्छन् भने प्रशासनिक तहमा दबाब कुन नौलो कुरा भयो र ?
(पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

सुवेदीबाट थप
शासक, मुख्य सचिव र सचिवको सम्बन्ध र संघर्ष
शासक-प्रशासक : को कति पानीमा, को कति ओभानो ?