नेकपा एमालेमा फुँदा-फुर्का जोडेर अर्को दल दर्ता गर्न पाइँदैन

नेकपा एमालेभित्र देखापरेको विग्रह समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न कार्यदलमार्फत् भएको सार्थक प्रयासलाई माधवकुमार नेपालले लत्याएर अघि बढ्नुभयो । उहाँ कहिल्यै पनि एकताको पक्षमा हुनुहन्थेन, उहाँको उद्देश्य के थियो अहिले प्रष्ट भैसकेको छ । 

तर माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि प्रस्ताव गरेजस्तो नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ता हुन सक्दैन । उक्त नामको दल दर्ताको प्रस्ताव सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा २०७७ फागुन २३ मा गरेको फैसला, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । 

---

सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ‘सामान्यतः प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्तिपश्चात् त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महशुस हुन्छ कि हुन्न त्यो नै महत्वपूर्ण हुने’ भनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीलाई छोटकरीमा नेकपा एमाले भनिनेछ भन्ने नेकपा एमाले दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानबारे आयोगलाई पक्कै जानकारी होला । 

नेकपा एमाले (समाजवादी) भनेर नाममा समानता भयो कि भएन, उच्चारण एउटै भयो कि भएन, एउटै अर्थ बुझिन्छ कि बुझिदैंन ? त्यसकारण यो नाम भएको दल दर्ता हुन सक्दैन ।सर्वोच्च अदालतको गत वर्ष फागुन २३ को सोही फैसलाले जुन काम कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन भनेको छ । उहाँहरूले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एमाले नामप्रति मोह राखेपनि यो नाम लिन सम्भव छैन । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला र कानुन बमोजिम यो गलत हो । नेकपा एमाले नै त्यति राम्रो नाम रहेछ त माधव नेपालले पार्टी किन विभाजन गरेको ? यदी पार्टीको त्यति धेरै माया थियो भने एमालेमै रहनुपर्थ्यो । 

नेकपा एमालेको नाम जोडेर दलको नाम राख्ने कानुनी आधार त माधव नेपालहरूसँग छैन, विभाजनकारी अपराधपूर्ण काम गरिसकेपछि यो नाम राख्ने नैतिक हैसियत पनि छैन । यस्तो अपराधपूर्ण काम गरेर त्यही पार्टीको नाम राख्ने दुष्प्रयास गर्नु उहाँहरूकै लागि पनि शर्मनाक हुन्छ । नेकपा एमालेले यसको सशक्त विरोध गर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि कानुनी आधार र सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला हेरेर ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)