विचार

अफगानिस्तानको अनुभवबाट हामीले सिक्ने कुरा के हो ?

विनोद सिजापती |
भदौ ८, २०७८ १४:५९ बजे

विगत ८/१० दिनको अवधिमा अफगानिस्तानका विषयमा हजारौँ–हजार समाचार/लेख प्रकाशन भइसकेका छन् । कोभिड महामारीले भन्दा बढी कलमहरूको आकर्षण तथा प्राथमिकता अफगानिस्तानले पाएको छ ।

त्यहाँका घटना तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदै छन् । तालिबान सरकार गठन प्रक्रियामा व्यस्त छ । उसको प्रतिशोधबाट जोगिन लाखौँ-लाख अफगानहरू  देश छाड्न अग्रसर छन् । हवाई अड्डालाई पश्चिमा सेनाहरूले पुनः अधीनमा लिएको छ ।


अफगानिस्तानबाट विदेशी नागरिक तथा बाँकी रहेका सुरक्षाकर्मी  र विदेशी भिसा पाएका अफगानहरू अन्यत्र लैजानका निमित्त । अफगानिस्तानमा भइरहेका घटनाले हामी नेपालीलाई सोच्न घचघचाउँछ । उक्त देशले भोगेको नियतिबाट हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ ? यही विषय केन्द्रित छ, यो छोटो आलेख ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको पाँच दशकपछि अमीर दोस्त महमुद खान (१७९३-६३) ले अफगानिस्तानको एकीकरण गरेका हुन् । अफगानहरूले पनि गर्व गर्छन्, ‘हामीले जस्तै साम्राज्य शक्तिसँग भिडेर देशको सार्वभौमिकता जोगाएकामा ।’

उनीहरू पनि गौरव गर्छन् कि कुनै शक्ति राष्ट्रले पराजय गर्न नसकेको राष्ट्रबासी भएकामा । ब्रिटिससँग नेपालको लडाइँ एक पटक (१८१४ देखि १८१६) मात्र भयो । अफगानिस्तानले तीन पटक (१८३४-१८४२, १८७८-१८८० तथा  १९१९-१९२१ ) लडे, ब्रिटिस साम्राज्यसँग । छ राष्ट्रहरू (पूर्व दक्षिण पाकिस्तान, पश्चिम इरान, उतर तुर्किमिनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान तथा उत्तर पूर्व चीनले घेरिएको अफगानिस्तान परापूर्वकालदेखि चीन तथा युरोप जोड्ने ‘सिल्क रोड’को महत्वपूर्ण अंग हो ।

ब्रिटिसले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउन गरेको प्रयत्नहरूको मूल कारण रुसी साम्राज्यको विस्तार रोक्नु थियो । भूशक्ति राष्ट्र रुसी साम्राज्य तथा सामुन्द्रिक शक्ति राष्ट्र ब्रिटेनबीचको १९ तथा २० औँ शताब्दी चलेको अफगानिस्तान तथा उसलाई घेराबन्दी गर्ने राष्ट्रहरूमाथि जमाउन खोजिएको प्रभुत्वलाई ‘ग्रेट गेम प्लान’ भनिने गर्छ ।
रुसी साम्राज्य समुद्रको सहज पहुँचको खोजमा थियो । त्यसलाई रोक्न ब्रिटिसहरू तत्पर थिए । जार शासकलाई लेनिनले अक्टोबर १९१७ मा परास्त गरे पनि सोभियत साम्राज्य बिस्तार गरेर समुद्र पुग्‍ने उद्देश्यलाई तिनले त्यागेका थिएनन् ।

चीन पनि रुसको समुद्री महत्वाकांक्षाबाट अपरिचित थिएन । चीन सचेत रह्यो । तर ब्रिटिसहरू रुसी विस्तार रोक्ने पहरेदारीमा आक्रामक भएर लागिप¥यो । हाम्रो हकमा हिमालयले पर्खालको भूमिका निभायो । विशाल तिब्बती प्ल्याटु पार गरेर रुसीहरू आउन सहज थिएन । तैपनि ब्रिटिस साम्राज्य सचेत थियो । त्यसकारण नेपाललाई बफर राज्य तुल्याएर उसले बढी लाभ लिने रणनीति अख्तियार गर्‍यो ।  

राजा त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्रको पिता भने जस्तै अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाहलाई पनि त्यहाँ प्रजातन्त्रको पिताकै सम्मान दिने गरिन्छ । राजा त्रिभुवनले सिंहासन सम्हाल्दा पाँच वर्षका थिए । जाहिर शाह १९ वर्षका जवान थिए । 

राणा शासनकाल खण्डमा त्रिभुवनको भूमिका खोपाका देउताको सरह थियो भने पिताले जाहिर शाहलाई त्यहाँको प्रचलनअनुसार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । राजा त्रिभुवनलाई ३९ वर्ष लाग्यो, देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका निम्ति । उता जाहीर शाहलाई ३० वर्ष । पिता त्रिभुवनले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले एक दशक नपुग्दै मासे ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो सक्रिय भूमिका भएको संविधान २०१९ मा घोषणा गरेको दुई वर्षपछि राजा जाहिर शाहले आफूलाई संवैधानिक राजा घोषणा गरे, सन् १९६४ मा लोकतान्त्रिक संविधानको घोषणा गरेका थिए । जाहिर शाहले लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा पूर्व सरकार सञ्चालन विधि नेपाली राणा शासन जस्तै थियो । राजकाज दरबारिया परिवारले सञ्चालन गर्ने प्रथा । 

संविधानको घोषणाका साथै दशकभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्री सम्हाल्दै गरेका दाउद खानले (राजाको काका पुत्र एवं साला)ले राजीनामा दिए । राजपरिवारको सत्तामा हाबी हुने क्रम–भंग गरेर तिने जनसाधारण (महमुद युसुफ) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

एक दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अफगानिस्तानले आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर रहयो । शासन-प्रणालीमा सुधारका साथै भूमि सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूलाई तीव गतिमा अघि बढाउँदै गयो । 

आमअफगान नागरिकहरूका निमित्त राजा जाहिर शाहको लोकप्रियता आकासिँदै थियो । तर, तिनले सुरु गरेको आधुनिकीकरणको अभ्यास विगतमा सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका स्वार्थ केन्द्रको प्रतिकूल । राजाविरुद्ध यही निहित स्वार्थीहरूले राजाविरुद्ध गरेको षड्यन्त्र सन् १९७३ मा सफल भयो । 

षड्यन्त्रकारीको नेतृत्व राजपरिवार सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री दाउद खानले गरे । राजा इटालीको राजकीय भ्रमण गर्न गएको मौका छोपेर दाउदले जुलाई १७ का दिन (१९७३) सत्ता आफ्नो हातमा लिए । आफूलाई राजाभन्दा प्रगतिशील भएको दाबी गर्न तिनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरे । उक्त दिनदेखि अफगानिस्तानको दुर्दशा सुरु भयो । 

आन्तरिक द्वन्द्वले नै हो छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको हित-अहित गर्ने । अन्ततोगत्वा त्यस्ता स्वार्थले नै हो वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने । 

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा धेरै चर्चामा नआउने विषयमध्ये राजा वीरेन्द्रको लोकप्रियता हो । पञ्चायतका नायक रहुन्जेलसम्म तिनी लोकप्रिय हुन पाएनन् । तिनको सामीप्यमा रहेर काम गर्नेहरूमध्ये एक विश्वबन्धु थापा पनि हुन् । ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’का अध्यक्ष थापाले राजालाई आफूले चाहेबमोजिम ‘गाउँ फर्क अभियान’ अघि बढाउन प्रयत्न गर्दा भोगेको अवरोधहरूका विषयमा सिकायत गरे छन् । राजाले भनेका थिए, ‘तिमी एक्लो छैनौँ, राष्ट्रप्रमुखको नाताले मैले अत्यधिक धेरै कठिनाइ भोग्दै छु ।’ राजालाई कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था ‘भूमिगत गिरोह’बाहेक अरु कसको हिम्मत ?

अफगानिस्तानका राजाले शासन सञ्चालन गरेको तीन दशकपछि ‘जनताको नासो जनतालाई नै हस्तान्तरण’ गर्ने निधो गरे । राजा वीरेन्द्रलाई उक्त कार्य गर्न दुई दशक लाग्यो । पहिलो जनान्दोलनले बाध्य नगरेको भए तिनलाई अझ कति अवधि लाग्ने थियो, त्यसको अनुमान गर्न कठिन छैन । जनआन्दोलनको पीडा आमनागरिकले छिट्टै बिर्सिए, राजा लोकप्रिय भए । 

अफगानिस्तानमा जस्तै हामीकहाँ राजा सक्रिय हुँदा राजकाज गर्ने परिवारका सदस्य, भाइ-भारदार तथा आठपहरिया आदिले कायम गरेको वर्चश्व क्षय हुन थाल्यो । उनीहरूले आफूलाई राजावादी घोषित गरे । यो वास्तविकतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सत्ता प्राप्त गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा पुगेका सानाे कम्युनिष्ट दल एकता केन्द्रका नेताहरूले  सशस्त्र द्वन्‍द्व सुरु गरे । माओवादी नाममा स्थापित भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध पाँच वर्ष पुग्नु पूर्व नै युद्ध घोषणा गरे ।

माओवादीलाई राजावादीहरूको के/कति सहयोग थियो त्यसको खुलासा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्न थालेका छन् । त्यसो त, दरबारका सैनिक सचिवदेखि सेनाका जनरलहरूको भूमिकालाई अर्का पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले लिपिबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्कातर्फ भारतलाई पनि लोकतान्त्रिक शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा भएको महसुस भएन । उसले पनि माओवादीलाई सहयोग गर्न अग्रसर रह्यो । राजा वीरेन्द्रको सन्तान विनाशपछि राजगद्दीमा आसीन ज्ञानेन्द्रले झन्डै अफगानिस्तानका दाउदको भूमिका निभाएका हुन्, राजसिंहासन नत्यागी । तिनको आधा दशक लामो कार्यकालमा पहिलो जनान्दोलनले विस्थापित गरेको वा क्षय गरेको निहित स्वार्थ शक्तिले टाउको उठाउन पायो ।

राष्ट्र गणतान्त्रिक घोषित भएको आठ वर्षपछि पनि नेपालमा राजावादीहरू सल्बलाउँदै छन् । अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्ने हो भने पहिलो पाठ  लोकतन्त्र स्थापना गर्न जति सहज छ, त्यो भन्दा बढी कठिन यस प्रणालीलाई जोगाउन हुने रहेछ भन्ने हो । हाम्रो अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ ।

बहुचर्चित विषय भएको छ, सेनाको भूमिका । ७/८ दिन पूर्व जुन द्रुत गतिमा अफगानिस्तानलाई तालिबानले कब्जामा लिन सफल भयो, त्यसपछिदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनदेखि सडकमा हिँड्ने आमनागरिकले दोष लगाउने निकाय भएको छ, अफगानिस्तानको सुरक्षा निकाय ।

अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट बिदाइ हुँदा त्यहाँ ३ लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मीहरू भएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये स्थल सेना तथा हवाई सेना जवानहरूको संख्या १५० हजार देखि २ लाख । तालिबान लडाकुको संख्या ४०/५० हजार । केही वर्ष नभए महिना अथवा दिनसम्म पनि सुरक्षाकर्मीले किन तालिबानलाई रोक्न सकेनन् ?

मलाई लाग्छ, सेनाले नागरिकसँग व्यवहार गर्न जान्दै जान्दैनन् । आफ्नै भूमिमा युद्ध हँुदा राष्ट्रिय सेनाले विदेशी सेनाको जस्तो भूमिका निभाउँछ । जनसाधारणलाई चिढ्याउने, हत्या, अपहरण जस्ता गैरकानुनी हर्कत गर्न पछि पर्दैन ।

आमनागरिकलाई आतंकित तुल्याउँछ । त्यस्ता कार्यहरूले जनसम्पर्क पूर्व प्राप्त गरेको सम्मान गुमाउँछ । सेना र विद्रोही सेनाबीच नागरिकले भिन्नता देख्न छाड्छन् । यो विश्वव्यापी अनुभव हो जुन अफगानिस्तानले भोग्यो, हामीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भोग्यो ।    

जतिसुकै ठूलो आकार, दक्षता तथा प्रविधि भए पनि सेनाले निष्ठावान लडाकुसँग भिड्न सक्दैन । निष्ठावान लडाकुको जति उच्च मनोबल सेनाको हुँदैन । तालिबान लडाकु भियतनामका भेतकंग जस्तै आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनताका निमित्त लडेका थिए ।

सोभियत तथा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमी सेना अर्काको भूमिमा लड्दै थिए । यिनै कारणले गर्दा रुसी तथा पश्चिमी सेना अफगानिस्तानबाट कुम लुकाएर भाग्न बाध्य भयो । 

अमेरिका उसले इराकबाट पनि पछि हट्ने थिएन, न त उसलाई भितनामबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । आफैँले भोगेको श्रीलंकामा भारतीय सेनाले आफँैले तालिम दिएको लिबरेसन टाइगर अफ तामिल इलमबीचको युद्ध । सन् १९८९ मा गत हप्ता अमेरिकीहरूले गरेको सैनिक वापसीभन्दा बिजोग थियो, भारतीय सेनाको हालत ।

तेस्रो वास्तविकता भनेको सेनामा हुने भ्रष्टाचार हो । एक पटक सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउन पाएपछि त्यसले ‘वनमारा झार’को रूप धारण गर्छ । अफगान सेना भ्रष्टाचारमा लिप्त थियो । सेनाका उच्च कमाण्डरहरू साधारण जवानका निमित्त भ्रष्ट थिए । 

त्यसकारण उनीहरूले दिने आदेश पालना गर्न हिचकिचावट व्याप्त थियो । नेपालमा पनि सेनालाई भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराअन्तर्गत राखिनु नितान्त आवश्यक छ । 

चौथो, सेनाको विश्वव्यापी चरित्र हो, उसले आफ्नो शक्ति सञ्चयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । सदा सेनाले आकार बढाउने, स्रोत साधन जम्मा पर्ने तथा नयाँ प्रविधिको माग गर्छ । परिआएको अवस्थामा सेना ब्यारेकबाट बाहिर हम्मेसी निस्कँदैन । ब्यारेकको सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा अथ्र्याउन कुनै पनि राष्ट्रको सेना पछि पर्दैन । 

धेरैले बिर्सने भनेको इरानी बादशाहको सेनालाई हो । खाडीमा इरानी सेना सबैभन्दा सशक्त थियो । आजका दिनमा अफगान सेना शिथिल भए जस्तै गरेर फेबु्रअरी १, १९७९ का दिन आयोतोल्ला खुमानी सवार जहाजले तेहरानमा अवतरण गर्दा साथै ख्याति पाएको ४/५ लाख पर्सियन सेना त्यही दिन बिलायो । 

अन्त्यमा, 

एकाइसौँ शताब्दीमा कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विरलै कब्जा गर्न अग्रसर हुन्छन् । तर सबै राष्ट्रहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । उक्त स्वार्थ हितका निमित्त शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्छ । त्यसो प्रयास सदियौँ चल्दैन, साम्राज्यवादी प्रणाली हाबी हुँदाको अवस्थामा (१७७० -१९४५) जस्तो गरेर । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूमिमा त्यतिन्जेल रहन्छ, जबसम्म उसको स्वार्थहितको आवश्यकता रहन्छ ।

जसरी घर–परिवार आपसमा भिड्न थालेपछि छर-छिमेकले प्रवेश गर्छन्, त्यसरी नै राष्ट्र अन्तरकलहमा फसेपछि बाहिरी हस्तक्षप बढ्ने हो । राष्ट्रिय सहमति कायम भएका देशहरूले विरलै अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

गृहस्थीमा जस्तै अन्तरकलहको बिउ जहिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट सुरु हुने हो । राष्ट्रमा निहित स्वार्थ संरक्षणले रजगज गर्न थालेपछिको कालखण्डमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु हुन्छ । 

आन्तरिक द्वन्द्वले नै हो छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको हित-अहित गर्ने । अन्ततोगत्वा त्यस्ता स्वार्थले नै हो वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने । यदि सिक्ने हो भने यिनै पाठहरू हामीले सिक्न सक्छौँ अफगानिस्तानले भोगेको नियति न भोग्‍नका निमित्त ।


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x