सार्वजनिक संस्थान : बालुवामा पानी कि आम्दानीको खानी ?

राज्यको भूमिकामा आएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक संस्थानको उदय भएको पाइन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यमा सार्वजनिक संस्थानलाई अपरिहार्य पनि मानियो । सरकारले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको वितरण गर्ने प्रमुख संस्थाको रूपमा सार्वजनिक संस्थान रहेका थिए ।

रणनीतिक महत्वका क्षेत्र तथा ठूला लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरेको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारको ठूलो लगानीको महसुससँगै यसले तीव्रता पाएको देखिन्छ । 

---

नेपालमा पनि आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँचका लागि विभिन्न संस्थानहरू स्थापना भएको हो । उत्पापन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्न, ठूलो लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न, नाफा कम तर जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्प्रेरित नहुने हुँदा त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाई मूल्य स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।

वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापनाबाट सुरु भएको संस्थान स्थापना र सञ्चालन २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसम्म आउँदा ६२ वटा संस्थान पुगेका थिए । अहिले सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ मा छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी र प्राप्त प्रतिफलका आधारमा संस्थानमा लगानी बालुवामा पानी भनी आलोचना भइरहेको छ । कतिले संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’का उपमा समेत दिने गरेको पाइन्छ ।

संस्थानका पक्षपातीहरू भने राज्य जटिल अवस्थामा रहेको वा परेको अवस्थामा संस्थानको भूमिकालाई बिर्सिन नहुने तर्क मात्र गर्दैनन्, व्यवस्थापकीय एवं व्यावसायिक दुवै स्वायत्तता नहुँदा संस्थानको अपेक्षित अवस्था यस्तै नै हो पनि भन्छन् । मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने, व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, नाफाको जस सरकारले लिने अनि घाटाको अपजस संस्थानलाई मात्र बोकाइनु न्यायोचित होइन भन्नेहरूको पनि कमी चाहिँ छैन । 

सार्वजनिक संस्थान सरकारको रहर होइन बाध्यता पनि देखिन्छ कतिपय अवस्थामा । नाफामा रहेका संस्थान र निरन्तर नोक्सानी व्यहोरिरहेका संस्थानहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेरिनु उचित देखिँदैन । कतिपय संस्थानहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर राम्रो प्रतिफल दिएका पनि छन । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ११ प्रतिशत छ भने कुल आयकरमा यिनको हिस्सा करिब ९ प्रतिशत छ । यसैगरी कुल बजार पुँजीकरणमा यसको योगदान १३.५१ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान बढाउने कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । संस्थानलाई वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूपमा सक्षम र उत्तरदायी तुल्याउँदै व्यावसायिक र कार्य सम्पादनमुखी बनाउन कम्तीमा पनि निम्नानुसार सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

साझा धारणा
सार्वजनिक संस्थानप्रति राज्यको नीति के हो र भावी दिनमा के कस्तो नीति आत्मसाथ गर्ने भन्ने विषयमा साझा धारणा पहिलो सर्त हो । निजीकरणमा जाने वा नजाने, सरकारले थप लगानी गर्ने वा नगर्ने, संस्थान खारेज गर्ने या नगर्ने, थप संस्थानहरू स्थापना गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कस्तो क्षेत्रमा के/कस्तो प्रकृतिका संस्थान स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीच साझा धारणाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको स्थायित्व वा अस्थिरताले संस्थान प्रति सरकारको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आउनु हुँदैन ।

संस्थानहरूको वर्गीकरण
सरकारले संस्थाको कार्य प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनपयोगी र वित्तीय गरी ६ क्षेत्रमा संस्थानलाई वर्गिकृत गरेको छ । यहाँ संस्थानको वर्गीकरण भन्नाले संस्थानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।

सर्वप्रथम संस्थानहरूलाई संस्थानको प्रकृति तथा अवस्था हेरी खारेज गर्ने, निजिकरणमा लैजाने, सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने, एक आपसमा मर्जर वा गाभ्ने प्रकृयामा लैजाने, व्यावसायिकता वृद्धि गर्न ठूला संस्था टुक्राउने जस्ता आधारमा छुट्टा छुट्टै कल्स्टरिङ गर्नुपर्छ । 

खारेज गर्ने भए
संस्थान वर्गीकरणपश्चात खारेज गर्ने संस्थानको हकमा सम्पत्ति तथा दायित्वको परीक्षण गर्ने, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ? विद्यमान तथा सिर्जना हुने दायित्व बहन के कसरी गर्ने ? सम्पत्तिको संरक्षण तथा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसो हुन सकेन भने खारेज भएका १२ संस्थानकै हालत नहोला भन्न सकिँदैन । 

निजीकरण गर्ने संस्थानको हकमा
निजीकरण प्रक्रियामा लैजाने संस्थानको हकमा कुन संस्थानको निजीकरण के कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन पर्छ । संस्थानको प्रकृति र अवस्थाअनुसार व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री गर्ने, सेयर बिक्री गर्ने, भाडामा दिने हो वा व्यवस्थापन करारमा दिने कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ ।

निजीकरण प्रकृयालाई लिएर राजनीतिक दलहरूका वीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको सन्दर्भमा निजीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गर्ने विषय कम चुनौतीपूर्ण विषय होइन ।

स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको छनौट र मूल्यांकनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने÷नगरिने प्रतिबद्धता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सेयर बिक्री गर्ने भए के कति सेयर के कुन मूल्यमा क कसलाई बिक्री गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । कर्मचारी, सर्वसाधारण, व्यावसायिक संघ संस्था कस कसलाई के कति सेयर बिक्री गर्ने विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । 

छाता मापदण्ड
सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने संस्थानहरूको हकमा नीतिगत एकरूपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गरी व्यवस्थापन प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । छाता कानुन संस्थानको व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक विषयमा भन्दा पनि यसको स्वायत्तता, व्यावसायिकता एवं दक्षता जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारको भूमिका कस्तो हुने, संस्थान सञ्चालक समिति कस्तो हुने, सञ्चालक समिति तथा प्रमुख प्रशासकको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व के÷कस्तो रहने । प्रशासक, सञ्चालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय त्यस्तो कानुनले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । 

रणनीतिक एवं व्यावसायिक योजना
हाल कायम रहेका ४४ संस्थानहरूको रणनीतिक योजना तथा व्यावसायिक योजना नै छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक संस्थानहरू गन्तव्यविहीन यात्रामा छन । हिँड्दै जाँदा जहाँ पुगिन्छ त्यही गन्तव्य र गर्दै जाँदा जे प्राप्त हुन्छ । त्यही लक्ष्य प्रगतिको अवस्थामा संस्थानहरू छन् । संस्थानहरूको व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने र सोको आधारमा संस्थानको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । 

कार्यसम्पादन व्यवस्थापन
संस्थानको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजना तयारपश्चात् सोको आधारमा कार्यसम्पादनका सूचकहरू तयार गर्ने, कार्यसम्पादनको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र नतिजाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरी सोको पूर्ण पालना गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन नतिजालाई सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासँग तादम्यता कायम गरिनुपर्छ । नतिजा प्राप्तिका सूचक, सोको अंक भार निर्धारण वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुनु पर्छ ।

यसका साथसाथै नकरात्मक सूचकहरूको समेत व्यवस्था गरी सोबट अन्य सूचकको आधारमा प्राप्त प्रगतिबाट घटाउने वा सुविधा कट्टी गर्ने प्रवन्ध गरिनुपर्छ । जस्तो कि बेरुजु फछ्यौटको न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेमा अन्य सूचकबाट प्राप्त कुल अंकमा निश्चित अंक घट्ने स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक चुस्तता
व्यावसायिक योजना तथा कार्यवोझ समेतका आधारमा प्रत्येक संस्थानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति विद्यमान देखिन्छ भने दक्ष एवं व्यावसायिक जनशक्तिको कमी छ । कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गरी उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी अवकाश योजना ल्याउन सकिन्छ । 

संस्थागत सुशासन
संस्थागत सुशासन संस्थानहरूको सञ्चालनसँग सम्वन्धित विषय हो । संस्थान सञ्चालनमा पारदर्शीता, सहभागिता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, जिम्मेवारी र  स्वायत्तता, जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व विना संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

यसैगरी नैतिकता, इमानदारी, अनुशासन तथा आचरण जस्ता पक्षहरूमा अव्वल जनशक्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता जति रहन्छ त्यति नै नियमनकारी निकायको नियमन र अनुगमन पनि ।

वित्तीय अनुशासन
धेरै संस्थान वित्तीय अनुशासनको कसीमा कमजोर देखिएका छन । आय, व्यय लगायतका आर्थिक कारोवारमा स्वच्छता कायम गर्ने, स्रोतको परिचालनमा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने, लेखा तथा लेखांकन, सोको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण लगायतका पक्षमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद वनाउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसै गरी सवै संस्थानहरूमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, केही सार्वजनिक संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा नियमनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेका छन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थानको व्यावसायिकता विकासको लागि कामको प्रकृतिअनुसार अलगअलग संस्था निर्माण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपालमा बीमा संस्थानमा यसको अभ्यास भइसकेको पनि छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने, रणनीतिक साझेदार भित्राउने भन्ने बहस पनि भैराखेको छ । जे जस्ता सुधारका प्रयास भए पनि एउटा निश्चित सीमा सम्मको नियमनलाई कायम राख्दै सञ्चालनमा स्वायत्तता दिनै पर्दछ । उच्च पदहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्दै थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकियो भने संस्थान सरकारका लागि सेता हात्ती होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ बन्न सक्दछन । खाँचो केवल इमानदार प्रतिबद्धताको मात्र छ ।