दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क)को कान्छो सदस्य मुलुक हो, अफगानिस्तान । जसले भारतको प्रस्तावमा सार्कमा प्रवेश पाएको हो । यतिबेला अफगानिस्तानको शासन सत्ता विद्रोही समूह तालिबानले कब्जा गरिसकेको छ । अमेरिका नेतृत्वको विदेशी फौज घर फर्कने सिलिसिला चलिरहँदा तालिबानले अफगानी सेनालाई सहजै घुँडा टेकाएर सत्तामा पुगेको हो । सत्तामा रहेका राष्ट्रपति असरफ घानी विदेश पलायन भएपछि तालिबान लडाकु सहजै राष्ट्रपति भवन छिरे । 

अफगानिस्तानमा नाटकीय ढंगले सत्तापुलट भएपछि त्यहाँको परिवर्तित अवस्थाबारे सार्कको आधिकारीक धारणा किन आएन भन्‍ने धेरैलाई लागेको छ । कतिपय नेपाली विद्वानहरूले समेत यसबारे प्रश्‍न उठाएका छन् । तर, धेरैलाई सार्कको वडापत्रबारे जानकारी नभएर पनि यस्तो प्रश्न उठेको हुनसक्छ । अथवा सार्क वडापत्रको धारा १० लाई विद्वानहरुले अध्ययन गर्न छुटाएका हुनसक्छन् । किनभने यो धारा वडापत्रको झण्डै अन्तिममा छ । 

---

उसो त एक मित्र मलुकको हैसियतमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न मिल्छ । तर सार्क अध्यक्ष वा सदस्यको हैसियतमा छिमेकी मुलुकका राजनीतिक विषयलाई यस क्षेत्रीय मञ्चको मुद्दा बनाउन मिल्दैन । झन् दुई पक्षीय विषय त सार्कमा पर्नु नै हुँदैन । सार्क स्थापनाको यो बुँदा महत्वपूर्ण सर्त नै हो ।

दुईपक्षीय मात्र होइन अन्य ठूला विवाद छन् भने तिनलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ । तर यतिबेला नाम चलेका सञ्चारमाध्यमलगायतका महत्वपूर्ण मञ्चमा समेत सार्कले अफगानिस्तानका विषयमा बोल्नुपर्छ भन्‍ने आवाज उठिरहेको छ । समयको माग यही हो भने सार्कको चार्टरमा नै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा अफगानी सत्तामा तालिबान फर्केको विषयमा बोल्ने अधिकार सार्कलाई छैन । 

पूर्वराजदूत हुन वा आफूलाई करिअर डिप्लोम्याट् भन्‍न रुचाउने परराष्ट्रका कर्मचारी हुन, उनीहरूले समेत अफगानिस्तानबारे सार्क किन बोलेन भनेर प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । यस्तो दृष्यले के देखाउँछ भने सार्क वडापत्रको मुल मर्म नै बुझाउन सकिएको छैन वा त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन । यतिबेला नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेको बताएको छ ।

यो बाहेकको कुनै टिप्पणी नेपालले गर्न नै सक्दैन । सन् २०१४ देखि नेपाल सार्कको एकछत्र अध्यक्ष छ । भारत र पाकिस्तानको कारण सार्क शिखर सम्मेलन हुन नपाएर अध्यक्षको रूपमा रहेको नेपालले कुनै मुलुकको आन्तरिक विषयमा साझा धारणा बनाउने पहल गर्दा के हुन्छ ? यसबारे पक्कै लेखाजोखा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेकै होला । नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे छिमेकी मुलुकहरूको टिप्पणी आउँदा विदेशी हस्तक्षेप भयो, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय के गरेर बसेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नेहरू नै अहिले अफगानिस्तानको विषयमा नेपाल किन बोलेन भनेर कुर्लिरहेका छन् । यस्तो कुर्लाइले नेपालको हितभन्दा पनि अहित गर्छ कि भन्‍ने कसैले सोचेको देखिएको छैन । 

बरु उनीहरूको प्रश्न अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारमा सरकारले किन ढिलाई गर्‍यो भन्‍ने हुनुपर्ने हो । अफगानिस्तानको राजनीतिमा त्यति ठूलो बदलाब आउँदै गर्दा त्यसले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अवस्थामा पार्ने असरबारे सरकारले अध्ययन गरी किन समयमै कदम चालेन भन्‍ने प्रश्नमा हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर हाम्रो मुख्य चासो अफगानिस्तानमा बदलिएको राजनीतिमा सार्क र नेपालको धारणा खोई भन्‍नेमै रह्यो ।  

समस्यापछि तातेको परराष्ट्र

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विभिन्‍न मुलुकको सहयोगमा करिब आठ सय बढी नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिसकिएको छ । यी नागरिकलाई घर फर्काउन अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, भारतले सहयोग गरेका हुन् । घर फर्कन नपाएर काबुलमै रहिरहेका नेपालीहरु सुरक्षित नै रहेको सूचना परराष्ट्रले पाएको छ । यद्यपि उनीहरू चाँडो भन्दा चाँडो नेपाल फर्कन चाहेकाले सरकार त्यसमा लागिपरेको छ ।

सरकारले जे जस्तो सूचना दिइरहे पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार समयमै हुन नसकेकै हो । यस विषयमा प्रश्न गर्न जरुरी नै छ ।  तर अफगानिस्तानको राजनीतिक मामिलाबारे सरकार बोलेन भन्‍न मिल्दैन । हो, नेपालले अफगानिस्तानको शान्ति सुरक्षाबारे धारणा राख्‍न सक्छ तर त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने वा अर्ति दिन सक्दैन र मिल्दैन पनि ।  

नेपालले अहिलेका लागि अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छौँ भन्‍नु नै उत्तम अभिव्यक्ति हो । अन्य मुलुकले पनि यही भनेका छन् । छिमेकी भारत मात्र होइन, अन्य शक्ति मुलुक पनि अफगानस्तान मामिलामा रनभुल्लमै छन् ।

अरु त अरु अफगानिस्तानको युद्धमा सहभागी बेलायत र अन्य नेटो सदस्यहरू समेत अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे उति धेरै बोलिरहेका छैनन् । यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ एक मा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई परिपक्‍व मान्‍नुपर्छ । जसमा भनिएको थियो, ‘अफगानिस्तानको विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छौँ’ । 

यस क्षेत्रको शक्ति मानिने भारतले समेत अफगानिस्तान मामिलामा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेको छ । चीनको पनि नीति भारतकै जस्तो छ । अफगानिस्तानमा व्यापारदेखि राजनीतिक चासो रहेको भारत र चीनले यस्तो नीति लिँदा कुनै किसिमको चासो नरहेको नेपालले एक कदमअघि बढेर धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । फेरि अफगानिस्तानमाथि धारणा राखेपछि आउने शक्ति मुलुकहरुबाट आउने प्रतिक्रिया धान्‍न नेपाली कूटनीतिक संयन्त्र कति सक्षम होला ? प्रश्न यो पनि छ । 

मानवीय संकट

अफगानिस्तानमा उत्पन्‍न मानवीय संकटलाई समाधान गर्न सार्कले भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था भने रहन्छ । यसका लागि नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा पहल गर्न सक्छ । यो विषयमा सार्क सदस्यहरूबीच समान धारणा बनाउन नेपालले कदम चाल्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अफगानिस्तानको ठूलो जनसंख्याले खाद्य संकट सामना गरिरहेको छ । लाखौँ बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्‍ने खतरा छ ।

यस समस्यासँग लड्न सार्कले सकेको सहयोग गर्नसक्छ । अफगानिस्तानमा जुनसुकै प्रकृतिको सरकार भएपनि मानवीय संकटमा आफ्नो छिमकीलाई सहयोग गर्नु सबै दक्षिण एसियाली मुलुकको कर्तव्य हो । सार्क र यसको अध्यक्ष नेपाललाई अफगानी नागरिकले भोगिरहेको मानवीय संकटप्रति ध्यानआर्कषण गराउनु आजको आवश्यकता हो । 

अफगानिस्तानको जस्तो भूगोल विश्वका थोरै मुलुकको मात्र छ । भौगलिक अवस्थाका कारण नै अफगानिस्तानको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व बढेको हो । नेपाल पनि विश्वका दुई शक्तिको बीचमा छ । यस्तोमा नेपालको भूराजनीतिक महत्वबारे पनि बाक्लै बहस भइरहन्छ । अनि नेपाल र अफगानिस्तानको तुलना पनि भइरहेकै छ । तर यी दुई मुलुकबीच तुलना गर्न लायकका कारण असाध्यै थोरै छन् । तर अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीति र त्यसलाई अस्थिर बनाउने घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबारे नेपालले पर्याप्त अध्ययन भने गर्नैपर्छ । अनि छिमेकीबारे राजनीतिक चिन्तन हुन पनि आवश्यक नै छ ।

अफगानिस्तान र दक्षिण एसिया 

अफगानिस्तानले सन् २००७ मा सार्कको सदस्यता लिएपछि बाँकी दक्षिण एसिया उसँग थप नजिक भएको हो । यद्यपि पाकिस्तान नजिकको छिमेकीका नाताले र भारत आफ्नै विभिन्‍न किसिमका चासोका कारण अफगानिस्तानसँग पहिलेबाटै नजिक थिए । अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा पाकिस्तान सधैँ सक्रिय देखिएको छ । तत्कालिन सोभियत संघसँग लड्न स्थापना गरिएको तालिबानलाई सघाउँदा होस् वा त्यहाँ गृहयुद्ध सुरु भइसकेपछिको अवस्थामा होस्, पाकिस्तानको भूमिका देखिएकै हो । कतिपय अवस्थामा पाकिस्तानलामाथि आरोप समेत लाग्‍ने गरेको छ, अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिलाई गिजोल्न भूमिका खेलेको भन्दै । 
उसो त अफगानिस्तानका लाखौँ नागरिकलाई पाकिस्तानले शरण दिएको पनि छ । अफगानिस्तानमा थप रडाको मच्चिदा पाकिस्तानले त्यहाँका अरु लाखौँ नागरिकलाई शरणार्थीका रुपमा आफ्नो भूमिमा बस्‍न दिनुपर्ने अवस्था छ । अफगानिस्ताानको पछिल्लो अवस्थाबारे रुस वा कतारको मध्यस्थतामा हुने गरेका सम्मेलनमा पनि पाकिस्तान अनिवार्य सहभागी हो । अफगानिस्तान छाड्ने सिलिसिलामा रहेको अमेरिकाले आउँदा दिनमा अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्‍ने विषयमा क्षेत्रीय शक्तिसँग परामर्श गर्दा पाकिस्तान छुट्दैन ।

यसकारण पाकिस्तानले अफगानी राजनीतिमाथि टिप्पणी गरिरहेको देखिएको छ । यसमा पाकिस्तान सार्क सदस्यका रुपमा भन्दा पनि अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको मुलुकका हैसियतमा प्रस्तुत भइरहेको हो । पाकिस्तानकै जस्तो अवस्था बाँकी सार्क र नेपालको छैन ।

सार्कको कान्छो सदस्य रहेको अफगानिस्तानले पनि सार्कलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि देखिएन । किनभने अफगानिस्तान सास्कृतिक, व्यापारिक, सुरक्षा लगायतका कारणले दक्षिण एसिया भन्दा मध्य एसियासँग नजिक रहने गरेको छ । २५ सय किलोमिटर भन्दा लामो सीमा, व्यापारिक, स्थानीय तहमा नागरिकबीचको सम्बन्धका कारण अफगानिस्तान र पाकिस्तान नजिक रहनु स्वभाविक हो । अनि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिमा मध्य शक्तिका रूपमा उदाएको भारतसँगको नातामा पनि अफगानिस्तान गम्भीर देखिएकै हो । तर त्यसबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकसँग नजिक रहन अफगानिस्तानले आवश्यक ठानेन । 

सार्कका कतिपय महासचिव अफगानिस्तान भ्रमणमा समेत गएनन् । अफागानिस्तानले पनि सार्कबाट खासै केही लाभ हुने देखेन । अफगानिस्तानसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कुनस्तरको छ भनेर बुझ्‍न एक्रिडेट गरेका राजदूतले एग्रिमो सहमति समेत नलिई फर्कनु पर्ने अवस्था नै काफी छ । अनि नेपालबाट कस्तो चासोका आधारमा अफगानिस्तानमाथि बहस गर्ने ? त्यो पनि माग भए बमोजिमको उच्च राजनीतिक स्तरमा । 

सार्कको अस्तित्व यस्ता राजनीतिक विषयमा बोलेर होइन, नबोलेर मात्र हुने हो । यसको चार्टरलाई पछ्याउने हो भने पनि हामीले प्राप्त गर्ने सन्देश यही नै हुन्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले कोभिड खोप यस्तो वा त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर लेख्यो भने के हुन्छ ? अनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपालको जीडीपी यति अमेरिकाको यती भन्दै दाँजेर जथाभावी अभिव्यक्ति दिन थाल्यो भने के हुन्छ ? 

सार्कको फ्रेममा बसेर अफगानिस्तानको राजनीतिबारेमा बोल्नु भनेको हामी रहेको क्षेत्रीय संगठनको मूल मर्मविपरीत हुन जान्छ । हो, अफगानिस्तानमा आएको जस्तो समस्या अन्य मलुकमा आउन सक्छ । यस्ता समस्याबारे सार्कले बोल्ने हो भने पहिले यससंगठनको चार्टर नै परिमार्जन गरौँ । अन्यथा सार्क सदस्य मुलुकहरुको आन्तरिक राजनीतिमा तटस्थ नै रहन दिन उचित हुनेछ । नेपालकै संविधानको विषयमा सार्क सदस्य मुलुकले बोलेको भए के हुन्थ्यो ? भारतले छिमेकीको नाताले बोल्दा त बोल्दा त नेपाल तरंगीत बन्यो भने नेपालबाहेका सदस्य संगठित भएर बोलेको भए के हुन्थ्यो ? 

अन्त्यमा 
सार्कको शिखर सम्मेलन हुँदा समेत राजनीति विषय उठाउन र कुरा गर्न नपाउने भएपछि त्यसका लागि अनौपचारिक फोरम भन्दै रिट्रिट लैजाने चलन नै छ । त्यो सार्क फ्रेमभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यहाँ अनौपचारिक रुपमा सबै खाले छलफल हुनसक्छ । त्यो बाहेक अन्य पाटोमा सार्कले बहस आयोजना गर्न मिल्दैन । पाकिस्तान १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा सार्कका चार सदस्य संगठित हुँदै त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई कारण देखाउँदै आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने भन्‍नु पनि गलत थियो । फेरि त्यही गल्ति सार्क भित्र दोहोरिन हुँदैन ।

कुनै पनि संस्थाले संरचना तया गर्दा त्यो संस्था कस्तो बनाइएको छ र त्यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारिएको हुन्छ । सार्कको पनि चार्टर आफैमा स्पष्ट छ । बरु सार्कलाई पनि आसियान जस्तो राजनीतिक नेतृत्व दिने गरि लैजान पर्‍यो । सार्कलाई कर्मचारी संयन्त्रले नै चलाउने मिल्ने बनाउने अनि क्षेत्रीय राजनीतिक विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेन भनेर प्रश्न उठाउनु कत्तिको जायज हो ? यसमा विमर्श हुन आवश्यक छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सार्क अध्यक्ष नेपालले अफगानिस्तान समेत सहमत भएको खण्डमा यस क्षेत्रको शान्तिका लागि भन्दै फरक ढंगले बैठक बोलाउन सक्छ । तर, अफगानिस्तान बाहेकको मुलुक बसेर बहस र छलफल गर्ने कुनै छुट नै सार्कमा छैन ।

यद्यपि सार्कको अध्यक्ष वा सदस्यको हैसियतमा नभई यस क्षेत्रको चिन्तक मुलुकको हैसियतमा सार्कमा रहेका केही मुलुकलाई राखेर यस क्षेत्रको शान्ति बारे बहस र छलफल गराउन सक्छ । तर, नेपालले यसमा नेतृत्व लिन सक्ने हैसियत राख्छ ? जबकी भारत आफैँ आयोजना गर्नु त परको कुरा अरुले आयोजना गरिरहेको कैयन बैठकमा समेत बोलाइएको छैन् ।

यसले के देखाउँछ भने अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीति सार्क वा सार्क सदस्यको हैसियत भन्दा धेरै परको मुद्दा हो । सीमा जोडिएकै हिसाबले पाकिस्तानले आफ्नो तवरले पहल गरिरहेको पाकिस्तानले समेत सार्कलाई अफगानिस्तान मामिलामा तानेको छैन । जवकी सांघाई कोअपरेसनले अफगानिस्तान मामिलामा आउँदा दिनमा भूमिका खेल्न सक्छ । किनभने त्यो संगठनको आधार नै क्षेत्रीय सुरक्षा हो ।