प्रधानमन्त्रीलाई ऊर्जामा ‘कुलमान’ हुने मौका

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को आठौं बैठक (भर्चुअल) मा बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुलीको कनेक्टिभीटी अघि बढाउने सैध्दान्तिक सहमति भएको छ । सिध्दान्ततः र प्राविधिक रूपमा नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्याउन सकिन्छ । दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूको तहसम्ममा यो विषयमा कुनै समस्या छैन । अब फुकाउनुपर्ने एउटा मात्र गाँठो छ, त्यो हो राजनीतिक ।

ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तहमा पनि यो गाँठो फुक्नेवाला छैन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री सहमत भएमा मात्र नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले निकै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो गाँठो फुकाउन सफल भएमा उनी नेपालको हिरो हुनेछन्, कुलमान घिसिङभन्दा पनि चर्चित र जनताका प्यारा हुनेछन् । यति मात्र होइन, उनको सरकारले तीन वर्षको अवधिमा माखो नमारे पनि त्यसलाई जनताले बिर्सिदिनेछन् र नेपालको विकासको नयाँ युगको सुरुआत हुनेछ ।

---

नेपालमा ४३ हजार मेगावाट बिजुली आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले उत्पादन गर्न सम्भव भएको कुरा पुरानो भइसक्यो । यति धेरै बिजुली उत्पादन गरेमा पनि नेपाल आफैँले खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै वर्षायाममा जगेडा हुने (करिब ५ सय मेगावाट) बिजुली कहाँ लगेर उपयोग गरुँजस्तो भएको अवस्थामा सबै बिजुली यहीँ खपत गर्न नेपालका मन्त्री र नेताहरू रामराज्यकालीन प्रवृत्तिका हुनुपर्छ । अर्थात् विद्युत् ऊर्जाको व्यापक उपयोगिता त्यतिखेर सम्भव छ, जतिबेला नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नर्वेको स्तरमा हुनेछ ।

सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ६८ हजार ३१० अमेरिकी डलर (पीपीपी) छ । नर्वेमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ५८१७.६४ केजी तेल बराबर छ भने नेपालको जम्मा ४३४ केजी तेल बराबर छ । नेपालीलाई सहज जीवन यापन गर्न मुस्किल पार्ने सरकारले यति धेरै सपना पूरा हुन त धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, त्यो पनि गतिलो नेता जन्मिएमा ।

नेपालले विश्व बजारमा बेच्ने सामान नभएरै सबै आयात गर्नुपरेको सबैलाई थाहा छ । आयात मात्र गर्ने तर निर्यात गर्ने चीज नभएकै कारण नेपालको गत वर्षको व्यापार घाटा ११ अर्ब २४ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो व्यापार घाटालाई रेमिटान्सले मात्र थेगेको छ । कदाचित् नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा गएर पाखुरा नबेच्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दैन । जबकि चामलधरि हामी भारतबाट आयात गर्छाैं । यो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा नौ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएछ । यति आँकडा हेर्ने हो भने नेपालको हबिगत छर्लंग हुन्छ ।

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि बजार अभावमा लगानी नै नगरी बसेको अवस्था छ । जब बिजुली निर्यात हुन थाल्छ, तब मात्र देशको समृध्दि कायाकल्प हुन्छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान जम्मा १३ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको नेपालमा उद्योगधन्दाको अवस्था गतिलो छैन भन्ने हो । जबकि छिमेकी भारतमा कुल जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २९.७३ प्रतिशत छ (भारतको आर्थिक सर्वेक्षण २०१९/२०) । हाम्रा नेताहरूले जति नै फूर्ति लगाए पनि हबिगत त तन्नमै छ । यहाँ सञ्चालित अधिकांश उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन्छ । त्यसमाथि छिमेकी भारतले बेलाबेला गर्ने गैरभन्सार, भन्सारजन्य व्यवधान छँदै छ । जसले गर्दा नेपालले अति न्यून परिमाणमा निर्यात गर्ने अदुवा, चिया, अलैँची जस्ता वस्तुमा पनि विभिन्न तगारा लाग्दै आएका छन् ।

उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास नभई मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव छ । पञ्चायतकालमा स्थापित सरकारी कलकारखानाहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाहरूले उदारवादी अर्थव्यवस्थाका नाममा बेचबिखन गरी खाए, सिध्याए । भएका सरकारी कलकारखाना पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । उद्योगविना मुलुकको समृध्दि कसरी सम्भव छ ?

नेपालले उद्योग क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने भनेको जलविद्युत् हो । यसमा पनि विभिन्न तगारा छन् । बिजुली उत्पादन भए पनि बजार छैन । फेरि बिजुली नभएरै आयात पनि भइरहेको छ । यस्तो नेपालको बिजुली भारत निकासी हुँदैन भन्ने गरिन्छ । तर किन हुँदैन, किन भएन भन्‍नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपालको आन्तरिक प्रसारण लाइन गतिलो छैन, जसले गर्दा एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन ।

हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन नबनेका कारण कालीगण्डकीको बिजुली ढल्केबरसम्म जाँदैन । मौमसी बिजुली भारतले लिँदैन । हिउँदमा यहाँको उत्पादनले नपुगेर भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । अनि कसरी बिजुली निकासी हुने ? भारतले आफ्नै देशको निजी क्षेत्र (जीएमआर) ले बनाउन लागेको आयोजना (माथिल्लो कर्णाली) को बिजुली पनि नलिएर बंगलादेशसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता छ । भारतले सस्तो, आकर्षक, रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना यहाँ बनाएर समर्पित प्रसारण लाइनमार्फत मात्र बिजुली लैजाने देखिन्छ ।

बंगलादेशमा बजार छ, नेपालमा सामान । कारोबार हुन प्रसारण लाइन चाहिन्छ । जुन भारतले चाहिरहेको छैन ।

अरुण तेस्रो यसैको रणनीतिअन्तर्गत बनाउन लागेको हो । उसले सुनकोसी १, सुनकोसी २ जस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहन्छ । यसले गर्दा डुबानजति नेपालमा, हिउँदको पानी भारतमा । बाढी नियन्त्रण पनि हुने, सुख्खायाममा अमृतसमानको पानी पनि प्राप्त हुने । नौमुरे जस्तो नदी प्रवाही आयोजना बनाइदियो भने पश्चिम राप्तीलाई पानी अपुग हुँदैन । नेपालले जलाशययुक्त बनाउन खोजेको नौमुरे भारतले नदीप्रवाही बनाउन चाहेको थियो । यसले गर्दा लक्ष्मणपुर बाँधमा पानी जम्मा भई हिउँदमा खेती गर्ने, डुबान नेपाललाई गराउने उसको रणनीति छ । यी यावत् कारणले भारतमा नेपालको बिजुली निकासी हुँदैन । भए पनि रणनीतिक तवरले मात्र हुनेछ ।

त्यही भएर नेपालले बिजुलीको वैकल्पिक बजार (बंगलादेश) खोज्नुपरेको हो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीले पदबहाली गरेदेखि बंगलादेशसँग यस विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छन् । दुई देशबीच मन्त्री र सचिवस्तरमा सहमति र समझदारी पनि भएका छन् । तर गाँठो फुकेको छैन । कारण हो बाटो खोइ ? बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जा (विशेष गरेर जलविद्युत्) को ठूलो खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशको जडित विद्युत् क्षमता १८०७९ मेगावाट छ । जसमा नवीकरणीय ऊर्जा केवल ४७५ मेगावाट मात्र छ । बंगलादेशलाई सात प्रतिशतको आर्थिक वृध्दिदर हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा थप ३४ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । उसले सन् २०२१ सम्ममा कुल जडित ऊर्जामा १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा थप गर्ने योजना बनाएको छ ।

यी तथ्यांकले बंगलादेश र नेपालबीच बिजुलीको कारोबार हुने प्रशस्त आधार र ठाउँ देखाएका छन् । अर्थात् बंगलादेशमा बजार छ, नेपालमा सामान । कारोबार हुनका लागि प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नेपाल र बंगलादेशले यही प्रसारण लाइनका लागि भारतलाई अनुनय विनय गर्दै आइरहेका छन् । जुन, भारतले चाहिरहेको छैन ।

बंगलादेशसम्म दुई प्रकारले बिजुली पुर्याउन सकिन्छ । पहिलो, विद्यमान भारतीय विद्युत्का संरचना उपयोग गरेर । दोस्रो, नेपालको दुहबी हुँदै भारतको पूर्णिया र त्यहाँबाट नजिकको विन्दु पञ्चगोठ (बंगलादेश) सम्म नयाँ लाइन विस्तार । त्यस्तै झापादेखि बंगलाबन्धसम्मको भारतीय भूमिमा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गरी बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि भारतको सहयोग र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । जुन भारतले वर्षाैंदेखि दिइरहेको छैन । यही गाँठो फुकाउन सक्ने प्रधानमन्त्री वास्तवमा नेपाली जनताका हिरो हुनेछन् भनेर त्यसै भनिएको होइन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको हिरो हुनेछन्, कुलमान घिसिङभन्दा पनि चर्चित र जनताका प्यारा हुनेछन् । सरकारले तीन वर्षको अवधिमा केही नगरेको जनताले बिर्सिदिनेछन् । 

अहिले सचिवस्तरीय बैठमा त्रिपक्षीय छलफल गर्नेसम्मको सहमति भएको छ । अर्थात् कर्मचारी तहमा यो सिध्दान्ततः स्वीकृत भएको छ । यसलाई अब राजनीतिक तहमा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतले पनि ठूलो छाती देखाउनुपर्छ र नेपालले पनि यसको प्राप्तिका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।

यस्ता खालका विषय कर्मचारी तहबाट सल्टिन सक्दैनन् । दुई देशका शीर्ष नेताको सहभागिता र संलग्नता आवश्यक छ । कदाचित् भारतले नेपालको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा नेपालको जलविद्युत् विकासको वास्तविक ढोका उघ्रिनेछ । अहिले पनि बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेकै छ । सन् २०१४ मा बंगलादेश र भारतबीच ४०० केभी नयाँ लाइन निर्माण गरी बिजुलीको कारोबार भइरहेको छ । पहिलो ४०० केभीको एचभीडीसी (हाइभोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट) भारतको बेहरामपुरदेखि बंगलादेशको भेरमारासम्म र अर्को त्रिुपरा (भारत) देखि कोमिला (बंगलादेश) सम्म निर्मित लाइनबाट करिब एक हजार मेगावाट बिजुली कारोबार भइरहेको छ ।

तसर्थ नेपालका प्रधानमन्त्री यो मुद्दामा गम्भीर हुन जरुरी छ । कर्मचारी तहबाट गर्नुपर्ने अध्ययन, मेहनत सबै गरिसकेका छन् । राजनीतिक तहमा गाँठो फुक्यो भने नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको ओइरो लाग्नेछ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि बजार अभावमा अहिले लगानी नै नगरी बसेको अवस्था छ । जब बिजुली निर्यात हुन थाल्छ, तब मात्र देशको समृध्दि कायाकल्प हुन्छ । यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसमा मूलतः सत्तारूढ दल देशहितनिम्ति इमानदार हुन जरुरी छ ।