विचार

एमसीसी रोक्नु कसरी राष्ट्रवादी काम ?

सोमबहादुर थापा |
भदौ ३१, २०७८ ७:१८ बजे

अनपेक्षित शैलीमा एमसीसी समाज र राजनीतिक ठूलो चर्चा र बहसको विषय बन्यो । त्यसो त, ठूला परियोजना यसरी बहुत चर्चामा ल्याइन्छ र तुहाइन्छ । यो नेपालको नियति हो । अरुण तेस्रो तुहाएसँगै मुलुकले अनेकन् समस्या खेप्नुपर्‍यो । जसको जवाफदेही कसैले बोक्नु परेन ।

त्यसरी नै त्यतिखेर एमसीसी परियोजना चाहिन्छ भन्‍नेहरू भन्दा चाहिँदैन भन्‍नेहरूको चर्को स्वर सुनिन्छ । कुनै पनि परियोजनाको समर्थन र विरोध हुन्छ । यो विषयमा पनि पक्ष या विपक्षमा बहस–छलफल हुनुलाई स्वाभाविक, लोकतान्त्रिक हक र अधिकारकै विषय मान्‍नुपर्छ । तसर्थ, एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पनि समर्थन र विरोध हुनुलाई नराम्रो मान्‍न हुन्‍न । 


जेहोस्, यसको पक्ष र विपक्षमा गाउँदेखि राजधानीसम्म र सामान्य नागरिकदेखि स्थानीय नेता हुँदै केन्द्रीय नेतासम्म बहसमा छन् । यस्ता बहस र छलफलले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सकारात्मक सहयोग पुग्‍न सक्छ । तर देशको महत्वपूर्ण र दूरगामी असर र प्रभाव पार्ने वैदेशिक सहायता तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा वहस र छलफल गर्दा तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट हुन्छ ।

तर, यतिखेर जसरी बहस भइरहेको छ, त्यो चाहिँ तथ्यसंगत देखिँदैन । धेरैजसो स्वर बहकाउमा आएका देखिन्छन्, जसले मुलुकको कूटनीतिलाई प्रभावित पार्न खोज्ने प्रपञ्च देखिन्छ । किनभने नेपालमा ठूला परियोजना बनेको देख्न नचाहने शक्ति र तत्व छन् । त्यसअतिरिक्त कमिसन एजेन्टहरू यति सल्बलाउँछन् कि आफूले कमिसन प्राप्त गर्न नसक्ने देखेमा परियोजना तुहाउँछन् ।

त्यसकारण एमसीसी पनि तिनैको खेल हो कि ? किनभने बहसमा शब्दहरू सुन्‍ने हो भने तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण र निष्पक्ष किसिमको देखिँदैन । यसकाबारे समर्थन र विरोध गर्नु संवैधानिक हक अधिकारका कुरा हो । एमसीसीबारे समर्थन गर्दैमा राष्ट्रघाती हुने र विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी हुने भन्‍ने हिसाबले लिनु पनि हुँदैन । एमसीसीसम्बन्धी अनुदान सहयोगलाई नेपालको संघीय संसद्ले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । तर संसद्ले स्वीकार वा अस्वीकार गर्दा राष्ट्र र जनताको हित र स्वार्थ पूरा हुने गरी गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, विश्वभरि वैदेशिक ऋण सहायताभन्दा वैदेशिक अनुदान सहायता लिनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालले पनि अनुदान सहायतालाई नै प्राथमिकता दिइआएको छ । तर केही वर्षयता नेपालमा आउने अनुदान सहायताको रकम र दर भने घटिरहेको कुरा बजेट वक्तव्य र आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ ।

अनुदान घट्नु र वैदेशिक ऋण सहायताको अंश बढ्नु भनेको नेपाल र नेपाली जनतालाई वैदेशिक ऋण सहायताको भार र दायित्व बढाउनु पनि हो । यसैले एमसीसी वा अन्य वैदेशिक अनुदान सहायता लिने तथा नलिने विषयमा निर्णय गर्दा पनि हामीले जिम्मेवार भएर निर्णय गर्ने तथा आधार र पुष्ट्याइँ दिनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी मूलतः वैदेशिक अनुदान सहायतासँगसम्बन्धी विषय हो । नेपाल जस्तो साधन र स्रोतको अभाव भएको देशको दीर्घकालीन लाभ दिने एवं विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने तथा सडक सञ्जालको स्तरोन्‍नति गर्नेसम्बन्धी अमेरिकी सरकारको पचास करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने विषय हो ।

यो आयोजनामा अमेरिकी सरकारको छपन्‍न अर्ब रुपैयाँ । नेपाल सरकारले तेह्र अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव र योजना छ । यसमा लगभग सत्तरी अर्ब रकम खर्च हुने प्रस्ताव छ । यसबाट नेपालमा गर्न नसकिएको अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन जडान र सडक सञ्जाल स्तरोन्‍नतिको गर्ने योजना छ । यसैले यस आयोजनालाई बहुआयामिक महत्वको आयोजना भन्‍न सकिन्छ । 

यो आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको तीन सय बाह्र केभी प्रसारण लाइन जडान तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार संरचना निर्माण गर्ने र सडक सञ्जाल स्तरोन्‍नति गर्ने कुरा हो । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा यो आयोजना एक कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा राखिएको छ । यसको निर्माणबाट हाल नेपालमा सरकारी र निजी लगानीबाट बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत देशभित्र वितरण गर्न र देश बाहिर निकासी गर्न सहयोग पुग्‍ने देखिन्छ । यसले केही हदसम्म भए पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको गति र स्तरलाई अगाडि बढाउन र रोजगारी र गरीबी घटाउन पनि मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

साथै, एमसीसीको विषय नेपालको वैदेशिक सहायता नीति र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । हामीले अर्वौंको गैरबजेटरी सहायता लिइरहेको छौँ भने अमेरिकी अनुदान सहायता लिन नहुने भन्‍ने देखिँदैन । यस्तो गैरबजेटरी सहायता कहाँबाट आएको छ ? कसले के काममा कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्‍ने वास्तविकता न नेपाल सरकारलाई पूर्ण जानकारी हुन्छ र न नेपालको संसदलाई पूर्ण जानकारी हुन्छ । यस सम्बन्धमा हामी कोही बोल्दैनौँ ।

यस्तो अवस्था एकातिर छ भने नेपाल सरकारसँग पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले सम्झौता गरी र नेपालको चाहना र योजना अनुसार बनाइएको आयोजनाको भने हामी विरोध गरिरहेका छौं । यो बुझिनसक्नु कुरा हो ।

अर्को कुरा, नेपालले एकातिर पाँच दस अर्बको वैदेशिक ऋण सहायता लिइरहेका छ भने अर्कोतिर रु छपन्‍न अर्बको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुने वैदेशिक अनुदान सहायता चाहिँदैन भन्‍न पनि औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत हुने देखिँदैन । यो सहायता अस्वीकार गर्दा उत्पन्‍न गर्ने वैदेशिक सहायता र परराष्ट्रसम्बन्धी असर र प्रभावबारेमा पनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर र उत्तरदायी भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण भएपछि नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने आयोजना हो । यो आयोजना नेपालकै चाहनाअनुसार बनेको आयोजना हो । अर्थ, जलस्रोत, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्, एवम मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग समेत संलग्‍न भएर बनाइएको यो आयोजना नेपालको प्रचलित मान्यता र व्यवस्थाअनुसार बनाएको देखिन्छ ।

यसलाई अस्वीकार गर्दा हामी हाम्रा मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त र आफ्नो सार्वजनिक संस्था र संयन्त्रहरूलाई पनि विश्वास गर्दैनौँ भन्‍ने सन्देश जान्छ । यसले हाम्रो शासकीय कार्यकौशलतामा कस्तो असर र प्रभाव पार्ला भन्‍ने पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नु यो आयोजनासम्बन्धी सम्झौताको कमजोरी पक्ष हो । यो सहायता रकम अस्वीकार गर्दा हामीले सोच्नुपर्ने विषय के हुन्छ भने नेपालमा लुकीलुकी जे पनि गर्न पाइन्छ, तर पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा केही गर्न पाइँदैन भन्‍ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई अस्वीकार गरेमा प्रस्तावित ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट के/कुन स्रोतबाट ल्याउने भन्‍ने विषयमा भने निकै गम्भीर भएर सोच्‍नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो सम्झौतामा संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था नराखेको भए यो आयोजना पहिले नै कार्यान्वयनमा जान्थ्यो । कसैले केही थाहा पनि पाउने थिएनन् । हिजो नेकपाको ओली सरकार, अनि एमालेको ओली सरकार यो आयोजना पारित गर्न प्रतिबद्ध भएरै संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । उक्त पार्टी प्रतिपक्षका रूपमा छ र यस विषयमा पूर्वसोचलाई कायम गर्ने वा नगर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा उहिले हाल केही बोलेको छैन । त्यस्तै सत्ताधारी दलभित्र पनि यो विषयलाई स्वीकार गर्ने विषयमा मतान्तर रहेको देखिन्छ ।

यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने कुरा चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनु आवश्यक छ । निर्णय गर्न ढिला गर्नु भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । हर वैदेशिक सम्बन्ध र सहायतामा राजनीतिक र अन्य स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्‍ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यस्तो कुराहरूलाई विचार गर्ने हो भने सकेसम्म कुनै पनि किसिमको वैदेशिक सहायता नलिनु राम्रो हो । यस्तो गर्ने अवस्थामा नेपाल छ कि छैन भनेर पनि हामीले सोच्‍नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता लिने हो भने  पूर्वाधार विकासमा लगानी हुने वैदेशिक अनुदान सहायता लिन हिचकिचाउनु हुँदैन  । यो विषयलाई राजनीतिकीकरण गर्नु राम्रो हुँदैन । एमसीसी पारित गर्दैमा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा हामी लाग्‍नुपर्छ भन्‍ने पनि हँुदैन । यसका लागि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कुनै पनि विषयलाई राजनीतिक र वादको सिद्धान्तले हेरियो भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्‍न सक्तैनौँ । २०५१ मा अरुण तेस्रो आयोजना चाहिँदैन भनी एमसीसीमा जस्तै उग्र ढंगले विरोध गरियो । परियोजनाका अति राजनीतिकरण गरियो । अन्ततः अरुण परियोजनामा त्यति ठूलो खर्च बालुवामा पानी जस्तै भयो ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा अरु थुप्रै दातृ एजेन्सी र दातृ राष्ट्रले सदाशयतापूर्वक नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न चाहेको बेला हामी नेपालीहरूले अरुको इशारामा अरुण तेस्रो जस्तो बहुआयामिक महत्वको आयोजना आउन नदिएर ठूलो राष्ट्रभक्तिको काम गर्‍यौं कि नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सय वर्ष पछाडि धकेल्यौं ? आज सबैका अगाडि छल्र्लंग छ । त्यो परियोजना तुहाउने पात्रहरूको नियत खोजी गर्ने हो भने सजिलै निष्कर्षमा पुग्‍न सकिन्छ । परियोजना तुहाउन अनगन्ती पटक वासिङ्टन जानेहरूले कहाँबाट खर्च जुटाए, राज्यले खोजी गरेको धेरै तथ्य बाहिर आउने थियो । त्यसकारण विरोध गर्नेहरू कतैबाट उचालिएका हुन सक्छन् । अनि कतिपय चाहिँ त्यत्तिकै हाहा..होहोमा लागेका पनि हुन सक्छन् ।

बहुआयामिक उद्देश्य बोकेको र बहुलगानी जुटेकोे अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको काम बन्द भएपछि नेपालमा त्यति ठूलो महत्वको आयोजनामा लगानी गर्न कुनै दातृराष्ट्र र दातृ एजेन्सी अझैसम्म तयार भएको पाइँदैन । यसले हाम्रा विकासका चाहना र आकांक्षालाई पूरा गर्‍यो कि गरेन ? समीक्षा हुनुपर्छ ।

त्यो आयोजना हामीले बन्द गरेको पच्चीस वर्षपछि नेपाललाई कुनै ठूलो लाभ नहुने गरी स्वीकृत गरेका छौँ । पछिल्लो पटकको स्वीकृतिमा हामीले अरुण तेस्रोको बहुआयामिक महत्व र निर्माणको कार्यक्षेत्र घटाएर काम सुरु गरेका छौँ । यसको पनि आज खुला बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ ।

यस किसिमका समीक्षाले सार्वजनिक नीति निर्माणमा निकै ठूलो मद्दत पुग्‍नुका साथै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वको सोच विचार र कार्यक्षमताको चिरफार गर्न पनि सकिन्छ । एमसीसी मूलतः वैदेशिक अनुदान सहायतासँगसम्बन्धी कुरा हो । दलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूबाटै सत्ता सञ्चालन र सरकारको गठन हुने भएकाले कुनै पनि सार्वजनिक नीति निर्माणमा दलहरूको भूमिका रहने कुरालाई कसैले इन्कार गर्न सक्तैन ।

यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार नेपालको संघीय संसद्लाई छ भन्‍ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई अस्वीकार गरेमा प्रस्तावित ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट के/कुन स्रोतबाट ल्याउने भन्‍ने विषयमा भने निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ हामीले वैदेशिक ऋण र अनुदान सहायता लिदैँनौ भन्‍ने नीति बनाउनु हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग सहयोग गर्न आइरहेको बेला हामी अनेक शंका-उपशंका गरेर र अरुको इसारामा देशको विकासलाई अवरुद्ध पार्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले राष्ट्रवादी मान्‍न सकिन्छ र । कसैको बहकाउमा पर्नुभन्दा इमानदार र स्वतन्त्र भएर सोच्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
[email protected]


Author

सोमबहादुर थापा

लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x