विचार

‘वाटर टावर’ नेपालको ‘सेतो सुन’ निर्यात-व्यापारकाे द्वारपालमा खडा ‘चिकेन नेक’

राम रिसाल |
असोज ७, २०७८ १६:५३ बजे

‘नेपाल र बंगलादेशबीचको उचो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि रणनीतिक दृष्टिकोण’ भन्ने अनुसन्धनात्मक लेखमा एसियाको ‘वाटर टावर नेपाल’को ‘सेतो सुन–जलस्रोत’लाई ‘तेस्रो खम्बा’का रूपमा चित्रण गरिएको छ । हालै भएको ऊर्जासम्बन्धी बंगलादेश–नेपाल ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी, जेएससी’, सहसचिवस्तरीय बैठकले केही समसामयिक बुँदाहरूमा मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयास गरेको छ ।

बंगलादेशको विशाल जनसंख्या, चलिरहेका विकास प्रयासहरू र स्वच्छ वा हरियो ऊर्जा (हाइड्रो पावर) द्वारा जीवाष्म वा तापीय ऊर्जा (थर्मल पावर, जस्तो कि कोइला) लाई प्रतिस्थापन गर्ने आकांक्षाहरू निरन्तर रूपमा जीवन्त रहनाले गर्दा नै सामान्यतया ऊर्जाको र त्यसमा पनि स्वच्छ र हरियो ऊर्जाको माग सम्भवतः निकट भविष्यमा परिपूर्ति हुँदैन ।


अर्कातिर, नेपाल एक लाख मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने विशाल सम्भावना भएको, युरोपको स्वीट्जरल्याड र अफ्रिकाको इथियोपिया जस्तै, दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’ हो । नेपालमा आन्तरिक ऊर्जाको माग निकट भविष्यमा सीमित नै रहने हुनाले दुई छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र भारतसँग संयुक्त रूपमा जलविद्युत् विकास र निर्यात गर्ने विशाल सम्भावना छ ।  

बंगलादेशको निजी क्षेत्र पनि विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गरेर नेपालमा रहेको जलविद्युत्को व्यापारिक अवसरको प्रचूर उपयोग गर्न चाहन्छ, जसलाई निःसन्देह प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुलीको उच्चतम माग १४ हजार मेगावाट छ र यो दिन प्रतिदिन बढेर सन् २०३० सम्म दोब्बर हुने अनुमान गरिएकाले पनि बंगलादेशले नेपालबाट ठूलो मात्रामा बिजुली आयात गर्ने योजना गरिरहेको छ । ‘सीमा पार ऊर्जा–सुरक्षा’ सुरु गर्न बंगलादेश र नेपालले संयुक्त रूपमा नजिकबाट भारतसँग काम गरिरहेकाले केही आशाजनक सम्भावनाहरू विकसित हुँदै जानेछन् भन्ने आश पनि गर्न सकिन्छ ।  

सन् २०२१ मा बस्ने भनिएको बंगलादेश–नेपाल ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को बैठकले मध्य नेपालको सुनकोशी नदीमा अवस्थित १,११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो गरी दुई जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डले भारतको विशाल पूर्वाधार कम्पनी जीएमआर समूहलाई एउटा पत्र जारी गरी ९००  मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गर्ने आफ्नो चाहना व्यक्त गरिसकेको छ । यदि सफल भयो भने, यी परियोजनाहरू बंगलादेश र नेपालबीच सहयोगका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि एउटा कोसेढुंगा’ साबित हुन सक्छ । 

सास रहे आश र आश नै जीवन भनेझैँ २१ औँ शताब्दीमा नेपालले दक्षिण एसिया उपमहाद्वीपको अघोषित क्षेत्रीय महाशक्ति भारत र उदयीमान छिमेकी ‘एसिएन टाइगर’ बंगलादेशसँग ज्यादै नजिकबाट सहकार्य गरी दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’को ‘सेतो सुन’को निर्यात वृद्धि गरी देश विकासमा अझ अग्रसर हुनै पर्नेछ ।

 

जाहेर छ, बंगलादेश र नेपालबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जति सक्दो चाँडो हस्ताक्षर हुनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् निर्यात, अझै पनि, भारतीय क्षेत्रमा भारतीय प्रसारण लाइनको नेटवर्क अर्थात् ‘चिकेन नेक’ (नेपाल र बंगलादेशबीच को करिब २१ किलोमिटर लामो भारतीय भू–भाग) मा भर पर्नुपर्नेछ । भारतको बिजुली खरिद नीति, निर्देशिका, नियम र विनियमहरूमा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान छन् । जस्तो कि भारतले त्यस्ता देशहरूबाट मात्र बिजुली किन्नेछ, जहाँ यो संयुक्त रूपमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर (वा भारतीय कम्पनी) वा भारतद्वारा पावर विकास सम्झौता हस्ताक्षरित भएको छ ।

यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले गैरभारतीय संयुक्त लगानीमा विकसित नेपालको जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपबाट बहिष्कृत गर्छ । यो विषयको मूल चुरो यो छ कि बंगलादेश र नेपाल दुवै मिलेर ‘भारतको विश्वास’ प्राप्त गर्नैपर्छ । भारतलाई ‘अन बोर्ड’ ल्याउनैपर्छ ताकि त्यस्ता प्रतिबन्धहरू सहज बनाउन सकियोस् । फलस्वरूप त्रिराष्ट्रकै जितको स्थिति सहज रूपमा सुनिश्चित गर्न सकियोस् । उदाहरणका लागि, भारतले पनि आफ्नो प्रसारण लाइन नेटवर्क प्रयोगवापत शुल्क संकलन गरेर लाभान्वित हुन सक्नेछ ।  

अन्ततोगत्वा सन् २०२१ मा बस्ने भनिएको बंगलादेश–नेपाल ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठक भर्चुअल नै भए पनि २०७८ भदौ २८ र २९ मा भयो । यो बैठकले पहिलेका केही समझदारीलाई परिमार्जित गर्दै निम्न बुँदाहरूलाई सचिवस्तरको बैठकमा सिफारिस गरेको छ ।

१) खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एउटा बंगलादेशले बनाउने ।

२) विद्यमान भारतीय विद्युत् प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच छिट्टै विद्युत् व्यापार गर्ने । 

३) दीर्घकालमा नेपाल र बंगलादेशलाई सीधै जोड्ने अलग एउटा समर्पित प्रसारण लाइन बनाउन भारतलाई मनाउने । 

४) नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय ऊर्जा बैठक गर्ने ।

५) नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा हुने बैठकमा बंगलादेशलाई समेत राखी एउटा क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग प्रणाली विकास गर्नेबारे प्रारम्भिक सहमति गर्ने । 

६) भारतको मात्र लगानी भएको कम्पनी (कम्तीमा ५१%) वा भारतले पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीडिए) सम्पन्न गरेको देशसँग मात्र ऊर्जा  व्यापार गर्ने नीति सरलीकृत गरिसकेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर ‘क्षेत्रीय ऊर्जा विकास, व्यापार तथा सहकार्य’को इच्छा संकेत गर्ने ।   

७) भारतीय लगानी रहेको माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि बंगलादेशले खरिद गर्ने भन्ने प्रारम्भिक समझदारी भइसकेको भन्ने बुझिन आएको ।

८) भारतीय विद्यमान प्रसारण प्रणाली र संरचना उपयोग गरी माथिल्लो कर्णालीको बिजुली निर्यात गर्न प्रारम्भिक रूपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत  हुने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने बुझिन आएको ।    

९) भारत सकारात्मक रहेकाले नै बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्ने अठोट गरेको र अब, बंगलादेश सरकारले सहमति दिनेबित्तिकै माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ।

भारत सरकारको चाहनाअनुसार, नेपाल सरकारले पनि तल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) बनाइरहेको सतलजलाई तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) पनि सुटुक्क दिइसकेकाले पनि सतलजले विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । यसरी भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले दुवै अरुण दिएर उसको ऊर्जा आपूर्तिमा मद्दत गर्ने ठूलै प्रयास गरेको शंकारहित नै छ । 

एउटा महत्वपूर्ण विचारणीय बुँदा यो पनि छ कि नेपाल सरकारले भारतको ऊर्जाको भोक शान्त पार्न अरुण तेस्रो दिएपछि पनि सुटुक्कै तल्लो अरुण पनि भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिएर आफ्नो हात नै काटी दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले दरिलो रूपमा अझै पनि भारतीय भू–भागको ‘चिकेन नेक’को प्रसारण लाइनको निर्विवाद प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने एग्रिमेन्ट नै गर्न सकेको छ न त एउटा छुट्टै नेपाल–भारत–बंगलादेश ‘डेडिकेटेड’ (समर्पित) प्रसारण लाइनकै निर्माणमा भारतको स्वीकारोक्तिको हस्ताक्षर नै लिनसकेको छ ।

तसर्थ, भारतको पनि अब त एउटा असल छिमेकीले पूरा गर्नैपर्ने नैतिक दायित्व नै बन्छ कि छिट्टै र सहज रूपमा नेपालले ‘चिकेन नेक’को निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने र एउटा छुट्टै डेडिकेटेड नेपाल–भारत–बंगलादेश प्रसारण लाइनको निर्माणमा सहर्ष सघाइदिने ।  

अन्त्यमा, सास रहे आश र आश नै जीवन भनेझैँ २१ आंै शताब्दीमा नेपालले दक्षिण एसिया उपमहाद्वीपको अघोषित क्षेत्रीय महाशक्ति भारत र उदयीमान छिमेकी ‘एसिएन टाइगर’ बंगलादेशसँग ज्यादै नजिकबाट सहकार्य गरी दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’को ‘सेतो सुन’को निर्यात वृद्धि गरी देश विकासमा अझ अग्रसर हुनै पर्नेछ ।

(ढाका, बंगलादेश)



Author

थप समाचार