विचार

सामान्य प्रश्नमा पनि खुल्दैनन् उत्तरदाता

सृजना तिम्सिना |
असोज ८, २०७८ १६:४३ बजे

आम नागरिकमा जनगणनासम्बन्धी राम्रो अवधारणा बन्न नसक्दा घरपरिवार सूचीकरण गर्न घरदैलोमा पुगेका  सुपरिवेक्षकले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । चुनावका लागि हो ? के फेरि भोट आयो ? जस्ता बाउँठा प्रश्नको सामना गर्दै सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा जनगणनाको परिचय र महत्वबारे पढाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ  । 

अनेकन् प्रश्नको सामना गर्दै कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण रोकिएको बाह्रौँ जनगणना देशव्यापी रूपमा सुचारु भएसँगै जनगणनाका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकहरू घर–घरमा पुगिरहेका छन् । परिमार्जित कार्यक्रम तालिका अनुसार भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म तोकिएको घरपरिवार सूचीकरण हुँदै छ । यसमा सुपरिवेक्षकले ७ वटा मुख्य प्रश्न सोध्ने र घरमा क्रमसङ्केत लेख्ने काम गर्दछन् । तर उत्तर दिन उत्तरदातामा न उत्साह देखिएको छ, न त जाँगर नै । उनीहरूले यसलाई ‘कुबेलामा जनता चिढ्याउने काम’ जस्तो ठानेका छन्  । 


जनगणनाको महत्व दर्साई जनचेतना फैलाउने काममा सरकारले ‘राम्रै लगानी’ गरेको छ, तर फिल्डमा जाँदा त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको पाइएको छैन । जनचेतनाका लागि एकातिर रेडियो–टिभीमा मात्र होइन, मोबाइल फोनको टोनमा पनि जनगणनाका सूचनाहरू व्यापक सुनिन्छन्, अर्कोतिर उत्तरदातारू जनगणनाबारे अनभिज्ञ जस्तै छन् । जनगणनाको माहौल बनाउन दुईदेखि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ नारा तय गरेर सरकारले गरेको प्रचार प्रसार खोलाको गीत जस्तो भएको छ । पहिलो चरणको आधारभूत विवरण दिन पनि उनीहरू सहज महसुस गरिरहेका छैनन्  । स्वतःस्फूर्त र सहज रूपमा विवरण दिने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारको जुन किसिमको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिएको छैन  ।

एकातिर प्रचारप्रसार सामग्रीको अभावमा उत्तरदातालाई बुझाउन असहज भएको छ भने अर्कोतिर एउटै घरमा धेरै समय खर्चिनुपर्दा सुपरिवेक्षकहरू मर्कामा परेका छन् । तोकिएको समयमा काम नसकिने हो कि भन्ने अत्यास उनीहरूमा देखिन्छ । धेरै प्रयासका बाबजुद पनि कतिपय जानकारी दिन हिच्किचाएको, विवरण लुकाएको र कतिले त विवरण दिन नै अस्वीकार गरेकासम्म घटना भेटिएका छन् । सुपरिवेक्षकले घरमा बस्ने परिवार संख्या, अक्सर बसोबास गर्ने सदस्यको संख्या, घर प्रयोगको प्रयोजन, घरमुली, लैंगिक विवरण, जग्गामा स्वामित्व, कृषि कार्यका लागि भू–उपयोग, बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रयोग जस्ता आधारभूत विवरण लिन्छन् । उत्तरदाता भने आधारभूत प्रश्नमा नै सहज मानिरहेका छैनन् ।

यो घरमा कति परिवार बस्नुहुन्छ ? भन्ने अति सामान्य प्रश्नको पनि उत्तर दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।  तपाईंको परिवार सदस्यहरूको बैंक खाता छ ? बैंकबाट ऋण आदि लिनुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा पनि उत्तरदाता सहज छैनन् । तपाईंको घरमा कोही तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा त धेरैजसो उत्तरदाता आक्रामक हुन्छन् । यस प्रश्नमा उत्तरदाताहरू असहज भएको, रिसाएको, सुपरिवेक्षकलाई गालीगलौज गरेकोसम्म पाइएको छ । आउँदो कात्तिक २५ गतेदेखि ६ दर्जनभन्दा बढी प्रश्न लिएर ४० हजार बढी गणकहरू फिल्डमा तथ्यांक संकलनमा उत्रिँदैछन् । आधारभूत प्रश्नमा खुल्न नसकेका उत्तरदाताले ती मूल प्रश्नहरूमा गणकहरूलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

आखिर किन असहज छन् त उत्तरदाता ?

संघीयता लागू भएपछि यो वा त्यो शीर्षकमा लगाइएका नयाँ र अकासिएका पुराना करको मारले थिचिएका जनता अझ अरू नयाँ शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकामा झिँझिएका छन् । घर–भाडा कर, पशुपक्षी कर आदि कर तिराउने रहेछ भन्ने आशंका उनीहरूले गरेको पाइयो । बैंक खाता र ऋणको विवरण सोधिएकाले पनि उनीहरू आशंकित भएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुन्छ । त्यसैगरी तथ्यांक ऐन २०१५ ले जनगणनाबाट संकलित व्यक्तिगत विवरणहरू गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांक संकलनमा ‘कोही नछुटोस् कोही नदोहोरियोस्’ भनी व्यक्तिगत विवरण लिइन्छ । पछि तथ्यांक प्रशोधन गर्दा चाहिँ एउटा व्यक्ति वा एउटा परिवार भनेर सामान्यीकरण ‘जनरलाइज’ गरिन्छ । तथ्यांकमा व्यक्तिको अज्ञानता ‘एनोमिटी’को महत्व हुन्छ । यसले मानवीय आग्रह पूर्वाग्रहलाई निस्तेज पार्छ ।

त्यसैले जनगणनामा लिइएका विवरणले रामबहादुर भन्ने व्यक्तिको जग्गा हदभन्दा बढी रहेछ वा सीतादेवी भन्ने व्यक्तिले कर छलेकी छे भन्ने कुरा भन्न पनि सक्दैन । त्यस किसिमको तथ्यांक आइहालेछ भने पनि ऐन–कानुनअनुसार त्यसलाई व्यक्तिको विवरणका रूपमा अन्य काममा प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन । यही कुरा आमनागरिकलाई बुझाउन नसकेको कुरा फिल्डमा जाँदा देखिएको छ । सुपरिवेक्षहरूको सुझाव छ जनगणना किन गरिन्छ ? बुझाउनुपर्छ । संकलन गरिएका कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण जस्तै नाम, उमेर, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक कारोबार, ऋण, धन आदि प्रकाशित गरिनेछैन । कानुनले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई तत्कालै विश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ ।  

जनगणनाको इतिहासमा यो बाह्रौं जनगणना भए पनि संघीय संरचनामा गएको देशको पहिलो जनगणना हो । त्यसैले गाउँ वा नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहका तथ्यांक प्राप्त हुनेगरी विवरण संकलन गर्ने तयारी तथ्यांक विभागले गरेको छ । 

वडा तहबाट विवरण संकलन गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको यो जनगणनामा स्थानीय अधिकारीहरूको समन्वय समिति र वडा स्तरमा जनप्रतिनिधि सहितको ५ सदस्सीय सहजीकरण समिति बनाउने प्रावधान छ । यस्ता समितिले वडा वा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । अधिकांश वडाहरूमा सहजीकरण समिति बन्न सकेको छैन भने बनेका समितिको पनि सक्रिय सहभागिता देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनगणनाप्रति खासै चासो नदेखाएको र सहजीकरण समिति पनि नभएको कारण वडा सिमानाको विवाद मिलाउने काम पनि सुपरिवेक्षकहरूले नै गर्नुपरेको छ । यो स्थानीय सरकारको अनुपस्थिति बराबरको अनुभूति हो ।

उत्तर दिन उत्तरदातामा न उत्साह देखिएको छ, न त जाँगर नै । उनीहरूले यसलाई ‘कुबेलामा जनता चिढ्याउने काम’ जस्तो ठानेका छन्  । 

तथ्यांक संकलनमा सानो त्रुटि भएमा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । तथ्यांकमा आधारित योजना जतिको सफल र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । फिल्डबाटै सही तथ्यांक लिन सकेन भने त्यो मिथ्यांक हुन्छ । मिथ्यांकमा आधारित भएर योजना बनाउँदा घातक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको उमेर, लिंग, धर्म, भाषा, जात, जाति, शैक्षिक स्थिति, पेसा, सम्पत्ति, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, प्रजनन, वैवाहिक स्थिति, यौनिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गताको अवस्था, उद्योग व्यवसाय र रोजगारी आदिबारे सूचना नै विभिन्न आवधिक योजना तथा नीति, नागरिक हितका लागि ल्याउने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने आधार हुन् । 

वडास्तरको पनि लंैगिक तथा समावेशी तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लक्षित वर्ग पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, विभिन्न विकास निर्माणका योजना बनाउन र तिनीहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न जनगणनाकै तथ्यांक आवश्यक पर्छ । त्यति मात्र होइन बनिसकेको कानुनको कार्यान्वयन गर्नसम्म जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । चुनावी क्षेत्र र मतदान केन्द्रका लागि पनि जनगणनाकै तथ्यांक प्रयोग हुन्छ ।

स्थानीय रूपमा योजना बनाउन टेक्ने आधारका रूपमा जनगणनाको तथ्यांक रहन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहा नभएको होइन । त्यसैले यसमा सबैभन्दा बढी चासो र सरोकार स्थानीय सरकारमा हुनुपर्ने हो । स्थानीय सरकार र यसका जनप्रतिनिधिले जनगणना सफल बनाउन मुख्य भूमिका निभाउनु पर्छ । सजिलो रूपमा तथ्यांक दिने माहौल बनाउनुपर्छ । देश विकासको बाटो देखाउने मुख्य आधार नै जनगणना भएकाले यस महाअभियानमा सबैको सहज र स्वतःस्फूर्त सहभागिताको आवश्यकता छ ।

आफ्ना नागरिकलाई सुसूचित गर्ने पहिलो कर्तव्य स्थानीय सरकार र जन प्रतिनिधिहरूको हो । यसका साथ साथै सबै निकायहरू गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, राजनीतिक दल, तिनका भात्री संगठनहरू, सहकारी संस्था, टोल विकास समिति सबैले जनगणनासम्बन्धी प्रचार–प्रसारमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ । जनगणनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको तथ्यांक बिभागले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यी सम्पूर्ण निकायलाई जनगणनाको प्रचार प्रसारमा जुटाउन सक्ने हो भने मुख्य गणना (कात्तिक २५ देखि मंसिर ९) को समय सम्ममा उत्तरदाताहरू सहज र स्वतःस्फूर्त हुने थिए ।

(जनसंख्या विषय अध्यापन गर्ने लेखिका हाल जनगणना सुपरभाइजरको रूपमा कार्यरत छिन् ।)

email : timsinasiru@gmail.com



Author

थप समाचार