वित्तीय क्षेत्रको लगानीमा फड्को

 नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू आएपछि हामी पहिलो पुस्ताका बैंकर हौं । हामीले अनुशासित ढङ्गले बैंकिङ्गलाई अघि बढायौं र आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल, सुदृढ र प्रतिस्पर्धी हुनुमा हामीले धेरथोर योगदान गर्न पाएकोमा आत्मसन्तुष्टी मिलेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रले उद्यमी, व्यवसायीलाई कर्जा दिन थालेसँगै ३० वर्षको हाम्रो बैंकिङ्ग करिअरमा धेरै व्यक्तिहरू करोडपति, अर्बपति भएको देख्यौं; बैंकिङ्गले साँच्च्किै चमत्कार गरेको देख्यौं । यद्यपि प्रभावको सवालमा हामीले गाउँघर र दूरदराजसम्म बैंकिङ्ग पहुँचबाट ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण हाम्रो भोलिको बैंकिङ्ग कस्तो हुने, हामीले कसरी त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ । 

हाम्रो बैंकिङ्ग विजनेस मोडल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार वाणिज्य बैंकले ठूला ‘कर्पोरेट फाइनान्सिङ’, विकास बैंकले पूर्वाधार फाइनान्सिङ, वित्त कम्पनीले ‘कन्ज्युमर फाइनान्सिङ’ अनि माइक्रो फाइनान्स (लघुवित्त)ले तृणमूल तहमा स–सना उत्पादनमूलक व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच दिने गरी डिजाइन भएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय आवश्यकता, बैंकिङ्ग व्यवसायको भविष्य र आ–आफ्नो विज्ञता अनुसारका वित्तीय सेवा दिन सबै वित्तीय संस्थाहरू स्वतन्त्र छन् । धेरथोर बैंकिङ्ग विजनेस मोडलमा सबै वर्गका संस्थाबीच समानता पनि छ । 

---

हामीले हिजो २०–३० वर्षअघि कल्पना नै नगरेका व्यवसायिक क्षेत्रहरू अगाडि आएका छन् । त्यतिबेला राम्रो गरिरहेका कतिपय उद्योग–व्यवसाय हराएका छन् । हामी गार्मेन्ट (तयारी पोशाक) उद्योगलाई ऋण दिन लालायित थियौं, निजी तवरबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई ऋण दिने प्राथमिकता थिएन । 

लगानी परियोजनाहरूकै सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हिजो बैंकले निजी विद्यालयहरूमा लगानी गर्दैनथे । आज कतिपय स्थापित शिक्षा क्षेत्रका उद्यमीहरूले ऋणका लागि पहल गर्दा हामी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा चलाउनुपर्छ, त्यो भयो भने लगानी गर्न सकिन्छ भन्थ्यौं । ३० वर्षअघि हामीले एउटा धागो उद्योगका लागि जम्मा तीन लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेका थियौं, आज त्यो औद्योगिक घरानाले उक्त उद्योगको सफलतासँगै अर्बौं रुपैयाँको व्यवसायिक साम्राज्य बनाइसकेको छ । 

अब हामीले दीगो बैंकिङ्ग गर्ने हो भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दा हरित र समावेशी अर्थतन्त्र विकासलाई सहयोग पुर्‍याउनेगरी प्रभाव सिर्जना गर्ने खालको बैंकिङ्ग अगाडि बढाउनुपर्छ । आज हामी यस विषयमा बहस–विमर्श गर्दैछौं, तर दश वर्षपछिको हाम्रो बैंकिङ्ग नै यही हुनेछ । भाग्यवश, मैंले विश्वभरी नै बैंकहरू कसरी चलिरहेका छन् भनेर हेर्ने/बुझ्ने मौका पाएँ । अहिले युरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सबैतिर दीगो बैंकिङ्गको अभ्यास सुरु भैसकेको छ । 

सन् १९९३ ताका  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको विराटनगर शाखामा कार्यरत थिएँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हरिहरदेव पन्त आउनुभएको थियो, त्यहाँ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकले लगानी गरेका परियोजनाहरू हेर्न जाउँ भन्नुभयो । त्यहाँबाट हामी पूर्वमा बैंकले महिला सशक्तीकरणका परियोजनामा गरेका लगानी हेर्दै गयौं । त्यो देखेर म आह्लद्दीत भएँ, त्यहाँ महिला सशक्तीकरणमा जसरी वित्तीय पहुँचले रूपान्तरण ल्याएको थियो । त्यो मेरो मनमा यसरी गढ्यो कि म वर्णन नै गर्न सक्दिनँ । परियोजनाहरू हेरिसकेपछि हरिहरदेव पन्तले भन्नुभयो, ‘यी परियोजनाका लागि जे जति स्रोत थियो त्यो लगानी गरिसक्यौं । उद्यम/व्यवसाय विकासका लागि एउटा चरण प्रारम्भ भएको छ अब तपाईंहरूले यिनीहरूलाई आवश्यक कर्जा तपाईंहरूले दिनुपर्‍यो ।’ त्यसपछि, मैंले उहाँलाई राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको थोक कर्जामा गणना गर्ने विकल्पका सुझाव दिएको थिएँ । पछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । 

विगतदेखि नै परियोजनाहरूलाई ब्यांकेबल (लगानीयोग्य) बनाउन धेरै नियामकीय हस्तक्षेपहरूका बाबजुद पनि दूरदराज र लघु–साना उद्यमबाट अलिकति माथि आएकाहरू बैंकिङ्ग सेवाका हिसाबले ‘मिसिङ्ग मिडल’ जस्ता भएका छन् । कतिपय उद्यमी बन्न चाहानेले धितोको अभावमा ऋण पाएका छैनन् । ३५–४० वर्षअघि खोला लागेको जग्गा धितो राखेर ऋण दिएको सिण्ड्रोमबाट बैंकहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् । कर्जा लिनेको मनोविज्ञान पनि तिर्नुनपरे हुन्थ्यो भन्ने कहींकतै आजपर्यन्त छँदैछ । यसले स–सानो कर्जाका लागि पनि धितो खोज्ने चलन छ । वास्तवमा बैंकको मुख्य चासो भनेकै ऋणीको विश्वसनीयता हुन्छ; उनीहरूको सीप, क्षमता र विश्वसनीयिता अपरिहार्य छन् । 

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २०७०–७१ मा सहुलियत ब्याजमा कृषि तथा पशुपालन कर्जा कार्यक्रम शुरु भयो, २०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत् यसलाई विस्तार गरी विभिन्न १० उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिलाउने नेपाल सरकारको नीति छ । जतिबेला सहुलियत कर्जा कार्यक्रम शुरु भयो, ब्याज अनुदानका लागि सरकारले निश्चित बजेट पनि छुट्याएको थियो । तर कर्जा भने परिचालन भइरहेको थिएन । यसको शुरुवात गर्नुभएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बिरामी हुनुहुन्थ्यो । म उहाँलाई अस्पतालमा भेट्न गएँ । स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधखोज गर्न नपाउँदै उहाँले आफ्नो चिन्ता सुनाइहाल्नुभयो, ‘उपेन्द्रजी, ब्याज अनुदानका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । तर बैंकहरूबाट सहुलियत कर्जा गएन नि !’ उहाँको आशय यसमा बैंकहरूले तदारूकता नदेखाएका हुन् कि भन्ने पनि थियो । कुराकानीकै क्रममा मैंले उहाँसँग भने, ‘सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान त दियो । तर कृषि क्षेत्रमा अन्य आवश्यकताहरू छन्, कृषिका लागि अन्य आवश्यकता पनि साथसाथै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । मल, बीउ, कृषि सामग्री, प्रविधि, सिंचाइ, बीमा तथा संकलन केन्द्र र बजारको सुनिश्चिततासँगै साथमा सहुलियतपूर्ण कर्जा भएपछि यसले कृषि उत्पादन प्रोत्साहीत गर्ने सबै पूर्वआवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ।’ 

एउटा पाटोलाई मात्र सम्बोधन गरेर त्यसले परिणाम नदिन सक्छ । कुनै पनि परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउन त्यसको सम्पूर्ण श्रृंखला (चेन)मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको भूमिका हुन्छ । त्यो सम्भाव्यता विकास गर्नका लागि बैंकहरूले आफ्नो विज्ञता वा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत्को थोरै स्रोत पनि योगदान गर्न सक्लान् । तर यसमा मूलतः सरकार र निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ । बैंकले यो व्यवसाय/परियोजना सफल हुनसक्छ भन्ने लागेका वा सम्भाव्य हरेक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, वास्तवमा नेपालको समृद्धिमा (खासगरी निजी क्षेत्रको विकासमा) वित्तीय क्षेत्रले चमत्कार नै गरेको छ । 
(कुराकानीमा आधारित)