ठूला शक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्वीतामा केहीले आफ्नो स्वतन्त्र छनौटलाई बचाउ गर्न सक्ने क्षमतालाई निर्धारण गर्न सक्छन् । व्यवहारमा कुन समूहको नजिक हुने भन्ने मुद्दामा भर पर्छ, जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा तेश्रो विश्व; अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका, रुस र इरान; व्यापारको सम्बन्धमा चीनसँगको सहकार्यले एसियाली बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने वा चिनियाँ अधिपत्य विरुद्ध सन्तुलनका लागि क्वाड (क्‍वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग)सँग निकटता कायम गर्ने । 

यदि अन्तर्मुखी अर्थतन्त्र हो भने यस्तो स्वायत्तता राम्रो हुन्छ किनकी यसमा बाह्य मुलुकहरूसँग धेरै व्यापार गर्नुपर्दैन, आन्तरिक अर्थतन्त्रले नै आवश्यक रोजगारी र जनताको समुचित जीवनयापनको आवश्यकतालाई पूरा गर्छ । यस्तो अवस्थामा, विद्यमान मामिलाको संरक्षणका लागि सुरक्षा रणनीति सर्वोपरी हुनसक्छ र आक्रामक खेलाडीहरूलाई केही निस्तेज गर्न थोरै शक्ति अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

---

यद्यपि, भारत यी मध्ये केही होइन । विश्वको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनुको नाताले विश्व अर्थतन्त्रको ६.७ प्रतिशत हिस्सा भारतीय अर्थतन्त्रले ओगट्छ । भारतले यो चरणमै सबै कुरा छाडेर हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्ने कल्पना गर्न सक्दैन । भारतले कोहीलाई पनि हानी पुर्‍याउने छैन भन्ने सदिच्छा राखेपनि यो महत्वपूर्ण शक्तिलाई कसैले पनि त्यत्तिकै छाडिदिनेवाला छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा, यदि एउटासँग छैन भने त्यो विरुद्ध छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यो कठोर रणनीतिको नियम नै हो । त्यसकारण महत्वपूर्ण शक्तिका लागि तटस्थताको सुविधा उपलब्ध छैन । 

त्यो भन्दा बढी भारतमा ५५ प्रतिशत मानिसहरूसँग रोजगारी छैन, ती मध्ये २५ प्रतिशत त अत्याधिक गरिब छ । माल्थसको जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार गरिबीको दुश्चक्रमा जेलिएका समाजको तल्लो पिरामिडलाई कुनै सहयोग बिना गरिबीबाट बाहिर ल्याउनु असम्भव नै छ । भारतको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र १,९०० अमेरिकी डलर छ, विश्वका न्यून आय हुने देशहरूको अन्तिम चौथाइमा भारत पनि पर्छ । 

भारतको योजनामा कम्तीमा– 
(क) सबैका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरी श्रम सहभागितालाई अहिलेको ४८ प्रतिशतबाट कम्तीमा ६५ देखि ७५ प्रतिशतको सीमामा पुर्‍याउने । 

(ख) गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई दैनिक उपभोगस्तर कम्तीमा दिनको ५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, सबैका लागि रोजगारी र उत्पादन र आर्थिक विकासका माध्यमबाट यो सम्भव छ ।

(भारतका सबैजसो व्यापार साझेदारहरूको श्रम सहभागिता दर ६० प्रतिशतभन्दा धेरै र प्रतिव्यक्ति आय भारतको तुलनामा पाँच गुणा बढी छ ।) 

भारतको विद्यामान वचत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत मात्र छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले धेरै मुद्रास्फितिविनाको उच्चतम ६ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुश्किल हुन्छ । यो वस्तुस्थितिमा भारतले हासिल गर्ने भनेको ४ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर मात्र हो । वृद्धिशील आर्थिक विस्तार मूलतः बाह्य बचतबाट लगानी गरिएको निर्यातमूलक उत्पादनबाट हुनुपर्छ । 

भारतलाई वार्षिक ३ करोड रोजगारी चाहिन्छ, यसका लागि कम्तीमा पनि ४५० अर्ब देखि १००० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्छ । ५०० अर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्र विस्तार गर्नका लागि २५०० अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यदि भारतले १० वर्षको लक्ष्य राखेर हरेक वर्ष २५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको अवस्थामा ६० अर्ब डलर लगानी ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसकारण, भारतले आफू गरिबी र बेरोजगारी समस्याबाट मुक्त हुन चाहान्छ भने उसका लागि विश्व समुदायसँग जबर्दस्त संलग्‍न हुनुको विकल्प रहँदैन । 

भारतको आर्थिक आवश्यकतालाई हेर्दा तटस्थ खालको रणनीतिक स्वतन्त्रताबाट शासित हुने सम्भावना छैन, उसोभए भारतको रणनीतिक स्वायत्तता कस्तो हुने ? वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता सधैं हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताले औचित्य स्थापित गर्ने खालको हुनुपर्छ । कुनै पनि आवश्यकता त्यत्तिकै वा लहडमा निर्धारण हुँदैन । एकपटक आवश्यकताको सिद्धान्तलाई दिमागमा खेलाउनेवित्तिकै परिस्थिति र आवश्यकता सपाट देखापर्छ । 

व्यापार पहुँच कि सुविधायुक्त पहुँच 

चीनले विश्वको निर्यात व्यापारको १८ प्रतिशत, अमेरिका १६ प्रतिशत र जापान, युरोपेली संघ लगायत मिलेर १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर यी तीनलाई मिलाएर भारतले विश्वको ५० प्रतिशत व्यापार गर्नेहरूको बजार प्राप्त गर्न सक्छ । भारतको आवश्यकता अनुसार निर्यात बजारले भारतीयलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छन् । सबैभन्दा पहिले र महत्वपूर्ण आवश्यकता चीन, अमेरिका र युरोपेली संघमा सुविधायुक्त बजार पहुँच स्थापित गर्नु हो । कुनै पनि परिस्थितिमा हामीले यी बजार गुमाउनुको मूल्य चुकाउन सक्दैनौं । 

अवसरवादमा आधारित मूल्यले निर्धारण गरेको बजार पहुँचभन्दा सुविधापूर्ण बजार पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी अर्को देशको बजारमा सामान पठाउँदा त्यो अवसरको अभावमा थन्किने गरेको छ । सुविधायुक्त बजार पहुँचले बन्दरगाहमा जहाजलाई दिइने बोलाहट र सेड्युल (समयतालिका) दीर्घकालीन र स्थायित्वयुक्त हुन्छ । सुविधायुक्त पहुँच भन्नाले निर्यातकर्ताले सम्बन्धित देशका बजारमा बिक्रेतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्न सक्छन्, ब्राण्डको नाम स्थापित गर्नेदेखि मूल्यमा मात्र आधारित नभइ यसलाई वितरण गर्ने तत्परता देखाउँछन् । यसले निर्यातलाई स्थायित्व दिन्छ, लाभमुखी बनाउँछ र ठूला खेलाहडीहरूलाई निर्यातका लागि वस्तु उत्पादन गर्नका लागि आकर्षित समेत गर्छ । निर्यातले नेतृत्व गर्ने आर्थिक विस्तारका लागि यस्तो मूल्यवान चक्रको आवश्यकता पर्छ ।

त्यसकारण भारत सरकारको पहिलो काम बृहद् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीसहित व्यापार साझेदारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नु हुनेछ । हामीले आन्तरिक उत्पादकलाई संरक्षकत्वको नीति लिएर भारतीय मूद्रालाई थप अवमूल्यन गराउनु हुँदैन । स्थानीय उत्पादकलाई विनिमयदरमा सुविधा वा अन्य मुश्किलमा आवश्यकता अनुसार सुविधा दिन सकिन्छ । सीमान्त उपभोग प्रवृत्तिका आधारमा विनिमय दर व्यवस्थापनका लागि रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)मा औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो समितिलाई विनिमय दर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रियल इफेक्टिभ एक्स्चेन्ज रेट) सुनिश्चित गर्ने कार्यभार प्रदान गर्नुपर्छ । 

केन्द्र सरकारले रिजर्भ बैंक अफ इण्डियालाई भारतीय रुपैयाँको विनिमयदर व्यवस्थापनका लागि बजेटरी सहयोग समेत दिनुपर्छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पार्टफोलियोको आप्रवाहलाई मात्र नहेरी केन्द्रीय बैंकलाई विनिमय दर व्यवस्थापनका लागि बजेटरी सहयोग दिनुपर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विनिमयदर महत्वपूर्ण औजार हो । रिजर्भ बैंकको दाबी अनुसार, हाम्रा प्रमुख तीन व्यापारिक साझेदारसँग सापेक्ष उत्पादकत्व लाभलाई अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको कार्यदलबाट प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा  विस्तृतरूपमा निरीक्षण गराउनुपर्छ ।

एकपटक विनिमय दरलाई उपयुक्त स्थानमा राखिसकेपछि उद्योगहरूको प्रकृति अनुसारको विस्तृत योजना निर्माण गर्नुपर्छ ताकि कुनैमा पनि अवरोध नहोस् र सबैले एकसाथ उत्पादन गर्न सकून । कृषि, दूग्धजन्य उत्पादन, मत्स्यपालन.... लगायत सबैलाई नयाँ नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । विनिमय दरसम्बन्धी सुविधाबाट सबैखाले निर्यात अनुदान हटाएर निर्यात सम्भाव्यमात्र होइन, स्थानीय मुद्रामा नाफायोग्य पनि हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 
यसले कुनै अवरोधविना नै वृहद् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको सुनिश्चितता गर्छ । यसले भारतको अमेरिकासँगको व्यापार विवादलाई पनि अन्त्य गर्छ र अति सौविध्यपूर्ण राष्ट्रको सुविधालाई पुनःस्थापित गर्छ । भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध हुनेबित्तिकै पनि यो अभ्यास गरिएको थियो भने अब पनि यो अभ्यासको विकल्प छैन । यो नै रणनीतिक आवश्यकता पनि हो ।

विश्वव्यापी कटन बजारको १५ प्रतिशत  

भारतले बृहद् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीका माध्यमबाट चीनसँगको सम्बन्ध सुधार र अमेरिकासँगको आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट टेक्सटाइल निर्यातको ढोका खोल्न सक्छ । त्यसैपनि जलवायु परिवर्तनका कारण कटनको माग बेस्सरी बढेको छ । हामीले पूर्ण रूपमा विभिन्न जातका उन्नत बीउ, राम्रो उत्पादन हुने जमिन, गोदामघर (संकलन केन्द्र), कात्ने र बुन्ने मिलको स्तरोन्नतिका साथै टेक्सटाइलमा स्वार्थको टकराव हटाउन पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्छ ।
सिन्थेटीक यार्नका उत्पादकलाई पनि लगानीको आधारमा निर्यातको दायित्व दिएर उनीहरूको एकाधिकारवादी मार्जिन कम गर्ने वा उनीहरूलाई निर्यातका लागि स–साना उत्पादकबाट गार्मेन्ट किन्न बाध्य गर्नुपर्छ । यो सोच निर्यातमा ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने सोचबाट प्रेरित छ, हाम्रो लक्ष्य कम्तीमा पनि विश्व बजारमा १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुनुपर्छ । 

यी सबै उपायबाट भारतले अमेरिका र युरोपेली संघलाई हाम्रो ५० प्रतिशत श्रम निष्कृय रहेको उल्लेख गर्दै टेक्सटाइलमा कोटा नलगाउन आग्रह गर्न सक्छ । खुला पहुँचको बदलामा भारतले इयुसँग निश्चित संख्यामा व्यवसायिक हवाइजहाज किन्ने भयौं भने त्यससँगै केही छैटौं पुस्ताका ईयु फाइटरर्स र केही सबमरिन किनिदिन सक्छ । भारत डिजाइन र डेभपमेन्टको चरणमा साझेदारीमा प्रवेश गर्न सक्छ । अमेरिकालाई पनि यस्तै अफर गर्न सकिन्छ । यस्तो डिलले आदरपूर्वक अरुले भारतका लागि विश्व बजार खुला हुन्छ । यो कठिन पनि छैन तर यस्तो रणनीतिक डिल गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

रणनीतिक स्वायत्तताले आफ्ना लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर हासिल गर्न प्रतिष्ठीत ढङ्गले समग्र रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । यसरी परिभाषित गर्‍यौं भने यसले भारतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई संरक्षण गर्छ र कसैले पनि भारतलाई सधैं नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन । यो अभ्यासले औचित्यविना कुनै समूह नजिक हुने अवस्थामा पनि रहँदैन र अन्य शक्तिहरूले के गर्छन् भन्ने आधारमा यथार्थ समक्षिा गरेर आफ्नो रणनीति हासिल गर्न सक्नेगरी अघि बढ्न सघाउँछ । 

चीन, अमेरिका र नयाँ शीतयुद्धको धम्की

गतिशील विश्वको नयाँ कोर्सको सुरुवात चीनको उदयसँगै शुरु भएको छ । अमेरिका र यसका समर्थकहरू चीनको उदयसँगै नयाँ आफ्नो अस्तित्वको नयाँ आकारमा आइपुगेका छन् । कुनै कारणविना, अझै चीनसँग युद्ध रुचाइरहेका छन् । कसैले पनि खुला रूपमा युद्ध चाहेका छैनन्, किनकी यसले कसैको फाइदा हुँदैन । 
अमेरिकाको उद्देश्य पनि चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्नुमात्र हो । यसको उत्कर्षको शक्तिलाई सीमित गर्ने अमेरिकी चाहना हो, किनकी चीन अघि बढ्दै गए अमेरिकामात्र प्रभुत्ववादी शक्तिका रूपमा रहँदैन । अमेरिका र यसका गठबन्धन राष्ट्रहरूले चीनलाई रोक्न खोज्नु चीनलाई विश्वको एकमात्र महाशक्ति बन्न नदिनु पनि हो । न त चीनका लागि नै यो लक्ष्य सम्भाव्य छ । त्यसकारण यो खेल शक्ति अभ्यासको मात्र हो र कसले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने संकेत दिनु मात्र यसको उद्देश्य हो । यो कुनै छलकपट या धोकाको खेलमात्र नभइ वास्तविका प्रतिवद्धतामा आधारित खेल हो ।

यो स्पष्ट छ कि अमेरिकाले चीनलाई प्रशान्त महासागर हुँदै यसको किनारासम्म पुग्न दिनेछैन । अमेरिकाको सम्पूर्ण रणनीति वास्तविक द्वन्द्वलाई प्रशान्त महासागरिय किनाराबाट धेरै भित्र सीमित गर्नु हो । जब अमेरिकाको अगाडिको प्रतिरक्षा कमजोर हुन्छ, तब उसको प्रभुत्व कमजोर हुन्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो आन्तरिक (मातृभूमि)को सुरक्षा लागि धेरै ठूलो सैन्यबल खटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन् । यसले गर्दा अग्रदस्तामा खटाउनुपर्ने सुरक्षा बल कम हुन्छ । यसकारण अमेरिकाले प्रशान्त महासागरमा पश्चिमतर्फ चीनलाई अगाडि बढ्न नदिन प्रयास गरिरहेको छ, यदि यसो भयो भने अमेरिकालाई उसैको महाद्विपमा प्रत्यक्ष जोखिम हुन्छ । अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य र अमेरिकाको त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौता चीनको प्रयासलाई विफल पार्ने एउटा प्रयास हो ।

चीनका लागि अमेरिका र यसका गठबन्धन राष्ट्रहरूसँग जुझ्न विश्वसनीय जलसेनाको आवश्यकता पर्छ र यसका लागि धेरै वर्ष लाग्छ किनकी अमेरिकाले धेरै अघि  जापानदेखि अष्ट्रेलियासम्म त्यो प्रतिरक्षाको सञ्जाल बनाइसकेको छ । ताइवान नै चीनको घेरा बाहिर रहेको स्थितिमा न त चीनले अमेरिकासँग यस्तो टकराव नै चाहान्छ । चीनले रुससँग गठबन्धन गरिरहँदा यसको भूगोललाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । 

पश्चिमतर्फको विस्तारका लागि तयार नहुँदासम्म चीनले कसरी स्रोतमा पहुँच बनाइराख्छ त ? पक्कै पनि पूर्वबाट; जहाँ मध्यवर्ती प्रभावशाली शक्ति भारत र मध्य एसियाका अन्य साना शक्ति राष्ट्रहरू अवस्थित छन् र उसका सम्भावित समर्थकहरूमा इरान, इराक, पाकिस्तान हुनसक्छन् । त्यसकारण भारतले के बुझ्नुपर्छ भने चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार पूर्वतर्फ नै अघि बढाउनेछ । चाहे यसमा भारतको सहयोग होस् या नहोस् । यो अवस्थामा भारतको विकल्प के–के छन् त ? 

अमेरिकाको आड भए पनि नभएपनि भारतले पूर्वतर्फको चीनको वेगलाई रोक्न सक्नेछैन । त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता चीनसँगको व्यापार हो, युद्ध होइन । अमेरिका अफगानिस्तानमा थियो, त्यहाँ प्रभाव जमाएरै बसेको थियो । यो वास्तवमा पूर्वतर्फ चीनको विस्तारलाई रोक्ने रणनीति अन्तर्गत नै थियो । यसको सट्टामा अमेरिकाले स्पष्ट रूपमै चीनलाई उसको बाटोमा आउनेछैन भनेर नै अफगानिस्तान छाडेर गयो । भारतलाई अफगानिस्तानको मैदानमा पाइला राख्‍ने कुनै चाहना थिएन, सायद यो राम्रो कारणका लागि नै थियो । यो मामिला जे सुकै भएपनि यसले चीनलाई पूर्वतर्फ अघि बढ्न बाटो खुला गरेको छ । चालबाजीलाई बुझेरै, चीन सावधानीपूर्वक अघि बढ्नेछ नै ।

चीनको तत्कालीन प्राथमिकता इरान, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको साझेदारीलाई एकट्ठा गर्नेतर्फ हुनेछ । यसबाट भारतले पनि केही लाभ लिनसक्छ । उदाहरणका लागि, इरानी ग्यास र तेल पाइपलाइन निश्चय पनि निर्माण हुनेछ । भारतले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) र चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरप्रतिको यसको दृष्टिकोणलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । यसभन्दा बढी चीनले भारतको बीचबाट पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ र यसमा आधारित भएर भारतले लाभ लिन सक्छ । 

भारत यस क्षेत्रको यति ठूलो शक्ति हो कि चीनले यसलाई पन्छाएर वा पार गरेर जानै सक्दैन । यसमा भारतले आफ्नो स्वार्थको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । त्यसकारण राम्रो विकल्प भनेको पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने र यसको स्वामित्व लिने अनि यही अवसरलाई चीन र पाकिस्तानसँगको सीमा विवाद निरूपणका लागि प्रयोग गर्ने । संक्षेपमा, चीनसँगको सीमा विवाद टुक्राटाक्रीमा भन्दा एकसाथ यथार्थवादी भएर निरूपण गर्ने यो उपयुक्त मौका हो । 

अमेरिका र यसका गठबन्धन राष्ट्रसँग भारतको भविष्य प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि हुनेछ किनकी अधिनायकवादी चीनसँग यो सम्भव छैन । यो स्पष्ट छ कि लामो यात्राका लागि भारत अमेरिकासँगको गठबन्धनमा रहनुपर्छ । खासगरी चीन विश्व अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत अमेरिका २० प्रतिशत र भारत १० प्रतिशतसम्म जानसक्छन् । 

आगामी केही दशक लाभ र उपयोगिताका दृष्टिले अझै राम्रोसँग अमेरिकासँगको गठबन्धनमा रहनुपर्छ । किनकी अधिनायकवादी चीनले कुनै पनि स्थायी शीतयुद्ध जित्न सक्दैन । चीन निरंकुश सी चिनफिङकै समयमा यसको प्रगतिको उत्कर्षमा पुगिसकेको छ, यद्यपि, यसको गति भने अझै एक वा दुई दशकसम्म कायमै रहनसक्छ । 

आजको दुनियाँमा रणनीतिक स्वायत्तता पारदर्शीता, खुलापन र प्रतिबन्धित विषय स्पष्ट ‘रेड लाइन’मा देखिने हुन्छन् । भारतले खुलारूपमा अमेरिकासँग गठबन्धन गरेरै कुनै छलकपट वा गलत उद्देश्य नराखी अघि बढेको सबैले स्पष्ट देख्‍नेछन्– अत्यन्तै खुला र पारदर्शी । अमेरिका र भारतको गठबन्धन ‘हो वा होइन’ मा नै पारदर्शी हुन्छ, यसलाई ओपन–इन्डेड (खुला) राख्‍न आवश्यक छैन । यो गठबन्धन सावधानीपूर्वक र खुला रूपमै संरचित हुनुपर्छ । भारतलाई अमेरिका र युरोपेली संघमा हाइ–टेक पहुँचलाई सीमित गर्न सकिन्छ । भारतले अमेरिका र युरोपेली संघ वा गठबन्धन राष्ट्रसँग मात्र हतियार किन्न सक्छ वा सैन्य सहायता लिन सक्छ ।  अमेरिकासँग सैन्य सूचनामा सहकार्य वा तात्कालीक सञ्चालन आवश्यकता (आइओआर) का लागि संयुक्त सञ्चालनका लागि सहकार्यमार्फत् गठबन्धनमा भारतले महत्व बढाउनसक्छ । भारतले चीनसँग सीमा विवाद निरूपण, व्यापार अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माण र प्रयोगमा साझेदारी गर्न सक्छ तर यसका अलावा प्रतिरक्षाका मामिलामा सहकार्य प्रतिबन्धित (रेड लाइन) मा रहेका छन् । यसमा एक देशले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ । भारतको आफ्नै आक्रामक कुनै डिजाइन नभएकाले यो बाटो उपयुक्त हुन्छ । 

चीनले अन्तिम विकल्प रहेसम्म पनि भारतसँग युद्ध गर्दैन/गर्न चाहँदैन । न त भारतको नै कसैलाई युद्धका लागि बाध्य पार्ने रणनीति नै छ । यस्तो युद्धले भारतलाई विकलांग बनाउँछ र चीनको विश्वव्यापी प्रभुत्वको आकांक्षालाई पनि परिपक्व नहुँदै अन्त्य गरिदिन्छ । यी दुईको बीचमा रहेर भारतलाई चीनसँगको द्विपक्षीय मुद्दालाई समाधान गर्ने अवसर छ भने अर्कोतर्फ अमेरिका र पश्चिमसँग पारस्पारिक लाभका लागि सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्छ । 

चीन, भारत र पाकिस्तान 

भारतले पाकिस्तानलाई बारम्बार भारतलाई धोका दिन आफैंले अनुमति दिएको छ । शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तानले भारतलाई गलत समूहमा धकेलिदियो । फेरि पाकिस्तानलाई चीन, अमेरिका र रुससँगको सम्बन्ध पनि धुमिल बनाउने अवसर भारतले नै दिइरहेको छ । अफगानिस्तानको सरकार टिकाउन पाकिस्तानसँग आर्थिक क्षमता छैन । अफगानिस्तानको भूगोल तथा कर–प्रणाली युद्ध सरदारले आफ्नो अनुकुल बनाए । चाँडै नै तालिवानले नियन्त्रणका लागि कठोर उपायहरू लागू गर्नुपर्नेछ, र त्यो प्रत्युपादक स्थितिबाट पाकिस्तान उम्कन पाउनेछैन । 

भारतले अफगानिस्तान मामिलामा पाकिस्तानले चाहेसम्म सहभागी हुन दिए हुन्छ । हामी सबैका लागि रुस, इरान र अमेरिकासँगको सम्बन्ध भने आवश्यक छ । बलुचिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि यो उपयुक्त समय हो भन्नेमा सहमत हुनुपर्छ र पश्तुनिस्तानसँगको सहकार्यले बलुचिस्तानले समुद्रसँग स्वतन्त्र पहुँच प्राप्त गर्नेछ । यो विकासक्रमले पाकिस्तानले उपभोग गर्दै आएको निर्णायक ध्रुवीय अवस्थितिको अन्त्य गर्नेछ र समुद्रमा पहुँचलाई दुई फरक देशको स्वामित्व प्रदान गर्नेछ । 

अमेरिकाले बलुचिस्तानमा हस्तक्षेपलाई चीनको पूर्वतर्फको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको रूपमा लिनसक्छ । आणविक छाताभित्र रहेर पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएकोमा पाठ सिकाउने यो उपयुक्त समय हो । जहाँसम्म इरानमा चीनको खुला प्रवेशको अनुमति छ यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानका जिहादीहरूबाट सिन्जियाङ्गमा रहेको खतरालाई कम गर्नबाट पछि हट्ने छैन । यदि यस्ता विषयहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले निरूपण हुन्छन् भने हामीले सोही अनुरूपका रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यसको मतलब पाकिस्तानलाई यसको आर्थिक विकासको समझ आउनुभन्दा पहिले यसले केही हण्डर खानैपर्छ । 

भारतले यसका जनतालाई आधारविनाका विकल्प दिनुभन्दा उसका जनताको आवश्यकता रोजगारी र उचित आम्दानीलाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्छ । अहिलेकै परिवेशमा हेर्ने हो भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर चार वर्षदेखि संकुचन भइरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित छ किनकी भारतको वस्तु व्यापार पछिल्लो दशकमा ३०० अर्ब डलरभन्दा माथि जान सकेन । निर्यातमा सापेक्ष वृद्धि नभइ न त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ न त आर्थिक वृद्धिदर नै उकास्‍न सकिन्छ ।

यस्तो धुमिल अवस्थामा हामी निरंकुश आर्थिक रणनीति अपनाइरहेका छौं- कुलीन वर्गलाई कर/भन्सारबाट संरक्षण गर्ने । यसले भारतलाई व्यापारिक समूह वा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा आवद्ध हुन सघाएको छ । हामी वृहद् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीभन्दा बाहिर छौं । भारतले अमेरिकासँग अतिसौविध्यपूर्ण राष्ट्रको सुविधा पाएकै छैन । भारतको निर्यात निम्न स्तरका र अवसरवादी चरित्रका छन् । भारत न्यून आर्थिक वृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको छ, मित्र राष्ट्र र प्रतिद्वन्द्वीताबाट पनि कुनै लाभ लिन सकेको छैन । अवसरवादी खरिद कस्तो छन् भने यिनीहरू मूल्य, गुणस्तरका हिसाबले संसारमै खराब छन्, त्यही भएर हाम्रा समर्थक देशले पनि प्रति इकाइ लागतका हिसाबले भारतसँग डिल गर्दा लागत प्रभावी ठान्दैनन् । यो मूर्खता हो, रणनीतिक स्वायत्तता होइन । 

रणनीतिक स्वायत्तताले त्यस्तो आदर्श विश्व खडा गर्छ, जहाँ भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि हुन र ७० प्रतिशत श्रम सहभागितासहितको उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र भारतीय अर्थतन्त्र आगामी दशकमा २५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी सहित विश्वको आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा रहनेछ । यो कुनै असम्भव लक्ष्य होइन, हाम्रो विदेश नीति यो उद्देश्यबाट सूचित भएर अघि बढ्नुपर्छ, न कि कुनै अमूर्त ‘रणनीतिक स्वायत्तता’, जसले भारतीय जनताका लागि गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता दिन सक्दैन भने त्यसको अर्थ छैन । 

(नेशनल हेराल्ड इण्डियामा प्रकाशित यो लेख इकागजका लागि पुष्पराज आचार्यले अनुवाद गरेका हुन्)