मौसम परिवर्तन, भारत र जगेडा बिजुली

भारतले वर्षेनि २.४६ अर्ब मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ र यो विश्वको कुल उत्सर्जनको ६.८ प्रतिशत हो । यतिखेर सारा विश्व नै मौसम परिवर्तनको चपेटमा परिसकेका छन् । भारतको महाराष्ट्रमा यसपालिको वर्षायाममा हरिया डाँडा नै खसे । नेपालमा मेलम्चीमा बाढी आयो । यी सबै मौसम परिवर्तनका असर हुन् । यो त सुरुवात मात्र हो । पृथ्वीको हरित गृह बिगार्नुमा भारतको तुलनामा नेपालको योगदान नगण्य बराबर छ । तर, नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै छ ।

पृथ्वीको वातावरण विविध कारणले बिग्रँदै आएको छ । त्यतातिर नजाऔँ । यहाँ कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जाको चर्चा गर्ने जमर्काे गरिएको छ । भारतको कुल चार लाख ३१ हजार ३०८ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा कार्बनडाइ अक्साइड उत्पादन गर्ने तापीयको अंश मात्रै ६३.५४ प्रतिशत छ (केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत, २०२० को प्रतिवेदन) । 

---

यति धेरै विद्युत् प्रणाली भएको भारतमा जलविद्युत्को अंश भने केवल १२.७५ प्रतिशत मात्रै छ । सन् १९१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक सय ९५ राष्ट्रमध्ये भारत पनि हो । उक्त सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान २ डिग्री सेन्टिग्रेटमा राख्‍ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

यहाँ मौसम परिवर्तन र हरित ग्यास उत्सर्जनको कुरा उठाउनुको मुख्य कारण भारतले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको अत्यधिक कोइला, डिजेल, ग्यास र अन्य हानिकारक कच्चा पदार्थको उपयोगसम्बन्धी हो । जसको मार भारत स्वयं मात्र होइन, वैश्विक रूपमा पर्दै गएको छ । अझ चीनले त कति कार्बनडाइ अक्साइड उत्पादन गर्छ भन्‍ने तथ्यांक नै उपलब्ध गराउन चाहँदैन । त्यो अर्कै विषय हो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले सारा देशलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान प्रोत्साहित गरेको त हो, तर व्यवहारमा यो लागू हुन सकेन ।

चीन कार्बन प्रदूषकमा नम्बर एकमा पर्छ भने अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो प्रदूषक हुन् । भारतमा प्रतिव्यक्ति कार्बन प्रदूषण अमेरिका र चीनको दाँजोमा एक दशांश पर्छ । पेरिस सम्झौताअनुसार भारतले आगामी सन् २०३० सम्म कार्बन प्रदूषण ४२ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । 

कार्बन त्यतिकै घट्दैन । सर्वप्रथम त उसले उत्पादन गर्ने ऊर्जाको स्रोत नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तापीय र प्रदूषक ऊर्जा उत्पादन उसको बाध्यता होला । उसले खपत गर्ने सारा ऊर्जालाई नेपालको जलविद्युत्ले प्रतिस्थापन त नगर्ला । तर जलविद्युत्को क्षेत्रीय व्यापारमा भारत किन तगारो भइरहेको छ ? स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्‍न गर्छ नै ।

भारतका कुनै पनि छिमेकी ऊसँग खुसी छैनन् । बंगलादेशलाई बिजुली पुर्‍याउने बाटो रोकेर कार्बन उत्पादन बढाइरहेको छ, भारतले । आफू पनि नेपालको बिजुली लिँदैन । बिजुली निर्यात गर्न नेपालले झन्डै एक वर्षअघि गरेको अनुरोध (प्रस्ताव) लाई पनि वास्तै गर्दैन । 

आयात गर्न दिने तर निर्यात गर्न नदिने भारतको यो नियत मौसम परिवर्तनका लागि पनि जिम्मेवार देखिन थालेको छ । आफैँ कार्बन उत्पादन गर्छ, त्यही कार्बन उत्पादन गरेको बिजुली नेपाललाई पठाउँछ । ब्रिटिस उपनिवेशकालीन मानसिकता र प्रवृत्ति कायम रहनु नै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको तगारो हो । तसर्थ, भारतले कार्बन घटाउन नेपालमा उपलब्ध हुने बिजुली उचित मूल्यमा लिनैपर्छ ।

अब स्वदेशका कुरा गरौँ । ऊर्जा संकटको भयावह कालखण्ड पार गर्दै मुलुक जगेडा बिजुलीको युग (वर्षायाममा मात्रै) मा पुगिसक्दा पनि यसको बजारको उचित बन्दोबस्त गरिएन । मानौँ, यो राज्य वा सरकारको विषय नै होइन । धान रोप्ने बेला आइसकेपछि सरकारले मल आयात गर्न टेण्डर गरेजस्तो पनि भएन । अघिल्लो सरकारले विद्युतीय परिप्रयोगलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै चकलेटमा कर घटाएर विद्युतीय सवारीमा कर थोपर्‍यो । विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा कर बढायो ।

लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) को पातामा कर ठोक्यो र आयातमा कर घटाइदियो । गर्न नहुने जति सबै गर्‍यो । अर्थमन्त्री हुँदा डा. युवराज खतिवडाले केपी ओलीलाई मात्र बदनाम गराएनन्, सिंगो तत्कालीन नेकपालाई नै असफल तुल्याइदिए । नेकपामा खाडल पर्नुको प्रमुख कारणमध्ये खतिवडाको विदेशी मोह र स्वदेशी उपेक्षा पनि थिए । 

रातारात पूर्वाधार बन्दैन । त्यसैगरी आज सुरु गरेर भोलि नै उद्योग पनि खुल्दैन । यसका लागि सर्वप्रथम चाहिन्छ सफा नियत । सफा नियतले नै असल नीति बन्छ । नीतिले नै कानुन र अन्य कार्यविधि । ओली सरकारमा यही कुरा रहेन । विदेशी लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) लाई खतिवडाले राज्यको ६० अर्ब रुपैयाँ लुटाए विभिन्‍न बहानामा । 

तर स्वदेशका रुग्ण जलविद्युत्लाई हेरेनन् । राज्यले नै प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण घाटा खाएर रुग्ण बन्‍न पुगेका स्वदेशीलाई अहिले पनि हेरिएको छैन । लगानी गर्न लगाउने, प्रसारण लाइन नबनाउने, बिजुली किन दिन सकिनस् भनेर उल्टो जरिवाना लगाउने ।

तर खिम्ती, भोटेकोसी, मस्र्याङ्दी, माथिल्लो त्रिशुली-१ जस्ता विदेशीका लागि प्रत्येक राजनीतिक दल र सरकारले चाँदी कटाई गरिदिए । यसले नेपालको सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताहरूमा नियत सफा नरहेको प्रस्ट देखियो । त्यही धमिलो नियतका कारण आज मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर गइरहेको छ ।

यो सरकार गठन भएको ८० दिन पुग्न लागिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएन । अर्थात् यो सरकारको सग्लो ८० दिन त्यसै खेर गयो- मुलुकको आर्थिक विकास र उन्‍नतिका दृष्टिले केही माखो मरेन । यस्तो सरकारले वर्षायाममा उब्रने बिजुली कसरी निकासी गराउने भन्‍नेतिर ध्यान देला भन्‍ने अपेक्षासमेत राख्‍न सकिँदैन ।

यतिखेर मुलुकको विद्युत् प्रणाली दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ- निजी क्षेत्रका १३००.६३ र विद्युत् प्राधिकरणको ६४६ मेगावाट गरी । अब एक सय ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका ३०३४.४८ मेगावाट धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । त्यसबाहेक एकाध वर्षमा अरु ९९ वटा आयोजनाका १९४१.१६ मेगावाट निर्माण पूरा हुने क्रममा छन् । यसरी तीन सय ४६ वटा आयोजनाका कुल ६१७६.०१ मेगावाट बिजुली आउँदैछ । तर हाम्रो तयारी ? प्रश्न यहीँनेर छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले अनुमान गर्दै आएको परम्परागत विद्युत् माग अर्थात् हालसम्मको अवधिमा पीपीए भइसकेको उक्त ६ हजार मेगावाट खपत हुन (उच्चतम माग, एकाध घण्टाका लागि मात्र) आगामी सन् २०३६-३७ कुर्नुपर्नेछ ।

बिजुली खपत गराउनलाई ऊर्जा मन्त्रीको खै योजना ?

एकातिर वर्षे बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अर्काेतिर हिउँदमा आयात भने जारी राख्‍नुपर्ने विडम्बनात्मक स्थिति भने सन् २०२५-२६ सम्म कायम रहने स्वयं प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले नेपालमा तीन सय ६५ दिन नै पर्याप्त बिजुली छ भन्‍ने ग्यारेन्टी पनि गर्दैन । 

बिजुलीको ३६५ दिन र २४ घण्टा आपूर्ति हुने ग्यारेन्टी नभइकन धेरै बिजुली खपत गर्ने खालका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला उद्योग आउन पनि सक्दैन । किनभने बढी बिजुली खपत गर्ने क्षेत्र नै उद्योग हो । नेपालको औद्योगिक र व्यवसायिक नीति उचित नभएकाले उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । बरु उद्योगीहरू व्यापारीमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् । अन्ततः यसको मार फेरि पनि उही विद्युत् खपतमै पर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् खपत हुन नसकेकै कारण प्राधिकरणले यो वर्ष ५ सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो । अर्काे वर्ष पनि अवस्था यथास्थितिमा रहेमा एक हजार मेगावाट बिजुली जगेडा हुनेछ । यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुको एकमात्र विकल्प भारतको बिहार नै हो । बिहारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

अब त्यसलाई राजनीतिक तहमा सुल्झाउने जिम्मा सरकारको हो । भारतमा कार्यरत नेपालका राजदूतलाई नेपालले कति बिजुली भारतलाई बेच्‍न सक्छ भन्‍ने हेक्का कहिल्यै भएन । अरु मुलुकका राजदूत यहाँ डलर पीपीए गराउन ऊर्जा मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसम्मका कोठा-चोटा धाउँछन् । तर हामीसँग भएको माल बिकाउन हाम्रा राजदूत र दूतावासका कर्मचारी त्यति चासो देखाउँदैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस मामिलामा मौन छ । कहाँसम्म नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएका सहमति/निर्णय कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्‍ने पुनः कुराकानी अघि बढाउने (फलोअप) हुँदैन । भारतको विदेश मन्त्रालयमा नेपालको नदी, नाला, कुवा सबैको जानकारी लिएर बसेको हुन्छ । तर हामीले भारतसित के निर्णय गरेका थियौँ भन्‍ने हाम्रा परराष्ट्रका हाकिमहरूलाई ज्ञान छैन । 

प्राधिकरणको प्राविधिक प्रस्तावलाई सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) ले एउटा मूर्त रूप दिने अपेक्षा राखिएको थियो । कर्मचारी तहको सबैभन्दा उपल्लो निकाय जेएससीमै हो विद्युत् व्यापारको बातचित हुने । यद्यपि भारतले विगतका जेएससी बैठकमा गरेका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । जेएससीको बैठकले पनि के गर्ला र ? भन्‍नेहरू पनि छन् । तर कुरो त्यसो होइन । पहिला आफू ठीक हुनुपर्‍यो । भ्यु टावर, जलहरीमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने केपी ओलीले प्रदेश-प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र खोलेनन् । अहिलेको सरकारको पारा पनि उही नै छ । बिजुली खपत गराउनलाई ऊर्जा मन्त्रीको खै योजना ? आफ्नो ज्ञान छैन भने ज्ञान भएका क्षमतावान्हरूको ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्‍यो । यसका लागि फेरि पनि चाहिन्छ उही- सफा नियत ।