परराष्ट्र मन्त्रीको कूटनीतिक कार्यसूची कस्तो छ ?

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले छिमेक र शक्ति मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्धलाई सँगैसँगै अघि बढाउने नीति लिएका छन् । कुनै पनि मुलुकसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध नरहेको बताउँदै उनले कसैले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भन्छ भने त्यो उसकै धारणा रहेको बताए । 

‘कुनै मुलुकसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छैन । हामी सबै मुलुकसँग उही प्रकारको सम्बन्ध राख्‍न    रुचाउँछौँ । नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र र पुरानो मुलुक हो । हाम्रो उत्तर-दक्षिणमा दुई उदयीमान छिमेकी छन्,’ उनले भने, ‘दक्षिणी छिमेकीसँग नेपालको ‘युनिक’ (धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भाइचारा, खुला सीमा, विनापासपोर्ट आउजाउ) सम्बन्ध छ भने उत्तरी छिमेकसँग आफ्नै खाले हार्दिक सम्बन्ध छ ।’ 

---

कसैलाई पनि शत्रु नमान्‍ने र कतै पनि नढल्कने नीतिमा नै नेपाल अघि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्का हाल आफू अन्तर्गतको मन्त्रालयको विभिन्‍न डेस्कबाट ब्रिफिङ सुन्‍न व्यस्त छन् । साथै उनले नेपालमा रहेका छिमेकी र मित्र मुलुकका राजदूतलाई शिष्टाचार भेट दिइरहेका छन् । 

‘ब्रिफिङ लिइरहेको छु । अहिले मैले भन्‍ने कुरा खास केही छैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे सबै जानकार छौँ । यही परिस्थितिलाई ख्यालमा राखेर नै अघि बढिरहेको छु,’ मन्त्री डा. खड्काले भने, ‘म नियुक्त भएलगत्तै राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभा पुगेँ । त्यहाँ पनि नेपालको तर्फबाट केही कुरा राखेँ । फर्केर आएपछि सबै डेस्क र कूटनीति बुझेकाहरुको कुरा सुनिरहेको छु । केही दिनपछि म पत्रकारहरुसँग औपचारिक रुपमा नै बोल्नेछु ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्कालाई दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तक्र्रिया जारी राख्‍न अर्थ र कूटनीति बुझेका व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको उद्देश्यअनुरुप नै खड्का परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका हुन् । देउवाले सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर नै डा. खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए । यद्यपि साउनमा नै खड्का परराष्ट्र मन्त्री हुने हल्ला थियो । तर, पार्टीभित्र र गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन समय लागेकाले खड्का राष्ट्रसंघ महाभामा जाने समय नजिकिँदा मात्र परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भए ।

महासभामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपालको आन्तरिक विषयसँगै अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमलाई उसकै आन्तरिक मामिला भनेका खड्काले त्यहाँको मानवीय समस्या समाधान र आतंकवाद उन्मूलनका लागि विश्व समुदाय एक हुनुपर्ने विचारसमेत राखेका थिए । महासभामा उनले म्यानमारमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । 

महासभाबाट फर्किएलगत्तै उनी कूटनीतिक क्षेत्रका विभिन्‍न विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनको छलफलको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चुस्त र अब्बल पार्न के-कस्तो कदम उठाउनु पर्छ भन्‍नेमा नै केन्द्रित छ । उनी परराष्ट्रका कर्मचारीको पक्षपाती भए पनि अहिले नै परराष्ट्रका कर्मचारीले मात्र विदेशस्थित नेपाली नियोगको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मनस्थितिमा पुगेका छन् । 

हुन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले साँच्चै दरिलो ढंगले कूटनीति अवलम्बन गर्न सक्ने भए न त चीन तर्फको नाका (तातोपानी र केरुङ) लामो समयदेखिको बन्द/अड्चनको समस्या भोग्नुपर्ने थियो, न त भारतसँग सधैँ मनमुटावको अवस्था रहने थियो । हार्दिक सम्बन्ध भएको भनिएको चीनले अझै पनि नेपालतर्फको नाका सहजीकरण गरेको छैन । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयमा गएर आफ्नो मुलुकको राष्ट्रपति सि चिनफिङको पुस्तक विमोचन गराउँछिन् तर तातोपानी र केरुङ नाकालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न भ्याउँदिनन् । हुन त यो विषयमा हाम्रा कूटनीतिज्ञले पनि चीनसमक्ष बलियो ढंगले आफ्ना कुरा राख्‍न सकेका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रीलाई सरोकार समूहले भेटेर नै तातोपानी नाका खुलाउन पहल गरिदिन भन्‍नुपर्ने अवस्था आएको छ । सोमबार नै उनलाई एक टोलीले उत्तरी नाकाहरुमा रहेको समस्या लिएर भेटेको थियो । यस समस्याबारे बुझेर डा. खड्काले पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिएको छ । खड्काले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षलाई बुझ्न सहमत गराउने, नयाँ नक्साबारे भारतलाई स्पष्ट पारेर सीमा समस्याको समाधान खोज्‍ने लगायतको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । उनले अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धका साथै भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदै छ । अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) बारे भइरहेको विवाद मत्थर गर्दै सहयोग लिने विषय स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ । 

राजदूत नियुक्ति
पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्कालाई भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रसिया, फ्रान्स जस्ता मुलुकमा राजनीतिमा सक्रिय र कूटनीति बुझेका व्यक्ति राजदूत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै राष्ट्रसंघ र युरोपेली महासंघ (ईयू) का लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको सुझाव उनले पाएका छन् । त्यस्ता मुलुकमा परराष्ट्रका सहसचिव नै दोस्रो तहमा रहन्छन् । सोही कारण ती स्थानमा परराष्ट्रबाट जाने राजदूतले गर्ने काम त दोस्रो तहमा हुने सहसचिवले नै गर्नेछन् । भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्रसंघीय नियोगमा सहसचिव नै दोस्रो तहमा रहेका हुन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भने सहसचिव भएलगत्तै राजदूत हुनुपर्ने भन्दै लबिङ सुरु भएको छ । लामो समय महाशाखा चलाएका वा दूतावासमा रहेर कार्यवाहक राजदूत भएकालाई नै राजदूतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कतिले सेवा निवृत्त भएकालाई राजदूतमा राखिरहन नहुने र कतिपयले अब्बल कूटनीतिका लागि सक्षम व्यक्तिको चयन जताबाट गरे पनि हुने सुझाव दिएका छन् । 

परराष्ट्रभित्रका एक-दुई जनाबाहेक कसैले पनि यो दूतावासलाई यसो वा त्यसो गर्दा त्यो मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो हुने भनेर सुझाएका छैनन् । उनीहरु सबैको ध्यान जसरी हुन्छ, कर्मचारीको कोटा बढाएर राजदूत बन्‍नेतर्फ नै छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न खोेलेका दूतावास बन्द गर्दै कतिपय स्थानमा कन्सुलेटको कार्यालय मात्र खोले पनि हुने सुझाव बाहिरबाट आएको छ । तीन लाख नेपाली भएको स्थानमा पनि नेपाली हेर्न भन्दै दूतावास र पाँच हजार नेपाली पनि नभएको स्थानमा पनि संख्या बढाएर दूतावास खोलिएका छन् । 

डा. खड्काले सबै पक्षलाई मिलाउँदै राजदूत नियुक्तिदेखि छिमेकसँगको धमिलिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सङ्लो पार्नुपर्ने जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छन्, त्यो समयले नै देखाउला ।

यतिबेला परराष्ट्र अधिकारी होऊन् या राजनीतिक दलको फेरो समाएर नेताको अघिपछि लागिरहेका व्यक्ति, सबैको ध्यान एउटै छ- खाली भएका राजदूतावासमा आफू नै पर्नुपर्ने । सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी भने खासै गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रीले सबै व्रिफिङ र शिष्टाचार भेटपछि मात्र त्यसबारे सोच्ने बताइसकेका छन् । असोज ५ मा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका बाहेक सबैलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका ३३ विदेशस्थित नियोग (३० दूतावास र ३ राष्ट्रसंघीय नियोग) मध्ये २३ नेतृत्वविहीन छन् । तीमध्ये तीन स्थान त तीन वर्षदेखि नै नेतृत्वविहीन थिए ।  

रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रभित्रै पेचिलो लडाइँ चलिरहेको छ । किनकि कसलाई केका आधारमा राजदूत बनाउने भन्‍ने प्रश्न त्यहाँ खडा भएको छ । कहिले फर्केको आधारमा त, कहिले बढुवा भएको आधारमा वरिष्ठ बनाउने गरेकै कारण अहिले समस्या आइपरेको हो । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री डा‌. खड्कालाई १७ स्थानमा परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत र १६ मा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नु उचित हुने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । त्यस मध्येबाट यसपटक परराष्ट्रबाट सात जना पर्ने देखिएको छ । 

सरकारभित्र भिन्‍न बहस पनि छ । परराष्ट्रबाट सेवा निवृत्त भएकाहरुले उधुमै काम गरेको भए परराष्ट्रको कोटाबाट राजदूत दिने, तर यदि त्यस्तो छैन भने धन्यवाद दिएर घर पठाउने नीति लिने तयारी पनि छ । छिमेकी भारतमा सेवा निवृत्त भएलगत्तै घर फर्कनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ फेरि यहाँ जस्तो कर्मचारी होइन, ब्याच प्रणालीबाट आएका कूटनीतिज्ञ हुन्छन् । यस्ता कूटनीतिज्ञ हाम्रा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा तगडा हुन्छन् । किनभने, उनीहरु परराष्ट्र सेवालाई करिअर मान्छन्, तर यहाँ भने फगत जागिरमात्रै मान्‍ने चलन छ । 

भारतीय परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न पनि त्यति सजिलो छैन, त्यहाँ निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर सेवा प्रवेशपछि एक वर्ष कूटनीतिक सेवाको थप अध्ययन र त्यसमा पनि अंग्रेजी बाहेकको अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको भाषासहितको अध्ययनमा उत्तीर्ण भएपछि मात्र औपचारिक रुपमा परराष्ट्रका अधिकारी हुन्छन् ।

यहाँ त लोकसेवामा दुई छुट्टै ‘पेपर’ दिएपछि आउन सक्ने अवस्था छ । बीचमा प्रवेश गर्ने र पद थप गरेर छिटै सहसचिव हुने पनि चलन छ । हुनत, यहाँ पनि परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न कठिन नै छ । तर सेवा प्रवेश गरिसकेपछि प्रशिक्षण र साँच्चै करिअर कूटनीतिज्ञ बनाउने प्रक्रिया स्थापित भइसकेको छैन । यस विषयलाई पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नियाल्नुपर्ने देखिन्छ । उनी परराष्ट्रको कर्मचारी नै राजदूत बनून् भन्‍ने इच्छा राख्छन् तर यसका लागि उनीहरु साँच्चै काबिल छन् कि छैनन् भन्‍नेमा अझै अलमलमै छन् । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सेवा निवृत्त भएका कुवेतका दुर्गा भण्डारी, फ्रान्सका दीपक अधिकारी र जेनेभाका मणि भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सेवा निवृत्त भएकालाई फिर्ता बोलाएको र सेवा निवृत्तलाई राजदूत नदिँदा नयाँ आउनेहरुमा थप ऊर्जा मिल्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।

यद्यपि निवृत्त हुँदा अर्को स्थानमा राजदूत बन्‍ने सोच राखेकाहरुले यसमा अवरोध गर्न सक्ने परराष्ट्रभित्रका अधिकारीहरु नै अनुमान गर्छन् । तर, सरकारले फिर्ता बोलाउने भए पहिले नै बोलाउने थियो भनेर निवृत्त भइसकेका परराष्ट्र सहसचिवहरु ढुक्कले दूतावासमै छन् । यस्तोमा डा. खड्काले सबै पक्षलाई मिलाउँदै राजदूत नियुक्तिदेखि छिमेकसँगको धमिलिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सङ्लो पार्नुपर्ने जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छन्, त्यो समयले नै देखाउला ।