विचार

भागबण्डामा भ्रष्टाचार

प्रणव भट्टराई | दिपेश घिमिरे |
कात्तिक ३, २०७७ १०:१ बजे

भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका माल्दिभ्सका पूर्वउपराष्ट्रपति अहमत अदिबले २० वर्षको जेल सजाय पाए । यही असोज २० गते दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्समा उपराष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही हुदै गर्दा नेपालमा बहालवालासहित अन्य दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारकै गम्भीर आरोप लगाउँदै थिए । डा. भट्टराईले उक्त परियोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपैयाँ रकम बाँडेर खाएको आरोप लगाएका छन् । उक्त भ्रष्टाचारबारे आफूसँग प्रमाण भएको समेत उनको दाबी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले सत्तासीन प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेतामाथि लगाएको यस गम्भीर आरोप माथिको सत्य निरुपण र आवश्यक छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।   

डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिले नेपालमा वर्षौंदेखि मौलाएको एउटा राजनीतिक विकृतिमाथि दह्रो प्रहार गरेको छ । त्यो हो, राजनीतिक दलको सहमतिमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप । डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिपछिका विकसित घटनाक्रमले धेरै कुरालाई एकसाथ बुझ्न सघाउँछ । पहिलो, लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी वास्तवमा आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारको सिकार भएको हो ।


बुढीगण्डकी परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो । यो आयोजना आफैँ बनाउने भनेर सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँको दरले कर पनि लगाएको थियो जसबाट अर्बौँ रुपैयाँ पनि उठाई सकिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आश्चर्यजनक रूपमा उक्त आयोजना विवादास्पद कम्पनी चिनियाँ गेजुवालाई विनाप्रतिस्पर्धा दिए । नेपालको तर्फबाट शर्माले आयोजना समझदारीमा (एमओयु) हस्ताक्षर गरे । त्यो बेलामा डा. भट्टराईबाहेक अरु कुनै दलले पनि विरोध गरेनन् । यति ठूलो आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा दिइँदा पनि कुनै दलले विरोध नगर्नुको अन्तर्य हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ ।     

पहिलो, बुढीगण्डकी परियोजना एउटा उदाहरण मात्रै हो । सत्ता परिवर्तनपिच्छे हुने परियोजनाका ठेकेदार परिवर्तन भइरहनुमा आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थबाहेक अरु के हुन सक्छ ? देश विकास तथा आर्थिक समृद्धिका मेरुदण्डको रूपमा रहेका बुढीगण्डकी जस्ता परियोजनाहरू कसरी सीमित दल र नेताको आर्थिक स्वार्थको शिकार बनिरहेका छन् भन्ने वास्तविकतालाई डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ । यही आँखीझ्यालबाट हामी मेलम्ची आयोजनालाई नियाल्न सक्छौँ। मध्यमर्स्याङदी परियोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनालगायतका परियोजनालाई नियाल्न सक्छौँ । अरु पनि धेरै यस्ता परियोजना छन्, जसको लथालिंगपनाबारे बुझ्न-बुझाउन यो सहयोगी हुन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि कार्यकर्ता–प्रवक्ताहरू आआफ्ना दलका नेताको बचाउमा लागेका छन् । 

दोस्रो, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षी समेतको सहमति र सहकार्यमा हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार प्रमुख दलहरूको मिलेमतोमा हुन्छ । समकालीन नेपालको खास समस्या सत्ता पक्ष भ्रष्ट हुनु मात्र रहेन । सत्तामाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षी दलका ठूला भनिएका नेतासमेतको संलग्नतामा यस्ता आर्थिक अपराध भएको मान्न सकिन्छ ।

विशेष गरी २०६२-६३ पछिको राजनीतिक सत्ता साझेदारीको स्वार्थमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका गौण बन्दै गयो । तत्कालीन मुख्य दल आलोपालो सत्ता सञ्चालन र प्रतिपक्षमा रहे । त्यस बीचमा एनसेल कर प्रकरण, करिब २१ अर्बको कर छुट प्रकरण, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइड बडी काण्ड लगायतका धेरै अनियमितताहरू सार्वजनिक भए । तर कुनै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको सुनिएन । यस्तो किसिमको दलीय मौनताले के संकेत गर्छ भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा उनीहरू सबैको कुनै न कुनै किसिमको संलग्नता छ । हामी सबैलाई स्मरणीय छ, २०५७ सालमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । 

विगतमा प्रतिपक्षी दलले देखाएको सक्रियता र निगरानी गर्ने नैतिक साहस किन शिथिल हुँदै गयो ? यसको एउटै कारण हुन सक्छ, नीतिगत र राजनीतिक रूपमा गरिने भ्रष्टाचारका घटनामा भागबण्डा । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा प्रतिपक्षी शीर्ष नेतालाई समेत भाग पुर्याएर भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराध हुँदै आएका छन् । यसैगरी, भ्रष्टाचारमा भागबण्डा केन्द्रमा मात्र होइन, यतिबेला विकेन्द्रीकृत हुन पुगेको छ । 

स्थानीय सरकारले गर्ने गतिविधिमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत उपभोक्ता समितिमा हिस्सा खोजेर होस् वा अनुगमनको नाममा होस् स्थानीय नेतासमेतले भाग पाउँदै आएका छन् । 

समग्रमा भन्दा यतिबेला सत्ताधारी भ्रष्ट हुनुमात्र हाम्रो समस्या रहेन, सत्ताको अपराधविरुद्ध आवाज उठाउने र नागरिकको दबिएको आवाज र चाहनालाई मुखरित गर्ने अपेक्षा बोकिएको प्रतिपक्षीले समेत भ्रष्टाचारमा भागबण्डा खोज्नु अर्को समस्या बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा यति बेला प्रतिपक्षी छैन । सबै सत्ताधारी हुन् । आर्थिक अपराधका कुनै पनि कार्यमा प्रतिपक्षको समेत भाग पुर्याएर मात्र निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । तेस्रो, भ्रष्टाचारको मुहान राजनीतिक दल हुन् । नेताले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ, आफूले गरेको आर्थिक अपराधबाट बच्न र संरक्षण खोज्नका लागि आआफ्नो दललाई रक्षाकवजको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि आरोपित नेताहरूले तार्किक खण्डन गर्न सकेका छैनन् । बरु आरोप लागेका दलका प्रवक्ताहरू रणमैदानमा भिडिरहेका छन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरू आआफ्ना दलका नेताको संरक्षणमा लागेका छन् । 

आफ्ना नेताको आर्थिक अपराधबारे कार्यकर्ताहरू भिडिरहेका छन् । आफ्नो दलभित्र करिब आधा शताब्दीदेखि शक्तिमा रहेका र त्यसैको आडमा लुटतन्त्र मच्चाएका नेताको आर्थिक अपराधलाई लुकाउने रक्षाकवजका रूपमा लडिरहेका छन् । त्यही शक्तिको आडमा नेतृत्वमा रहेका नेताहरू एकपछि अर्को काण्ड मच्चाउँदै गइरहेका छन् । 

चौथो, बुढीगण्डकी सार्वजनिक भएको काण्ड भयो । यस्ता कयौँ ठूला भ्रष्टाचारका घटना सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको मिलेमतोमा दबाइएका छन् । लुकाइएका छन् । बुढीगण्डकीमा डा. भट्टराईको अभिव्यक्ति आएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वाइड बडी जहाज, लडाकु रासन, ओम्नी, बालुवाटारलगायतका काण्डमा गहिरो छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

आफ्ना नेतालाई सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रवक्ताले अन्य काण्डमा भ्रष्टाचार देखे । यसले अझ धेरै कुरा बोल्छ । लडाकुको रासनमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको धेरै भयो । यसपछि आरोपित पार्टी र नेताकै बुई चढ्दै स्वयं नेपाली कांग्रेस पटकपटक सत्तामा पुग्यो । 

तर कहिल्यै यस घटनालाई सत्यतथ्य छानबिनको आवश्यकता देखेन । वाइड बडीमा भएको अनियमितताबारे गत वर्ष तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको संलग्नताका केही प्रमाण बाहिरिएसँगै कांग्रेस चुपचाप लाग्यो । सत्तापक्षका अपराधमा प्रतिपक्षले हिस्सा खोज्ने र आफ्नो भाग पाएपछि मिलेमतोमा यस्ता काण्ड दबाउन उद्यत छन् । 

पाँचौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने निकायहरू निष्प्रभावी साबित भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चीरहरण गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाटै भइरहेको छ । राजनीतिक दलका समर्थकलाई आयोगमा दिइने नियुक्तिले यस्ता आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्ती केन्द्र भएका छन् । यसले अख्तियार जस्ता निकायहरू कसरी राज्य कब्जा (स्टेट क्याप्चर) को सिकार भएका  छन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाण हो ।

विगतमा अख्तियारका नियुक्तिमा भएको गम्भीर त्रुटि र राज्य कब्जाको राजनीतिक मानोवृत्तिले गर्दा कुनै बेलाको दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली मानिएको अख्तियार ठूला काण्ड तथा अकुत सम्पत्तिका भ्रष्टाचार मुद्दाबारे छानबिन तथा अनुसन्धानै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक आयोग यतिबेला रंगेहात पक्राउ गर्ने र नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन गर्ने काममा खुम्चिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा चुपचाप छ । 

अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा फस्दै गएका छन् । देशमा सुशासन स्थापना गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र निष्क्रिय छ । न्यायालयमा पनि समस्या देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकिएको छैन । कतिपय फैसलामाथि नागरिक तहमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकाय आजकै स्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जाने–बुझेर सुनियोजित रूपमा यस्ता निकायहरूलाई कामै गर्न नसक्ने तहमा पुर्याएका छन् । आफ्नो अनियमितता र हर्कतबारे छानबिन गर्नै नसक्ने बनाएपछि मिलेमतोमा आर्थिक अपराध गर्दै आएका छन् । 

राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नागरिक निष्क्रिय देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा भइरहेका आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारका कारण देश नै बरबादीको बाटोमा लागिसक्दा पनि नागरिक समाज चुपचाप रहँदा नेपालमा यतिबेला आलोचनात्मक चेतनाको क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक अपराधका कुनै पनि काण्डमा प्रतिपक्षको समेत भाग पुर्‍याएर मात्र निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । 

सत्तालाई प्रश्न गर्ने र सत्ताको अपराधविरुद्ध आवाज उठाउने चेतनशील नागरिकको देशमा खडेरी देखिन्छ । नागरिक या त यो राजनीतिक दल वा त्यो दलमा विभक्त भएका छन् । यसरी विभाजित भएका नागरिकहरू आफ्नो दलका नेता संलग्न भएका काण्डमा प्रश्न गर्नै नसक्ने हुन्छन् । आज देशले भोगिरहेको तीतो यथार्थ यही हो । 

यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि दुइटा काम महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च प्रशासकको निष्पक्ष रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सबल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचनाहरूको निर्माण आवश्यक छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ । यदि हुँदैनथ्यो भने बालुवाटार प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिएकालाई देशको अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिइँदैनथ्यो । अहिलेका शक्तिशाली र सम्मानित भनिएका धेरै नेताहरूले माल्दिभ्सका पूर्वउपराष्ट्रपति अहमत अदिबको हालत भोगिरहेका हुन्थे ।

अबको एकमात्र बाटो भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संस्था तथा निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नु रहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाईपास गरी अन्य नागरिक वा अन्य आयोग गठन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण गर्ने र यस्ता अपराधमा संलग्नलाई चोख्याउने प्रपञ्चबाहेक केही होइन ।

विगतका शाही आयोगको इतिहास मात्रै केलाउने हो भने यसलाई बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले गर्नैपर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र  कानुनी दायराको पुनर्संरचना नै हो । यो पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आउने लेखमा समेट्नेछौँ । 



Author

थप समाचार