विचार

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किन ?

फर्सुराम पाण्डे |
कात्तिक ५, २०७८ ११:१४ बजे

‘निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो भयो, यो प्रणालीले अब हामी चुनाव जित्दैनौँ ।’ अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई छेडेको प्रशिक्षण हो यो । माओवादीले अब चुनावी एजेन्डा यसैलाई बनाउने गरी तयारी थालेको छ । निर्वाचन महँगो र खर्चिलो भएको गुनासो आइरहेका बेला नेता प्रचण्डले हाल कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिपछि म आज यसको सान्दर्भिकताबारे लेख्दै छु ।

संसारमा प्रचलित सामान्य बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली तथा निरपेक्ष वा पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले जनसङ्ख्याको अनुपातमा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अवधारणा युरोपमा १९ औँ शताब्दीमा विकसित गरिएको हो । यसको प्रतिउत्तरमा दललाई केन्द्रविन्दुमा राखी चुनाव चिन्हमा खसेको भोट अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकास भयो । यस पद्धतिअनुसार जसको जति मत संख्या छ, त्यसको त्यति नै अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्‍ने हो ।


यसबाट बहुमतको साथसाथै अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका केही मुलुकहरूमा यो पद्धति लागू गरिएको छ । यस प्रणालीमा मत गणना नभएर मत तौलिनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राखिन्छ ।

सम्पूर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरू विजयी भएको घोषणा गर्ने र सोहीबमोजिम शासन सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने शासन पद्धति नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने भए पनि अल्पमतको कदर गर्नुपर्दछ भन्‍ने दार्शनिक जे.एस. मिलको धारणा अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विकास भएको हो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य रूपमा सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र एकमुष्ठ मत प्रणाली गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्द सूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । संघीय संसद्तर्फको राष्ट्रिय सभाका लागि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । 

हामीले विगतको अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली भनेका छौँ । संसदीय शासन प्रणालीलाई हाम्रो अनुभवमा आधारित भएर स्थायित्वका खातिर अन्य राष्ट्रपतीय शासनका केही केही विशेषता थपेकाले हाम्रो व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्दा अलिकति फरक छ । तर सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीभित्र पनि प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तर्निहित छ । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्ने र प्रतिनिधिले पाँच वर्ष सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो यो । संसदीय शासन प्रणालीका सामान्य विशेषताहरूलाई पनि हामीले आफ्नो ढंगले परिष्कृत पनि छन् । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ भने अर्को एक वर्षसम्म प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यो भनेको धेरै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई चल्न नदिने परिस्थिति नबनाउन र सरकारलाई स्थायित्व दिने कोणबाट राखिएको हो भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले लक्षित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । यसले विविधताको व्यवस्थापनमा सघाउँछ । मतदाताको मत खेर नजाने भएकाले सबै मतको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली सरल हुन्छ । चुनाव जित्न गरिने अनियमितता, धाँधली र पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । अल्पमतको उचित प्रतिनिधित्व गराउँछ । पार्टीगत खर्च हुन्छ तर व्यक्तिगत खर्च हुँदैन । निर्वाचनको व्यवस्थापन सरल हुन्छ । उपनिर्वाचनको आवश्यकता नहुने भएकाले आर्थिक पाटो मितव्ययी हुन्छ भन्‍न सकिन्छ । यी यस प्रणालीका सबल पक्ष हुन् । 

हो सही हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले चुनाव खर्चिलो भएको छ । सामान्य चुनावमा समेत करोडसम्मको खर्च हुने परिपाटीले चुनावी खर्चका लागि व्यापारी र बिचौलिया हाबी भएका छन् । तर यसको एक मात्र विकल्प पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भने हैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जनताले व्यक्ति चुन्‍न नपाएपछि पार्टीको नेतृत्वले आफ्नो गोजीको मान्छेलाई सांसद बनाउन पाउँछ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्णतः हनन हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको अस्तित्व नै हुँदैन ।

निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा दलीय नियन्त्रण हुन्छ । त्यो बेला नेतृत्वमा निरंकुशताको सम्भावना बढ्छ । समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व मिलाउन कठिन हुने गर्छ । मतदाता र प्रतिनिधिहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । धेरै दलको प्रतिनिधित्वले संसद् झन् पङ्गुको अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसकारण सरकारको स्थायित्व कायम गर्ने कुरा निरर्थक हुन्छ । जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय दलको उदय र प्रभाव ज्यादा हुनसक्छ ।

पार्टी अध्यक्षको चाप्लुसीले टिकट पाउने, अध्यक्ष र शीर्ष तहको नेता र उनका नजिकका नातेदार र यस म्यानहरुको मात्र हालीमुहाली सधैँ रहिरहने हो भने यो व्यवस्थाले हित गर्दैन ।

हामीले समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुको कारण मुख्यतः समावेशितालाई प्रश्रय दिन हो । अहिलेको संसद्को अङ्कगणित यही सिद्धान्त अनुरुप नै निर्माण भएको छ । तर यो व्यवस्थाले सरकारको स्थायित्वमा भने प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यो प्रतिफल हाम्रो शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सामन्जस्यता नभएर आएको हो । संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने हो भने पूर्ण समानुपातिक नभएर समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा हटाँउदा हुन्छ ।

विगतमा संविधानसभामा यो बहस पनि चलेको थियो । ४० वा ४५ प्रतिशत कतिलाई समावेशी गर्ने हो, प्रत्यक्षमै क्लस्टर अनुसार सिट छुट्याइदिने र ती सिटहरूलाई हरेक चोटि घुमाए पनि हुन्छ । एकभन्दा बढी सिट भएका जिल्लामा त्यस्ता आरक्षित सिटहरूलाई घुमाउने गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सबै मानिसहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेशी रूपमा आउँछन् । यसरी जाने हो भने यो व्यवस्थालाई यही रूपमा लैजान सकिन्छ । यसरी नजाने हो भने कुनै पार्टीको घोषणापत्रको क्रेजले मात्र नेपालमा बहुमत पुग्‍न सक्दैन र जसको कारण स्थायी सरकारको कुरा कल्पनामै सीमित हुन्छ । स्थायी सरकारबिना उच्च आर्थिक वृद्धि पनि दिवा सपना हो । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्रै राख्नुपर्छ भन्‍ने कुरासँग म सहमत छैन । नत्र यो व्यवस्थाले पार्टीको आन्तरिक जीवन ठीक नहुँदाखेरि स्थायित्व हुँदो नरहेछ भन्‍ने त देखियो नि ।

पार्टी अध्यक्षको चाप्लुसीले टिकट पाउने, अध्यक्ष र शीर्ष तहको नेता र उनका नजिकका नातेदार र यस म्यानहरुको मात्र हालीमुहाली सधैँ रहिरहने हो भने यो व्यवस्थाले हित गर्दैन । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्वाचित हुनु नपरेपछि जीवनभर शीर्ष नेतृत्व तहको अधिनायकत्व सधैँ रहिरहने जोखिम रहन्छ । अरु युवा शक्तिले मौका पाउन कठिन हुन आउँछ । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक राख्ने हो भने सँगसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । सांसदलाई कानुन निर्माणमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुख संसद् बाहिरको हुनुपर्छ । सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सांसदले विकास निर्माणको कामको समेत जिम्मेवारी लिएजस्तो गर्नुहुन्‍न । सांसद नितान्त कानुन निर्माणकर्ता हुने, विकासको काम स्थानीय तह वा यस्तै देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त निकायले तोकेको विभागले गर्नुपर्छ । 

हुन त यो अहिलेका लागि यो फगत चर्चा मात्र हो किनभने शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि कम्तीमा दुई-तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यो तत्काल सम्भव छैन । संसदीय प्रणालीसहित प्रजातन्त्र नै देशको एउटा शक्तिशाली शक्ति नेपाली काँग्रेसको आदर्श हो । झण्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको बेला सम्भव थियो होला तर यो फुटिसकेर छुट्टाछुट्टै भएपछि अब यो सामान्य प्रक्रियाबाट अब सम्भव छैन । तर माओवादीले प्रत्यक्ष चुनाव जित्न कठिन हुने परिस्थिति निर्माण हुने भएपछि १३ लाख भोट (अघिल्लो चुनावको मतपरिणाम अनुसार)ले पूर्ण समानुपतिक भएमा केही सांसद सङ्ख्या प्राप्त हुने आश हुन सक्छ । समानुपातिकमा १० प्रतिशत नै मत आयो भने पनि २७५ सीटलाई नै समानुपातिक मानियो भने त केही सीट त आउँछ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नपर्ने भएपछि प्रचण्ड स्वयंका लागि पनि सबैभन्दा राम्रो सेफ लेन्डिङ हुनेछ । तर यो तत्काल सम्भव भने छैन । 

त्यसैले पूर्ण समानुपातिकले अनिवार्य रूपमा माग्‍ने भनेको त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? उसले मन्त्रिपरिषद् आफ्नो ढंगले बनाउँछ, बनाउँदैन ? त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ ? पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भन्‍नासाथ सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित हुन्छ कि हुँदैन ? यी सबै कुरा फाइनल गरेर मात्र यो अजेन्डा जनतामाझ लैजानु बेस हुन्छ ।



Author

फर्सुराम पाण्डे

लेखक पाण्डे नेपाल ल क्याम्पसमा बीए एलएलबी अध्ययनरत छन् ।


थप समाचार