शीर्ष नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने यस्तो पहल गरिदिऊन् न !

विश्वभरी नै किसानको आवाज प्राथमिकतामा पर्छ, हामीकहाँ किसानको आवाज सम्बन्धित नीति निर्माण तहमा पुग्दैपुग्दन । किसानको आवाजको उपेक्षा हुने गरेको छ, जहाँ दुई तिहाई जनता कुनै न कुनै रूपले आश्रित छन् । कृषिमा उत्पादन कम छ, भएको बजेट पनि प्रयोग भएको छैन । कृषिमा छुट्याइएको अनुदान पनि पहुँच भएकासम्ममात्र पुगेको छ, वास्तविक किसानमा पुगेकै छैन । कृषि अनुदानसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार बनेपछि कृषि क्षेत्र झन् अन्यौलमा रुमल्लियो । राजनीतिज्ञहरूले चुनाव जित्न किसानका मुद्दा उठाउँछन्, तर बिडम्बना निरन्तरता दिदैंनन् । कृषिका केही पकेटहरूमा थोरै बाहेक केही उपलब्धि भएको छैन भन्दा हुन्छ । 

मूलतः कृषिलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र यसलाई बहुआयमिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हामी क्रमशः छिमेकी मुलुक र अन्य बाह्य कृषि उत्पादनको हामी ‘डम्पयार्ड’ बनेका छौं । छिमेकी भारतले नै निर्यातकै लागि ३० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिएको छ, उत्पादन गर्न अनेकौं प्रोत्साहन छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने अवस्था रहेन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा भारतबाट आउने फलफूल तरकारीका लागि क्वारेन्टीनको व्यवस्था भएको थियो । तर दश दिनमै फिर्ता भयो । अर्कोतर्फ कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो, त्यसबाट फेरि ५ प्रतिशतमा झर्‍यो । हामीले अनुदान बढाएर दिनसक्दैनौं । अबको नीति आयातलाई निरुत्साहीत गर्नैपर्छ । कृषि सुधार शुल्कमा बढाउन मिल्दैन भने अन्तःशुल्क लगाइदिनुपर्‍यो । अहिले उद्योगमा नेपाली उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने तर विदेशबाट आउनेमा लगाइने गरेको छ । यसका अतिरिक्त आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने र नेपाली उत्पादनमा नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

---

 

भारतले पनि चाहेको बेलामा हाम्रा कृषि उत्पादन र जडिबुटी किन्छ नचाहिएको बेलामा क्वारेन्टीन, प्रमाणीकरण वा अन्य गैर–भन्सार लगाएर सीमामा हप्तौंसम्म वा महिनासम्म मालबहाक ट्रकहरू रोकिदिन्छ । यसले गर्दा निर्यातका लागि सीमामा पुर्‍याइएका कृषि वस्तु कुहिएर जान्छ । बंगलादेशले नेपालबाट निर्यात हुने ठूलो अलैंचीमा ८६ प्रतिशत अन्य शुल्कहरू लगाएको छ । अनि हामीले चाहिं उनीहरूका उत्पादनलाई बिना परीक्षण, प्रमाणीकरण निर्बाध हाम्रो बजारमा आउन दिइरहने ? हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनको जग  यसले बिस्तारै भत्काइरहेको छ । 

बाह्य कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहीत गरेसँगै मुलुकभित्रै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि के आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले तीनतिर मुख फर्काएर बसेका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ किनकी संघ, प्रदेश र गाउँ/नगरमा फरक–फरक पार्टीका सरकार हुनसक्छन् । तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अहिले एउटा स्थानीय सरकारमा कस्तो–कस्तो जग्गा उपलब्ध छ, त्यहाँ खेती हुनसक्ने सम्भावना, माटोको परिक्षण अनि जग्गाधनीहरू जग्गामा आश्रित छन् कि वैदेशिक वा अन्य रोजगारमा आश्रित छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । यो तथ्यांकले त्यो क्षेत्रमा सम्भाव्य उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारले बीउ बीजन तथा मल वितरणदेखि, कृषि औजार/उपकरण भाडामा लगाउने केन्द्र निर्माण गर्न सक्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान पनि त्यसमा लगाउने र र निजी क्षेत्र (वा कृषक सहकारी)समेतलाई सहभागी गराएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ट्रयाक्टर, थ्रेसर, पावर टिलरहरू, ड्रायर भाडामा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्ता केन्द्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत जोड्नुपर्छ । यसले गर्दा किसानले मल, बीउ बीजन, कृषि उपकरणहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्ता केन्द्रमा क्रमशः कृषि प्रसार सेवालाई पनि आवद्ध गर्नुपर्छ । अर्थात्, यी केन्द्रमा सरकारको अनुदान पनि आउनुपर्‍यो अनि बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि जानुपर्‍यो किनकी अहिले खेत जोत्नका लागि प्रतिघण्टा एक हजार–पन्ध्रसयमा ट्याक्टर पाउँदैन, फसल थन्क्याउन यति धेरै समस्या छ । यदि किसानलाई प्रतिघण्टा चार सय रुपैयाँमा ट्याक्टर उपलब्ध गराउन सक्यौं भने उसको लागत पनि कम भयो, कृषि औजार र उपकरण पाउने निश्चय पनि भयो । यदि स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक भयो भने कसलाई कति समयका लागि चाहिन्छ र कुनै खास क्षेत्रमा कति समय लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । 

बीउकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग उन्नत बीउ छैन । हामी मोटो धान फलाउँछौं, मसिनो खान्छौं । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्दा पनि हामीलाई रत्तिभर लाज पनि लाग्दैन । म त अत्यन्त लज्जित छु । हामी मौलिक बीउहरू संरक्षण गरौं, त्यससँगै खानका लागि धेरै उत्पादन हुने बीउ ल्याउँ । मैंले दुई सय विगाहमा खेती गर्न गर्नका लागि भारतबाट बीउ लिएर आएँ । बर्दियामा ८० विगाहको लागि धानको बीउ उपलब्ध गराएको थिएँ । त्यहाँबाट हामी एक हजार विगाहमा खेती गर्न चाहान्छौं भनेर बीउ मागिरहनुभएको छ । मोटो धानभन्दा मसिनो धेरै फल्यो, मूल्य पनि बढी पाए भनेपछि मोटो धान लगाउनभन्दा मसिनोमा फाइदा छ । पहिला एक विगाहमा खेती गरेर ८० हजार रुपैयाँ निकाल्छ भने मसिनो धान लगाउँदा २ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छ । 

हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट जाने हो भने ती बीउ भित्र्याउन पाँचौं वर्ष लाग्ला । भारतमा किसान फस्टाइरहेका छन्, सीमानामा हाम्रा किसान रोइरहेका छन् । यो बिडम्बना हो । 

धानबाहेक अन्य फलफूल र तराकारीको बीउ पनि हामी सबै विदेशी बीउहरू प्रयोग गरिरहेका छौं । जबकी हाम्रो मध्यपश्चिमको पहाडी भागमा राम्रो बीउ उत्पादन हुन्छ अनि ५००–७०० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा निर्यात भैरहेको छ । अनि त्यही बीउ १०,००० रुपैयाँ किलोमा हामी किनिरहेका छौं । यसरी बीउ उत्पादन र वितरण पनि पीपीपी मोडलमा गर्न सकिन्छ । सरकारको अनुदान बीउमा, कृषि औजार/उपकरणमा, कृषि वस्तुको भण्डारणमा अनि मलखादलाई अग्र्यानिक (प्रांगारिक) बनाउन सीप विकास तालिम तथा मल बनाउने कारखानाहरूलाई दिएर कृषि उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । मेरो धारणा त रसायनिक मलको पनि अनुदान घटाउनुपर्छ भन्ने हो । रसायनिक मलको अनुदान कटौती गरेको पैसा पनि बीउ, औजार/उपकरण र प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा लगाउँ । कृषिमा उत्पादन लागत सस्तो, बजारको सुनिश्चितता र आम्दानीको वातावरण हुने बित्तिकै किसान आफैं खेतमा फर्किन्छ । कसैले बोलाउन पर्दैन । यो मैंले पूर्वी नेपालका २५ गाउँमा गरेको व्यवहारिक प्रयोगका आधारमा भनेको हुँ । 

यतिले मात्र पुग्दैन भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था हुन जरुरी छ । भण्डारका लागि पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्छ । सरकारको अनुदान पनि त्यहीं दिउँ, सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिउँ, सकेसम्म स्थानीयलाई नै भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रोत्साहीत गरौं । केही दिन अघि झापा जिल्लाका १७ मध्ये ४ जना मेयरसाबहरूसँग मैंले भेटेको थिएँ । उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘हामी १७ जना मिलेर अवधारणा बनाउँछौं, त्यसमा चाहिने संरचनाहरू पालिकाभित्र चाहिने पालिकास्तरमा निर्माण गर्ने र भण्डारण साथै बजारको आवश्यकता अनुसारका कृषि प्रशोधन उद्योगहरू अलिकति बृहत्तर क्षेत्रमा जिल्लाको तहमा विकास गर्न सकिन्छ । 

प्रतिस्पर्धी उत्पादनसँगै उपभोग पनि बढ्न सक्छ साथै अधिक उत्पादनलाई स्थानीय तहमै कृषि प्रशोधन उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि आलु धेरै उत्पादन हुने बेल्टमा चिप्सको उद्योग हुनसक्छ, दाल बढी उत्पादन हुन्छ भने भुजियाजन्य वस्तुहरू, दूधको उत्पादन बढी हुन्छ भने त्यहाँ डेरी उत्पादन (चीज, मख्खन, आइसक्रिम लगायत) विकास गरौं र त्यसलाई लोकप्रिय ब्राण्डहरूसँग लिंकेज (जोड्ने) काम गरौं । 

उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधनसँगै वितरणका लागि ढुवानीमा पनि हामी पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तु प्रदेश तहमा विकास भएका कृषि प्रशोधन क्षेत्र (एग्रो–प्रोसेसिङ्ग जोन) बनाउनुपर्‍यो भने ढुवानीलाई सस्तो बनाउन सक्छौं । कृषि प्रशोधनका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँछ भने ल्याउन दिनुपर्छ । पहाडी बेल्टमा पनि यसैगरी तुलनात्मक लाभका फलफूल र जडिबुटी साथै गैर–काष्ठ वन पैदावार (नन–टिप्बर फरेस्ट प्रडक्ट) को उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानीमा पनि सोही विधि अबलम्बन गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिलाई समाजसेवा र मुलुकको रूपान्तरणका लागि कम्तीमा शीर्ष नेताहरूले यसको लागि पहल गर्नुपर्छ । आज थाइल्याण्डको फलफूल विश्वभर पुगेको छ, त्यसको पछाडि त्यहाँका राजाको ठूलो देन छ । यहाँ राजाबाट त्यो काम भएन, फलस्वरूप राजतन्त्रको बिदाईलाई जनताले सहजै स्वीकार गरे । यो काम त राष्ट्रपतिको तहबाट हुनुपर्ने काम हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका मान्ने हो भने कार्यकारीबाट यो काम हुनुपर्छ । अहिले गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धनका शीर्ष नेता कसैल पहल गरेर यो काम गरेको खण्डमा उनको नाम युगौंसम्म रहिरहनेछ । 
(गोल्यानसँगको कुराकानीमा आधारित)