विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही साताअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको बैठकमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । घिसिङको यो भनाइले मुलुकको जलविद्युत्‌ क्षेत्र तरंगित भयो । निजी क्षेत्र झस्क्यो भने नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न विचार गरिरहेका कतिपय सम्भाव्य लगानीकर्ता विमुख हुन पुगे । अझ कतिपयको बुझाइ रह्यो, ‘प्रतिस्पर्धामा पीपीए गर्ने भए किन लगानी गर्ने ?’

उक्त विधायन समितिमा प्रस्तावित विद्युत् ऐन (विधेयक) बारे छलफलका लागि घिसिङलाई बोलाइएको थियो । २०४९ सालमा लागू भएको विद्युत् ऐन समय सापेक्ष नभएको, मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग तालमेल नमिलेको र यो क्षेत्रलाई अझ बढी उत्पादनशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐन बनाउने चर्चा चलेको धेरै भएको थियो । प्रस्तावित ऐनमा कयौं असहमति र असान्दर्भिकताहरू छन् । त्यसको चर्चा पछि गरौंला । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भनेको घिसिङले भनेजस्तै प्रस्तावित ऐनमा प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था भएमा के होला भन्‍ने हो ।

---

कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायको पहिलो सर्त हो- बजार । बजार प्राप्तिका लागि अनेकथरीका ‘फण्डा’ अपनाउनुपर्ने बजारशास्त्रमा उल्लेख छ । ब्राण्डिङ बजारशास्त्रको पहिलो सर्त हो । यसका लागि कम्पनीले निकै पैसा खर्च गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको मन जित्नुपर्छ । विज्ञापन गरिरहनु पर्छ । आफ्नो सामान (प्रडक्ट) लाई मोडिफाइ (रूपान्तरण) गरिरहनुपर्छ । त्यो प्रडक्ट एउटा ब्राण्ड बन्‍न वर्षौँ लाग्छ । अनि बल्ल त्यसको एउटा भ्यालु (मूल्य) हुन्छ । त्यसमाथि त्यस्ता प्रडक्टका समानान्तर उत्पादक हुन्छन् र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ठूलो धनराशि लगानी गरी यति धेरै व्यावसायिक रणनीति अपनाएर बजारमा टिक्नु नै सफल उद्योगपति वा व्यवसायी हो । कुनै कारणवश कम्पनी किनबेच हुँदा ‘ब्राण्ड’ को ठूलो मूल्य (भ्यालु) हुन्छ ।

तर जलविद्युत्‌लाई अन्य प्रडक्टका रूपमा हेरिने गरिएको छैन, विश्वमै । जलविद्युत्‌ एउटा सम्भावनाहरूको खेल हो । प्राविधिक, भौगर्भिक र आर्थिक जोखिम उच्च रहन्छ । अन्दाजको भरमा खोलामा करोडौं रुपैयाँ ओइर्‍याउनुपर्छ । अध्ययन गर्दै जाँदा आयोजना फेल (असफल) हुन सक्छ । एउटा प्रवद्र्धकले यति धेरै जोखिम मोलेबापत पाउने पारितोषिक भनेको बजारको पूर्व सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) हो । जलविद्युत्‌को सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यसको बजार अग्रिम तोकिएको हुन्छ र नै यति धेरै जोखिम मोलेर अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले बजारको सुनिश्चितता गरेको छ- अग्रिम रूपमा । अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को बन्दोबस्त गरेर ।

विद्यमान पीपीए नीति
प्राधिकरणले नीति नै बनाएर पीपीए गर्दै आएको छ । पीपीएका पनि विभिन्‍न वर्गीकरण गरिएका छन् । जस्तो कि नदी प्रवाही (रन अफ रिभर- आरओआर), अर्ध जलाशय (पिकिङ रन अफर रिभर- पीआरओआर), जलाशय (स्टोरेज) । यी तीन प्रकारका पीपीएमा यसको दर (रेट) भने फरक फरक छ । नदी प्रवाहीको हिउँद र वर्षायाम गरी उपवर्गीकरण गरिएको छ । हिउँदमा एक युनिट बिजुलीलाई प्राधिकरणले ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्छ भने वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा । यो रेटमा आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि (इस्क्यालेसन) पाइन्छ । सय मेगावाटभन्दा माथिको पीपीएमा भने १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) पाइँदैन । यदि यस्तो प्रतिफल दर १७ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पीपीए दर पनि त्यही अनुपातमा घट्ने व्यवस्था छ । 

नदीप्रवाहीवाला पीपीएभित्र पनि दुईवटा विकल्प राखिएका छन् । पहिलो ६ महिना सुख्खायाम र ६ महिना वर्षायामको । यसमा जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । योभित्र पनि एउटा सर्त छ- कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत ऊर्जा सुख्खायाममा उत्पादन हुनैपर्छ । अर्को मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्मको अवधिलाई ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिइएको छ । दोस्रो विकल्पमा सुख्खायाम ४ महिना र वर्षायाम ८ महिना मानिएको छ । वैशाखदेखि मंसिरसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र पुसदेखि चैतसम्मलाई प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४३० पैसा राखिएको छ । यो विकल्प किन राखियो भने कुनै कुनै जलविद्युत्‌ आयोजनाको सुख्खायामको ऊर्जा उत्पादन कम हुने गर्छ तर वर्षायाममा भने भनेजति । यस्तो वर्गका लागि सुख्खायाममा न्यूनतम १५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गरिएकै हुनुपर्छ । नत्र जरिवाना लाग्छ । 

अब अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए बन्दोबस्ती हेरौँ । यो वर्गमा विभिन्‍न ६ वटा दर तय गरिएका छन् । पहिलो, मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म । यो वर्गमा चारवटा पिक आवर (उच्चतम विद्युत् खपत हुने समय) मा फरक फरक पीपीए दर छन् । एक घण्टादेखि दुई घण्टाभन्दा कमका लागि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा, दुईदेखि तीन घण्टा कमका लागि ८ रुपैयाँ ८० पैसा, तीन घण्टादेखि चारघण्टाभन्दा कमका लागि ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टाका लागि प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा छन् । यसमा नन पिक (सामान्य अवधि)का लागि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ ।  यी सबै वर्गका लागि सुख्खायाममा अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएकै हुनुपर्छ । दोस्रो  जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म (वर्षायाम) वर्गका लागि सबै समय प्रतियुनिट ४ रुपैया ८० पैसा तोकिएको छ । 

अब जलाशययुक्तका लागि पनि दुईथरि बन्दोबस्ती गरिएको छ । सुख्खायामको मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा छ । वर्षायामको जेठ १७ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट ७ रूपयाँ १० पैसा छ । यसमा पनि एउटा सर्त छ । यदि वर्षायामको ऊर्जा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बढी भएको ऊर्जाको दर रेट घट्छ । जलाशययुक्त आयोजनामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत सुख्खायाममा ऊर्जा उत्पादन गरेकै हुनुपर्छ । सुख्खायाममा ३५ प्रतिशतभन्दा कम ऊर्जा उत्पादन गरेको रहेछ भने यो वर्गको पीपीए अर्धजलाशययुक्तको पीपीए रेटमा परिणत हुन्छ । पीपीएको सामान्य बन्दोबस्ती यिनै हुन् । पीपीएका लागि यी यावत् संयन्त्र र संरचना खडा गर्नुको मुख्य कारण बजारको ग्यारेन्टी हो ।

किन गर्नुपर्‍यो ग्यारेन्टी ?
जलविद्युत्‌ वा विद्युत् ऊर्जालाई राज्यले उद्योगको रूपमा लिएको छ । अन्य उद्योगमा जस्तै यसमा पनि राज्यले कर, रोयल्टी असुल्छ । राज्यको आम्दानीले नै राज्यलाई समृद्ध बनाउने हो । तर अन्य उद्योगजस्तो जलविद्युत्‌ भने होइन । निश्चय पनि सबै प्रकारका उद्योगमा जोखिम हुन्छन् । तर बढी जोखिम जलविद्युत्‌मा हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गरेर पनि चल्न सकेन भने उक्त उद्योगको पूर्वाधार संरचना (मेसिन आदि) सजिलै बिक्री हुन्छ । तर खोलामा बनाइएको संरचना झिकेर बेच्नुपर्‍यो भने त्यो कवाडीको भाउमा मात्र बिक्री हुन्छ । एक अर्ब लगानी गरेर मेसिन हालेको छ भने कवाडीमा बेच्दा एक करोड रुपैयाँ आउँछ ।

अर्को, जलविद्युत्‌ आयोजना असन, इन्द्रचोक वा टुकुचामा बन्‍ने होइन । पहाडको कन्दरामा पुग्नुपर्छ । पहाड खोतल्नुपर्छ, जुन अनुमानका आधारमा गरिएको हुन्छ । भनेकोजस्तो भौगर्भिक अवस्था (जियोलोजी) नहुन सक्छ । सुरुङ खन्‍नुपर्छ । सुरुङ खन्दाखन्दै चट्टानको अभावमा पुरिन सक्छ । खनिएको सुरुङ खुम्चिएर आकार घट्न सक्छ । जस्तो कि चमेलियामा सुरुङ नै खुम्चिएको थियो, जसलाई सीधा पार्न एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भेरियसन अर्डर दिने निर्णय विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो । 

त्यसबाहेक बाढी, पहिरो र मौसम परिवर्तनका जोखिमहरू छँदैछन् । गत असारमा आएको बाढीले निजी क्षेत्रले बनाइरहेका निर्माणाधीन आयोजनाका १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । अनि मौसम परिवर्तनले हिमालमा हिउँ पर्न छाडेका छन् । परे पनि पृथ्वीको तापमान बढेका कारण छिट्टै हिउँ पग्लन थालेका छन् । हिमनदी भनिए पनि खोलामा पानी नै कम हुन थालिसकेको छ । त्यसबाहेक नेपाल भूकम्पको खतरायुक्त क्षेत्रमा परेको छ । २०७२ को भूकम्पले जलविद्युत्‌ लगायत भौतिक पूर्वाधारमा कति क्षति पुग्यो, भनिरहनु नपर्ने । यी त भए प्राकृतिक जोखिमका कुरा । 

अब राजनीतिक जोखिमको पनि कुरा गरौं । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका र धम्काउन सक्नेजति राजनीतिक दल र तिनका गुण्डाहरूलाई जलविद्युत्‌ आयोजनाले पाल्नुपर्छ । पैसा दिइरहनुपर्छ । नदिए अनेक बहानामा काम रोकिदिन्छन् । जुरेको पहिरोले प्रसारण लाइनको टावर बगाउँदा भोटेकोसी (४५ मेगावाट) ले उक्त ढलेको टावर ठड्याउन पाएन । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र पञ्चहरूको दलले निःशुल्क करिब १२ अर्ब रुपैयाँको ‘शेयर’ मागे । महिनौंसम्म टाङ अड्याए । यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । 

राजनीतिक दलहरूबाहेक सरकारले गर्ने रवैया पनि नेपालका लागि जोखिमयुक्त छ । सरकारमा बस्नेहरूले विदेशी आयोजनाका लागि राज्यको ढुकुटी लुटाउने गर्छन् भने नेपाली लगानीकर्ताका लागि कहाँबाट हुन्छ टाङ अड्याउन सकिन्छ भनेर दाउ हेरेर बस्छन् । उदाहरणका लागि माथिल्लो त्रिशुली १ को कोरियन लगानी रहेको आयोजनामा केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यको ढुकुटीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ लुटाए । तर खोलामा पानी नआएको कारण र समयमा प्रसारण लाइन नबनेका कारण स्वदेशका जलविद्युत्‌ प्रवर्द्धकहरूलाई भने जरिवाना तिर्दै आएका छन् । यीबाहेकका यावत् जोखिम जलविद्युत्‌मा छन् ।

पीपीए गराउने चरणसम्म आइपुग्दा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पूर्वनिर्धारित पीपीए दर हेरेर लगानी गर्ने हो । प्रतिमेगावाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्ने आयोजना आकर्षक मानिन्छ । त्यसको हिसाब पोस्टेड रेट (सूचीकृत दर) ले नै देखाउने हो । अब प्रतिस्पर्धा मात्र गराएर पीपीए गर्ने हो भने अहिलेसम्म अध्ययन भइसकेका र पीपीएको चरणमा पुगेका आयोजना जति सबैलाई खाल्डामा हालिदिए हुन्छ । अर्थात् ती सबै वित्तीय रूपले अयोग्य हुनेछन् । प्राधिकरणको औसत पीपीए दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ६० पैसा छ । जब कि प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनी आफैँले बनाएका जलविद्युत्‌ आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा महँगो परेको छ भने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराउन कसरी जायज मान्‍न सकिन्छ र भन्‍ने प्रश्न उठ्छ ।

राज्य एक्लैले खोलाको पहिचान गर्न सकेन । कुन खोलामा कति पानी छ वा कति बिजुली छ भन्‍ने पत्ता लगाउन विभिन्‍न द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदानमा पहिचान गरिएका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमदेखि जाइकासम्म, विश्व बैंकदेखि क्यानडासम्मका दातृ निकायले गरिदिएको अध्ययनका भरमा केही जलविद्युत्‌का केही गुरुयोजना बने ।

यसरी बनेका गुरुयोजनामा सरकार एकाध बाहेक अधिकांशको विस्तृत अध्ययन नै गरेको छैन । सरकारले केही आयोजना अध्ययन गराउँदै निजी क्षेत्रले बेच्दै आएको छ । त्यसबाहेक जे जति आयोजना पहिचान भएका छन्, ती सबै निजी क्षेत्रकै लगानीबाट भएका हुन् । ६ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेका छन्, ७ हजार ५ सय मेगावाटका उत्पादन अनुमति नै जारी भइसकेका छन् भने १५ हजार ८ सय ३७ मेगावाटभन्दा बढी सर्वेक्षण अनुमति पत्र निजी क्षेत्रले लिएको छ । अरु दर्जनौं आयोजनाको अध्ययनका लागि निवेदन परेका छन् । यति धेरै उत्साहजनक सहभागिता आखिर केका कारण भयो ? खोलामा मान्छेले किन अर्बौँ रुपैयाँ खन्याए ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खर्बौँ रुपैयाँ जलविद्युत्‌मा किन हाले ? यी सबैको उत्तर एउटै हो- पीपीए । 

पीपीएमा प्रतिस्पर्धा
निश्चय पनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउने कुरा सुन्दा राम्रो छ, आदर्शवादी छ । तर के यो व्यवहारमा लागू गर्न योग्य छ त भन्‍ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । हिजो विगतमा पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको होइन । राज्यले नै गराएको हो । हिजो राज्यले निश्चित मूल्य (अपफ्रन्ट कस्ट) लिएर लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । काबेली ए-को पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा भएकै हो । सुपर सिक्सका नाममा राज्यले करोडौं रुपैयाँ निजी क्षेत्रसँग अपफ्रन्ट कस्टका रूपमा लिएर प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । राज्यले यति धेरै पैसा तिरेर आयोजना खरिद गरेर (प्रतिस्पर्धामा) १० वर्षभन्दा बढी लाग्यो, ती सुपर सिक्समध्ये अझ कतिपय बनेका छैनन् । बनेकाजति प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नपाएर करोडौं रुपैयाँको बिजुली नाश गराएर बस्नुपरेको छ । निजी क्षेत्रले खुड्गन्ती गरेर राज्यलाई पैसा बुझाउने, अनि राज्यले आफूले गर्नैपर्नै दायित्वभित्रको काम चाहिं नगरिदिने ? योजत्तिको धोका अरु के होला ? 

सर्वोच्‍च अदालतले दुई वर्षअघि गरेको एउटा फैसलामा पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा अबदेखि प्रतिस्पर्धा गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारले अध्ययन गरेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले पत्ता लगाएका, अन्वेषण गरेका, जोखिम मोलेर लगानी गरेका आयोजनाको पीपीए प्रतिस्पर्धा गराउँदा असफल हुने प्रवद्र्धकको हाल के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान नीति र ऐन बूट मोडेल (बनाएर सञ्चालनपछि राज्यलाई फिर्ता गर्ने) हो । यो मोडेल नीति र ऐनमार्फत आएको हो । अब त्यही ऐनमा टेकेर यतिधेरै लाइसेन्स जारी भइसकेपछि र निर्माणका चरणमा पुगेपछि प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र पीपीए गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई फसाएर राज्यले धोका दिएको ठहर्छ । फेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्‍ने कुरा संविधानभन्दा पनि ठूलो हो ।

अब के गर्ने ?
बिजुली खपत हुँदैन भनेर अघि बढिरहेका निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्नु राज्यले अपराध गरेसरह मानिन्छ । उसैको वचन (नीति र ऐन) बमोजिम निजी क्षेत्र जलविद्युत्‌मा लगानी गरेका हुन् । पीपीए नगर्ने हो भने पहिचान गरेर लगानीयोग्य अवस्थामा पुर्‍याइएका आयोजना सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र न्याय हुन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारको नीतिद्वारा स्थापित कुनै उद्योगलाई विस्थापित गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । जसरी पेट्रोल खाएर प्रदूषण बढाउने टेम्पोलाई हटाउँदा टेम्पोधनीलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिएको थियो । कतिपयले माइक्रो बस किन्दा सरकारले भन्सार मिनाहा गरेको थियो । जलविद्युत्‌का हकमा पनि यसै गर्नुपर्छ । तर जारी भएका यति धेरै लाइसेन्स सरकारले किन्दा कर्मचारीलाई तलबै खुवाउन पुग्दैन । 

त्यसो हो भने जसरी हुन्छ ऊर्जा खपत यहीँ गराउनुपर्‍यो । यसको विविध आयाम र उपाय छन् । सरकारले उच्चस्तरीय समिति (विज्ञहरू संलग्न) गठन गरी पत्ता लगाउनुपर्‍यो । त्यसअनुसारको नीति, नियम तर्जुमादेखि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म आउने दैनिक १४ हजार मालबाहक ट्रकलाई विद्युतीय रेलले विस्थापित गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा व्यापार घाटा तेल आयातमा छ । उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्‍यो । कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट मिटरिङ गर्नुपर्‍यो । पिक आवरको खपतमा धेरै महसुल लगाउनुपर्‍यो । उपाय धेरै छन् । केवल चाहिन्छ इच्छाशक्ति । यो इच्छाशक्ति विद्युत् प्राधिकरणको एकल प्रयासले मात्र जागृत हुँदैन, सिंगो मुलुक लाग्‍नुपर्‍यो । एमाले लाग्‍नुपर्‍यो, कांग्रेस लाग्‍नुपर्‍यो, माओवादी लाग्‍नुपर्‍यो । र, सारा राजनीतिक दल, अभियानकारी, एक भएर लाग्‍नुपर्‍यो ।