विशिष्ट परिस्थिति, अशिष्ट कूटनीति

किताब उही हो, लेखक उही हुन् । केही नेपालीहरू रणजीत राय (रञ्जित रे) को “काठमाण्डू डिले’मा” (माखेसाङ्गलो) को बिक्री प्रवर्द्धन गराउन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सामेल भए भने केही नेपालीले किताबको तीव्र आलोचना गरे र प्रतीकात्मक रूपमा पुस्तकको एउटा प्रति जलाए पनि  । आमसञ्चारका विविध माध्यममा ती दुबैथरी घटनाबारे समाचार प्रवाहित भएको केही साता भयो । किताबको बिक्री बढाउने ध्येयको त्यस जमघटमा उपस्थित महिला तथा सज्जनले सोचे होलान्--नेपालमा राजदूत रहेर फर्केका रायका सबै अनुभव नेपालप्रति सद्‌भाव जगाउने,बढाउने किसिमका हुनुपर्छ । तर घोच्ने, बिझाउने पाटोबारे कि ती नेपालीहरू अनभिज्ञ थिए कि त सहजविश्वासी भैदिए । सोधखोजको जाँगर कसैमा भएन ।

वास्तविकता भने  भिन्दै छ, नेपालमा झण्डै चारवर्ष कार्यरत ती पूर्व राजदूत किताबको माध्यमबाट भन्दैछन्---नेपाल किन अहिलेसम्म पनि भुटान (भोटाङ) को ढाँचामा नगएको होला !’ अर्थात् जानुपर्थ्यो र भारतीय सुरक्षा-छातामुनि ओत लाग्नुपर्थ्यो  । भुटानले सन् १९४९ को सन्धिलाई सन् २००७ मै अद्यावधिक गराइसक्यो, नेपाल भने अझै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा अल्झेर बसिरहेको छ । नेपाल यस मामिलामा असफल (unsuccessful) छ । रायका कथनहरू यस्तै-यस्तै छन्  । तर जसले रायको किताब पल्टाएको थियो ऊ भुटानी ढाँचाबारेको तिनको मतप्रति सहमत हुने कुरै थिएन । जस्तो प्राध्यापक लोकराज बराल---जससँग दिल्लीमा नेपालको राजदूत भै दिल्लीमा छोटो कार्यकाल बिताएको अनुभव समेत छ ।

---

रायको किताब बारे छापिएको चर्चामा (काठमाण्डू पोष्ट,०९ अक्टोबरः२३ असोज) प्रा.बरालले पनि ‘भुटानी मोडेल’ प्रति स्पष्ट शब्दमा असहमति जनाउनु भएको छ । उहाँ भन्‍नुहुन्छः-भारतका राजनीतिक दलका नेताहरू सामान्यतः नेपालसँगको सम्बन्ध सुध्रियोस् नै भन्‍ने चाहन्छन् तर परराष्ट्र नीति-निर्माण तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भने अङ्ग्रेजको उपनिवेश छँदाको जमानाकै मानसिकता बोकेर हिंड्दै छन्,र नेपालले बहुपक्षीय होइन भारतसितको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित रहनुपर्छ भन्‍ने सोच राख्दछन् ।

राय त्यस्तै हैकमवादी दृष्टिकोण राख्‍ने कर्मचारीमध्येका एक हुन् । उनी आफैंले आफू विदेश मन्त्रालयको सह-सचिव भएर उत्तरतिरका मामिला हेर्ने गरेको जानकारी दिंदै आएका छन् । कूटनीतिक सेवामा रहिसकेका श्याम सरण र अन्य कतिपय अधिकृतमा जस्तै उनमा पनि नेपालले चीनसँगको सामीप्य बढाउनु नहुने धारणा देखापर्छ यद्यपि परिपक्व कूटनीतिज्ञहरूको अवधारणा भने बेग्लै प्रकारको देखिन्छ । एक उदाहरण हुन् विजय गोखले । विदेश सचिव र चीनमा राजदूत भएर काम गरेको अनुभव भएका गोखलेको नेपाल-चीन सम्बन्धबारेको अनुसन्धानपत्र केही साताअघि निस्केको छ । त्यसमा उनले नेपाल र चीन/तिब्बत बीचको सम्बन्ध सयकडौं वर्षको निरन्तरता भएको सम्बन्ध हो भनेर पुष्टि गरेका छन्  । र,यसरी निर्मित पारस्परिक सम्बन्धको गम्भीर लेखाजोखा नै नगरिकन दिल्लीले चीन नेपालमा कसरी टुप्लुक्कै आइपुग्यो भनेर अवाञ्छित उपस्थिति जस्तो गरी प्रश्न उठाएको ठीक भएन भनेर आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

जे होस्, नेपालप्रति दुराशय राख्‍ने लेखकको पुस्तकलाई नेपालमै बिक्री-वितरण बढाउन सघाउ पु-याउने काम कुन चाहिं नेपालीले गर्छ र ? नजानेर गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर जानेर गर्नेले आफूलाई नेपाली भन्‍न मिल्दैन । देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने व्यक्ति र प्रकाशनको स्वागत गर्ने कार्यलाई कसरी, कुन शब्दमा तारिफ गर्ने ? तसर्थ जो-जो विद्वान्, विज्ञ र प्राज्ञ त्यस पुस्तकको प्रवर्द्धनमा सामेल भए अब तिनले आ-आफ्नो नाम सम्झेर प्रायश्चित्त गर्नु बेश । नेपालको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको प्रमुख भैसकेका व्यक्ति पनि रायको हौसला बढाउन पुगेका रहेछन्  । धिक्कार ! 
 
सञ्चारका माध्यममा पनि कताकति विचलन देखियो । अन्तर्वार्ता र भेटवार्ताका आवरणमा विवादास्पद लेखक रायलाई मञ्च दिएको पाइयो । जुन देशमा आफू राजदूत भएर बसेको हो त्यसै देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुराहरू लेखेको भनेर आलोचना भैसकेपछि पनि रायलाई तिनको जिद्दी र पूर्वाग्रहको बचाउ गर्ने अवसर दिनु कति जायज कार्य होला त ? सरोकारवालाहरूले आत्मसमीक्षा गरुन् । रायको पुस्तकको प्रचार उनकै देशका माध्यमले गरे भैहाल्यो, यहाँका पत्रकारले उताको प्रचारक किन हुनुप-यो ? राय त्यसै पनि अवकाशमा गैसकेका कर्मचारी हुन् ।

भुटानको ढाँचा
अगष्ट १९४९ मा भएको भारत-भुटान सन्धिका अक्षर र अभिप्राय भुटानको वैदेशिक/प्रतिरक्षा सम्बन्धलाई दिल्लीको नियन्त्रणमा राख्‍नु नै थियो । सन्धिकाे धारा २ नै यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । यसमा दिल्लीले भुटानको आन्तरिक प्रशासनमा हस्तक्षेप नगर्ने र भुटानले चाहिं वैदेशिक सम्बन्धहरूमा दिल्लीको मार्गदर्शन अनुरुप चल्नुपर्ने किटानी प्रावधान राखिएको छ । यसैलाई सन्दर्भ बनाएर मैले भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई एक प्रश्न पनि सोधेको थिएँ ।

२०४९ साल कार्तिक (अक्टोबर १९९२) मा नेपाल-भ्रमण सकेर फर्किन लागेका रावले काठमाडौं विमानस्थलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दाको प्रसङ्ग हो । नेपालीमूलका भुटानीलाई अनाहक भुटानबाट खेद्‌न थालिएको हुँदा नेपाल-भुटान सम्बन्ध चिसिंदै थियो । प्रश्न थियोः यस्तो परिस्थितिमा भारतले भुटानलाई कहिले ‘मार्गदर्शन’ दिने हो ?  रोइटर्स संवाददाताको हैसियतले मैले गरेको यस सवालको जवाफमा प्रधानमन्त्री रावको छोटो उत्तर थियोः यो अति सरल कुरो छ । हामी मागिएका बखतमा राय-सल्लाह दिनेछौं’।

रावको यो जवाफ तत्कालको तनाउ घटाउने,टार्ने प्रकृतिको थियो यद्यपि उनको कथनले भुटानको कानूनी स्थिति बलियो हुनजान्थ्यो । किनभने रावको भनाइ मुताविक भुटानले नमागिकन भारतले मार्गदर्शन गर्न पाउने थिएन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक वक्तव्यलाई सन्धिका व्याख्याकारहरूले कानूनतः जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता (स्व) गणेशराज शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनबारे मसँग चर्चा पनि गर्नुभएको थियो ।

नेपालप्रति दुराशय राख्‍ने लेखकको पुस्तकलाई नेपालमै बिक्री-वितरण बढाउन सघाउ पु-याउने काम कुन चाहिं नेपालीले गर्छ र ?

पहिले परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका प्रधानमन्त्री रावले दिल्ली फर्केपछि विज्ञ, प्राज्ञहरूसँग यस प्रश्नका सम्भाव्य आयामहरूबारे अवश्य नै गहन परामर्श गरेको हुनुपर्छ । किनभने स्वतन्त्र मानिएको देश भुटानको परराष्ट्र सम्बन्ध अरू देशको मार्गदर्शनमा चलेको देखिने स्थिति राखिरहनु सुसंगत कार्य हुँदैनथ्यो । अर्को कुरो, नेपालीमूलका भुटानीलाई खेदेर भारतको बाटो हुँदै शरणार्थीको रूपमा नेपाल छिराउने काम दिल्लीसँगको साँठगाँठ बेगर सम्भव थिएन । यसबारे ढिलो-चाँडो नेपालको शिकायत दिल्ली पुगिहाल्थ्यो । तसर्थ भारतले आफ्नै पहलमा सन् १९४९ को सन्धिलाई खारेज गरेर सन् २००७ को फेब्रुअरीमा अर्कै सन्धि ग-यो जसको धारा २ को शब्दावली फेरिएर आयो । विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जी र भुटानका युवराज (हाल महाराज) जिग्मे खेसरले हस्ताक्षर गरेको सन्धिमा आपसी सहयोग ‘निकट’ राख्‍ने बेहोरा समावेश गरिएको छ । हेर्दा राम्रो छ, तर यथार्थमा सन्धिको जरो पहिलेको भन्दा कस्सिएको छ । एक-अर्काको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई हानी गर्ने विषयहरूमा दिल्लीको पकडलाई अत्यन्त सावधानीका साथ समावेश गरिएको छ ।

अशिष्ट कूटनीति
के नेपाल-भारत सम्बन्ध यस्तै साँचोमा ढाल्नयोग्य किसिमको सम्बन्ध हो ? के यसको बेग्लै र विशिष्ट इतिहासको कुनै अर्थ वा महत्व छैन ? छ भने नेपाल-भारत सम्बन्धलाई भारत-भुटान सम्बन्धको ढाँचामा लैजाने नियतको भर्त्सना र प्रतिवाद हुनुपर्छ । भैरहेका गतिविधि चाहिं उल्टो दिशामा दगुरिरहेका छन् । नत्र नेपाललाई हेप्ने, करप्‍ने ढङ्गले कुत्सित सोच राख्‍ने पुस्तकलाई नेपालमा प्रवर्द्धनको अनुमति दिनु नहुने हो, नपर्ने हो । नेपाललाई भुटानी ढाँचामा लैजान पहल गर्ने अर्का व्यक्ति पनि केही वर्षअघि निस्केका थिएः भगतसिंह  कोसियारी---जसले प्रबुद्धजन समूह (एमिनेण्ट पर्सन्स ग्रुप)मा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । काठमाडौंमा भएको शुरूकै कार्यक्रममा भुटानको उन्‍नतिको उल्लेख गरेर नेपाली पक्षलाई झस्काएका थिए ।

यसै प्रसङ्गमा जयन्तप्रसादको नाम पनि चर्चित छ । ‘ईपीजी’ समूहको प्रतिवेदन झण्डै तीनवर्ष पुरानो भैसक्यो तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाईलाई नेपाली समकक्षीसँगको सहमतिबाट गठन भएको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेर लिन सङ्कोच भैरहेको देखिन्छ । आखिर किन होला ? प्राध्यापक बरालले इङ्गित गरेझैं, कतै यो आनाकानी पनि भारतको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिकवृत्तलाई उदार नीति अपनाउन नदिंदाको परिणाम पो हो कि । तर विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनेर चिनाइने गरेको भारतमा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व नै निरीह छ भन्‍ने निचोड कसरी निकाल्नु ?!