श्रीमान्‌लाई खुलापत्र

श्रीमान् प्रधानन्यायाधीश,
सर्वोच्च अदालत,
नेपाल ।

श्रीमान् ! भर्खरै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको रिपोर्टले एउटा डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक गर्यो । जसमा भनियो न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, न्यायाधीश स्वयंले घुस लेनदेनमा सहभागिता जनाउँछन् । एकजना हामी कानुनका विद्यार्थीले आदर्श मान्ने चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ताले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदा भन्नुभयो– न्यायाधीश घुस खान्छन् हामी खुवाँउछौँ । यो सुनेर म झसङ्ग भएँ । एउटी भर्खरै कानुन पढेर न्यायाधीश बन्ने सपना देखेकी मलाई यो पृष्ठभूमिले गम्भीर धक्का दियो । त्यसैले यो पत्र लेख्न बाध्य भएँ ।

---

श्रीमान् ! तपाईं त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । तपाईं नै सबै चिजको जिम्मेवार हो म भन्दिनँ । तर तपाईंको पुस्ताले चाहे त्यो न्यायाधीश हो वा वकिलहरुले नै मेरो पुस्तालाई आज लज्जित बनाएको छ । यो देशमा न्यायपालिका भन्ने संस्था तपाईंहरुको पुस्ताको एक्लो बलबुताले बनेको हैन । भारत स्वतन्त्र हुनुपुर्व नै नेपालको न्यायपालिका निर्भीक थियो । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ वि.सं. १९९७ सालमै नै प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको हो । पञ्चायत कालमा समेत न्यायपालिका यो तहसम्म विवादित थिएन । तर तपाईंहरुले अहिले यो संस्थालाई धराशयी बनाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको यो स्वार्थको लडाइँले हाम्रो पुस्ताको विद्यार्थीलाई हाम्रो भविष्यप्रति चिन्तित बनाएको छ ।

म राजनीति गर्दिनँ । कलेजमा संगठनको झण्डा बोकेर हिँडेको नजीर छैन । मलाई नेता बन्नुमा कुनै आकाङ्क्षा छैन । मलाई कुनै पार्टीको झोला बोकेर नेताको फोटोले फेसबुक रङ्ग्याउने रहर पनि छैन । त्यसैले होला, अदालतमा भएको यो राजनीतिक लडाइँको फेदटुप्पो पहिचान गर्न म असमर्थ छु । म स्वतन्त्र रुपमा न्यायिक क्षेत्रमा पाइला चाल्न चाहन्छु । तर हुँदो रहेनछ । यहाँ त सबै पार्टीको क्याडर बन्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले मलाई तपाईंहरुले न्यायपालिकामा यसरी राजनीति घुसाँउदा मन पोलेको छ । यो त मेरो व्यक्तिगत भविष्यको समस्या हैन । यसले सिङ्गो न्यायपालिका भन्ने संस्थामा नै प्रहार गर्दै छ । पार्टीका मान्छे नै न्यायपरिषद्मा बहुमत हुने र उनीहरुले नै न्यायाधीश छनोट गर्ने विधिले पनि राजनीति जबर्जस्ती घुसाएको छ । त्यसैले यही कारणले मेरो भविष्यमा मात्रै खेलबाड हैन व्यवस्था नै धरापमा पर्दै छ ।
म भर्खर कानुन पढ्दै गरेकी एक किशोरीलाई एकजना व्यक्तिले प्रश्न गर्नुभो :

भरतराज उप्रेतीले किन आत्महत्या गरे ?
प्रकाश वस्ती किन प्रधानन्यायाधीश बनेनन् ?
खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीशबाट किन राजीनामा नगरेको ? 
सुशीला कार्कीले त्यत्रो समय संवैधानिक इजालास किन तोकिनन् ?

यी र यस्तै प्रश्न थुप्रै अनुत्तरित रहेछन् हाम्रो न्यायपालिकाप्रति । म भर्खर कानुनी क्षेत्रमा पाइला चाल्न थालेकीलाई के थाहा ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुप्रति म र मेरो पुस्ता जिम्मेवार हो र ? मेरो पुस्ताको त कुनै हात छैन । तर हामीप्रति लक्षित गर्दै किन पटकपटक सोधिरहन्छन् मान्छेहरु ? श्रीमान् तपाईं र तपाईंको पुस्ताको कारणले ।
देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकार भएको कार्यपालिकामा समेत न्यायपालिकाले भाग खोज्छ ? आम्मामा ! सर्वोच्च अदालत भनेको त कालोलाई सेतो भन्यो भने पनि स्वीकार्नुपर्ने संस्था हो त ! के गरेको यस्तो ? न्यायालयले विवेक गुमाइसक्न लागेछ श्रीमान् ।

संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु संवैधानिक परिषद् ऐन नै संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत भएको छ । संवैधानिक कानुनकै आत्मा मर्ने गरी । हामी बोलेका छैनौँको अर्थ बुझेका छैनौँ भन्ने हुँदैन नि । अहिले त सरकार गठन गर्ने परमादेश नै सट्टापट्टाको उपज रहेछ भन्ने आम मानिसले बुझेको छ । न्यायाधीश कारण देखाऊ आदेशबिनै न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ । यस्तो घिनलाग्दो हर्कत भएपछि न्यायपालिका संस्था जीवित रहला ? प्रजातन्त्र जीवित रहला ? ओहो नि ! हाम्रो पुस्ताको पालो आउन्जेल जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास रहँदैन क्या हो ? जब अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने नै विश्वास धरमरायो भने म किन न्याय पढेँ ? दार्शनिक जेरेमी बेन्थम भन्नुहुन्थ्यो, कानुन भनेको बहुसंख्यक मानिसलाई खुशी दिने संयन्त्र हो । तर यहाँ त तपाईं अल्पसंख्यकहरुको रजाइँ छ । यस्तो देख्दा चित्त दुखेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा परार साल करिब बाह्र हजार जनाले एकै सत्रमा कानुन पढ्न भर्ना भए । म जस्तै प्लस टु कानुन पढेर न्यायिक जगत्मा पाइला हाल्नेहरु कति धेरै छन् । जब म यसरी न्याय पढेर न्यायका निम्ति लड्न सक्दिनँ भने, मैले न्याय किन पढ्ने ? न्याय पढाउने कलेज किन खुलिराछन् ?

एक आम मानिसले रेडियो र टिभी खोलेर यस्तो सुन्दा के सोचेको होला ? टिभी हेरेर मेरो बाबाले मतिर पुर्लुक्क फर्किंदा, छोरीले के पढी यस्तो भन्ने नसोच्नुभाको होला र ? गाउँघरतिर वकिल भन्ने ठग हुन्छन्, घुस खान्छन् भन्नेहरुलाई आदर्शका वचनले काउन्टर गर्ने मलाई आजभोलिको यो रडाकोले हतोत्साहित बनाएको छ । न्यायाधीशसमेतले घुस खान्छन् भन्ने त हामीले पढ्ने कानुनी किताबले सोच्न पनि नसक्ने विषय हो । न्यायाधीश पद नेता सरह जनताबाट निर्वाचित पद हैन । यो जनताको निष्ठा र विश्वासमा भर परेको हुन्छ । जब न्यायाधीशकै निष्ठामा प्रश्न उठेपछि त्यो पदले इज्जतको हद पार गरिसक्यो भन्दा हुन्छ ।

तर हामी निर्दोषलाई तपाईंहरुको यो हर्कतले हाम्रो इमान र विवेकमाथि समेत प्रहार गरेको छ । बार होस् या बेन्च तपाईंहरुको यो तुच्छ लडाइँले हामीमा गम्भीर चोट पुगेको छ । म हतोत्साहित हुनुले सिङ्गो प्रणालीप्रति जनता निराश भएको इङ्गित गर्छ । 

त्यसैले म भन्छु, इजालास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरु स्वयंले अदालतको अवहेलना गरेका छन् । न्यायाधीशको आसन भनेको विष्णुको आसन हो भनेर लेख्ने न्यायाधीश आफैँले मुद्दा नहेर्नु लज्जाको विषय हो । तर तपाई न्यायपालिकाको प्रमुख हो, न्यायपालिकालाई यो हालत बनाउन तपाईंको प्रमुख भूमिका छ । तर म तपाईं मात्र दोषी भन्दिनँ, तपाईंहरुको पुस्ता नै दोषी छ ।

तर अब सुधार तपाईंबाट होस्, त्यसका लागि राजीनामा दिनुस्, अनि सबैको पोल खोल्दिनुस्, कसले कोसँग के के सेटिङ गरे ? कुन कुन वकिल बिचौलिया हुन् ? कोकोसँग कुन–कुन नेताको मिलोमतो छ ? आफूले राजीनामा दिदैँ गर्दा सबै खुलस्त पार्दिनुस् । र यो काम गरेमा हामीलाई न्याय मिल्छ । हाम्रो पुस्ताले सधै तपाईलाई सम्झिरहन्छ।न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र राजनीतिको यो क्यान्सरलाई तपाईको राजीनामाले पलास्टिक सर्जरी गर्छ तर तपाईले मैले भनेजसरी सबै उदाङ्गो पारिदिनुभयो भने थेरापी नै हुन्छ । त्यो भएमा न्यायलयमा पुन जनताको विश्वाश पलाँउछ।नत्र तपाँईको पुस्ता संगसंगै न्यायलयको श्रद्धा पनि सति जाने भयो । त्यसैले, अझै मौका छ, अबसर नगुमाईदिनुहोला !

धन्यवाद !
सन्जु पौडेल,
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल