गत सातादेखि भारतले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने अवसर दियो । जम्मा ३९ मेगावाट मात्रै । त्यो पनि उसैको अनुदानमा बनेको त्रिशुली र देवीघाटको बिजुली । यी दुई आयोजनामा भारतले कोसी ब्यारेज बनाउन दिएबापत नेपाललाई ‘कोसेली’ दिएको थियो । भारतजस्तो अन्तरिक्षमा चन्द्रयान नामक रकेट पठाएर विज्ञानमा उत्कृष्टता हासिल गरिसकेको देशले आफू मुलुकमा चिनियाँ बिजुली नभित्रियोस् भन्नेमा ‘सजगता’ अपनाएको देखिन्छ ।

नेपालको प्रसारण लाइन प्रणालीमा आबद्ध भएका बिजुली सबै नेपाली नै हुन् । तर भारतलाई चिन्ता केमा छ भने चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली कतै आफ्नो प्रणालीमा घुस्ने त होइन ? त्यही भएर उसकै आफ्नै लगानीमा निर्मित त्रिशुली र देवीघाटका नामै किटेर अनुमति दिएको हो । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट), भोटेकोसी (४५ मेगावाट) जस्ता आयोजनाबाट उत्पादित पूरै बिजुली (वर्षायाममा) दिन सकिने नेपालको प्रस्ताव गर्दागर्दै त्रिशुली र देवीघाटको नाम उल्लेख भएर आउनु भारतको भित्री नियत अझै सफा छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

---

यता नेपालमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाउनुले सरकारले ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो ठानियो र त्यसअनुसार प्रचार पनि गरियो । भारतको कूल चार लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत् प्रणालीमा वास्तविक विद्युत्‌को उपभोग करिब २ लाख मेगावाट मात्र हो (गत ७ जुलाई २०२१ मा एकनासले खपत भइरहने विद्युतकाे परिमाण २००.५७ गिगावाट थियाे)। उत्पादन र खपत हुने कूल बिजुलीमा पनि खुला बजार प्रणाली अर्थात् बजारमा जाने ६, ७ प्रतिशत मात्रै छ । खुला बजारमा विद्युत् प्राधिकरणले औसत भारु ४ (६ रुपैयाँ ४० पैसा) मा बेचिरहेछ । नेपालको वर्षायामको सबै जगेडा बिजुलीलाई प्रवेश दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । विद्युत्‌गृहका नामै तोकेर जाबो ३९ मेगावाट बिजुली पठाउन अनुमति दिंदा नेपाल सरकारले ठूलै बाजी मारेको जस्तो गरिरहेको छ । 

भारतको नियत सफा छ भने उसल अल्पकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गर्नुपर्थ्याे, त्यो पनि सरकारी तहमा । जसरी सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले भारत र निजी क्षेत्रसँग महँगोमा बिजुली खरिद गरेर जनतालाई वितरण गरिरहेको छ, त्यसैगरी भारतीय सरकारी निकायले पनि बिजुली खरिद गरेर वा वस्तु विनियमजस्तो वा अझै वास्तविक अर्थमा भन्नु पर्दा ‘इनर्जी बैकिङ’ नै गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य हुन्थ्यो । पहिलो त अति सस्तो दर, दोस्रो जम्माजम्मी ३९ मेगावाट । र भारतीय ऊर्जा प्रणालीमा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुलीको कारोबार हुने परिमाण अति न्यून छ । त्यसैले यसखाले विद्युत् व्यापारको तरिकाले नेपाललाई न हाँसको चाल न कुखुराको चालसरह भएको छ । सरकारले रमाउनु उचित छ ।

यसखालको पीपीए गर्न सर्वप्रथम दुई देशका सरकारबीच कुरा चल्नुपर्छ । अस्ति बेलायतको ग्लास्गोमा चलिरहेको काेप २६ को सम्मेलनको ‘साइड लाइन’ नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षीसँग बातचित गर्ने मौका पाए । सन्दर्भ उठेको थियो भारतले सन् २०७० पछि कोइलाको उत्पादनलाई शून्यमा झार्ने (नेट जीरो इमिसन) । 

यसअन्तर्गत सन् २०३० सम्म भारतले ५ लाख मेगावाट गैरतापीय बिजुली (नन फोसियल इनर्जी) उत्पादन गर्ने घोषणा कोप २६ मा मोदीले गरे । सन् २०३० भित्रै भारतले आफ्नो विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाकाे हुने भन्ने अर्काे घोषणा पनि सम्मेलनमै गरे । यसरी अर्काे सन् २०३० भित्र एक अर्ब टन कार्बन खपत कटौती गर्ने र भारतीय रेल्वेलाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउने भन्दै मोदीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिबद्धता’ जाहेर गरेपछि देउवालाई भेटे । त्यो भेटमा देउवाले आफ्नो मुलुकमा रहेको अथाह नवीकरणीय ऊर्जा र भारतको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाउन सकिन्छ भनेर मोदीलाई भन्न सकेनन् । 

देउवाले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका अवरोधहरूबारे मोदीलाई बताउन वा सम्झाउन सकेनन् वा चाहेनन् । त्यो उनका लागि ठूलो अवसर थियो । किनभने कार्बन घटाउने घोषणा गरेका मोदीलाई नेपालको बिजुली निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन आग्रह वा प्रस्ताव गर्नुपर्थ्याे । 

अर्काे, भारतले नेपालको बिजुली लिन नचाहेमा पनि कम्तीमा बंगलादेशसम्म जाने बाटो त देऊ भन्न सकिन्थ्यो । नेपाल र बंगलादेश जोडिने बीचको २१ किलोमिटर खण्ड (चिकेन नेक) भारतीय भूमिमा पर्छ । नेपालका गाउँ डुबाएर, सुख्खा तुल्याएर नेपाली भूमिमा सयौं किलोमिटर नहर बनाएर आफ्नो भूमिमा पानी लैजान हुने, नेपाललाई बंगलादेशसम्म जोडिने (कनेक्टिभिटी) दिन भारतले नहुने ? 

यस्तै अवसर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका थिए । उनले भारतलाई यो कुरा भन्दै भनेनन् र प्रस्तावै गरेनन् । जबकि ओली प्रधानमन्त्रीमा बिराजमान हुनेबित्तिकै भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले तल्लो अरुण मागेको थियो । तल्लो अरुण भारतको पोल्टामा पार्नुअघि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित बार्गेनिङ गर्नुपर्थ्याे ओलीले । तर गरेनन् । राजनीतिक बार्गेनिङ गरे ।

ओलीले तल्लो अरुण दिन्छौं, बंगलादेशसम्मको बिजुली कनेक्टिभिटी देऊ वा तिमी आफै सरकारी स्तरमा पीपीए गरिदेऊ भन्नुपर्थ्याे। तर ओलीले नेपालको हित चाहेनन् । अन्ततः अनेक बहानाबाजी गर्दै त्यति ठूलो मौका गुमाउँदै तल्लो अरुण भारतकै हातमा पर्‍यो । हिजो भारतसँग महाकाली सन्धि गराउने देउवा र ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो देशको स्वार्थलाई जहिले पनि तिलाञ्‍जलि दिंदै आए र आइरहेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा नेपाल र भारतबीचको यो गाँठो फुक्नेवाला छैन । नेपालको पोखरामा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ‘इनर्जी बैकिङ’ लाई अनुमोदन र सहमति गर्‍यो । त्यसलगत्तै भारतको बैंगलोरमा भएको सचिव स्तरीय बैठकले ‘इनर्जी बैकिङ पनि कहीं हुन्छ ?’ भनेर टारिदियो । 

कयौँ मुद्दाहरू कर्मचारी तहमा अड्केर बसेका छन् । यो तरिकाले भारतसँग विद्युत् निर्यात हुँदैन, बरु आयात चाहिँ भइरहन्छ । जबकि अहिले भारतमा ऊर्जा संकट सामुन्ने देखापरिसकेको छ । गत वर्ष पनि नेपालले बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो, भारतले बरु कोइला बाल्न छाडेन, तर नेपालको बिजुली लिएन । यसपालि पनि खेर गयो, तर लिएन । ३९ मेगावाट भनेको भारतीय प्रणालीमा हात्तीको मुखमा जीरा हो । 

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाले ३९ मेगावाट भारतले ‘लिइदिएको’ मा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको ठान्दै हौसिएकी छिन् । अब उनले बंगलादेशमा पनि सजिलै बिजुली बेच्ने भन्दै भाषण गर्न सुरु गरिन् । बंगलादेशमा बिजुली कसरी निर्यात गर्ने ? कि माधव नेपालले भनेजस्तै स्याटलाइटबाट निर्यात गर्ने ? भाषण ठोकेर जनतामा क्षणिक भ्रम छर्नुअघि पहिला भारतलाई मनाउनु पर्‍यो नि ।

के गर्‍यो भने भारतले सहमति दिन्छ ? के कारणले उसले रोकेको छ ? रोक्दा उसलाई के–के फाइदा हुन्छ ? खोल्दा उसलाई के कस्ता जोखिम र घाटा हुन्छ ? खोल्दा उसलाई के फाइदा हुन्छ ? यी कुरामा नेपालले भारतसँग कहिल्यै छलफल गर्‍यो ? भारतका लागि राजदूत भएर गएकाहरूले गरे ? बंगलादेश बिजुली लिन तयार छ । तर बाटो छैन । त्यही बाटो भारत दिंदैन । उक्त २१ किलोमिटरको चिकेन नेकमा भारतले दिएन, तिम्रा प्रणालीबाट देऊ भन्दा पनि मानेन ।
दुई देशको सम्बन्धमा लेनदेन पनि हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेशीलाई गैंडा उपहार दिन किन सधैँ लालायित हुन्छन् ? बंगलादेशको बाटो दिने भए तल्लो अरुण दिन्छु भनेर नेपालका नेता र विभिन्न पदमा बस्नेहरूले किन भन्न सकेनन् वा प्रस्ताव गर्न सकेनन् । पदमा रहेको व्यक्ति विद्वान् हुन्छ भन्ने छैन । विद्वान् पदमा बस्यो बने कस्तो बजेट बन्छ, कस्तो नीति आउँछ, विदेशीलाई कसरी पोस्छन् र चकलेटमा कर कसरी घट्छ भन्ने त डा. युवराज खतिवडाले देखाइसके । विद्वान् बन्दैमा नहुनेछ रहेछ, नियत सफा हुनुपर्ने रहेछ ।

अहिलेका मन्त्रीहरूमा त्यति विद्वता पनि छैन, काम गर्ने ढंग पनि देखिएन र नियत पनि नभएको पाइयो । आफूसँग बुद्धि छैन भने बुद्धि भएकाहरूको गोलमेच गरेर, सल्लाह र परामर्श लिए भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको भाषण तयार गरिदिने परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीलाई के थाहा कि त्यहाँ गएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष के प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने ? महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न जाँदा जलस्रोत मन्त्रालयको एकजना इन्जिनियर लिएर नजाने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू यिनै हुन् । जति असफल भए पनि, मुलुकलाई जति डुबाए पनि आखिर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरू यिनै हुन् । 

भारत अबका केही दिनमा ऊर्जा संकटमा फस्दैछ । उसलाई नेपालका बिजुली नलिइकन सुखै छैन । नेपालको बिजुली लिन्न भनेर जतिसुकै फुर्ती गरे पनि बिहार र उत्तर प्रदेशमा लोडसेडिङ हुँदैछ, भइरहेछ । उता अन्धकारमा रहेका भारतीय जनताले नेपालको बिजुली उचित मूल्यमा किनेर हामीलाई देऊ भन्ने दिन पनि छिट्टै आउँदैछ । 

यता नेपालले भारतको आइईएक्स (खुला) बजारमा चार रुपैयाँमा बिजुली बेच्न तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । त्यही पैसामा त्यो बिजुली मात्र होइन, अरु बिजुली पनि उद्योगलाई वितरण गर्नुपर्छ । उद्योगले सस्तो बिजुली पाए मात्र मुलुकमा आर्थिक उन्नति हुन्छ । खेर फाल्ने, उद्योगलाई नदिने परिपाटी बन्द हुनु,पर्छ । जब नेपालले सक्षम भएर ‘राउण्ड द क्लक’ (चौबीसै घण्टा) यति बिजुली दिन सक्छु भनेर भन्न सक्दैन, तबसम्म निर्यातको सोचसम्म राख्नु हुँदैन ।