विचार

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रश्‍न

कसैले मलाई देखाइदेओस्, प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने धारा कहाँ छ ?

सुशीला कार्की |
पुस ७, २०७७ १४:११ बजे

प्रतिनिधिसभा भंग हुनु भनेको अनिवार्य रूपमा सांसद पदबाट मुक्त भएर स्वतः संसद्बाट बाहिरिनुु हो । त्यसपछि नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सभाको गठन हुन्छ । जहाँ फरक सदस्यहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिन्छ भने नेतृत्व गर्ने नेता पनि । लोकतन्त्रमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन मध्यावधि निर्वाचनमार्फत हुने गर्छ । 

भारतमा संविधानको धारा ८५(२) (बी)ले राष्ट्रपतिलाई संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र भंग गर्ने दुवै अधिकार छ । तर धारा ७४(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीद्वारा नेतृत्व भएको मंन्त्रिपरिषद्को सल्लाहद्वारा मात्र संसद् भंग हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रस्तावमा पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता पठाउन पनि सक्छन् । त्यसरी पठाएकामा फिर्ता हँुदा प्राप्त सल्लाहअनुसार संसद् भंग हुन सक्छ । 


ADVERTISEMENT

नेपालमा पहिला २०४७ को धारा ५३ को (४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद् भंग गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, त्यसपछि छ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो । नेपालमा बहुदल प्राप्तिपछि ११३ सुविधाजनक बहुमतसहित नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारले बनाए । तर उनले तीन वर्ष पुग्दै गर्दा पहिलोपटक बहुमतीय सरकार भंग गर्न सिफारिस गरेका गरेका थिए, २०५१ असारमा ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसद् भंग गर्ने वास्तविक कारण के हुन आउँछ भने यदि संसद् र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको निप्टाराका निम्ति संसद् भंग गरी आफ्ना समर्थकहरू निर्वाचित गरेर नयाँ संसद्मा ल्याउने उद्देश्य राखिन्छ । कोइरालाले संसद् भंग गर्नुभयो आफ्नै दलभित्र ७२ र छत्तीसे विवादले गर्दा । अन्यथा, उहाँको दलले सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्ण बहुमत पाएको थियो । त्यसबखतको संसद्को भंग, संसद् र कार्यपालिकाबीचको विवादको समस्या र बाधा नभएर आफ्नो दलभित्र कलह मिलाउन नसक्दा भंग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

साथै उहाँले संसद् भंगको माग मात्र गर्नु भएन तथापि त्यसबखत प्रधानमन्त्रीको पदबाट समेत राजीनामा दिनुभएको थियो । यो संसद् भंगको विवाद विरुध्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परमादेश र उत्पे्रषणको रिट हरिप्रसाद नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको थियो । यद्यपि रिट खारेज भयो । अदालतबाट अर्को ताजा जनादेश लिन जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले उचित नै ठह-याएको मान्नुपर्छ ।

दोस्रो संसद् भंग प्रधानन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा हुन पुग्यो । उहाँको दल नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । कांग्रेसले एमालेको भन्दा पनि कम सिट पायो । प्रारम्भमा एमालेको अल्पमतको सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टीको साथ पाएको थियो । केही समयपछि नेपाली कांग्रेसले संसद्मा मनमोहन अधिकारी सरकारविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव अधिवेशन निम्ति समावेदन दिएको थियो ।

तर २०५२ जेठमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् भंगको सिफारिस राजासमक्ष गर्नुभयो । स्वतः त्यो संसद् पनि राजाबाट भंग भयो । त्यसविघटनविरुध्द पनि रिट परेको थियो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीको साथ लिँदै ।

संविधानकोे मर्म के हो भने बारम्बार निर्वाचनको भार जनतामा पर्नु हुँदैन । आमजनताले बेला न कुबेला निर्वाचनमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति किन ? 
 

त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंगका निम्ति राजासमक्ष सिफारिस पेस गरेकामा राजाबाट त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको राय माग्ने कामसम्म भयो । तर विघटन भएन । त्यसपछि २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । २०५९ जेठ ८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई अदालतले सदर गरेको थियो । तर उनको सरकारले निर्वाचन गर्न अक्षम भएको अभियोग लगाउँदै पदच्युत गरी तत्कालीन आफूले चाहेअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न काममा लागेका थिए ।

यतिखेर ओलीको पूर्ण बहुमतीय सरकारले २०७७ पुस ५ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुग्नासाथ हस्ताक्षर गरी भंगको घोषणा पनि भयो । वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमत पाएको आजसम्मकै बलियो सरकार मानिन्थ्यो । 

यो सरकारमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालाझैं दलभित्र व्यापक आपसी द्वन्द्व देखियो । जबकि बाहिर आम जनताबाट सरकारलाई कुनै समस्या थिएन । सरकार र संसद्को पाँच वर्ष आयु भएकामा अब करिब करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । यथार्थमा यो तीन वर्षको अवधिमा सत्ताधारी दलभित्र नेता–नेताहरूबीच सत्ता प्राप्तिको संघर्षमा नै बितेको छ । तथापि मुलुकभित्र सुरक्षाको अभावको कारण हत्या हिंसा व्यापक बढेको छ ।

मानिसमा नैराश्य त्यति नै बढी छाएको पाइन्छ । महिला तथा बालिकाविरुध्द बलात्कारका हत्याको घटना त्यति नै बढेका छन् । त्यस्ता घटनामा पीडकहरू पत्ता लगाउन मुस्किल देखिन्छ । कोराना महाव्याधिसँगै रोजगारी खोसिएको स्थिति छ । आम्दानीका स्रोतको अभाव छ । मानिस रोजगारीका निम्ति विदेशतिर भौँतारिएका छन् । त्यहाँ पनि रोग, शोक र भोकले मृत्यवरण गर्नुपरेको छ । 

अझ बढी कोरोना मुलुकमा फैलिनाले मानिसका घरमा मरिमराउको पीडा त्यत्ति नै छन् । औषधी र उपचारको अझै अभाव छ । एक प्रकारले मुलुकभित्र सरकार छ कि छैन भन्ने जस्तो भएको छ । यसबेला सरकार चलाउने प्रमुख दलले आफ्नो स्वार्थलाई नहेरी आन्तरिक कलहलाई मिलाएर जनताको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्नेमा यस्तो दुर्दिनको समयमा प्रतिनिधिसभा एकाएक भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गरी प्रजातन्त्रमा निर्वाचन हुनु राम्रो अभ्यास हो भन्नु कतिसम्म जायज होला ?

मानिसलाई औषधी, भोजन, लत्ताकपडाको रोजगारीको आवश्यकता छ । सबै कुरा छाडी सरकारले मानिसको ज्यान जोगाउने उपाय गर्न आवश्यक छ । जबकि निर्वाचन त्यसै सित्तैमा हुँदैन । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा नेपालको जंगल सखाप भएको थियो । त्यसरी जंगल मासिँदा जंगलका प्राणीहरूको कन्तविजोग देखियो ।

प्रजातन्त्रपछिका निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चका निम्ति या त विदेशीहरूसँग हात फैलाइए अथवा जनताको आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा निर्वाचनका खर्चको रकमको भार थपिएको छ । त्यति भारले मात्रले कहाँ पुग्छ र ? उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत खर्च पनि घुमिफिरी जनताको दानापानीबाट नै निःसृृत भएर जाने हो । यी तथ्य जगजाहेर छन् । 

निर्वाचन भनेपछि एकथरी मावली र निर्वाचनका ठेकदारहरूका निम्ति दसैँ आउला । तर जनताका हकमा छाला काढिन्छ । लाभ कसलाई या त जालझेल गरेर जित्नेहरूलाई वा तिनै निर्वाचनका ठेकदारहरू र नेताहरूलाई । 

नेपालको भूबनौटमा कुनै कमी कमजोरी छैन । यहाँ आउने प्रत्येक विदेशी यात्रुहरू जो कोहीले यसलाई स्वर्ग देख्छन् । जनता यहाँका त्यति नै सरल र सोझा छन् । तिनको ठूलो कुनै पनि माग छैन । संसारभरि वर्षौं वर्षदेखि चलेको लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था यहाँ किन असफल ? त्यो वास्तवमा हो, नेताहरूबीच हुने कुर्सीको मोह र सत्ताको स्वार्थ अनि त्यसैको निम्ति हुने पटापेक्ष र मल्लयुध्द । यी दृश्य प्रत्यक्षतः सबैले देखेका छन् ।

२०७२ सालको संविधान बन्ने क्रममा छलफल हुँदा बहुदल प्राप्तिपछि गठन भएको जुनसुकै बहुमतको सरकार वा अल्पमतको सरकारले सरकार चलाउने नाममा जहिले पनि संसद् भंग सजिलैसँग गर्ने प्रयास गरेको मात्र पाइयो । विगतका तीतो यथार्थ दोहोरिन नदिन प्रतिनिधिसभा विघटन प्रावधान जटिल बनाएको देखिन्छ, संविधान निर्माताहरूले । त्यो संविधान निर्माणमा संलग्न प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिसभामा थुप्रै छन् । तिनले यो तथ्य नबुभ्mने सवालै रहेन । त्यहीकारण संविधानमा धारा ७६ को उपदफा ७ मा सर्तसहित प्रावधान राखिएका हुन् ।

जसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

हामीले संविधानमा उल्लिखित विघटन प्रक्रिया बुझ्न धारा ७६ को समग्र अध्ययन गर्न जरुरी छ । यो संविधानले २०४७ को संविधान जसरी प्रधानमन्त्रीले जहिले वा जुनसुकै बेलामा संसद् विघटन गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने वातावरण संसद्बाट भएन, बाधा भयो, म नयाँ जनआदेश लिन जान्छु भन्न पाउँथे । तर २०७२ को संविधानमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि हालतमा अर्काे सरकार बन्न नसक्ने भएमा मात्र संसद भंग गरी नयाँ निर्वाचनमा जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने देखिन्छ ।

नयाँ संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा भंग हुन दुई दल मिलेको सरकार वा धेरै दल मिलेको संयुक्त सरकार बन्न नसकेको अवस्था आवश्यक पर्छ । सत्ताधारी दलभित्र विभाजनको स्थिति संसद्मा विश्वास, अविश्वासको मत लिएर कोही कसैको सरकार बन्न सक्ने भए बन्न दिनुपर्छ । सरकार बनाउन प्रयास गर्ने त्यस्तो अवस्था संविधानले बुझाउँछ । त्यस्तो प्रयास असफल भएपछि मात्र संसद भंग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने धारा ७६ को आशय देखिन्छ ।

संविधानकोे मर्म के हो भने बारम्बार निर्वाचनको भार जनतामा पर्नु हुँदैन भन्ने हो । निर्वाचन हुँदा राज्य ढुकुटीको अथाह धनको खर्च हुन्छ नै । आमजनताले बेला न कुबेला निर्वाचनमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ । अनेकन् भारको मार आखिर जनता जनार्दनले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखक कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् ।



Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार