संघीयताका नसुनिएका आवाज

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपालको राजनीतिक संक्रमण सकिई विकासमा सबै शक्ति एकजुट भई अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक एकता र उत्साहले संविधान एवं संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दर्विलो आधार मुखरित भएको थियो । संविधानले आत्मसात् गरेको सहकारी संघीयता कार्यान्वयनमा ७६१ वटै सरकारहरू संघीय एकाइका रूपमा आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा अब्बल हुने ठानिएको थियो । 

संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन भई पहिलो पटक संघीयताअन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अवधि व्यतीतको संघारमा छन् । संविधान कार्यान्वयन स्वरूप वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पनि कार्यान्वयन गर्न जे जरुरी भए पनि राजनीतिक संघीयताले नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचन, कर्मचारी संयोजन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसँगै क्रमशः संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

---

कुनै पनि शासन पद्धति कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको सञ्चालकको इमानदारी, योग्यता, क्षमता र जवाफदेहितामा भर पर्दछ । संघीयताको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने आशा संविधान लगायतको सबैको थियो । तर पद्धतिगत विसंगति, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता न्यून हुनु जस्ता कारणले अपेक्षाकृत सकारात्मकभन्दा नकारात्मक चर्चा बढी हुन थालेको देखिन्छ, सुनिन्छ । 

राजनीतिक पद्धतिलाई राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ व्यवहार, सहनशीलता र सिर्जनशीलताले परिमार्जित गर्दै परिपक्वतातर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजान्छ । नेपालको शासकीय प्रणालीमा नेपालको संविधान र संघीय संरचनाले आमूल परिवर्तन गरेको छ । तर शासकीय ढाँचा र संरचनाले माग गरेअनुरूप शासकीय शैली एवं व्यवहार रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोष संविधानले गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्षमा आइपुग्दा संविधानले राखेका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक छैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा आएका पटक-पटकका परिवर्तनमा पात्र परिवर्तन, प्रवृत्ति उही, वर्ग उही र उस्तै कार्यशैलीमा विगतदेखि नै परिवर्तनको नारा घन्काउँदै आएको पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनका पात्र र प्रवृत्ति दुवै एउटै भएकाले संघीयतामा शासकीय व्यवहार रूपान्तरण हुन धेरै बाँकी देखिन्छ ।

कुन तहको सरकारले के काम गर्ने, कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र तहगत सरकारको कार्यदक्षता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान पुर्‍याउन सकिएन । 

संविधान जारी भएपछिको पहिलो तीनै तहको निर्वाचित सरकार र सोका निकायहरूको कार्यशैली, व्यवहार र सोचमा खासै फरक अनुभव गर्न पाइएको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता मक्किएका छन् । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक सेवा होइन, पारिवारिक उद्योग भएको छ । संसद्मा शुद्ध राजनीतिभन्दा विभिन्न पेसा व्यवसायीहरूको बाहुल्य छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचार अंकुरित हुँदै मौलाउने अवस्था छ ।

नियन्त्रण र सन्तुलन निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको संघीय सरकार अधिकार केन्द्रित गर्नमै उद्धत भएकाले संघीयता प्रभावकारी हुन सकेन । संघीय तहको राजनीतिक टकरावले करिव दुई तिहाइको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बनेको छ । पछिल्लो संघीय सरकारले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अवलम्बन गरी परिपक्वता देखाएको भए संघीयताले प्रतिफल दिन सक्थ्यो । राजनीतिक बेढंगले गर्दा नतिजा दिन नसक्दा संघीयता नै खारेज गर्न आवाज सुनिन थालिसकेको छ । 

संघीय संसद् कार्यकारिणीको छायाँ बन्दै गुणस्तरीय विधायक हुन सकेको छैन । अधिकारको केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालका बहुमतको आडमा कानुन बनेका छन् । संसद्को क्षमता नभएरै हो वा सांसदहरूले कार्यकारिणीबाट ठूलो भागको आशामा संघीय लोकतन्त्रको क्षमता देखाउन नसकेका हुन् ? अध्ययनको विषय बनेको छ । प्रदेशका सबैजसो सरकार फेरिँदा प्रदेशले पनि आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

वित्तीय संघीयताको अपेक्षित नेतृत्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिन नसकेको र आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले नटेरेको भन्ने भनाइ स्थानीय तह र प्रदेशका पदाधिकारीको छ । योजनापद्धति र अनुगमन मूल्यांकनमा सुधार हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्य क्षमता, राजनीतिक सक्षमता, अन्तरसम्बन्ध र सहयोग अपेक्षाकृत सुदृढ हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली एकात्मक प्रणालीभन्दा खासै फरक छैन । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण बढेको भए तापनि दिगो विकास तथा प्रतिफलदायी लगानीभन्दा पनि वितरणमुखी र लोकप्रियता आर्जनको खोजीको चक्रव्युहमा परेको प्रतीत हुन्छ ।

राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय पनि पर्याप्त देखिँदैन । तहगत कमी-कमजोरी बढ्न नदिन संघीय सरकारको कुनै योजना देखिँदैन । बढ्दो तहगत सञ्चालन खर्चले वित्तीय स्रोतको न्यूनता बढाउँदै लैजाने अवस्था छ । सत्ताको दम्भ, प्रतिशोध र सत्ताबाहिरका शक्तिको सुनुवाइ नगर्ने संघ सरकारको व्यवहारले प्रदेश स्थानीय तह, वडा तह, उपभोक्ता समिति स्तरीय ठेक्कापट्टा खरिदमा विविध समस्या छन् भने राजनीतिकरणले पद्धति छियाछिया भई प्रशासन र राजनीतिभित्रै समाहित हुने दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ ।

संघीयतापछि राज्यशक्ति र शक्तिका खेलाडी तथा शक्ति सन्तुलनमा कुनै परिवर्तन हुन नसकेकाले पुरानै दल, पुरानो कार्यशैली र ठालुहरूकै कब्जामा कायम भएकाले पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको तथ्य एकातिर छ भने संघीयताको राजनीतिक र प्रशासनिक स्वामित्व अरुले लिएको छ बुझ्न सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा अदालतको विशेष भूमिका हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भमा नै न्यायाधीशको संख्या थपेर उच्च अदालत गठन गरिएको थियो ।

संघीय अधिकारको निक्षेपणमा आधारित भए पनि जिल्ला अदालतभन्दा तल न्यायपालिका निक्षेपण हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर संवैधानिक इजलासले व्यवस्था द्रुत गतिमा विवादहरूको निरूपण गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ । संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । 

तर हालैको सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन लगायतका तर्क अभिव्यक्ति र न्यायिक विचलनका आरोप प्रत्यारोप देख्दा न्यायपालिकामा अतिराजनीतिकरण भएको प्रस्ट छ । न्यायपरिषद्को संरचना र विगतदेखिका कार्यहरूको नतिजा हुन सक्छ, यो अवस्था । न्याय दिने थलोमा योग्यताले होइन पहुँचले न्यायाधीश पाउने भएपछि योग्यता प्रणाली कसो छ बुझ्‍न कठिन छ ।

एकजना पूर्वसचिवले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा किन प्रयास गर्नुहुन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा भनेका थिए, ‘म भन्दा कनिष्ठहरू सर्वोच्च पुगिसकेकाले मन लागेन ।’ कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएका व्यवहार संघीयतामैत्री देखिँदैन । यसका अलावा तीनै अंगमा भएका कार्यशैलीले संघीयता खोरजीको तर्क गर्नेलाई बल पुगेको छ । तर विकल्पबिना खारेजीको कुरा गरेर अर्को संक्रमण निम्त्याउनुभन्दा संघीयताको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

संघीयताको वास्तविककर्ता प्रशासनिक संघीयता नै हो । अरुलाई संविधान निर्माणका बेलादेखि नै ओझेलमा पारियो । कुन तहको सरकारले के काम गर्ने, कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र तहगत सरकारको कार्यदक्षता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान पुर‍्याउन सकिएन । जनशक्तिको कमी, ज्ञान, सीप र वृत्ति विकासका अवसरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने चुनौती छ । काम, दाम र जनशक्तिको तालमेल हुन सकेको छैन ।

संघका मन्त्रालय र विभागहरू नघटेर संघीय संगठन संरचना बोझिलै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका र करारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संगठनहरू खडा गरी नियुक्ति गरिएका छन् । महानगर, प्रदेश र संघमा रहेका योजना आयोगहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले समन्वय गर्दै संघीयता अनुकूल कार्यसम्पादन गरेका छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ तहगत रूपमा सल्लाहकार, सचिवालय र अन्य जवाफदेही वहन गर्नु नपर्ने पात्रहरूको विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने संस्कार सुरुकै संघीय सरकारले बसाल्यो ।

जसलाई खारेज र सुधार गर्ने क्षमता राजनीतिले देखाउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । यसबाट प्रशासनिक क्षमता खिइँदै गई सबै संरचनामा व्यावहारिक सीपभन्दा राजनीतिक शक्ति निर्देशित गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बनेको गठबन्धनको संघीय सरकार प्रदेश तह र स्थानीय तहले संघीयताको निम्न बमोजिमका आवाज सुनेर तदनुरूप तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु अत्याश्वक छ । आशा गरौँ, अघिल्लो सरकारले जस्तै यो सरकारले मौका नगुमाओस् :

-   स्वतन्त्र, निष्पक्ष, नियमित र मितव्ययी निर्वाचन
-   कानुनको शासन 
-   स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका 
-   लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना र तहगत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण 
-   तहगत रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं जवाफदेही सुदृढीकरण 
-   मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको प्रचलन तथा रक्षा 
-   संघीयताप्रतिको विश्वास आर्जन 
-   नियमनकारी संघीयताको प्रभावकारिता 
-   योजना पद्धतिमा सुधार (दोहोरो तेहेरो परेको हटाउने )
-   प्रशासनिक संगठन संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरी तहगत रूपमा उपयुक्त आकारमा ल्याउने 
-   संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत बाँकी कानुन निर्माण तथा आवश्यकताअनुसार संशोधन 
-   प्रदेश सुधार तथा सुदृढीकरण कार्ययोजना तर्जुमा र समन्वयात्मक तरिकाले कार्यान्वयन 
-   स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि 
-   अन्तरसरकारी समन्वयको प्रभावकारिता र तहगत रूपमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा 
-   सुधारको शृङ्खलाबद्ध अन्तरसम्बन्ध र सार्वजनिक अंग सुधार 
-   कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन मूल्यांकन र आवश्यकताअनुसार संविधानसँग नबाझिने गरी पुनरावलोकन 
-   भत्कँदो पद्धति नियन्त्रण र पद्धति निर्माणमा जोड 
-   सबै दलको सबै तहमा साझा प्रतिबद्धता र समझदारी 
-   राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण, युवाको सहभागिता र समावेशीकरण 
-   सार्वजनिक सेवाको प्रावधान, उत्पादन र वितरणमा संघीयतामैत्री सुधार 
-   संवैधानिक निकायहरू र प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता