पत्रकार किन नेताका फेर समात्छन् ?

राजनीतिले नछोएको कुनै ठाउँ, क्षेत्र, वर्ग, निकाय हुँदैन । नीति ल्याउने ठाउँमा बस्ने व्यक्ति नीति निर्माता हुन्छ । ती नीति निर्माता राजनीतिबाट आएका हुन्छन् । त्यही भएर यिनका प्रभाव सर्वत्र परेको हो । त्यसमाथि सधैं राजनीतिकै कुरा धेरै लेख्ने आम पत्रकारहरू राजनीतिबाट टाढा हुने कुरा भएन । हाम्रो मुलुकमा राजनीतिले के कस्तो काम गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । तर पत्रकारितामा राजनीतिको छायाँ पर्दा कस्तो पत्रकारिता गरिरहेछन्, त्यसले के प्रभाव पारिरहेछ मुलुक र समाजलाई भन्नेचाहिं थोरैलाई मात्र थाहा छ, आम रूपमा यो मुद्दा नेपथ्यमै छ । 

नेपालको पत्रकारिताको सन्दर्भमा राजनीति र पत्रकारिता एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । नेताले गरेका काम, कारबाही बनाएका नीति, तिनले पारेका प्रभाव आमजनसमक्ष पुर्‍याउने धर्म हो पत्रकारिताको । पत्रकारिताबिना नेता पनि अधुरा हुन्छन् । नेताले गरेको भाषण मिडियामा ल्याइदिएन भने त्यसको प्रभाव पर्दैन । संसदमा सांसद आफूले बोलेका कुरा मिडियामा ल्याइदिन विगतमा केही सांसदले पत्रकारहरूलाई पैसा दिएको बाहिर नआएको होइन । दशैं तिहारका बेला नेताहरूले आफूप्रति ‘इमानदार’ पत्रकारहरूलाई घर वा रेष्टुरेन्टमा बोलाएर भोज नखुवाएका पनि होइनन् । यी सामान्य देखिए पनि नेताहरूलाई मिडियाको दरकार कति पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले मिडियाका व्यक्तिलाई खुशी राख्न गरेका कृत्यले देखाउँछन् । मिडियाको धर्म पनि समाजमा भइरहेका घटना बाहिर ल्याइदिनु हो । त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया पनि हो ।

---

यहाँसम्म त ठीक छ । सबै चलिरहेकै छ । तर योभन्दा अघि बढेर अर्काे एउटा सुषुप्त रोग छ नेपाली पत्रकारितामा । त्यो हो पत्रकार र नेताहरूको अघोषित कार्यगत एकता र राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको पत्रकारमाथि परेको वाञ्छित अवाञ्छित प्रभाव । यहाँ यही प्रभावका बारेमा केही टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सुरु गरौं, नेपाल पत्रकार महासंघबाट । पत्रकार महासंघको अधिवेशन गत.वर्ष सकियो । महासंघ आफैँमा एउटा विशुद्ध व्यावसायिक पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर यो संस्था राजनीतिबाट कति दूषित, प्रदूषित, प्रभावित छ भन्ने आम पत्रकारहरूमाझ विदितै छ । महासंघको केन्द्रीय सदस्य पद जित्न नेताहरूको फेर नसमाती हुँदैन । राष्ट्रियस्तरका स्थापित दल र नेताहरूको आशिर्वाद पाएन भने अध्यक्षलगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीमा ‘निर्वाचित’ हुने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।

अर्थात् अघोषित रूपमा टिकट पार्टीले दिन्छ । पार्टीले टिकट नदिएका तर सक्षम र व्यावसायिक पत्रकार महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा उठ्यो भने त्यसले सर्मनाक हार बेहोर्नुपर्छ । त्यो हामीले धेरै पटक देखेकै हौं । नेताको फेर समातेर ‘निर्वाचित’ भएका पत्रकारहरूको संगठनले मुलुक र जनताको लागि गर्छ कि टिकट दिलाउने दल र त्यसको नेताका लागि ? हालै महासंघले हालै जारी गरेको एउटा सूचनाले महासंघमा राजनीतिक दलका प्रभाव र वर्चस्व कति रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

भनिन्छ, पत्रकारिता निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर संसारमा निष्पक्ष पत्रकारिता सामान्यतया हुँदैन । अझ नेपालमा हुन बडो कठिन नै छ, विशेष गरेर पार्टीकारिताका सन्दर्भमा । दलैपिच्छे पत्रकारहरूका संगठन छन् । जसरी वामपन्थी इन्जिनियर, प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर, वामपन्थी कानुन व्यवसायी, प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसाय, वापमन्थी सवारी साधन चालक, प्रजातान्त्रिक सवारी साधान चालक । मजदुर क्षेत्रमा यस्तै ध्रुवीकरण छ । अर्थात् हरेक संगठित पेशा वा व्यवसाय कि वामपन्थी छन्, कि दक्षिणपन्थी वा लोकतन्त्रपन्थी । यो भनेको के हो ? के शुद्ध वकील हुन सकिंदैन, के शुद्ध पत्रकार हुन सकिंदैन । दलको छाता ओढ्नैपर्ने ? नेतालाई रिझाउनै पर्ने । यो परिपाटी विकसित भएर कुनै राजनीतिक दलको ‘रिपोर्टिङ बिट’ लिएर काम गर्ने पत्रकार पनि कि त्यो दलप्रति आस्था वा झुकाव भएकै हुनुपर्ने, वा सदस्यता लिनैपर्ने, नलिए ती अमूक दलका नेताहरूले पत्रकारलाई ‘विश्वास’ नगर्ने मात्र होइन, समाचारजन्य घटना विवरण नभिनिदिने परिपाटी छ । अर्थात् कांग्रेस बिटको रिपोर्टिङ गर्न त्यो पत्रकार पनि कांग्रेस नै हुनुपर्ने । 

अझ कांग्रेसभित्र पनि अनेक गुट उपगुट कतातिरको हो, त्यो हुनुपर्ने । फेरि एउटा गुटले विश्वास ग¥यो भने अर्काे गुटले विश्वास नगर्ने । शेरबहादुर देउवा निकट पत्रकारलाई रामचन्द्र पौडेल खेमाले पत्याउँदैन । देउवा निकट पत्रकारले पनि रामचन्द्र पौडेल खेमाको खोइरो खनेर लेखिदिन्छ । हामीले देखेकै हौ । यसैगरी वामपन्थीतर्फका पत्रकारको हालत पनि यही छ ।  हिजो नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजित हुँदा  पत्रकारहरू पनि नेपाल–दाहाल पक्ष र ओली पक्ष भनेर खुलेका थिए ।

अब पत्रकारहरूलाई कुनै दल, त्यो दलभित्र पनि एउटा निर्धारित खेमाका नेताको फेर समात्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता होला ? के नेता निकट नभइकन पत्रकारितै गर्न सकिन्न ? समाचार र सूचना नै प्राप्त गर्न सकिन्न ? समाचारमा उनीहरूको प्रतिक्रिया (कोट) नै लिन सकिन्न ? नेपालमा केही ठूला मिडियाका ठूला दिग्गजले नेताका फेर समातेर त्यसको पक्षपोषण गरेको देखिएकै हो । पत्रकारहरूको यो एउटा प्रवृत्ति होइन कि वृत्ति नै भइसकेको छ । 

आखिर किन नेताका फेर समाउन पुग्छन् त पत्रकारहरू ? यसको एउटै कारण छ- आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थ । यही भित्र पत्रकारितामार्पmत राजनीतिमा लागेर सांसददेखि मन्त्रीसम्म भएका उदाहरण यिनै छन् । राजनीतिमा नआउनेहरू सरकारले दिने राजनीतिक नियुक्तिमा रमाएका हुन्छन् । यत्तिका लागि जिन्दगीभरको निष्ठापूर्ण पत्रकारिता ? अनि पत्रकारितामार्फत टिकट लिएर, सांसद जितेर, मन्त्री भएर किन आउनु पर्‍यो ? यसरी आएका पत्रकारहरूले कति नेताका कति चाकडीमा शब्द खर्चे होलान्, कति झूटलाई सत्य र कति सत्यलाई झूट बनाए होलान् ? के यिनले निष्ठापूर्ण पत्रकारिता गरे होलान् ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न नै यही हो । 

नेताहरूले पनि पत्रकारहरूलाई कज्याउन, खुशी पार्न सरकारी निकायमा केही त्यस्ता पद ‘राजनीतिक नियुक्ति’ का लागि भनेर मानौं कोटा छुट्याएझैं छुट्याइदिएका छन् । त्यस्ता निकायमा भर्ती हुने पदमा प्रतिस्पर्धा किन गराइँदैन ? संगठित सरकारी संस्थाका ऐन बनाउँदा नै आफ्नो भक्तिभाव गाउने पत्रकारलाई निुयक्ति दिने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । दलका सहायक नेता वा कार्यकर्ताले जसरी सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति खाँदै आएका छन्, पत्रकारले पनि त्यसैगरी नियुक्ति पाउँदा ती पत्रकारहरू पनि ती दल वा दलभित्रका गुटका कार्यकर्ता भएनन् र ? के यसले पत्रकारिताको गरिमा बढेको छ ? तिनले लेख्ने समाचार निष्पक्ष होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कुनै पाठकले यो फलानो दल र दलभित्रको पनि फलानो गुट निकट पत्रकार हो भनेर समाजले भनिदिएको अवस्थामा सिंगो पत्रकारिता कुन अवस्थामा रहेछ भन्ने झलक देखाउँछ । 

अब प्रश्न उठ्यो, पत्रकारलाई नेताको फेर समात्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो ? सधैं अरुका बारे सबाल उठाउने पत्रकारले आफू निष्पक्ष भएको चाहिँ देखाउनु पर्ने कि नपर्ने ? ठूला मिडियामा दल र दलभित्रको गुटको पत्रकारिता गरेर ठूला पदमा पुगेका पत्रकारहरू पनि देखिएकै हुन् । यिनले निकै लामो समय गरेको पत्रकारिताका केका लागि रहेछ भन्ने स्पष्टता ती पत्रकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिएपछि देखिन्छ । 

पत्रकारिता गरेर आफू र आफ्नो परिवार पाल्न नसकिने, मालिकले कहिले घोक्रेठ्याक लगाउने हुन् ठेगान नहुने, समाचार लेखेकै कारण जागिर धरापमा पर्ने, मिडिया हाउसले दिएको तलब भत्ताले गुजारा गर्न कठिन हुने बिरामी पर्दा आर्थिक सहयोग कहींबाट नहुने लगायतका प्रथमतः आर्थिक कारणले गर्दा पत्रकारहरू नेताको फेर समात्न पुगेको देखिन्छ ।

तसर्थ, यो पवित्र पेशालाई अझ मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन फेरि पनि आवश्यक पर्छ नीतिको । त्यस्तो नीति तर्जुमा गर्ने र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउन दायित्व राज्यको हो । पत्रकारभन्दा पनि राज्य सञ्चालकहरू चोखो भइदिए भने पत्रकारिताको मात्र होइन, मुलुकका हरेक क्षेत्र चोखो हुँदै जानेछन् । अनि मात्र पत्रकारहरूले नेताको फेर समात्न छाड्नेछन् ।