संसद्ले न्यायालय सुधारको यो स्वर्णिम मौका किन गुमाउँदै छ ?

प्रधानन्यायाधीशको हठका कारण न्यायपालिकाले एक महिनायता अन्याय भोगिरहेको छ । चारैतिरबाट चर्को दबाब परिरहेको छ कि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राजीनामाका निम्ति । तर राणा त्यस्ता दृश्यहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशबाटै समेत बहिष्कृत भइसक्दा पनि बर्हिगमनका लागि टसमस गर्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमन नभएसम्म सहज तरिकाले इजलास बस्ने र सुनुवाइ हुने लक्षण देखिँदैन । यस्तो नियमित हुँदै जाँदा न्यायका सेवाग्राही अन्यायमा पर्छन् नै । सँगै न्यायालयप्रतिको तिनको आस्था पनि डगमगाउन सक्छ । अप्रत्याशित रूपमा नेपालको न्यायपालिकामा हालका दिनमा देखापरेका विकृति-विसंगति लगायत अस्वाभाविक र असमान्य गतिरोधको मारमा परेको छ, यो गतिरोध जति सक्दो चाँडो सन्तोषजनक ढंगले निकास खोज्नुपर्छ ।

---

प्रधानन्यायाधीश जो ‘फूलकोर्ट’को नेतृत्वकर्ता हुन् । न्यायाधीशहरूले उनीबेगरकै फुलकोर्ट बैठक बसाउँदै प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गरेका छन् । जुन सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सामान्य नैतिकता भएको भए यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश त्यो कुर्सीमा बस्न सक्ने थिएनन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणा भए/भरका लज्जा त्याग्दै सर्वत्र विजयी भएको भान दिलाउँदै छन् । यस्तो दृश्य त विश्वको न्यायिक इतिहासमै सायदै मञ्चन हुन्छन् । 

अझ शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि सशस्त्र प्रहरीबाट दमन गराउनेदेखि बार-अदालत परिसरमा पञ्चायती शैलीका भिजिलान्ते देखापरे, राजावादीका नाममा । जे होस्, राजावादीमा पञ्चायती भिजिलान्ते संस्कृति अझै मरेको रहेनछ । तिनै भिजिलान्ते कर्तुतका कारण राजतन्त्र फ्याँकिएको हो, राजावादीहरूले पनि बुझून् ।

सभ्य समाज निर्माणमा भूमिका खेल्ने भए त ती राजावादीहरूले कानुन व्यवसायीलाई तथानाम गाली गर्न उत्रने नै थिएनन् । तिनको अनुहार र व्यवहार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । अदालत-बारमा त्यसरी मण्डले-गुण्डा शैलीमा प्रवेश गराउने चालबाजी त सोच्न सकिने सवालसमेत होइन । यसले के देखाउँछ भने प्रधानन्यायाधीश राणा साम, दाम, दण्ड, भेदका सबैखाले अस्त्र प्रयोग गर्न उद्यत छन् । कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रयोग भएको शब्द सुन्‍ने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाकालीन ‘अन्तिम प्युसा’ हुन् । 

नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन जसको नेतृत्वमा विभिन्‍न आन्दोलनमा सक्रिय योगदान छ । कानुन व्यवसायीहरू यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दा केही प्रतिगामी शक्तिका कानुन व्यवसायीहरू यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् । ती प्रतिगामी तत्वहरू न्यायालयभित्रै मुख छाड्न लगाउँछन्, तिनीहरू कोबाट परिचालित छन् भन्‍ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

अदालत भनेको अनतिक्रम्य थलो हो । त्यहाँ बाहिरबाट हस्तक्षेप भइरहँदा अदालत प्रशासनको मौनता झन् आश्चर्यजनक छ । अदालत स्वायत्त र स्वतन्त्र थलो हो, त्यो आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालित हुन्छ । त्यस्तो थलोमा दंगा प्रहरी या भिजिलान्ते प्रयोग गर्दै डर देखाउने, तर्साउनु भनेको न्यायालयका निम्ति कदापि सुहाउने दृश्य होइनन् । यो प्रवृत्तिबाट के देखिन्छ भने समाजलाई नयाँ ढंगको विभाजन र विशृंखलतातिर मोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

बार एसोसिएसनको कार्यलाई अवरोध गर्ने वक्तव्यवाजी र अन्य क्रियाकलाप पनि देखापरेका छन् । न्याय प्रणालीलाई लाञ्छित गर्ने आफूले नियुक्ति नपाएको तुष मेट्न प्रतिशोध साँध्न खोजिँदै छ । नेपालमा आफ्नो पेसा-व्यवसाय गर्न असफल भएका व्यक्तिहरू कुनै मौका छोप्न सक्रिय हुँदै डुब्न लागेका चोलेन्द्रशमशेर राणाको त्यान्द्रो पक्रिरहेका छन् ।

बीसौँ वर्षदेखि व्यवसायमा देखा नपरेका व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बोधन गर्नुपर्ने विडम्बना पनि यही मुलुकले मात्र देख्न पाउँछ । कानुन व्यवसाय नगरेका व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठ पदावधि दिँदा नियमित व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो महसुस भयो होला ? अनि तिनै बिचौलिया प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूबाट बारको यो आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने भन्‍ने समस्या छ । मलाई आशा छ, बारलाई निष्क्रिय बनाउने कानुन व्यवसायीको हिसाब-किताब बारले राख्छ होला नै ।

उता राज्यको एक अंग न्यायपालिका यसरी अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुग्दा पनि छिनाफानो गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको संसद् र तिनका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । यस किसिमको राजनीतिक मौनता नेतृत्व वृत्त ‘मूच्र्छना’को अवस्थामा पुगेको ठान्‍नुपर्ने दिन आएको छ । राजनीतिक वृत्तले जसरी ‘बौद्धिक मूच्र्छना’ देखाएको छ, यो परिदृश्यसँगै हालका राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र लोकतन्त्र धान्‍न सक्छन् र भन्‍ने डरको स्थिति पैदा भएको छ ।

न्यायपालिका डुब्यो भने लोकतन्त्र पनि जीवित रहन सक्दैन । न्यायमा नागरिकको आस्था रहेन भने सडक संघर्ष या सशस्त्र संघर्षको बाटो लिने खतरा हुन्छ । यो प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूले सरोकार राख्दैनन् र आफ्नो विषय होइन भन्छन् भने त्यो राजनीतिक वर्गले आप्mनो सम्बद्धता र औचित्य गुमाएको ठान्‍नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व वृत्त राज्यप्रति यति विवेकहीन, बुद्धिहीन असंवेदनशील भइसकेका हुन् त ? यिनीहरूले लोकतन्त्रको मर्म नै नुबझेका हुन् त ? यिनले राज्यको शक्ति संरचना नबुझेका हुन् ? तिनीहरू मूकदर्शक बनिरहँदाको मूल्य तिनले पनि चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको एउटा अंगमा यस्तो स्थिति पुगेपछि राजनीतिक नेतृत्व आफैँले घनीभूत संवाद अघि बढाउँदै निष्कर्ष खोज्नेतिर लाग्नुपर्ने हो, मुलुक दलीय व्यवस्थामै चल्दै गर्दा । बल्लबल्ल सोमबार सभामुखले चाहिँ मुख खोलेका छन् र उनले यो विषय राजनीतिकसँग पुर्‍याउँदै चाँडै निष्कर्ष खोज्ने धारणा नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छन् ।

तर राजनीतिक वृत्तले विवेकी निर्णय दिन्छन् भन्‍ने संकेत अझै मिलेको छैन । यो राजनीतिक दलका हालका क्रियाशील नेताहरू असान्दर्भिक हुुँदै गएको प्रमाण हो । अनि यस्तो दृश्य नियमित रहनु भनेको अप्रत्याशित रूपमा अर्को कुनै शक्ति उदय हुनसक्ने जोखिम त कतै पर्खेर बसेका छैनन् ?

सामान्य नैतिकता भएको भए यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश त्यो कुर्सीमा बस्न सक्ने थिएनन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणा भए/भरका लज्जा त्याग्दै सर्वत्र विजयी भएको भान दिलाउँदै छन् । यस्तो दृश्य त विश्वको न्यायिक इतिहासमै सायदै मञ्चन हुन्छन् होला ।

संसद् चल्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुक आजित थियो नै । त्यसमा अदालत यस्तो अवस्थामा पुगेपछि लोकतन्त्रको हविगत के हुन्छ ? संसद् पटक-पटक विघटन गर्ने र अदालतबाट पुनःस्थापनापछि चल्नै नसक्ने, न्यायपालिका अवरुद्ध भइरहँदा कस्तो सन्देश जान्छ । संसद्-अदालत यसरी गतिलोसँग चल्न नसकेपछि सरकार गतिलो ढंगले चल्न सक्छ र ? 

जब राज्यका सम्पूर्ण अंग र तहहरू असफलतातिर उन्मुख हुन्छन् भने २०६२/२०६३ को आन्दोलन र आठ वर्ष लगाएर जारी भएको संविधान निष्फलता वा असफलतातिर गइरहेको छ भन्‍ने पुष्टि गर्ने आधार पैदा हुन्छ । यो लोकतन्त्र र संविधानका निम्ति अशुभ संकेत हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले मौका पर्खेर बसेका असंवैधानिक समूहले लाभ उठाउन सक्ने खतरा नबुझ्नु झन् अर्को डरलाग्दो पक्ष भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना अघिल्तिर उत्पन्‍न जोखिमको मूल्यांकन गर्न नसक्ने हो भने अशुभ दिन प्रतीक्षा गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुन्‍न । त्यो जोखिम उत्पन्‍न हुन नदिन राजनीतिक दलहरूले तत्काल संविधानसम्मत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म संवैधानिक पद्धति लिकमा आउनेवाला छैन । यस्तो स्थितिमा पनि राजनीतिक दलका नेतृत्व वृत्त स्वार्थमै मात्रै अल्झिन्छन्, उनीहरू राज्यप्रति बफादार छन्, कसरी ठान्‍ने ?

यदि दलहरू र तिनका नेतृत्व वृत्त लोकतन्त्र र संविधानप्रति बफादार छन् भने मूर्छित अवस्थाबाट बिउँझिनुपर्छ । तिनले दलीय वा वर्गीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ मान्दै निष्कर्ष खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । त्यस निम्ति संसद् अधिवेशन बोलाउँदै त्यहीभित्र वैधानिक बहस भित्र्याउन सक्छन् । 

न्यायिक घटनाबाट बेखबर जस्ता देखिएका दलहरूले यसरी धेरै रात कटाउँदै जाँदा न्यायप्रतिको जनआस्था मर्न सक्छ । त्यसो हुँदा पनि रात समेत नकटाई रचनात्मक निष्कर्ष खोज्नुपर्छ । यो संकटपूर्ण स्थितिमा रणनीतिक तिकडमबाजीमा आधारित हुँदै दाउपेचका गोटी चलाउने बेला होइन । त्यसमा सत्ताको व्यापार निम्ति कसलाई जिताउने/सिध्याउने भन्‍ने संकीर्ण स्वार्थबाट बसीभूत भएर होइन कि निष्पक्ष हुँदै मुलुकलाई गतिलो न्यायकर्मी चाहिन्छ र स्वच्छ न्याय चाहिन्छ भन्‍ने माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यस निम्ति जुन बाध्यात्मक संवैधानिक कर्महरू छन्, असफल राज्य हुनबाट जोगाउन दलहरूले ‘अभूतपूर्व’ तरिका अपनाउनुपर्छ ।

संसद्का निम्ति पनि न्यायालयको सुधार गर्न ‘स्वर्णिम अवसर’ प्राप्त भएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक आन्दोलनको रूपमा विस्तार हुन अगावै दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर महाअभियोगको प्रक्रिया प्रवेश गर्नुपर्छ । कानुनी राज्यको स्थापना गर्न यो महत्वपूर्ण अवसर चुकाइयो भने राजनीतिक दलहरूसँगै संवैधानिक र संसदीय प्रणाली नै असान्दर्भिक हुने खतरा आइपर्छ ।

हो, संसद्लाई सितिमिति अदालतबारे बोल्ने अवसर मिल्दैन । तर, महाभियोगका प्रस्तावमार्फत छलफलको विषय बनाउँदै अदालतभित्रका विकृति-विसंगतिको साङ्गो पाङ्गो अध्ययन गर्ने मौका पनि हो, संसद्का निम्ति । संसद् अधिवेशन बोलाउँदै महाभियोगको प्रस्ताव नल्याउनु भनेको संसद्ले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न असफल हुनु पनि हो । 

महाभियोग प्रस्तावमाथि गहिरो संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा न्यायिक व्यक्ति तथा प्रणालीगत खराबी पनि चिर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा संसदीय र संवैधानिक पद्धति सफल पार्नकै खातिर पनि महाभियोगको बाटो प्रयोग गर्ने मौका चुकाउनु हुन्‍न । त्यस निम्ति राजनीतिक दलहरूले ‘ट्रिक’ आधारमा अदालत हेर्ने नजरिया परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने दलहरू नीति र सिद्धान्तका आधारित हुँदै न्यायिक माहौल बनाउन चाहँदैनन् भन्‍ने तथ्य एक महिनासम्म मौन रहनुले प्रमाणित गर्छ । राजनीतिक दलहरू राज्यका समस्याप्रति मुर्छित भइरहँदा लोकतन्त्र र संविधानको हिफाजत गर्न सक्दैनन् कि भन्‍ने शंका गर्नुपर्ने तहमा पुगेको छ ।
(लेखक प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)