के बंगलादेशमा बिजुली निर्यात हुन्छ ?

केपी ओलीको झन्डै चार वर्षे सरकारले एउटा काम गर्न सकेको भए नेपालको कायापलट हुने थियो र नेपालमा पनि नेता छन् है भन्‍ने सन्देश जान सक्थ्यो । ओली र उनको पार्टी नेपाली जनजनमा जरा गाडेर बसेका हुन्थे । ओलीलाई त्यो मौका आएको पनि थियो । तर त्यो रणनीतिक मौका आफ्नो विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थमा मात्र उपयोग गरे, मुलुकको बृहत्तर स्वार्थका लागि चासोसम्म दिएनन् । त्यो मौका थियो- भारत वा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात ।

झन्डै दुई तिहाईको ताकतसहित ओली सरकार विराजमान हुनेबित्तिकै भारतले नेपाललाई एउटा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो थियो तल्लो अरुण (अर्धजलाशययुक्त ६७९ मेगावाट) भारतीय कम्पनीलाई दिने । अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय सतलजले नै तल्लो अरुण मागेको थियो । तर ओलीले दिएनन् । भारतले निकै प्रयास पनि गरेको हो । तल्लो अरुणमा भारतको रणनीतिक स्वार्थ थियो ।

---

अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन गरी निस्केको पानी सोझै सुरुङमा खन्याउन मिल्ने, मुहान र बाँध क्षेत्र बनाइरहनु नपर्ने, अरुण तेस्रोकै लागि बन्‍ने प्रसारण लाइन उपयोग हुने र यीभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष थियो तल्लो अरुणबाट उत्पादित बिजुलीलाई बजारको समस्या नहुने । अरुण तेस्रो आफैले बनाउने बेला एमालेले विरोध गरेको थियो । जबकि अरुण तेस्रो नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने थियो । हिउँदयाममा झन्डै ८० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना विदेशीलाई सुम्पनु हुँदैनथ्यो । गर्नै नहुने काम गरिसकेपछि तल्लो अरुण अरु देशका कम्पनीलाई उपयुक्त नै हुँदैनथ्यो । किनभने त्यसको बिजुली नेपालले खरिद वा उपयोग गर्न नसक्ने र भारतलाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । त्यही भएर सतलज नै उपयुक्त पात्र थियो । 

सतलजले प्रस्ताव गर्दा लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धा गरायो । लगानी बोर्डले आफू मातहत यो आयोजना खिच्नुभन्दा अगाडि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत लीलामणि पौडेलले चिनियाँ कम्पनी र नेपालको जलविद्युत्‌ लगानी तथा विकास कम्पनीसँग मिलेर अघि बढ्न् समझदारी गराए । हस्ताक्षर पनि भयो । हस्ताक्षर भइसकेपछि लगानी बोर्डले खिच्नु हुँदैनथ्यो । अनि लगेर प्रतिस्पर्धा गरायो । पावर चाइनाले नै यो आयोजना हात पारेको भए चीनमा बिजुली निकासी हुन्थ्यो कि भन्‍ने एउटा आशासम्म गर्न सकिन्थ्यो । जब प्रतिस्पर्धा गराइयो, नेपालको रणनीतिक स्वार्थमा भारतले गर्न सक्ने सहयोग वा मद्दतको अवसर गुम्न पुग्यो । अरुण तेस्रोको जति नै निःशुल्क बिजुलीमा सतलजको हातमा पुग्यो ।

प्रतिस्पर्धा नगराई विद्युत्‌को परिमाण तोकेर राज्यको तहमा विद्युत्‌ खरिद–बिक्री सम्झौता नगरी तल्लो अरुण दिइनेछैन भनेको भए भारतले बजारमा पहुँच दिने ठूलो सम्भावना थियो । भारतले नेपालको बिजुली लिएन रे मानौं । उसले बंगलादेशसम्म पुग्ने पहुँच दिन सक्थ्यो, यदि नेपालले मागेको भए । त्यो पनि भएन । बंगलादेशमा तीन प्रकारले बिजुली पुर्‍याउन सकिने प्राविधिक आकलन गरिएको छ । पहिलो, नयाँ समर्पित प्रसारण लाइन (४०० केभीभन्दा माथिको) बनाउने, दोस्रो भूमिगत लाइन तान्‍ने, तेस्रो भारतको विद्यमान प्रणालीमा नेपालले बिजुली पठाउने र बंगलादेशले सीमापारबाट बिजुली खरिद गर्ने । यसरी नेपालको रणनीतिक स्वार्थमूलक तल्लो अरुण पस्कन सकेको भए कि त भारतले यो आयोजना हात पार्न सक्दैनथ्यो वा चीनले लैजान्थ्यो । चीनले हात पारेको भए उसले प्रसारण लाइन बनाएरै आफ्नो देशमा लैजाने सोचमा थियो । भौगोलिक हिसाबले जटिल र विकट भए पनि अहिलेको उच्च प्रविधियुक्त युगमा नेपालको बिजुली चीन पठाउने प्रयास मात्र गरेको भए भारत धेरै हदसम्म गल्थ्यो । अहिले पनि नेपाल र चीनबीच प्रसारण लाइन निर्माण त के अध्ययन गर्ने मामिलामा सरकार उदासीन छ ।

यसरी केपी ओलीले मुलुकका लागि गर्न सक्ने ठूलो सम्भावनाप्रति वास्तै गरेनन् । बरु भारतसित राजनीतिक स्वार्थसँग तल्लो अरुणलाई ‘उपयोग’ गरे । कहाँसम्म भने नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय विद्युत्‌ प्रसारण लाइन (न्यू बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी) मा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले गर्ने लगानीसम्बन्धी फाइल ओलीले डेढ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्मा अड्काएर राखे । विद्युत्‌ निकासी गर्र्न मामिलामा ओली पूर्णतः उदासीन नै रहे । आन्तरिक खपतलाई बढावा दिलाउनेतर्फ पनि माखो मारेनन् । बरु पशुपतिमा जलहरी राखे, प्रदेशहरुमा चिस्यान केन्द्र खोलेनन् । यसरी ओलीको चार वर्षे अवधि भ्रष्टाचार गर्न र काण्ड मच्चाएरै बित्यो । 

ओलीले बरु नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत्‌ व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपको कम्पनीलाई दिलाउने चेष्टा गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले विशाल ग्रुपको फाइल सदर गरेर अर्थमा पुर्‍यायो । जबकि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले कम्पनीसमेत गठन गरी विद्युत्‌ व्यापार अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा योभन्दा धेरै अगाडि प्रस्ताव गर्दा आँखा चिम्लेर बस्यो । विशाल ग्रुपको फाइल रातारात ‘मुभ’ भयो । अहिले यो विशाल ग्रुप बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ, बंगलादेश सरकारले तयार भइसक्यो र हामीलाई विद्युत्‌ व्यापारको लाइसेन्स देऊ भन्दै लबिङ गर्दै हिंडेको छ । 

विशाल ग्रुपले लाइसेन्स पाउँदैमा के नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन्छ ? बीचमा भारत छैन ? भारतले अनुमति दियो ? विशाल ग्रुपका मान्छेहरुले निर्यात गरिन्छ भन्दैमा निर्यात हुने भए नेपाल सरकारले २०३५ सालदेखि अथक रुपमा प्रयास गर्दै आएको बिजुली निर्यातले किन सार्थकता पाएन ? नेपालको बिजुली भारतले प्रतियुनिट कति रुपैयाँमा किन्छ भन्‍ने थाहा पाउन नेपालले एउटा आयोजनालाई १७ वर्षसम्म विदेशी कम्पनीलाई दिएर कुरेर बस्यो । त्यो आयोजना थियो पश्चिम सेती (जलाशययुक्त ७५० मेगावाट) । झन्डै दुई दशक एउटै आयोजनामा अड्केर बस्यो, तर बिजुली लिन्छु भनेन भारतले । 

नेपाल र बंगलादेश जोडिने भूभागमा भारत बीचमा पर्छ । गुगल म्यापबाट नापेर हेर्ने हो भने त्यो भूभाग जम्मा २१ किलोमिटर मात्रै छ । त्यसलाई चिकेन नेक पनि भनिन्छ । यही चिकेन नेकको गाँठो फुकाउने अवसर ओलीले पाएका थिए । तर गरिदिएनन् । भारतले अहिलेसम्म यो चिकेन नेक उपयोग गर भनेर संकेतसम्म गरेको छैन । त्रिपक्षीय बैठक बस्नुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि बैंगलोरमा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा कुरोसम्म उठेको थियो ।

त्यसपछि यो विषयलाई दुई देशका संयुक्त संयन्त्रहरुमा भारतले कहिले छिर्न दिएन । के भारतले चिकेन नेकको गाँठो नफुकाइकन बंगलादेशमा बिजुली निर्यात हुन्छ कसरी ? के भारतले उसको प्रणालमा नेपालको बिजुली घुस्न दिएर आफ्नो प्रणालीबाट बंगलादेशलाई बिजुली दिन तयार भएको हो ? यी र यस्ता रणनीतिक विषय समाधान नगरी बंगलादेशले बिजुली लिने हो भनेर डंका पिट्नुका पछाडि विद्युत्‌ व्यापारको लाइसेन्स हत्याउने रणनीति मात्र हो । नेपाल सरकारले विद्युत्‌ निर्यातको लाइसेन्स खुला गरिदेओस् अनि देखिन्छ कि कसले कसले निर्यात गर्न सक्छ ? 

अहिलेसम्म भारतको नियत नेपालमा जलविद्युत्‌को विकास नहोस्, परनिर्भर नै रहिरहोस् भन्‍ने प्रष्ट देखिन्छ । उसका व्यवहारले पनि यही देखाउँछन् । महाकाली सन्धिको उदाहरण हो । आज २५ वर्ष बितिसकेको छ, सन्धिले चिन्दै नचिन्‍ने तल्लो शारदामा पानीको उपभोग्य उपयोगको सबाल उठाएर र त्यसलाई बहाना बनाएर बसेको छ । महाकाली सन्धि त टनकपुरमा उसले हडपेको नेपाली भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउनु थियो । अब भारतलाई महाकाली सन्धि काम छैन ।

महाकाली सन्धि गराउनेहरु अहिले पनि सत्तामा विराजमान छन् । सन्धि गराउन शेरबहादुृर देउवापछि सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेका केपी ओलीको महाकाली सन्धिपछि नै राजनीतिक र आर्थिक हैसियत माथि उठेको राधाकृष्ण मैनालीले सार्वजनिक रुपमा बेला बेला उल्लेख गर्ने गर्छन् ।

भारतको नियत सफा भइदिएको भए उसले आफूले नेपालको बिजुली नकिने पनि बंगलादेशसम्म जाने पहुँच (कनेक्टिभिटी) दिनुपर्थ्यो । भारतीय भूभाग हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात हुँदा भारतले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) लिएर अनुमति दिन सक्थ्यो । यसो गर्दा उसलाई प्रसारण शुल्कबापत मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । फेरि प्रसारण लाइन बनाउन दिंदैमा भारतीय सुरक्षामा आँच आउने वा चुनौती बल्झिने पनि होइन । दिएको भए त नेपाल र बंगलादेशको मात्र होइन, उसकै पनि कल्याण हुने थियो ।

एउटा जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण हुँदा र त्यसपछि उत्पादन हुँदा राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ रोजगारी, कर, रोयल्टी, आदिका नाममा उठाउन सक्छ र मुलुक आर्थिक रुपले समृद्ध बन्छ । बंगलादेशमा पनि बिजुली चरम खडेरी छ । त्यहाँको प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रित्तिंछै । कोइलाको आपूर्ति विश्वभर नै अवरुद्धजस्तै छ, अचाक्ली भाउ बढेर । यसरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भाइचारा, आपसी सहयोग र सद्भावको अर्को रुप हो- विद्युत्‌ व्यापार । बिजुली निर्यातनिम्ति भारतले अनुमति दिने हो भने नेपालको कायापलट हुन दस वर्ष पनि लाग्दैन । तर भारतले दिंदैन । दियो भने नेपालको विकास हुन्छ ।

नेपाल आर्थिक रुपले समृद्ध भयो भने हाम्रा नेताहरु आफ्ना छोराछोरीका लागि विद्यार्थीवृत्ति वा छात्रवृत्ति माग्दै दूतावासमा शिर निहुराएर हात थाप्नुपर्दैनथ्यो । अहिलेको सरकारले ओलीले गर्न नसकेको काम गर्न सक्यो भने बल्ल यो सरकार साँच्चिकै राष्ट्रवादी, देश र जनताका लागि काम गरेको ठहर्छ । तर सरकारको चालामाला हेर्दा बिजुली खेर जाओस् मतलब छैन ।