एमसीसी सम्झौता निर्धक्क अनुमोदन गरौं, अप्ठ्यारा केही छैनन् : ओली

एउटा अर्को प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसीसी भन्ने गरिएको छ । यसको धेरै लामो इतिहासमा म जान्नँ । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका शर्तहरू कमरेडहरूले सुन्नुभए हुन्छ: सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो यो । 

यसका शर्तहरूमा लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने आदि रहेका छन् । त्यसभन्दा अगाडि जब सन् २००२ मा यसको प्रारुप तयार हुँदैथियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज बुसले भनेका थिए कि गरिब देश छ, तर त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउन तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ । यो एउटा शर्तको कुरा उनले गरेका थिए । यिनै मापदण्डहरूका आधारमा सन् २०१२ मा एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी डलर ५० मिलियन सम्मको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएको थियो । त्यस पछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५०० मिलियन बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरिएको थियो ।

---

नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख छ, यहाँको लगानी जनतामुखी छ, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, पारदर्शिता छ, सुशासनउन्मुख आदि कुराहरू छन् । यसरी नेपाल ठीकै बाटोतिर अगाडि बढेको छ भन्ने हिसाबले यसमा छनोट भएको हो ।

कम्प्याक्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा कुराकानी भएर २०७४ जेठ १८ मा गठित वार्ता टोलीले वार्ता गरेपछि भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यसै सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए । यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौतामा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनाउने कुरा रहेको छ । यस्तै रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सब स्टेसन निर्माण गरिने, एमसीसीको सहायतामार्फत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ३१७ किलोमिटर प्रशारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि ४०० मिलियन डलर हाराहारी खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि लमहीहुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बुटवल–गोरखपुर जोड्ने अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण गर्नका लागि यस सहायतालाई उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्थिर र दीगोपना बढाउने गरी क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा उल्लिखित कार्यक्रहरू विकास समिति बनाएर त्यसमार्फत् आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास नेपाल गठन आदेश २०७४’ स्वीकृत भई २०७५ साउन १० को निर्णयबाट त्यसलाई निरन्तरता दिई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

कम्प्याक्ट अन्तर्गतका विद्युत प्रशारण आयोजनाहरूले ऊर्जा व्यापारमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भएकाले नेपाल सरकारको २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूचीमा यसलाई समावेश गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ अक्टोबर २०१८ को पत्रमार्फत् सम्झौता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जानुअगावै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २६ को पत्रबाट नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको छ ।

५५ अर्ब रुपैयाँ रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन् ।

यस बुँदामा साथीहरूले अलिकति विवाद गर्न खोज्नुभएको छ । यसमा खासै विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । यसबाट अप्ठेरो पनि केही पर्ने छैन ।

यसका सर्तहरू जो कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् ।

-  विद्युत प्रशारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ । 

- विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको छ । 

- प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ । 

- कानून मन्त्रालयबाट कानूनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने, यो पनि पूरा भएको छ । 

- नेपाल–भारत बीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो (प्रशारण लाइन नेपालले भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउने अनि सिमानामा गएर त्यत्रो ४०० केभीको हाइटेन्सन लाइन उतापट्टि केही नहुने हो भने त यो त्यहाँ बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैनथ्यो । त्यसकारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन थाल्नुभन्दा अगाडि भारतसँग पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो) । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर सहमति भइसकेको छ । 

- निर्माणस्थल सम्मको पहुँच, जग्गा प्राप्ति र बन कटान भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदा थियो । यो काम क्रमशः भइरहेको छ  । यसमा व्यवधानको विषय खासै भएन । 

- अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ, यो प्रक्रियामा छ । यसअघि नै अनुमोदन हुनुपर्थ्याे । सो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र खर्च पनि हामीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । 

यसको लामो सिलसिला छ । अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ । यस सबन्धमा हाम्रा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीले वार्ता गर्नुभएको थियो । र, उहाँले गर्नुभएको वार्ताको ‘भर्वेटिम नोट’ पनि मसँग छ । २१ जुलाई २०१७ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीसँग कुरा हुँदा उहाँले ‘यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर कुराकानीका क्रममा बताउनुभएको भनी उल्लेख छ । त्यसको केहीपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की न्यूयोर्क गएर सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

वास्तवमा यो धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने खालको विषय होइन । यो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब रुपैयाँ रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन् । यो कुनै अर्को कुरासँग सम्बन्धित पनि छैन । हामीले जुन सम्झौता गरेका छौं, यससँग मात्रै यो सबन्धित हो । ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम पूरा गरिसक्नुपर्छ । पूरा भएन भने रकम फिर्ता हुन्छ । अनि कार्यक्रम जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ । सम्झौता पनि त्यहीँ टुंगिन्छ । यो  ५ वर्षको अवधिका लागि हो, त्यसभन्दा यतै कार्यक्रम टुंगियो भने कार्यक्रम टुंगिदा यो सकिन्छ, टुंगिएन भने पनि ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम जहाँ पुग्यो, त्यहीं त्यत्तिकैमा समाप्त हुन्छ र यो सम्झौता पनि त्यत्तिकैमा टुंगिन्छ । यसको अरु कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।

त्यस्तो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म ४९ वटा देशहरूसँग भइसकेको छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूसँग भएको छ । यसलाई इण्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो । किनकि ल्याटिन अमेरिका इण्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ (निहित स्वार्थ) छन् भन्ने कुराको खोजीमा हामी जानुपर्ने त्यस्तो जरुरी होइन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं ।

विश्वमा विभिन्न खालका विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरू भएका र विभिन्न क्षेत्रीय र ‘ग्लोबल इन्ट्रेस्ट’ भएका देशहरू हुन सक्छन् र छन् । तर, हामी अरुका ‘इन्ट्रेस्ट’ को पछाडि लाग्दैनौं । हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यकता र लाभका निम्ति सहयोग, अनुदान र ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो । त्यसकारण यसमा अरुका के ‘इन्ट्रेस्ट’ छन् भनेर हामी त्यतापट्टि जाँदैनौं । के ‘इन्ट्रेस्ट’ होलान् भनेर त्यसको विश्लेषणमा गएर केही अर्थ पनि छैन । हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौं ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो ।

हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यस सहमतिले कुनै असर गर्दैन । हामी आफ्नो कानून र संविधानभन्दा विपरित सम्झौता गर्दैनौं नै । भोलि गएर हाम्रो कानूनमा परिर्वतन भयो भने अर्को देशसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीयढंगले त्यसलाई परिवर्तन त गर्न सकिँदैन । तर, यसभित्र दुईवटा देशमध्ये कुनै एक देशले कुनै पनि समयमा सूचना दिएर यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ भन्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न हामीले पनि सक्छौं र अमेरिकाले पनि सक्छ ।

जहाँसम्म हिसाब हामीले नहेर्ने या लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो पनि होइन । हामीले ६/६ महिनामा यसको हिसाब हेर्नुपर्छ । यो स्पष्ट छ । अमेरिकाले राखेको शर्तमा पनि भनेको छ, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सहायताको सक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले पनि वार्ताको क्रममा यही भनेको छ । यसकारण यसमा कुनै अनुचित सम्झौता छैन, जो हामीलाई नोक्सान गर्ने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा असर गर्ने वा हाम्रो कुनै विकास प्रयास वा उत्तरदायित्व वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका पक्षमा कतै जोडिएर प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति होस् ।

यसकारण कमरेडहरूलाई म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु । वास्तवमा यसमा अप्ठेरो केही छैन । भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन् । तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक उद्घाटनका अवसरमा २०७६ माघ १५ मा दिएको मन्तव्यको अंश । यो मन्तव्य केपी शर्मा ओली डट कम डट एनपीमा सम्बोधन /मन्तव्य खण्डमा गएर पढ्न सकिन्छ)