आगामी चार-पाँच वर्ष प्रमुख पार्टीहरूमा पुरानै नेतृत्व रहने भएको छ । ढिलै भएपनि महाधिवेशनमार्फत् दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै नेतृत्व चयन गरेका छन् । नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिएपनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीनै जनाले यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको बताएका छन् । 

स्वास्थ्य, उमेर हद र विधानको व्यवस्थाले पनि आगामी महाधिवेशनमा तीनै प्रमुख दलमा नेतृत्व परिवर्तन हुने नै छ । अबको चार–पाँच वर्ष यी नेतृत्वले आफूले पाएको अन्तिम मौकालाई सदुपयोग गर्दै स्टेट्सम्यान (राजनेता)का रूपमा उदाउलान् कि उही औसत स्खलित नेताको परिचयलाई कायम राख्दै बिदा हुनेछन् त्यो भने समयले नै उनीहरूको मूल्यांकन गर्नेछ । 

---

नेताबाट माथि उठेर जीवनको उउत्तरार्धमा अन्तिम पटक पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन उचाई बन्यो, त्यस्तै राजनीतिक उचाई हासिल गर्न यी ‘बिग थ्री’का लागि अन्तिम मौका हुनेछ । कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा गुमेको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गरे, दशौं वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याएर हतियार र लडाकूको व्यवस्थापन तथा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्वको मार्गमा अघि बढाए । जसबाट मुलुकको काया परिवर्तन भयो । 

दाहाल, देउवा र ओलीले अन्तिम कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदै गर्दा आफूलाई परिवर्तन गर्ने संकल्प गरेका छन् । आगामी निर्वाचन उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने एउटा प्रमुख कोशेढुंगा हुनेछ । दलभित्रको राजनीतिमा पकड राखेपनि आगामी निर्वाचनले जनतामा कसको पकड रहनेछ भन्ने देखिनेछ ।

यद्यपि एउटा औसत नेताका लागि अगाडिको निर्वाचन एउटा प्रमुख कडी हो । तर राजनेताका लागि देश र आगामी पुस्ताको भविष्य प्रमुख हो । 

दक्षिण एसियामा दोस्रो गरिब, मुलुकभित्र उत्पादनको जग कमजोर भएको, रोजगारीको अवसरको न्यूनताका कारण लाखौं श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक छ । विकासको आकांक्षा हासिल गर्न जलवायु परिवर्तनका चुनौती थपिएका छन् । हाम्रो कृषि प्रणालीमा सोही अनुसारको अनुकुलन र परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक विपद्का श्रृंखलाहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसबाट भौतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सघन ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त जनसांख्यिक चुनौती पनि थपिएको छ । जनसांख्यिक हिसाबले यो एक दशक हाम्रा लागि  विकास र समृद्धितर्फको यात्रातर्फ अघि बढ्न महत्वपूर्ण छ । 

मुलुकमा स्थायित्व, शान्ति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण त्यसका लागि अनिवार्य छ । तर ठूला दलहरूमा नै यो व्यवस्थाप्रतिको स्वामित्व नदेखिएकाले हामी पुनः अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणको चपेटामा परेर हामीले आगामी एक दशकको अति नै महत्वपूर्ण समय त्यत्तिकै गुमाउने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । एक दशकपछि हाम्रो देश समुच्च जनसंख्या (एजिङ पपुलेसन) धेरै भएको मुलुक बन्नेछ भने सन् २०५४ पछि हामी प्रौढ समाज बन्नेछौं । यसले हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको लागत उच्च र काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या न्यून हुनेछ । आम नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनबाट राखेको मुलुकको रूपान्तरणको अपेक्षाको अवसर छोप्ने यो अन्तिम एक दशक हो । 

ठूला तीन दलको नेतृत्वमा चयन भएका नेताहरू दाहाल, देउवा र ओलीले नै आगामी पाँच वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्ने निश्चितप्रायः छ । तर उनीहरूमा यी विषयवस्तुको संवेदनशीलता देखिदैंन । त्यसकारण अन्तिम कार्यकालमा उनीहरू सच्चिएर उत्पातै काम गर्लान् भनेर कोही नेपालीले अपेक्षा गरेको छैन । फगत भएको नबिगारिदिए र वातावरण नधमिल्याए पनि मुलुकले थोरै भएपनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ । 

विगत तीसौं वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनै पात्रहरू प्रमुख भूमिकामा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो पाँचौ कार्यकाल हो । देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको ठूलो र सम्झनलायक त्यस्तो काम कुनै नेपालीले झट्ट स्मरण गर्न सक्दैन । खोज्दै गए नियमित भएगरेका कामलाई केपी शर्मा ओलीको शैलीमा प्रचार त गर्न सक्लान्, तर साँच्चिकै रूपान्तरणकारी काम केही भएको छैन । भलै, उनले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी) कार्यक्रमलाई आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको रूपान्तरणकारी कामका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर जानकारहरूका अनुसार देउवा राजनीति मिलाउने/व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अन्य विषयमा धेरै चासो नै राख्दैनन् । राजनीतिका माहिर खेलाडी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनताको लागि काम गर्ने सवालमा फिका लाग्छन् । 

उमेरले ७५ वर्ष नाघिसकेका देउवाले आगामी चार वर्षे सभापतिको कार्यकालमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई अवसर दिएर रूपान्तरणकारी कार्यको नेतृत्व लिने अवसर उनका सामु छ । नेपाली कांग्रेसको विधानको व्यवस्था अनुसार नै लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न पाइँदैन । उमेर र विधान दुबै हिसाबले देउवाका लागि यो अन्तिम अवसर हो । देउवाले अन्तिमपटकका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौकालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्लान् कि आफ्ना वरपर रहेका स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर त्यो अवसर गुमाउने हुन्, त्यसबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ । 

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष चयन भएपछि दाहालले यो आफ्नो लागि अन्तिम मौका भएको बताएका छन् । हुन त दाहालले २०४६ सालमा नेकपा मशालको महामन्त्री भएदेखि नै ३२ वर्ष अनवरत दलको नेतृत्व गरे । २०५२ सालमा भूमिगत सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गरेका दाहाल २०६२/६३ को आन्दोलनसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । त्यसयता पनि १५ वर्ष अनवरत उनी माओवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् । बीचमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष पनि भए । अहिले पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष बनेका छन् । अध्यक्ष बनेपछि दाहालले भावुक भएर आफूले यो मौकालाई ‘देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने अन्तिम मौका’ भनेका छन् । ६८ वर्षे दाहालका लागि आफूले लडेको युद्ध र आन्दोलनको औचित्य पुष्टी गर्ने यो अन्तिम मौका हो । उनले बेला–बेला भावुक भएर आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई समृद्ध गराइछाड्ने प्रचवन पनि दिने गरेका छन् । दाहालको राजनीति बेलाबखत उत्ताउलो देखिने गरेको छ । 

मुलुकको अर्थव्यस्था, विदेश नीति, श्रम सम्बन्धमा दाहालका भड्किला र उत्ताउला कथनले निम्त्याएका जोखिमबारे सबै जानकार छन् । अपरिपक्वता, आवेग र असन्तुष्टीमा जुनसुकै निर्णय गर्ने दाहाल आशालाग्दा नेता भने होइनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका दश वर्ष र त्यसयताका १५ वर्ष मुलुकले दाहाललाई झेलिरहेको छ । उनी राजनीतिको केन्द्रमा छन् । माओवादी आन्दोलनको बलमा मुलुकमा ठूलो सामाजिक रूपान्तरण त भयो तर जनताको आर्थिक स्थिति बदल्नेगरी सुशासन, विकास र संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सुधारमा केही काम भएन ।

सुशासन, संस्था, दक्ष जनशक्ति, पद्धतिबिना रातारात कुनै परिवर्तन सम्भव छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्रमा काम छल्ने मानसिकता छ, संस्थाहरू झन्–झन् कमजोर भएका छन् । मुलुकका संवैधानिक अंग र अदालतलाई समेत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकुलतामा चलाएका छन् । भ्रष्ट, अपराधी र दलालहरूलाई दलहरूले संरक्षण गर्छन् । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र शुद्धता आवश्यक छ । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा जाँदा जनताले विकास र समृद्धिको अपेक्षामा झण्डै दुई तिहाई मत दिए । उक्त सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले उक्त सत्तालाई आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नेतर्फ मुखरित गर्नुको सट्टा सत्तालाई आफू निरंकुश बन्नका लागि प्रयोग गरे । स–साना र नियमित कामलाई पनि आफूले गरेको ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने ओलीले जनतालाई ठूला सपना त देखाए तर जब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने उनले अवसरलाई त्यत्तिकै खेर फाले । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र बादशाह बन्ने चाहनामा उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभामाथि धावा बोले, दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । आफ्नै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र क्षयीकरण गराएर पुनः नेतृत्वमा आएका दाहाल र ओलीसँग अब जनताले के आशा गर्ने ? 

एमालेको विधानमा ७० वर्षपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसाे त ‌ओली आफैं उमेरले ७० वर्ष पुगिसके । उनमा रहेकाे नकारात्मक उर्जाले अब  सकारात्मक ब‍ाटाे समात्याे भने उनी परिवर्तनका वहाक बन्लान कि भनेर आशा राख्‍नेहरूकाे कमी छैन । यद्यपी अन्य ढुलमुले नेताहरूकाे तुलनामा ओली स्पष्ट र वस्तुपरक साेच राख्छन् । तर उनले समातेकाे बाटाेले व्यवस्था र मुलुककाे हीत हुनेमा आश्वस्त हुन सकिदैंन । 

एकातिर कम्युनिष्ट देखिनुपर्ने अनि व्यवहारिक वास्तविकता भिन्न हुँदाका विरोधाभासलाई ढाकछोप गर्न उनीहरूको ठूलो उर्जा खर्च भइरहेको छ । समाजवादी कित्तामा उभिने कि पुँजीवादी ? साम्राज्यवाद, दलाल, नोकरशाही र पुँजीपति जस्ता शब्दजाल छर्ने अनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वका धनकुवेरहरूको नाम राखेर आफू धनकुवेर भएको ढाकछोप गर्ने काम दाहालले नगरुन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीबाट देशलाई खतरा छ भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा किचलो र गञ्जागोल सिर्जना गर्ने र त्यही दलदलमा मुलुकलाई अघि बढ्न नदिने ‘राष्ट्रिय समस्यारूपी’ नेतृत्व सुध्रिएलान् भनेर पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । 

मुलुकको विकास र समृद्धि चाहाने हो भने पहिले पद्धति ठीक गर्न सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अहिले संसददेखि अदालत अनि सरकारको भताभुंग अवस्था हेर्दा यो जगमा मुलुकले थप क्षतिमात्र व्यहोर्नुपर्नेछ । सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी पहिले संस्थाहरूलाई ठीकसँग चल्न दिउँ अर्थात् विधि र पद्धतिले मुलुक चलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण हो । व्यक्ति मात्रको सुदृढीकरणले निम्त्याउने भनेको निरंकुशता र कुशासन हो । 

अन्तिमपटक दलको नेतृत्वमा आएका यी पुरानै अनुहारहरू ‘बिग थ्री’ अर्थात् दाहाल, देउवा र ओलीले मुलुकलाई सशक्त र समृद्ध बनाउँदै साझा सफलता हासिल गरेर राजनेता कहलाउने कि मुलुकलाई बर्बाद बनाएर बद्नामी कमाएर बिदा हुने हो भन्नेतर्फ चिन्तन–मनन गरुन् । ठूला तीन दलको अस्तित्व रहीरहन पनि 'बिग थ्री' सुध्रिन जरुरी छ । अन्यथा मुलुकको राजनीतिको बागडोर नयाँ शक्तिहरूको हातमा जानेछ ।