न्यायालयभित्रको ‘राणाशासन’ १०४ दिनभित्रै समाप्त हुनेछ

न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सुरु गरेको आन्दोलनले आज ६८ औँ दिन पार गरेको छ । नेपालको संवैधानिक, कानुनी इतिहासमा मात्रै होइन, संसारकै सुशासनको लडाइँको दृष्टिकोणले हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध यति लामो आन्दोलन सायदै भेटिएला । यसैले यसलाई हामीले गौरवशाली आन्दोलन भनेका छौं ।

यो भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा भएको आन्दोलन हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको आन्दोलन हो । यसरी नै संविधानवादको रक्षा र विधिको शासन स्थापित गर्ने आन्दोलन हो । यसर्थ, यस्तो मूल्य-मान्यता सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउँदा नेपाल बार एसोसिएन र हामी त्यसका सदस्यहरू आफूलाई गौरवको अनुभूति गरिरहेका छौं । हामीमा कुनै आत्मग्लानि छैन । हामीले जुन नारा र माग अघि सारेका छौं, ती माग र नाराहरू उचित छन् भन्‍ने सन्दर्भ यतिखेर पनि त्यत्तिकै ढंगले उजागर भइरहेको छ । यो ६८ दिनसम्म भएको आन्दोलनलाई हामीले सर्सती हेर्दा तीन-चार विषय पाउँछौं ।

---

पहिलो त, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भ्रष्टाचारका प्रमुख पात्र हुन् भन्‍नेमा अब कसैमा पनि विमति रहेन । आन्दोलनको स्वरूप-शैलीप्रति विमति जनाइरहेका केही कानुन व्यवसायी वा अन्य केही व्यक्तिहरू कसैले पनि प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिकवान् हुन्, इमानदार हुन्, उनीविरुद्ध गरिएको आन्दोलन बेठीक हो भन्‍ने हिम्मत वा साहस कसैले गर्न सकेका छैनन् । त्यस सम्बन्धमा कसैले पनि एक शब्द उच्चारण गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसर्थ नेपाल बार एसोसिएसनले जे भन्दै आएको छ, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको प्रमुख पात्र राणा हुन् भन्‍ने स्थापित गरिदिएको छ ।

दोस्रो, आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष ढंगले देशभरका न्यायाधीशहरूले समेत सहयोग गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरू यतिखेर पनि राणासँग सहकार्य गर्न तयार छैनन् । यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणा निरीह रूपमा बारको नारा-जुलुस पछाडि १२ बजेपछि अदालत प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि एक-डेढ घन्टा बस्दै चिया पिउँदै बाहिरिन्छन् । उनीसँगै बसेर चिया-कफी पिउने न्यायाधीशहरू पनि छैनन् र सर्वाेच्च अदालतको उच्च प्रशासकहरू तयार देखिएका छैनन् । 

प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख काम भनेकै न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन हुन् । गोला प्रथासँगै सुरु भएसँगै मुद्दा पेशीमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका छैन । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित अरु न्यायाधीशले गोला तान्दै पेशी तोकिन्छ । त्यो ठाउँमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । 

यसैगरी न्याय परिषद्को बैठक पनि राणाले बोलाउन सक्ने अवस्था छैन । न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि बोलाउन सकेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन । यस हिसाबले हेर्दा भौतिक रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायालयमा उपस्थिति देखिएको छैन । केवल कानुनी रूपमा मात्रै राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा आसिन छन् ।

यो प्रवृत्तिले के देखाइरहेको छ भने नेपाल बारको आन्दोलनले विजय प्राप्त गरिसकेको प्रमाणित हुन्छ । हाम्रो आन्दोलनकै प्रतिफलस्वरूप प्रधानन्यायाधीश निरीह बनेका हुन् । तर पनि हाम्रो मुख्य कानुनी लडाइँ के हो भने राणाको ठाउँमा अर्को प्रधानन्यायाधीश नआएसम्म संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जति महत्वपूर्ण मुद्दा विचाराधीन छन्, ती मुद्दाको न्याय निरूपण गर्न प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य चाहिन्छ । संवैधानिक इजलासको अवरोधबाहेक प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्ने केही पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अबको हाम्रो आन्दोलनको संवैधानिक इजलासको सुसञ्चालन गर्न अर्को प्रधानन्यायाधीश हामीलाई चाहिएको छ । त्यसबाहेक राणा न्यायिक र प्रशासनिक कामबाट अलग भइसकेका छन् ।

तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाइएको यो आन्दोलनको प्रारम्भमा विपक्षमा देखिएका वा असहमत रहेका कतिपय कानुन व्यवसायीहरू या त आन्दोलनमा सहभागी भइसक्नु भएको छ, या त असहमति राख्‍नेको संख्या घट्दै घट्दै औँलामा गन्‍न सकिने भन्दा बढी नभएको अवस्था छ । यसले देखाउँछ कि आन्दोलनले व्यापकता प्राप्त गर्दै गएको छ ।

राणाशासन अन्त्य गर्न नेपाली जनताले १०४ वर्ष लामो मानसिक-भौतिक संघर्ष गरेका थिए । हाम्रो आशा छ, न्यायालयभित्रको ‘राणाशासन’ १०४ दिनभित्रै समाप्त हुनेछ ।

अदालतले गर्ने नियमित काम हुन् या न्यायपालिकासँग जोडिएका उत्सव वा दिवसहरूमा प्रधानन्यायाधीश राणा बहिष्कृत छन् । एक साताअघि मात्रैको कुरा हो, एक जना माननीय न्यायाधीशको किताब विमोचित भयो । उक्त कार्यक्रमका पनि प्रधानन्यायाधीशको सट्टा वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट विमोचन भयो । कानुन दिवसमा बारले प्रधानन्यायाधीशलाई आमन्त्रण गरेन । नेपाल बारको निकट भविष्यमै सम्मेलन हुँदै छ । २०३४ बाट सम्मेलन हुँदै आएको सबै राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीशलाई आमन्त्रित हुँदै आएका छन् । तर हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई बोलाउँदै छैनौँ ।

सम्पूर्ण न्याय जगत् अर्थात् बहालवाला न्यायाधीश, न्यायाधीशको पूर्व समाज, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, बार लगायत सम्पूर्ण कानुनको क्षेत्रबाट उहाँ बहिगर्मित भइसक्नुभएको छ । यो अर्थमा पनि राणाको न्यायालयमा निरन्तरता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन ।

अब खुला रूपले भन्‍न चाहन्छु कि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले हैसियतअनुरूप प्रधानन्यायाधीश राणासँग ‘सेटिङ’ गरेका छन् । तिनको हैसियत र अवस्थाअनुरूप प्रमुख दलका नेताहरूले ‘सेटिङ’ गरेकै कारणले राणाको विपक्षमा देखिएका छैनन् । तर, उनीहरूले स्पष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीश ठीक छन् र नेपाल बारको आन्दोलन बेठीक छ भन्‍न पनि सकिरहेका छैनन् । यो अन्यमनस्क अवस्थामा हामीलाई के लागेको छ भने अबको समय स्थानीय, संघीय-प्रदेश निर्वाचनको वर्ष हो । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको प्रमुख पात्रलाई समर्थन गरेको सन्देश बोकेर राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाने हिम्मत गर्छन् होला भन्‍ने हामीलाई लाग्दैन । प्रत्येक राजनीतिक दलहरूभित्र अविलम्ब निकास दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारको समर्थन गरेर जान सकिँदैन भन्‍ने मत बढ्दै गएको छ ।

हामी राजनीतिक दलभित्रका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि घनीभूत परामर्शमा छौं । सम्भवतः केही साताभित्रै परिणाम आउँछ भन्‍ने अपेक्षा पनि गरेका छौं । आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीको पनि सहभागिता बढ्दै छ । नागरिक समाजको पनि ऐक्यबद्धता बढ्दै छ । राणालाई सहयोग गर्ने दलालहरूले कतिपय सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित पारेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । राणाको पक्षबाट ‘पेड’ वा ‘स्पोन्सर न्युज’ व्यापक मात्रामा प्रयोग भएको तथ्य÷तथ्यांक संकलन गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालमा पनि ठूलो रकम खर्च गरी बारको आन्दोलनविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ । त्यस निम्ति १ सय ५० जना व्यक्ति खटिएको तथ्यांक पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

ती सबै अवरोधका बाबजुद पनि आन्दोलनले व्यापकता प्राप्त गर्दै गएको छ । न्यायिक भ्रष्टाचारविरुद्धको यो आन्दोलनले चाँडै सफलता प्राप्त गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमनविना यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा पछाडि सर्न सक्ने अवस्था छैन । राणाशासन अन्त्य गर्न नेपाली जनताले १०४ वर्ष लामो मानसिक-भौतिक संघर्ष गरेका थिए । हाम्रो आशा छ, न्यायालयभित्रको ‘राणाशासन’ १०४ दिनभित्रै समाप्त हुनेछ । 
(प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)