आर्थिक प्रणालीको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नबुझ्‍ने पंगु राजनीति

विश्वभर आर्थिक प्रणालीको जगमा नै राजनीतिक प्रणाली खडा भएका छन् । यतिबेलाको विश्वको अर्थव्यवस्थामा हामी कहाँ छौं भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ किनकी राजनीतिक प्रणालीको आधार भनेको आर्थिक प्रणाली नै हो । आर्थिक प्रणाली नबुझ्दा राजनीति पंगु हुन्छ । २१औं शताब्दीको पुँजीवाद अहिले नयाँ स्वरूपमा आएको छ । यसलाई इन्टरनेट इकोनोमी, सेकेन्ड मेसिन एज वा डेटा पुँजीवाद पनि भन्न सकिन्छ । अब डेटा/नलेज सम्पत्ति भए । डेटा र चिप्सहरू नयाँ युगको तेल हो भन्न थालिएको छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल, डिजेलले विश्व अर्थव्यवस्थालाई ‘फ्युलिङ’ गर्थ्यो । हिजो प्रकृतिलाई दोहन गरेर, त्यसबाट वस्तु बनाएर मुनाफा आर्जन गरिन्थ्यो । २१औं शताब्दीमा चाहिं तपाईं हाम्रो रूचि, चाहना र अनुभवलाई दोहन (एक्स्प्लोइट) गर्न थालियो । 

हिजो पुँजीपति वर्गले बारीमा कुनै फल रोपेर त्यसको प्रशोधन उद्योग खोलेर प्रशोधित वस्तु बेचेर मुनाफा खान्थ्यो होला तर आज मानिसको व्यवहार, रुचि र अनुभवको बारेमा जानकारी लिएर सोही प्रकृतिका वस्तु र सेवा आपूर्ति गरिन्छ । तपाईंले फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुहुन्छ, इमेल चलाउनुहुन्छ, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर चलाउनुहुन्छ; त्यहाँभित्रका लाइक/डिस्लाइक र निजी अनुभवलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम चेत)ले हरेक व्यक्तिका डेटा लिएर तपाईंको आवश्यकता अनुसारका वस्तु र सेवा बेचिन्छ । अब फाइभ जी टेक्नोलोजी आइसकेको अवस्थामा यो क्रम अझै तीव्र भएर जानेछ । 

---

उदाहरणका लागि हिजो होर्डिङ बोर्डहरू राखेर विज्ञापन गरिन्थ्यो । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छापेर उत्पादनको प्रचार गर्ने चलन व्यापक थियो । तर आज त्यो भन्दा पनि अझै विशिष्टीकृत भएर मानिसहरूको चाहना अनुसार इन्टरनेटबाट लक्षित ठाउँमा मात्र विज्ञापन गर्न थालियो । ठूला कम्पनीहरूले पनि निश्चित ग्राहक, भूगोल, क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गर्न थाले । उत्पादनमात्र होइन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न थाल्यो । प्रोपोगाण्डाहरू सहज भए । 

२१औं शताब्दीको पुँजीवादको यो चरित्रले टेलिकम, ब्यांक, मेडिकलका डेटाहरू समेत अनलाइनमार्फत् डेटा कम्पनीका डेटा सेन्टरमा भण्डारण हुने भए । अब मानिसहरू या संस्था र कम्पनीका डेटाहरूको गोपनीयता नै नरहने स्थिति भयो । यी सन्दर्भ बुझेनौं भने कस्तो विकास मोडल अपनाउने, के मा लगानी गर्ने भन्नेमा पनि हामीलाई द्वुविधा हुन्छ । पुरानो पूर्वाधार भन्नाले सडक, रेलमार्ग, पुलपुलेसा आदिमा लगानी गरिन्थ्यो । अब नयाँ पूर्वाधारमा गरिने लगानी ‘सेन्सर’मा, ‘फाइभ जी’, ‘थ्रीडी प्रिन्टीङ्ग’, ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’, ‘इन्डस्ट्रीयल इन्टरनेट अफ थिङ्स’ होला । अब यो अर्थतन्त्रलाई बुझेनौं भने हामीले ठूलो फड्को मार्न सक्दैनौं । यदि हामीले समयअनुकूल परिवर्तन हुन सकेनौं भने धनी र गरिबबीचको खाडल अझै बढेर जान्छ । राजनीतिक दल र नीति निर्माताले यो कुरा बुझेर राज्य संयन्त्रभित्रबाट यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । 

यस अनुसार हाम्रा नीति तर्जुमा भएन भने के फरक पर्छ ? उदाहरणका लागि म्यानलेस (स्वचालित) कार आयो तर हाम्रो सडक त्यसका लागि अनुकुल भएन भने के गर्ने ? अहिलेका जस्ता डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन नै बन्द भए र स्वचालित सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी त्यो गर्न नसकेर फेरि पैदल हिंड्ने त ? स्वचालित सवारीसाधन नै ल्याउने हो भने त सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, फिनटेकमा यस्तै ठूलो क्रान्ति हुँदैछ । यसका लागि हामी सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई सोही अनुरूप तयार गर्नुपर्‍यो । यसले हाम्रो सम्पूर्ण विकासको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नेछ । यदि हामीले आर्थिक प्रणालीको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ लाई बुझ्न सकेनौं भने राजनीति पंगु हुन्छ । 

अर्कोतर्फ, हामीले भन्नेगरेको समाजवादको व्यवहारिक अभिव्यक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ । समाजवादलाई बुझ्नेगरी भन्दा कृषिको विद्यमान अर्थव्यवस्थालाई बदल्ने हो । ३०–४० वर्ष अघिको सन्दर्भमा जमिन खेती गर्नका लागि किनिन्थ्यो, अहिले खेती गर्नेले जमिन किन्छ र ? किसानले जमिन खेती गर्नका लागि किन्दैन, अब प्लटिङ गर्नेले जमिन किन्छन् । त्यसकारण हाम्रो प्रणाली परिवर्तन भैरहेको छ । तर जतिसुकै विकसित भएपनि कृषिको विकल्प छैन । कृषिलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने हो भने जमिनको खण्डीकरणलाई रोकेर ठूलो स्केलमा खेती गर्नुपर्छ । त्यसो भए के खण्डीकरण रोक्न जमिन खोस्न सकिन्छ त ? त्यो त सम्भव हुँदैन । त्यसकारण सरकारले पकेट तोकेर यो पकेटमा यो खेतीका लागि यी सुविधा पाइन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । ठाउँ हेरेर उत्पादन तोक्यौं र ती बाहेकका खेतीलाई प्रोत्साहन नदिने हो भने धेरै हदसम्म लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । सरकारले कर र प्रोत्हनका माध्यमबाट कृषिमा सुधार ल्याउन सक्छौं । 

उद्योगमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । उद्योग लगाउन पनि जग्गामा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । जग्गा नै महँगो भएपछि जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न कोही आउँदैन । फेरि जग्गा किनेर उद्योग नै लगायो भने पनि अलि पर प्लटमा आएर दुई–चार परिवारले घर बनाउँछन् अनि यहाँ औद्योगिक प्रदुषण भयो भनेर आन्दोलन गर्न थाल्छन् । त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा आवास बनाउन दिनुभएन । सरकारले देशभर नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा पचास–सय वर्षको लिजमा दिने गर्नुपर्छ । सरकारले जग्गाको भाडा खाने सोच राख्नु हुँदैन । औद्योगिक विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा बचाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो । 

समाजवाद हासिल गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन शिक्षाले ल्याउँछ । जग्गा बाँडेर त परिवर्तन आउँदैन, तर शिक्षा दिनसक्यो भने १५ देखि १८ वर्षमा त्यसले रुपान्तरण ल्याउन थालिहाल्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सरकारले निःशुल्क गरोस्, बाँकी बीमाको माध्यमबाट कभर गरौं । त्यस्तै सबैलाई आवासको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, अपार्टमेन्टलाई कर नलगाउने, निजी बंगलालाई कर लगाउने गर्न थाल्यो भने विस्तारै अपार्टमेन्ट संस्कृति विकास हुँदैजान्छ । अथवा एउटासम्म आवासलाई कर नलगाउने तर धेरैओटामा कर लगाउने नीति लिन सकिन्छ । करनीतिबाटै जनतालाई सरकारले आफूले चाहे अनुसार उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास विश्वभर रहेको छ । 

समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षा हो । अहिले हामीले वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसका अतिरिक्त उनीहरूको रेखदेख र सुरक्षाका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरौं । वृद्धवृद्धाको सम्पत्तिले पुगेन भने उनीहरूलाई सरकारले पाल्ने प्रणालीमा जानुपर्ने हो कि ! बालकलाई शिक्षा, बिरामीलाई उपचार, सबैलाई आवास, अशक्तलाई निवृत्तिभरण र सुरक्षा दियौं भने हामीले चाहेको समाजवादको निर्माण हुन्छ । साथसाथै, कृषिमा रूपान्तरण र उद्योगको विकास अनि पूर्वाधार विकासमा जोड लगाउनुपर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गले १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । पाँचओटा यस्ता ठूला पूर्वाधार बने भने हामीलाई आवश्यक रोजगारी देशभित्रै सिर्जना हुन्छ । 

यी सबै काम गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार र सुदृढीकरण आवश्यक हुन्छ किनकी कार्यान्वयन संयन्त्र त त्यही हो । कर्मचारीको संयन्त्र अदक्ष भयो, इमान्दार भएन भने कार्यान्वयनमा समस्या रहीरहन्छ ।

राजनीतिले यी सबै विषयलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । आज हाम्रो देशमा राजनीति बिग्रिएकाले बाँकी सबै ठाउँ भताभुंग भएका छन् । वास्तवमा दलहरूबीच राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राख्दै विकासको एउटा साझा नीति आवश्यक छ । जोसुकै सरकारमा आएपनि साझा नीतिबाट विचलित नहोस् । किनकी हाम्रा सामु विकासका चुनौतीहरू थपिएर गएका छन् । जलवायु परिवर्तनकै चुनौती हाम्रा सामु विद्यमान छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बढ्छन् भनेर हामीले यहाँ सबै खाले भौतिक विकास र उत्पादनलाई रोक्ने सवाल पनि भएन ।

निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा २५ लाख रुख काटिन्छन्, यो बन्न दिनुहुँदैन भनेर एकाथरी मानिसहरूले अभियान नै चलाए । त्यसखालको विमानस्थल बनाउन सक्ने अर्को ठाउँ छैन, अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउन नदिएर देश विकास कसरी हुन्छ त ?त्यसकारण यस्ता सवालमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ ।

वातावरणमा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जाने र विकास–निर्माणका कामलाई पनि तीव्रता दिदैं जानुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पनि दलहरूको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुने, हाम्रो अर्थ नीति, कृषि वा जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी, औद्योगिक वा वातावरणसम्बन्धी नीति कस्तो हुने ? यही कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा पनि दलहरूबीच मतैक्यता हुनुपर्‍यो । के कर्मचारीहरूलाई सधैं तेरो र मेरो भनेर सरुवा गरेर बसिरहने कि यसलाई निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने ? कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी पारदर्शी मापदण्ड लागू गरियो भने त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन । यस्ता मुख्य मुद्दामा सबै दल एकमत भए भने जो सुकैको सरकार भएपनि साझा नीति अनुसार नै चल्छन्, जुन अहिलेको आवश्यकता हो । 

(कुराकानीमा आधारित)