देशलाई माया गर्नेहरू पत्रकारलाई सूचना दिन्छन्

राजनीतिक दलका नेता र तिनले बनाएको राष्ट्रिय चरित्रको निस्कर्ष हो, ‘मन्त्रीहरू बेइमान छन् । मुलुकको हितमा काम गर्दैनन् । कमिसन एजेन्टले जसो भन्यो उस्तै खालको प्रस्ताव मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म होइन, सिंगो संसदबाटै पास गराउँछन् ।’ महाकाली, खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता सहजै हुन्छन् । अझ पनि राष्ट्रघाती काम गर्ने प्रयत्न नभएका होइनन् । कतिपय त्यस्ता ‘प्रयास’ लाई बेलैमा मिडियामा ल्याइदियो भने ती रोकिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

यो आलेखमा म आफ्नै अनुभव पस्कँदैछु कि एउटा देशप्रेम र राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले बेलैमा पत्रकारलाई सूचना दिए त्यस्ता राष्ट्रघाती निर्णय हुन नपाएका घटनाहरू ।

---

उदाहरण–१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलगायत बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारलाई सहज तुल्याउन व्यापार कम्पनी खोल्यो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता पनि भयो । तर उसले विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति पाएन । ऊर्जा मन्त्रालयमा वर्षाैंदेखि प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने फाइल अड्किरह्यो ।

केपी ओलीको सरकारको पालामा विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने फाइल ऊर्जा हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुग्यो । पत्रकार आचार–संहिताले समाचारको स्रोत सार्वजनिक नगर्नू भन्छ । मैले विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको चलखेलरूपी कागजात उपलब्ध गराइदिने त्यो देशभक्त कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्नु हुँदैन । मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्राधिकरणको पूर्वाधार र संरचना प्रयोग गर्ने, प्राधिकरणलाई पनि अलिकति सेयर हाल्न लगाउने अनि कम्पनी र व्यापार कब्जा गर्ने रणनीतिसम्बन्धी सबै ‘गोप्य सूचना’ मलाई दिए ।

उक्त समाचार हाम्रो इकागजमा ‘ब्रेक’ भयो । त्यसले सनसनी फैलायो । सूचना कसले दियो भन्ने हल्लीखल्ली चल्यो । ऊर्जाबाट अर्थमा पुगिसकेको त्यो फाइल त्यो समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमै रोकियो । अझैसम्म पनि अर्थमै छ । जुन कर्मचारीले विशाल ग्रुपको उक्त फाइल उचाल्छ, ऊ कमिसन एजेन्टजस्तो अनुभूत गर्न पुग्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो समाचार पढेछन् र प्रधानमन्त्रीले नदिनु भनेछन् । ओलीले प्राधिकरणको व्यापार खोसेर निजीलाई दिइँदैन भन्ने समाचार इकागजलाई दिनू भनेछन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना यस्तो छ, उहाँलाई ऊर्जा मन्त्रीले गलत ‘व्रिफिङ’ गर्नुभएछ भन्दै मलाई बालुवाटार स्रोतले समाचार लेखिदिन आग्रह गरे ।

विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने आर्थिक र प्राविधिक असरहरूबारे अरु दुई, चारवटा समाचार फलो अप गरेथेँ । यो समाचारकै प्रभावले होला सरकारलाई विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अनुमति दिन कर लाग्यो र हालसालै प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमति पायो । त्यो समाचार मिडियामा नआएको भए विशाल ग्रुपले सुटुक्क अनुमति पाइसक्थ्यो । अनुमति पाएको भए के हुन्थ्यो ? यो समाचार पढ्नुहोस् ।

उदाहरण– २

भारतको जहाज अपहरणमा परी अफगानिस्तानको कान्दाहर शहरमा अवतरण गराइएदेखि नै भारतले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सेना राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालमा घोर विरोध हुने भएकाले सरकारले एयरपोर्टमा भारतीय सेना राख्ने अनुमति दिन सकेको छैन । तर अहिलेको जमानामा हतियार बोकेकै सेना राख्न जरुरी हुँदैन । सेनाभन्दा पनि डरलाग्दो एउटा प्रस्ताव भारतले राख्दै आएको थियो ।

नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा भारतले राखिदिने । त्यति मात्र होइन, चिनियाँ गतिविधि नजिकबाट नियाल्न मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा र लघु जलविद्युत् बनाइदिने पनि प्रस्ताव थियो । ओलीको सरकारमा कचपच परेर अदालतको आदेशबाट टोपबहादुर रायमाझी निवृत्त भएपछि तत्कालीन जसपका शरत्सिंह भण्डारी ऊर्जा मन्त्री भए । भण्डारी मन्त्री हुनेबित्तिकै प्राधिकरणको बोर्डसम्म प्रस्ताव ल्याउने कार्य द्रूत गतिमा भयो । सबै कागजपत्र तयार भए । 

एयरपोर्टमा उपकरणजडित सौर्य ऊर्जा (कम्युनिकेशन डिभाइस) राख्ने प्रस्ताव थियो । त्यो उपकरण राख्न पाएको भए भारतले आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मार्फत अध्यागमनका सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच राख्न सक्थ्यो । उसको उद्देश्य पनि त्यही थियो । उता मुस्ताङमा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा जडानको भित्री उद्देश्य पनि चिनियाँ गतिविधि नियाल्नु थियो । यस्तो डरलाग्दो प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित गराउन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री भण्डारी र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य तयार भए । 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रस्तावको फोटो खिची मेरो भाइबरमा पठाइदिए । बोर्ड बैठक बोलाइएको थियो पाँच बजे । मैले ठीक तीन बजे ‘भारतीय एजेन्डा पारित गराउँदै ऊर्जा मन्त्री’ शीर्षकमा समाचार इकागजमा ‘ब्रेक’ भयो । भारतको त्यो प्रस्तावले पार्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारेसमेत उल्लेख गरेर समाचार आएपछि पाँच बजे बसेको बोर्ड बैठक ‘समाचार कसले दियो ?’ भन्ने एजेन्डामा रूपान्तरण भएछ । अर्थात् समाचार प्रकाशित भएपछि कसैले पनि त्यो भारतीय एजेन्डा पारित गर्ने÷गराउने आँट गर्न सकेनन् । 

एउटा सानो सूचनाले मुलुकको सार्वभौमिकता जोगियो । समाचारमा त्यति दम हुन्छ । यस्तो समाचार त्यो व्यक्तिले दिएको हो जो यो मुलुकलाई साँच्चै माया गर्छ । त्यो समाचार दिएर वा नदिएर उसलाई व्यक्तिगत लाभ–हानि केही पनि हुनेवाला थिएन । केवल थियो त देशको माया, त्यो पनि भित्रदेखि । जसले आफ्नो नाम गोप्य राखेर सूचना दिन्छ र उसको व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन भने त्यही हुन्छ सच्चा देशभक्त । 

पत्रकारलाई सूचना अक्सर स्वार्थवश आउने गर्छ । समाचार स्रोतले उपयोग गर्न खोज्छ । त्यो मानवीय स्वभाव पनि हो । तर मुलुकलाई सिध्याउन लागे भन्दै चिन्ता लिने फुर्सद अधिकांश राष्ट्रसेवकमा हुँदैन । अर्थमन्त्रीले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गोप्य सूचना बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुअघि नै पत्रकारलाई दिने हो भने त्यस्तो काम हुन पाउँदैन ।

आउँदो बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढ्दैछ भनेर गोप्य सूचना गाडी आयातकर्तालाई पु=याइयो । चकलेटमा कर घटाउन व्यापारीले अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडालाई ‘आग्रह’ गरे, उनले घटाइदिए । तर अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका कर्मचारीले ‘चकलेटमा कर घटाउँदैछ’ भनेर पत्रकारलाई सूचना दिएनन् । दिएको भए त्यो समाचार बन्थ्यो, अनि युवराज खतिवडालाई नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्न अप्ठेरो पथ्र्याे ।

उदाहरण–३

ऊर्जा मन्त्री हुँदाका बखत विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई तिला–१ (४४० मेगावाट) र तिला–२ (४२० मेगावाट) को अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न जनार्दन शर्माले निकै ठूलो दबाब दिए । गराएर पनि छाडे । उनी आफैले डलरमा पीपीए गरेका कारण यी दुई आयोजना लक्षित गरी शर्माले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ ल्याउने तयारी गरे । विज्ञ समूहले तयार गरिदियो । मस्यौदा बन्यो । त्यो नियमावलीले नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणलाई तन्नम टाट तुल्याउँथ्यो, लागू भएको भए । यो कुरा बुझेका कारण अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मलाई सार्वजनिक भइनसकेको हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८ ह्वाट्स्यापमा फोटो खिचेर पठाइदिए । 

त्यो समाचार इकागजमा आएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले उक्त मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । जनार्दन शर्माले जति दबाब दिए पनि त्यो पारित गर्न/गराउन त्यति सजिलो छैन । त्यो नियमावलीअनुसार सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीवालाको नाफामा समेत हेजिङ हुन्छ । एक मेगावाटको हेजिङ शुल्क १२ देखि १५ करोड रूपैयाँसम्म पर्छ । त्यो शुल्कमा ७० प्रतिशतसम्म राज्यले बेहोरिदिने बन्दोबस्ती छ । 

दुई, चारजना कमिसन एजेन्टलाई ‘रिझाउन’ राज्यको अर्ब पनि होइन, खर्ब रूपैयाँ तिर्ने गरी नीति बनाउन खोजिएको थियो । दुई, चार अर्ब रूपैयाँ कमिसन खाएर राज्यलाई खर्बाैं रूपैयाँ क्षति तुल्याउनसमेत तयार हुने अर्थ मन्त्रीको योजना मिडियामा छताछुल्ल भएपछि रोकियो । 

उदाहरण–४

ओम्नीभन्दा डरलाग्दो अर्काे काण्ड हुने हुने वाला छ, यतिखेर । नेपालमा एक हजार मेगावाट बिजुली (अर्काे वर्ष) खेर जाँदैछ । हाम्रा मन्त्रीहरू ग्यासबाट रासायनिक मल बनाउने कारखाना भित्र्याउन खोज्दैछन् । ओली सरकारको पालामा तयार भएको रिपोर्टलाई संस्थागत तवरबाटै लागू गराउन लगानी बोर्ड अहिले ज्यान फालेर लागिपरेको छ ।

रासायनिक मल कारखाना बिजुलीबाट गर्नु हुँदैन भनेर कमिसन एजेन्टका प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पुगेको छ । बोर्डमा त देखाउन र औपचारिकताका लागि मात्र लगिएको हो । बोर्डले अध्ययन गर्न एक समिति बनायो । समितिले बिजुलीबाट उत्पादन गर्न असम्भव प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन पूर्ववर्ती ओली सरकारकै पालामा बनेको हो । बोर्डले भारतमाथिको निर्भरतालाई अझै बढाउने र नेपालको बिजुली उपयोगै हुन नदिने गरी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन लागेको बेला बोर्डकै एक राष्ट्रसेवकले इकागजलाई खबर गरे । र, हालसम्म त्यो प्रस्ताव बोर्डले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

बिजुलीवाला रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्दा तीन, चार किसिमका फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सर्वप्रथम हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसबाट गाडी चलाउन सकिन्छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो कमी आई देशको व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा ओह«ोलो लाग्छ ।

दोस्रो, यसबाट एमोनिया ग्यास निस्कन्छ । त्यसलाई पनि सिलिण्डरमा राख्न सकिन्छ । एमोनिया ग्यास एसी, फ्रिज आदिमा नभई हुँदैन । तेस्रो अक्सिजन निस्कन्छ । त्यसलाई पनि औद्योगिक र मेडिकल दुवै तवरमा खपत गर्न सकिन्छ । 

चौथो रासायनिक मल (युूरिया) बन्छ । जुन नेपालले हालसम्म आयात गर्दै आइरहेको छ । यहीं कारखाना बनेमा किसानले समयमै मल पाउँछन् । उत्पादन बढ्छ । उत्पादकत्व पनि बढ्छ । किसान धनी हुन्छन् । किसान धनी हुनु भनेकै नेपाली समृद्ध हुनु हो । यति धेरै फाइदा हुने कुरामा नलगानी कमिसन एजेन्टले दिने कमिसनको लालचमा लगानी बोर्ड राष्ट्रघाती काम गर्न गइरहेछ । बोर्डलाई त्यस्तो विषय पारित गराउन सरकारकै दबाब पक्कै हुनुपर्छ । 

झन्डै २५ वर्षको पत्रकारिताको दौरानमा यस्ता अनुभव धेरै गर्ने मौका मिल्यो । यी त केही प्रतिनिधिमूलक र तत्कालीन घटना हुन् । हिजोका दिनमा सामाजिक सञ्जाल थिएन, प्रभावकारी सूचना संयन्त्र थिएन । अहिले ठाउँको ठाउँ नै फोटो वा भिडियो खिचेर विश्वको जुनसुकै कुनाबाट भए पनि सूचना सञ्चार हुन्छ । 

सूचना र प्रविधि अनि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले विश्व नै साँघुरिएको छ । अमेरिकामा भएको कुनै घटना तत्क्षण यहाँ आइपुग्छ । इन्टरनेटमा बहुत ताकत हुन्छ । त्यही इन्टरनेटकै कारण विश्व साँघुरिएको हो । यस्तो अवस्थामा सूचनामा पहुँच सजिलो हुन्छ । सरकारी मन्त्रालय वा कार्यालयका सबै कर्मचारीमा पत्रकारलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन । ‘गोपनियताको शपथ’ नै खाएको हुन्छ । औपचारिक रूपमा पो गोपनीयता भंग गर्नु हुँदैन त । देश नै लुट्न लागिसक्दा पनि गोपनीयता भंग हुन्छ भन्दै सूचना पाएर पनि चूप लागेर बस्ने कर्मचारी राष्ट्रघाती हुन् । ती अधिकारी वा पदाधिकारीको एउटा सानो सूचनाले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्छ । 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रेस स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्र प्रेसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ, बलियो तुल्याउँछ । कुविकास, भ्रष्टाचार, विसंगतिहरूको पटाक्षेप नगरीकन हाम्रा नेता र मन्त्री तह लाग्नेवाला छैनन् । आज मिडिया नहुँदो हो त नेताहरूले अझ कति ब्रह्मलुट मच्चाउँदा हुन् । यत्रा काण्ड सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुँदैन। यसको अर्थ संसद, अदालत, अख्तियार, प्रहरी प्रशासन सबैतिर लुटान खेती संस्थागत भइसकेको छ । यी पुरानै टेस्टेड पात्रलाई तह लगाउने अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा मुख्य विकल्प हो— पत्रकारलाई सूचना दिने । 

पत्रकारलाई सूचना दिँदाका नकारात्मक पाटा पनि छन् । सर्वप्रथम, कतिपय पत्रकारबाट समाचार र स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्छ । शत–प्रतिशत इमानदारिता त यो ब्रम्हाण्डमै हुन्न होला । तर जति पनि व्यवसायिक पत्रकार छन्, तिनकै कारणले आजसम्म पत्रकारिताको धर्म र इज्जत दुवै जोगिएको छ । त्यसमाथि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ । तर बेइमान पात्र प=यो भने, प्राप्त भएको सूचनालाई दुरूपयोग गरी उल्टो ‘बार्गेनिङ’ पनि गर्छन् । त्यही भएर पत्रकारले समाचार छापेर होइन, आएको सूचना लुकाएर र नछापेर पैसा कमाउँछ, भनिन्छ । तर, सबै पत्रकार बेइमान हुँदैनन् र छैनन् पनि ।