वाचित भर्सेस निर्वाचित दलीय महाधिवेशनको स्वर-शैली

ठूला राजनीतिक दलको मंसिर–पुस महिनामा बहुचर्चित शब्दावली बन्यो, ‘निर्वाचित’ भर्सेस ‘वाचित’ । मंसिरमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा होमिएका थिए भने पुसमा एकीकृत माओवादी ।

अझ माओवादी केन्द्रले प्रारम्भमा त ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’को शब्दावली प्रयोग गर्दै थियो । तर राष्ट्रिय सम्मेलन वैधानिक शब्दावली नभएको आफ्नै ठहरसहित अन्तिममा ‘महाधिवेशन’ शब्द प्रयोग गर्‍यो ।

---

राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहँदा माओवादीले नेतृत्व नै चयन नगरी नीति बहसमै मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर माओवादीले अघिल्लो दिन मात्रै तीन दिने महाधिवेशन घोषित मात्र गरेन, त्यसको अन्त्य गर्न आठ दिन लगायो । अन्ततः आठ दिन लगाउँदा पनि उसले निर्वाचन पद्धतिद्वारा केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न चाहेन । पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वबाट तय भएको नाम ‘वाचित’ गर्दै महाधिवेशन सक्यो । अर्थात्, ऊ लोकतान्त्रिक विधिअनुरुपको चुनावी पद्धतिमा प्रवेश गर्नै चाहेन ।

उता, एमालेले त माओवादी केन्द्रभन्दा पहिला नै ‘वाचित’ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन प्रक्रिया अपनाएको थियो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्यमा ‘वाचित’ प्रक्रियाविरुद्ध विरोध भएपछि जबर्जस्त चुनावी पद्धतिमा गएको थियो । तर, ‘वाचित’ नामले नै निर्वाचन जिते, केन्द्रीय सदस्यमा एक जनाबाहेक । एमालेको महाधिवेशन धरातलीय यथार्थमा मूल्यांकन गर्ने हो भने उसले खुला प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गरेको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।

शक्तिशाली महासचिव पदका निम्ति ‘वाचित’ नामविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी दिन सकेनन् । अर्थात् शंकर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भए । पार्टीका सचिव पनि ‘वाचित व्यक्ति’ नै निर्विरोध भए ।

उता लोकतान्त्रिक पार्टीको पुरानो छवि निरन्तर राख्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस देखियो । कांग्रेसको वडा, क्षेत्रीय, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पूर्णतः चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन प्रक्रिया अपनायो । कांग्रेसको चुनावी प्रतिस्पर्धाले गर्दा उसलाई वास्तविक रुपमै लोकतान्त्रिक पार्टी भएको देखायो ।

कहीँ–कहीँ छिटपुट रुपमा निर्विरोध भए पनि देशभरै चुनावी पद्धतिबाटै नेतृत्व चयन ग¥यो । यद्यपि आलोचकहरूले चाहिँ महाधिवेशनका बेला नीति, विधान, सिद्धान्त र दर्शनका बहस नभएको विषय उठाए । जुन आलोचना जायज पनि हो । किनभने महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन मात्र नभएर विधान–नीतिमाथिको बहस गर्ने थलो पनि हो ।

महाधिवेशनकै बखत एमालेमा केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाललाई ‘देवत्वकरण’ गर्ने प्रयत्न भयो । दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका र अदालती भाषामै भन्ने हो भने ‘संविधान उल्लंघनकर्ता’ करार ओलीलाई ‘राजनेता’को पुगरी गुथाउन पनि तिनका अनुयायीहरूले बाँकी राखेनन् । मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदै राज्यलाई संकटमा होम्ने व्यक्तिलाई ‘देवत्वकरण’ गरिरहँदा चेतनशील नागरिक जिल्लिनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा निर्वाचनकै माध्यमबाट प्रतिनिधिले आफ्ना अधिकार व्यक्त गर्ने हो । जहाँ निर्वाचन पद्धतिको प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ विधि–प्रक्रिया प्रयोग हुँदै आम वैधानिकता प्राप्त गर्छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा आकांक्षीहरूले विजय/पराजयलाई सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।

चुनावी प्रक्रिया पार गरेका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा उत्साह, उर्जा र वैधता पनि बढी हुन्छ । गएकै महाधिवेशन हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा कांग्रेसमा बढी उत्साह छायो । एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन पद्धतिलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा ग्रहण गर्न नसक्दा वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले खल्लो अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । 

महाधिवेशनपछि पुरानै अनुहार हाबी

महाविधेशनपछि पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पुरानै अनुहार आएका छन् । कांग्रेसमा निर्वाचन पद्धतिका कारण एक उपसभापति, दुवै महामन्त्री र सहमहामन्त्री नयाँ अनुहार आएका छन् । सभापतिमा चाहिँ २०४८ कै शक्तिशाली गृहमन्त्री, २०५२ भदौ २६ पछि पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नै विजयी बन्न सफल भएका छन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्री तथा पुरानै सभापति देउवा दोहोरिए, निर्वाचन प्रक्रिया अपनाए पनि । तर, कांग्रेसको निर्वाचन पद्धतिलाई कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिँदैन ।

एमालेमा पनि २०४८ पछि पार्टी र शासकीय शक्तिमै रहेका केपी शर्मा ओलीले वर्चश्व स्थापित भएको छ । एमाले विभाजनपछि फरक मत राख्नेहरू पार्टीमा टिक्नै नसकी बाहिरिएपछि उनको हालीमुहाली चल्नु अस्वाभाविक होइन । एमालेको पदाधिकारी वृत्तमा ‘वाचित’ नाम अनुमोदन भएपछि नयाँ अनुहार र पार्टी बाँकी रहेका ओलीका आलोचकले ठाउँ पाउने सम्भावना नै रहेन ।

माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल शक्तिशाली महासचिव, अध्यक्ष हुँदै ३३ वर्षदेखि एकलौटी रुपमा नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । अलि फरक चाहिँ पञ्चायतकाल देखिकै हस्ती कमल थापालाई पन्छाउँदै एकैचोटि राजेन्द्र लिङदेन उदाएपछि त्यो पार्टीले फरक महसुस गर्दैछ । उक्त पार्टीले बकाइदा हरेक पदमा निर्वाचन ग¥यो, एकैचोटि अध्यक्षमा नयाँ अनुहार स्थापित ग¥यो ।

ओली, देउवा र दाहाल प्रजातन्त्र स्थापनापछि निरन्तर रुपमा पार्टी होस् या शासकीय पद, कुनै न कुनै पदमा आसिन छन् । राजनीतिमा उनीहरू पदबेगरको जीवन व्यतित गरेको कतै भेटिँदैन । ७० वर्ष काटेका देउवा र ७० वर्षमा हिँड्दै गरेका ओली पार्टीमा झन् शक्तिशाली बन्नुले दलीय सुधारका सम्भावना न्यून हुँदै गएको अनुभूत गराउँछ ।

हरेकजसो दल र नेतृत्व वृत्तले संगठनलाई यस्तो बनाएका छन् कि जहाँ नयाँ वर्ग, पुस्ता प्रवेश गर्न सक्ने बाटो छैन । अनि नेतृत्व वृत्त, जो आर्यघाट पुग्दासमेत पार्टी होस् कि शासकीय कार्यकारी पद, छाड्नै चाहँदैनन् । लोकतन्त्र भनेको एकाधिकारवाद’ होइन । तर कम्युनिष्ट शक्ति होस् कि कांग्रेस, नेतृत्व वृत्तमा निरन्तर ‘एकाधिकारवादी’ रणनीति प्रयोगको क्रम बाक्लिँदो छ ।

प्र्रश्नभन्दा माथि नेता

हामीले दलको आलोचना र टिप्पणी गरिरहँदा यो तथ्य चाहिँ भुल्नु हुँदैन । यिनै राजनीतिक दलहरूकै अग्रसरतामा नागरिकको सक्रिय सहभागितामा २०४६ चैतको अन्तिम साता मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । तिनले प्रजातन्त्रकै निम्ति वर्षाँै जेल जीवन बिताएकै हुन् । फेरि दलीय नेताहरू खराब क्रियाकलाप, आचरण, अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापका कारण २०५९ असोज १८ मा प्रजातन्त्र गएको हो ।

अनि नागरिककै आन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र आएको हो । जुन दोस्रो जनआन्दोलनका रुपमा हाम्रो इतिहासमा अंकित छ । त्यतिखेर ‘प्रजातन्त्र’ शब्दले वजन थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित नागरिकले ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रिय बनाएका हुन् ।

यो पनि निश्चित हो कि प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र निम्ति लडेका दल र तिनका नेताहरूमाथि ‘प्रश्न’ गर्नु भनेको सकिनु हो भन्ने मान्यता स्थापित गराएका छन् । जसले नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्छ, उसलाई सिध्याउने राजनीतिक खेल निरन्तर छ । तिनीहरू प्रश्नभन्दा माथि पुगेपछि स्वाभाविक रुपमा तिनको दादागिरी बढेको छ ।

त्यस्तो मुलुकमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ, जहाँ दल र तिनका नेतालाई नागरिकले प्रश्न उठाउँछन् । तिनलाई जवाफ दिन बाध्य तुल्याउँछन् र जवाफ दिन नसक्नेहरूलाई भित्तामा पु¥याउँछन् । अनि लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछन् । तर हामी कहाँ चाहिँ उल्टो छ, नेताहरू चाहिँ नागरिकलाई प्रश्न गर्छन्, त्रासदीको मात्रा देखाउँछन् ।

दलको भूमिगत अर्थतन्त्र

महाधिवेशनमा अथाह रकम खर्च भएको स्पष्ट देखियो । त्यो रकम कहाँबाट आयो दलहरूले तथ्य÷तथ्यांक सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । अर्थात्, राजनीतिक दलको अर्थतन्त्र चाहिँ भूमिगत थियो र छ । चुनाव र अधिवेशन–महाविधेशन जसरी भड्किलो हुँदै गएको छ  तिनको अथाह खर्चसँगै वडा तहसम्म ‘भूमिगत अर्थतन्त्र’ले जरा गाड्दैछ ।  लोकतन्त्रको जरा चाहिँ उखेलिँदैछ ।

दल आफैँ ‘दुई नम्बरी’ अर्थतन्त्रबाट मौलाउन खोजेपछि स्वभाविक रुपमा तिनीहरू ‘दुई नम्बर कारोबारी’का संरक्षणकर्तामा परिणत हुन्छन् । लोकतन्त्रमा दलको खर्च पारदर्शी भनिन्छ, तर अघोषित ‘दुई नम्बरी’ अर्थतन्त्र बाहिर आउने सवाल नै रहँदैन । तिनको भूमिगत अर्थतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन मुलुकमा कुनै निकाय र संस्था क्रियाशील भएको देखिन्न ।

निर्वाचन आयोगको उपस्थिति खोई

राजनीतिक दलहरू संविधानकै अंग हुन् । दल संविधानबाटै सिर्जित भएका हुन् । तर दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास रेकर्ड राख्ने, वैधता परीक्षण गर्ने र हिसाब÷किताब हेर्न निर्वाचन आयोगको प्रवेश कुनै पनि पार्टीको महाधिवशेनमा देखिएन । दलकै आन्तरिक निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गरायो । 

कम्तीमा निर्वाचन आयोगकै संलग्नतामा प्रतिस्पर्धा भएको भए दलीय शीर्ष नेताहरूको स्वेच्छाचारी शैली, पक्षपात र पूर्वाग्रही चरित्रमा सुधार ल्याउन सक्थ्यो । राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी कानुनमै बन्दोबस्त गरेर भए पनि पार्टीका महाधिवेशनमा निर्वाचनको निश्चित मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न आयोगको भूमिका प्रवेश गराउनु उचित देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका प्रशासन, अर्थतन्त्र, क्रियाकलाप हेर्न सक्ने भूमिका निर्वाचन आयोगकै परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दलको अर्थतन्त्र र क्रियाकलापलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

महाधिवेशनमा अथाह रकम खर्च भएको स्पष्ट देखियो । त्यो रकम कहाँबाट आयो दलहरूले तथ्य÷तथ्यांक सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । दल आफैँ ‘दुई नम्बरी’ अर्थतन्त्रबाट मौलाउन खोजेपछि स्वभाविक रुपमा तिनीहरू ‘दुई नम्बर कारोबारी’का संरक्षणकर्तामा परिणत हुन्छन् ।

जसरी संविधानले तिनलाई परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसअनुरुप आयोगले दलीयतन्त्रमा परीक्षण गर्ने हैसियत स्थापित गर्न सकेको पाइँदैन । आयोगले दलका क्रियाकलापमा परीक्षण गर्दै ‘इन्क्वायरी’ गर्न सक्थ्यो । संविधान र कानुन पालना गर्न असमर्थ दलहरू खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि उसैमा निहित छ । दलहरू निजी क्षेत्र होइनन्, यिनीहरू संविधानतः सार्वजनिक क्षेत्र हुन् । किनभने दलहरू संविधान–कानुनबमोजिमका हक–अधिकार प्रयोग गर्छन् ।

आयोगले बेलाबखत तथ्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दा मात्रै पनि दलहरू ट्रयाकमा आउन सक्थे । तर निर्वाचन आयोग सुने, नसुने झैँ, अनि नदेखेझैँ गरी दिन बिताउँदैछ । अर्काे दुर्भाग्य चाहिँ आयोगमा नियुक्ति राजनीतिक दलका नेताहरूकै निगाहमा मात्रै पाइन्छ । यस्तोमा तिनले दललाई जवाफदेही बनाउने होइन कि तिनकै हतियारमा परिणत भइदिन्छन् ।

दलहरूलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीमा हिँडाउने हो भने दलको शासकीय चरित्रलाई कानुनी शासनको विधिभित्रै पार्नुपर्छ । तिनीहरू पनि कानुनी शासनको सिपाहीकै रुपमा काम गर्नुपर्छ । दल र तिनका नेताहरूले कानुनको शासन प्रयोगमा सहयोगी भूमिका प्रदर्शन गर्ने र आफू पनि त्यसकै आत्मनिरीक्षणबाटै अघि बढ्नपर्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकको प्रतिनिधिको रुपमा संसद् र सरकारका विभिन्न तहमा दलमार्फत सहभागिता हुने हुँदा दल र र दलका नेताहरू अनिवार्य रुपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । निर्वाचनका समयमा जे प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ, संसद् या सत्तामा पुगेपछि उक्त काम भए÷नभएको समीक्षा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिको स्रोत भएको हुँदा महाधिवेशनमा पनि अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको संलग्नता रहने संवैधानिक व्यवस्था अपरिहार्य हुँदै गएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई स्वच्छ र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

मतदाता तथा नागरिकहरूले निर्वाचनमा आर्थिक प्रलोभनमा नपरी सही नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्ने बानी बसाउनु पर्छ । निर्वाचन नेतृत्व गर्दा सकेसम्म सक्रिय समूहका युवा तथा समावेशी र त्यसमा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएमा विद्यमान चुनौतीहरूको सुधार हुने अवसर देखापर्नेछ ।

(लेखक नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन्)