विचार

एमसीसी लागू नभएको मुलुकमा (बी-३ डब्ल्यू)ले सहयोग नदिन सक्छ

कृष्णप्रसाद भण्डारी |
माघ १३, २०७८ बिहिवार १६:११ बजे

चीनको बीआरआईलाई दबाब दिन जी–सेभेनले घोषणा गरेको बी–३ डब्ल्यू परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसै वर्ष सम्पन्न भएको विश्वका ठूला पुँजीपति प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको संगठन जी–७ को बैठकले निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई लक्षित गरेर पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड Build Back Better World (B 3W) बी–३ डब्ल्यूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । 

ती राष्ट्रका नेताहरूको मूल्य र मान्यतामा आधारित उच्च पारदर्शी पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । संसारभरि पूर्वाधार निर्माण लगानी गरिरहेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) गरिब र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरू ऋण पासोमा नपरुन् भनेर जी सेभेनले यो अवधारणा अगि सारेका हुन् । जी–सेभेन मुलुकमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र इटाली रहेका छन् । 


सन् २०३५ सम्ममा ४०० खर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । गरिबीले पिरोलिएका निम्न आय मुलुकहरूमा पूर्वाधारको ठूलो ग्याप भएका कारण ती मुलुकले यतिबेला धनी मुलुकहरूबाट अनुदान र लगानीको खोजी गरिहेका छन् । नेपाल आफैँ गरिबी र अल्पविकसित राष्ट्रको पंक्तिमा छ । त्यसै गरी विश्वका निजी क्षेत्रलाई समेत र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आग्रह गर्ने तयारीमा ती पुँजीपतिहरू लागेका छन् ।

सम्मेलनले तयार गरेको दस्तावेज अनुसार उनीहरूको सहयोग मुख्यतः जलवायु, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा र अन्य ठूला पूर्वाधारमा खर्च गर्नेछ । बी ३ डब्ल्यूलाई ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिका र इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रका मुलुकहरूमा केन्द्रित गर्ने योजना छ । नेपाल पनि दक्षिण एसियाको इन्डोप्यासेफिकभित्र परेको छ । 

अमेरिकाले पनि नयाँ कोणबाट यस अगाडि नै डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन, यूएस एड, एक्जिम बैंकबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई परिचालन गर्ने नीति लिनेछ । तर यससँगै संरचना कस्तो रहने भन्नेमा बहस भइरहेको छ । चीनले बीआरआई कार्यान्वयन गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ । सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी जीनपीङले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाएका छन् । चीनले १०० भन्दा बढी मुलुकहरूमा विभिन्न परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता गरिरहेको छ । भारत र भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुक विभिन्न परियोजनामा सामेल भइसकेका छन् । 

त्रिदेशीय अमेरिका, भारत र चीनको टकरावमा नेपाल फस्नुहुन्न । चीनले पनि एमसीसी पास गर्ने सवालमा नेपाल स्वतन्त्र छ भनिसकेको छ । तर नेपालमा बीआरआई लागू गर्ने विषयमा अमेरिकाले कुनै टिप्पणी गरेको देखिँदैन । 

चीनको प्रभुत्व रोक्न र ऋण पासोबाट गरिब राष्ट्रलाई जोगाउन (म्वाड) मा पनि छलफल चलिरहेको छ । अनुदान र सहुलियत ऋण लगानी निजी क्षेत्रलाई पनि सहभगी गराउने रणनीति रहेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अँगाल्ने र विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थापनको पक्षमा रहेका मुलुकहरू एक भएर चीनको बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र सकेसम्म अनुदान र निजी क्षेत्रलाई ऋण लगानीमा चीनलाई दबाब दिन चीनसँग हातेमालो गर्ने अन्य राष्ट्रहरू पनि लागको बुझिन्छ । किनकि चीनको पूर्वाधार र द्रुत आर्थिक विकास विश्वका धेरै देशले अनुकरणीय मानिरहेका छन् । 

विचारको आधारमा विश्वमा ध्रुवीकरण भइरहको छ । विशेषतः कोभिड महमारीका कारण गरिब र न्यून आय भएका मुलुकमा पूर्वाधार र ऊर्जा विस्तारका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव भएका मुलुकहरूले चीनबाट सहयोग लिन थालेका छन् । विश्वभर चीनलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य विस्तार प्रभाव रोक्न नै बी–३ डब्ल्यू अवधारणा अगाडि बढेको हो । यसलाई जोड्न जी २० राष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्नेछ । 

नेपालको अवस्था

नेपालको गरिबी, पछौटेपन र परिनिर्भर अर्थतन्त्रले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था दयनीय मोडमा पुग्दैछ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने विधि र उपाय भनेको नै पूर्वाधार र ऊर्जामा हाम फाल्नैपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नेपालको अवस्था नाटकीय ढंगबाट नसोचेको परिणाम देखिनेवाला छ । विश्वको समृृद्ध दातृनिकायहरूका राष्ट्रहरूबाट द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायताबाट नेपालको विकास चलिरहेको छ । सधैँ राष्ट्रियता र गुटबन्दी दलीय स्वार्थले समग्र आर्थिक सूचक ओरालो लागको बेलामा नेपालको अबको गुटबन्दी राजनीतिले थेग्ने अवस्था रहन्न । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले नेपाल झनै आक्रान्त छ । 

अमेरिका, भारत र चीनको टकरावबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार तटस्थ रहन सक्नुपर्‍यो, अन्यथा कुनै राष्ट्रको काँधमा जानैपर्ने अवस्था छ । डलर बेचेर उपभोग्य वस्तु तथा राजस्व भन्सार लिन महँगा विलासितामा सामान आयात गर्ने हो भने नेपालको यो अर्थ व्यवस्थाले थेग्लान् त ? त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका विषयले नेपाललाई झनै आपत् पर्ने हुन सक्छ । यदि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन नभएर कार्यान्वय नभएमा बी–३ डब्ल्यूबाट पनि नेपाल पछि पर्न सक्छ ।

त्यसैले एमसीसी राजनीतिक मुद्दामा फसिसकेको छ । राजनीतिक तवरबाट निकास निकाल्न संसद्बाट विनासंकोच अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसमा त्रिदेशीय अमेरिका, भारत र चीनको टकरावमा नेपाल फस्‍नुहुन्‍न । चीनले पनि एमसीसी पास गर्ने सवालमा नेपाल स्वतन्त्र छ भनिसकेको छ । तर नेपालमा बीआरआई लागू गर्ने विषयमा अमेरिकाले कुनै टिप्पणी गरेको देखिँदैन । (भण्डारी निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धक हुन् ।)


Author

कृष्णप्रसाद भण्डारी

भण्डारी, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य हुन् ।


थप समाचार
x