अरुण-तेस्रो भारतलाई सुम्पनेहरूले एमसीसी खारेज गराउँदै कसको ऋण बोकाउँदै छन् ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले सरकारको आलोचना गर्थे । दुबैलाई ओलीले मन्त्री बनाइदिए । आलोचना बन्द भयो । ‘आलोचनात्मक चेत’ उग्र भएका अर्का नेता भीम रावलका निजी मुद्दा ओलीले सम्बोधन गरिदिएनन् । ओलीले नै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले भनेजसो गरी पार्टी र सरकार दुवै चलाएनन् । मनमौजी तवरले चलाइदिए ।

अब ओलीलाई कहाँनेर अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भनेर नेपाल, दाहाल र रावलहरू पालो कुरेर मात्र बसेका थिए । तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा अन्य गैरराजनीतिक कदम चाल्ने स्थिति उनीहरूमा थिएन । सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने एकमात्र तत्कालीन उपाय भनेको संसदमा दर्ता भएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल हुन नदिनु नै थियो ।

---

सभामुख थिए, कृष्णबहादुर महरा अर्थात् माओवादीकै । दाहालको इशारामा महराले रोके । रोशनी शाही काण्डमा जेल परेपछि महराले भने, ‘एमसीसी पारित गर्न नदिएर जेलसम्म पुर्‍याए ।’ यता पार्टीमा एमसीसीबारे एउटा कमिटी बन्यो, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रावल, प्रदीप ज्ञवालीहरूको । संसद्‍मा विचाराधीन विषयलाई संसद्‍भित्रै बहस गर्न नदिई पार्टीमा पुर्‍याइयो, त्यो पनि अनौठो नै थियो ।

सरकारलाई खोँचे थाप्‍ने क्रममा एमसीसी ‘यथास्थितिमा’ पारित गर्नु हुँदैन भनियो । यद्यपि त्यो निर्णयमा प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत थियो । जसरी पनि ओलीलाई ठ्याक खुवाउनु थियो । एमसीसीमार्फत ओली सरकारलाई खनाल, नेपाल, दाहाल र रावलहरूले घेराबन्दी गरिसकेका थिए । उनीहरूको ‘निजी मामिला’ ओलीले सम्बोधन नगरिदिंदा एमसीसी घानमा पर्‍यो ।

अर्काेतर्फ, एमसीसीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर प्रचार गरियो । त्यसमा देशी विदेशी सबै शक्ति एक भए । एमसीसीमा के छ, कहाँनेर राष्ट्रघात छ भन्‍ने कसैले पढेर र बुँदा उल्लेख गरेर देखाउन चाहेनन्/सकेनन् । कागले कान लग्यो भन्दै सबै आफ्नो कान नछामीकन कागको पछाडि दौडे जस्तै गरी । एमाले विभक्त भइसकेपछि एमसीसीको जतिसक्दो ठूलो विरोध गर्‍यो, त्यति नै राष्ट्रवादी भइने हौवा सिर्जना गरियो ।

कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रियताको चर्काे कुरा गर्छन् तर अन्ततः राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने गरी काम गर्छन् । एमालेले टनकपुर र महाकाली सन्धिको चर्काे विरोध गर्‍यो, अन्ततः भारतको पोल्टामा हाम्रा अधिकार सबै छाडिदियो । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा समाधान नगरी महाकाली सन्धि पारित गरिँदैन भनेर अडान लिएको भए, महाकालीको उद्‍गमस्थल छिनोफानो नगरी महाकाली सन्धिको समर्थन गर्न सकिँदैन भनेको भए आज भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाउन पाउँथ्यो ? 

एमालेले हिजो अरुण तेस्रोमा यस्तै नचाहिँदा कुतर्क गरिरह्यो, अन्ततः एमालेको अल्पमतको सरकारको बेला २०५२ साउनमा आयोजना रद्द हुन पुग्यो । जुन परियोजनाका निम्ति अथाह रकम खर्च भइसकेको थियो । यतिखेर अरुण–तेस्रो आयोजना भारतको पोल्टामा पारेको छ । अरुण निम्ति किन विरोध गरिएको रहेछ भन्ने थाहा पाउन नेपाली नागरिकलाई एघार वर्ष लाग्यो ।

अर्थात्, २०५२ सालमा एमालेले अरुण तेस्रो रद्द गरायो, अन्ततः २०६३ सालमा भारतको पोल्टामा पारियो । जबकि कुनै पनि हालतमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीजस्ता आयोजना विदेशीलाई दिनु हुँदैनथ्यो, नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ भनी आवाज उठिरहेको थियो । आज यी दुवै आयोजना भारतका हात पारिए । भारत आफैँ आएर लिएको होइन, यिनै दलहरू मिलेर ‘अर्पण’ गरेका हुन् । तर, मुलुकको नियति भन्नुपर्छ त्यस्तो गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कसैले जिम्मेवार हुन वाध्य पारेनन् । अनि तिनको कुतर्क कारण पनि खोतलिएन ।

हिजो अरुण तेस्रोमा पनि राष्ट्रियताको निकै दुहाई र उछाल ल्याइएको थियो, अहिलेको एमसीसीजस्तै । अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना तुहाएर कालीगण्डकी ए र माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता सर्वाधिक महँगा आयोजना बनाइयो । यतिले मात्र पुगेन, अरुण तेस्रोकै अवसानस्वरुप अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने गरी खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याइयो । यही खिम्ती र भोटेकोसीका कारण नेपालमा एक दशक लोडसेडिङले जरा गाड्यो । खिम्ती र भोटेकोसीलाई तिर्दैमा प्राधिकरण टाट पल्ट्यो । नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा सरकारले प्राधिकरणलाई पटक–पटक भड्ताल हाल्नुपर्‍यो ।

एमसीसीलाई अरुण तेस्रोको पथमा उभ्याइएको छ । महाकाली सन्धि र अरुण तेस्रोजस्तै राष्ट्रियताको दुहाई दिइएको छ । मानौं एमसीसी पारित भयो भने अमेरिकी सेना तत्काल नेपाली भूमिमा आएर परेड खेलिहाल्छ । के सिरिया, इराक र इरानजस्ता देशमा एमसीसी लागू भएका थिए र ? एमसीसीको विरोध किन भइरहेछ, जगजाहेर छ ।

आफ्ना छोरा नातिलाई दूतावासमार्फत विदेशमा पढाउने, छात्रवृत्ति दिने कृत्यमा हाम्रा नेताहरू बढी रमाउँछन्, अनेकन लाभ लिन्छन्, देशलाई डुबाएर भए पनि । तिनले लिएको लाभबारे राष्ट्रले छानबिन नगरेको हुँदा तिनीहरूलाई जे गर्न पनि छूट मिलेको हो । अन्यत्र भए तिनीहरू देशद्रोहीको कित्तामा दर्ज हुने थिए । उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य विदेशी दूतावासको शरण परेर उनीहरूको स्वार्थमा कठपुतलीजस्तै नाच्नु हो । नत्र देश विकास हुन्छ भन्नेमा यत्रो विवाद गर्नुको के अर्थ छ र ? 

केपी ओलीलाई अप्ठेरो पार्न खोचे थाप्ने क्रममा सुरु भएको एमसीसीको विरोध एउटा जिम्मेवार दलको जिम्मेवार नेताले गर्न नहुने काम थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी प्रस्ताव विपक्षीमा हुँदा पनि पास गराउनु केपी ओली र सिंगो एमालेको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य थियो । ओली स्वयंको एमसीसीबारे मौन देखिन्छन्, आफैँले संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावबारे उनको जिम्मेवारी के हुने ?

दुई, दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको यस्तो रवैया हुन्छ भने यिनीहरूले गर्ने राजनीति जिम्मेवारपूर्ण नभएको छर्लंग पार्छ । अनि गठबन्धन भत्काउने भए एमसीसी पारित गराउन एमाले तयार हुन्छ भन्ने वाक्यांश गुन्जनुलाई के भन्ने ? सत्ता चढ्ने भ¥याङ बनाउने यी दलहरूले हिजो पनि देश, खोलानाला र सार्वजनिक संस्थान बेचबिखन गरेकै हुन् । अहिले पनि मौका पाए भने देश बेच्न बेर छैन । 

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको ऋण आठ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमै दोब्बर बढी अर्थात् १५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ (गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म, आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८) । प्रत्येक नेपालीका टाउकामा २८ हजार रुपैयाँ रहेको ऋण ५२ हजार पुगेको छ । नेताहरू भन्छन्, एमसीसीको ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान केही होइन । अर्थ मन्त्रालयले गत सात जापानसित १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लिने प्रक्रियामा छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेरौं वैदेशिक सहायताको जरुरत कति पर्छ भन्ने छर्लंग बुझिन्छ । राजस्व उठ्छ भनिएको छ जम्मा १० खर्ब ५० अर्ब । यो रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको साधारण खर्च अर्थात् तलब भत्ता खुवाउन पनि पुग्दैन । संघमा राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगसम्मका तलब भत्तामै ६ खर्ब ७७ अर्ब सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ झ्वाम हुन्छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कूल साधारण खर्च हुन्छ १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ । 

अझ १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन । यो पैसा आन्तरिक ऋण लिने भनिएको छ । अनि हाम्रा नेता भन्छन्— एमसीसीको ६० अर्ब अनुदान केही होइन । यिनलाई खुवाउने तलब भत्तासमेत जनताले तिरेको तिरो अर्थात् राजस्वबाट नपुगी आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली जनताले प्रत्येक कुरा उपभोग गर्दादेखि हावामा श्वास फेरेकोसमेत राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्छ । यस्तो पैसा यिनका सुखसयल, ऐस आराममा खर्च हुन्छ । राष्ट्रपतिले चढ्ने गाडीदेखि उडाउने हेलिकप्टरसम्ममा । यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुलुकमा ६० अर्ब रुपैयाँ केही होइन भन्न नेताहरूलाई अलिकति लाज पनि लागेन ।

एमसीसीमा नेपाल, दाहाल र रावलहरूले एकाएक राष्ट्रघात देखे । जबकि एमसीसीलाई आजको यो अवस्थासम्म ल्याउन सबै दलका नेताहरूको ‘योगदान’ छ । राजनीतिक जालझेल, तिकडम, कुण्ठा र यहाँसम्मका रोशनी शाही काण्डसम्म एमसीसीलाई नै घानमा पारे । हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नेपालमा पनि एमसीसी आउने भयो, हाम्ले ल्याएम् भनेर जश लिन तल्लीन हुने नेताहरू विदेशीको इशारा पाएपछि एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्दाका स्थितिमा पुगे । यो मुलुक र जनताप्रति बेइमानी मात्र होइन, घात हो । 

एमसीसी आयो भने सडक र ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन बन्छ । यो लाइन बन्यो भने दक्षिण एसियामा नेपालले बिजुलीको व्यापार गर्र्ने सम्भावनाको एउटा पूर्वाधार तयार हुन्छ । उत्पादन हुन लागेका ६ हजार मेगावाट र सम्भावित अरु नयाँ आयोजनाहरूको पूर्वाधार तयार हुनु देश विकासको पूर्वाधार तयार हुनु हो । एमसीसी नआए पनि यो पूर्वाधार बनाउनैपर्छ । भारतमा बिजुली नबेचे पनि नेपालको एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को ठाउँमा पठाउन बाटो त चाहिन्छ नै । 

त्यही बाटो हो यो । यसलाई नेपाल र अमेरिकाका मित्रताका कारण उसले सित्तैमा बनाइदिन्छु भन्दै आयो । कुरा यत्ति हो । यो लाइन नबनेमा खर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर बनेको नेपालको आफ्नै बिजुली खेर जान्छ । बिजुली खेर जानु भनेको देशलाई आर्थिक खाडलतिर धकेल्नु हो ।