संयुक्त आयोग बैठक तत्काल कति आवश्यक ?

जो जति चिच्याए पनि सरकारको वर्तमान हैसियत कामचलाउ हो । मुलुकलाई स्थायित्व दिने अवसरलाई लत्याउँदै जानाजान संवैधानिक संकट देखा पार्ने काम सरकारबाट भएको छ । यो कदमलाई समेत उत्साह मिल्ने गरी भारतले संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय) बैठकको तय गरेको छ । बैठकले एक अर्का मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि समेत बाटो खुल्ला गर्नेछ । कामचलाउ सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिन मिल्दैन र हुँदैन पनि ।

यो सरकार को प्रति जिम्मेवार ? प्रश्‍न उठ्छ । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको नियमित प्रतिवेदनलाई समेत दिल्लीले बेवास्ता गर्दै संयुक्त आयोग बैठक तय गरेकामा आन्दोलनरत दलहरूले भारतको भूमिका प्रति रोष प्रकट गरेका छन् । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तो समयमा हुने दुई पक्षीय बैठकको कुनै तुक नहुने बताइसकेका छन् । उनीहरूले यसबारेमा कामचलाउ सरकारलाई जानकारी दिँदै सचेत समेत गराइसकेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए ।

---

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन मात्र गरेनन् कि आफूले राजीनामासमेत नदिएर वैधानिक रहेको बलजफ्‍ती दाबी गरिरहेको अवस्था छ । यतिखेर कामचलाउ सरकारले लिने हरेक निर्णयमा प्रश्‍न उठ्छ र त्यसले शंकाको वातावरण सिर्जना गर्दछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफूले टेकेको हाँगो काटेर कालिदास प्रवृत्ति देखाइसकेको अवस्थामा नेपाल-भारतबीच संयुक्त आयोग बैठक राख्नुले सन्देहको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो अवस्था हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली चिच्याउन छोडेका छैनन् भने उनका आसेपासेको फूर्ति कत्ति घटेको छैन । अझ परराष्ट्रमन्त्री एवं ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत जाने र अन्य राजनीतिक भेटघाट तय गर्ने भन्दै त्यसैमा तल्लिन छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले एजेण्डासँगै उनको भेटघाट मिलाउन बढी सक्रियता देखाएको छ । ज्ञवाली यतिबेला सरकारको कदम र ओली समूह नेकपाको बचाऊ एकसाथ निर्वाह गरिरहेका छन् ।

उनी माघ १ मा दिल्ली जाने र २ मा फर्कने कार्यक्रम बाह्रखम्बा, लैनचौर र सिंहदरबारले लगातार बनाइरहेका छन् । अन्तरमन्त्रालय छलफलमा व्यस्त छन् । दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने यो बैठक आलोपालो हुने गर्छ । तर, यो अवस्थामा होइन सहज अवस्थामा यस्ता बैठकहरू हुन आवश्यक हुन्छ नै । तर बैठक कुन समयमा र कस्तो प्रकृतिको सरकारले गरेको भन्‍ने अर्थपूर्ण हुन्छ ।

सन् १९८७ मा बनेको यो संयन्त्रको हरेक वर्ष बस्‍ने भने पनि १९८८ पछि २०१४ मा तेस्रो बैठक पछि नियमित झै देखिएको यो छैटौ बैठक हो । तर यो यति हतारो गरी तत्काल गर्नुपर्ने बैठक होइन भनी इतिहासले पनि देखाउँछ ।

हुन त, भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला चिन्दैन, यस्तो बैठकमा । हो, कूटनीतिमा आन्तरिक मामिलाको विषयमा ध्यान जान मिल्दैन । तर नेपाल सरकार स्वयंले यस्तो बेलामा बैठक गर्ने र लिने निर्णय भने शंकास्पद हुन्छ नै । संयुक्त आयोगका बैठकका अतिरिक्त साइडलाइनमा नेतृत्वसँग भेटघाटसमेत गर्नेछन् । तर, एक मलुकको परराष्ट्रमन्त्री र अर्को मुलुकको कामचलाउ परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्ता हुँदैछ । यसमा भारतले पनि उत्तिकै सोच्‍न आवश्यक देखिन्छ ।

दुई मुलुकबीचको समग्र द्विपक्षीय परियोजना, समस्या, कोभिड-१९ विरुध्द सहकार्य, खोपको विषय सबैमा छलफल हुने बताइसकेको अवस्थामा यस्तो बैठक आफैँमा अर्थपूर्ण रहन्छ नै । दुई मुलुकबीचको सबै समस्याको गाँठो खुकुलो पार्ने अधिकार संयुक्त आयोगलाई छ । यो स्तरको बैठकलाई किन भारतले हल्का रुपमा लियो त्यो पनि सन्देहप्रद नै देखिन्छ ।

‘नेपाली जनताले कसरी बुझ्‍ने ?’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अवस्थामा के आधारमा बैठकमा बस्‍ने ? कुन हैसियतमा वार्ता गर्ने ?’ उनी मात्र होइन अर्का पूर्वपरराष्टन्मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि त्यस विषयमा भारतले पनि सोच्‍न पर्ने बताए । ‘यस्तो अवस्थामा के वार्ता गर्न लागेको हो । थाहा भएन’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा भारतले कुनै ठूला वार्ताहरू किन गर्ने र सम्झौतामा किन छलफल भन्‍ने प्रश्‍न उठाइसकेका छन् । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन आउँदा ज्ञवालीलाई झण्डै दुई घण्टा याक एण्ड यति होटलमा कुराएका थिए । कूटनीतिमा कुराउने भनेको महत्व नदिने र समकक्षीलाई हेपेको भन्‍ने अर्थ लाग्छ् । उनै जयशंकरसँग ज्ञवालीले कसरी कुरा गर्नेछन् त्यो विषय हेर्न बाँकी छ । हुन त, जयशंकरको समय नमिलेर नै यो बैठक दुई पटक सरिसकेको छ ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तो समयमा हुने  दुई पक्षीय बैठकको कुनै तुक नहुने बताइसकेका छन् ।

यताका मन्त्री फुर्सद नै फुर्सदमा र उताकालाई खासै फुर्सद नहुने शैलीमा तिथि तय हुने पुरानै परम्परामा यो बैठक हुन लागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यो विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्‍न बाँकी रहेको र छलफल चलिरहेको बताउँदै भनिन्, ‘सूचना परिपक्‍व भएपछि म यहाँहरूसँग भनिहाल्छु । भ्रमणको मिति र एजेण्डाबारे छलफल भइरहेको छ ।’

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भ्रमणको तयारी भइरहेको र भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाइने जवाफ दिए । श्रीमती उपचारमा मुम्बई दिल्ली पुगेर फर्केका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत उच्चस्तरको राजनीतिक भेटघाट औपचारिक रूपमा गरेनन । तर, अहिले ओली समूहको दूतको रूपमा ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको बुझाइ अन्य आन्दोलनरत दलको धारणा छ । नियमित बैठकलाई निहुँ पारेर दूतको रुपमा ज्ञवाली भारत जान लागेको आरोप आन्दोलनरत दलहरूको छ ।

ज्ञवालीले भने यो नियमित बैठक भएकाले यसमा अन्य कुनै ठूला कुरा नहुने हुनाले त्यसतर्फ काम भइरहेको बताए । ‘अझै मिति तय भएको छैन । केही दिनमा त्यसको घोषणा होला’ उनले भने । उत्पन्‍न राजनीतिक अवस्थालाई भारतले ‘नोट’ गरेको भन्दै यसलाई आन्तरिक मामिला भनेकाले बैठक नरोक्ने पक्षमा भारत देखिन्छ । यो घटनाक्रमलाई भारतले हल्का रूपमा लिएर ओलीलाई समेत भ्रमणमा बोलाउन सक्ने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यो समयमा भारतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउनु भनेको वार्ता गर्न र नेपालको भित्री कुरा थप बुझ्‍न खोज्‍नु नै हो । अन्यथा यो बैठक तत्काल गर्न पर्ने आवश्यक थिएन ।

‘यो नियमित बैठक हो । यस्तो बैठकलाई सञ्‍चार माध्यममले उछाल्नु पनि हुँदैन । हो मुलुकमा संवैधानिक संकट छ । तर यो बैठकको प्रक्रिया अघि बढाउँद मुलुक स्थायित्व नै थियो’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘यस्ता बैठकमा आफ्नो मुलुकबारे जानकारी दिने काम हुन्छ । उसको मन्त्रणा सुन्‍ने काम हुँदैन ।’ यो समयमा भारतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउनु भनेको वार्ता गर्न र नेपालको भित्री कुरा थप बुझ्‍न खोज्‍नु नै हो । अन्यथा यो बैठक तत्काल गर्न पर्ने आवश्यक थिएन ।

लामो समय रोकिएर २०७१ मा यस्तो बैठकको बाटो खुला भएको हो । हरेक वर्ष एक अर्का मुलुकमा हुने उक्त बैठकमा कुनै निश्‍चित एजेण्डा हुँदैन । समग्र विषयमा छलफल हुने हुनाले यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताइरहेका छन् । संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले सीमा विवादको विषय उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मन्त्री ज्ञवालीले दिइसकेकाले पनि त्यस लगायतका विषयमा छलफल हुने देखिन्छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानीको विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यो संयन्त्र कुनै सहकार्य र छलफल गरेर सन्देश दिएको देखिँदैन । दुवै मुलुकका प्रवुध्द व्यक्ति समुहले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषय पनि भारतले अड्काएर राखेको छ ।

त्यही लगायत पुराना विषय बाढी, डुवान नियन्त्रण, व्यापार घाटा, पारवहन, पञ्‍चेश्‍वर लगायतका वियषय पनि छलफल हुने भनिएको छ । तर कामचलाउ यो सरकारले यस्ता विषयमा निर्णय लियो भने प्रश्‍न उठ्नेछ । सन् १९८७ मा बनेको यो संयन्त्रको हरेक वर्ष बस्‍ने भने पनि १९८८ पछि २०१४ मा तेस्रो बैठक पछि नियमित झै देखिएको यो छैटौ बैठक हो । तर यो यति हतारो गरी तत्काल गर्नुपर्ने बैठक होइन भनी इतिहासले पनि देखाउँछ ।