पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान जिम्मेवारी

हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयबल्सको शैलीमा झुटो कुरालाई लामो प्रचारद्वारा सत्य बनाउन सकिन्छ भन्‍ने स्कुलिङबाट आएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो करिब ४२ महिने शासनकालमा गरेका हरेक दुष्कर्महरू ढाकछोप गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आफ्नो सत्ता बचाउनकै लागि लोकतन्त्रको आत्मा संसद्‌माथि धावा बोले ।

सत्ता टिकाउनकै लागि दुई-दुईपटक संसद्‌ विघटनको सिफारिस गरेका ओलीको उक्त कदमबाट आत्तिएका कम्युनिस्ट नेता, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू संविधानवादको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहार्ने निर्क्योलमा पुगेपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धन साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षार्थ जन्मेको ‘हाइब्रिड मोडेल’ थियो भन्‍नेमा अत्युक्ति नहोला ।

---

राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ, संरक्षक र संवाहक पनि मानिन्छ । लोकतन्त्रले राजनीतिक दलहरूलाई सबलीकरण गर्न मद्दत गर्दछ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई एक-अर्काको ‘वाच डग’का रूपमा चित्रण गरेको छ ।

कानुनी भाषामा यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । यो सिद्धान्तबमोजिम एक-अर्काले गरेको कार्यबारे जानकारी लिई सरकार र राज्य पक्षबाट कहीँ कतै गलत भएमा वा हुन गएमा त्यसलाई सच्याउने र सरकारका उक्त कार्यबारे खबरदारी गर्ने पूर्ण अधिकार संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको छ । त्यसैले त संविधानले नै कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको छ ।  

आम निर्वाचन २०७४ मा बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनको साथ र समर्थनबाट झन्डै दुई तिहाइ मतसहित २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री भए । तर तिनै शक्तिशाली ओलीले आफ्नो शक्ति देशको विकास र नागरिकको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि अधिनायकवादको थालनी गर्दै दुई-दुई पटक संसद्‌ विघटन गरेर संविधानको हुर्मत लिने काम गरे ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको यो रवैयाका कारण नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा संविधानको अक्षरशः पालना र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँमा आइपुगे । गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको जिम्मा लगायो । 

तीन तहकै चुनाव देउवा सरकारले गराएमा त्यसको प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन असर नेकपा एमालेलाई पर्ने कुरामा एमाले अध्यक्ष ओली जानकार छन् । त्यसैकारण ओलीले एमसीसीलाई पाँच दलीय गठबन्धनको कोर्टमा पुर्याई चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छन्  । स्मरण रहोस्, ओली सरकारकै पालामा २०७६ असार ३ गते एमसीसीलाई संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो । 

नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी वा अन्य कुनै बहानाबाजी देखाएर सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिने उचित मौका खोजेको आभास हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाको ‘एक मात्र जिउँदो नेता’ भन्‍न रुचाउने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला भन्‍ने हिसाबकिताब नागरिकले आउँदो निर्वाचनमा गर्ने नै छन् । यसबारे स्वयं प्रचण्ड पनि सचेत छन् । प्रचण्डको राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिलेको सहकार्यबाहेक अर्को बाटो छैन । 

विश्वमै पनि बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसंगै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले गठबन्धन गरी प्रादेशिक र संघीय सरकार सञ्चालन गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । संसदीय व्यवस्थाका कारण कुनै एक दलले पूर्ण बहुमत ल्याई एकल सरकार बनाउने आधार अकल्पनीय जस्तै छ । अतः कुनै एक राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न भूगोल र क्षेत्रको आधारमा एक वा सो भन्दा बढी दलहरूको बीचमा चुनावी गठबन्धन र सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

लोकतन्त्रका तीन तत्वहरू; (१) नागरिक वा मौलिक अधिकार, (२) कानुनी राज्य, राजकीय नीति निर्धारण र राज्य शक्तिको प्रयोगमा जनताको अधिकार, निर्बाध उपस्थिति र हस्तक्षेपको सिद्धान्त, र  (३) आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनका माध्यमद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिबाट शासनको परिकल्पना गरेको संविधानको रक्षा गर्नु नै यो गठबन्धनको प्रमुख उत्तरदायित्व छ ।  

संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न; स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनलाई तत् समयमा गराई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाँच दलीय गठबन्धनको काँधमा छ । २०७८ साल असार २ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको मुख्य उद्देश्य सत्ता साझेदारी मात्र नभई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु पनि हो । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै पाँच दलीय गठबन्धन संविधानको कार्यान्वयन गर्न बढी जिम्मेवार भएको प्रस्ट हुन्छ । गठबन्धनले प्रतिपक्ष दललाई समेत विश्वासमा लिएर नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै कानुनी राज्यको स्थापना गर्न संविधानले भनेकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्छ ।