यतिबेला अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई ४ सय केभीए क्षमताको ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना अघि बढाउन उपलब्ध गराउने ५० करोड अमेरिकी डलर  अनुदान सहयोग स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नेमा सिंगो मुलुक विभाजित छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष साथै सदन बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।  

राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान मत भिन्नताका कारण एमसीसी सम्झौतामाथि साझा धारणा छैन ।  सामान्य आर्थिक सहायतासम्बन्धी परियोजनाका रूपमा रहेको एमसीसीलाई नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भूराजनीतिक रङ्ग दिएर सामरिक मुद्दा बनाइरहेका छन् । पूर्वाधार विकास लागि आएको अनुदान सहयोगलाई सुरक्षाका कोणबाट अपव्याख्या  गर्ने काममा प्रायोजित जमात तल्लीन छ ।

---

नेपाल सरकारले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदा एकातिर जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्टिय समुदायमाँझ नेपालको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रायोजित विरोध गर्नेहरूले राष्ट्रवाद घुसाएर, सनसनीपूर्ण कुरा फैलाएर समाजलाई उद्वेलित गर्न चाहान्छन्, तिनीहरूप्रति पनि समाजले आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्छ । 

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको बोली फेर्ने चरित्रका कारण एकातिर एमसीसी अन्यौलतिर धकेलिएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मुलुकको विश्वासमाथि प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले एमसीसीलाई मुलुकको विकास निर्माणमा सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि एमसीसीलाई आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खेलमा छन् । 

विकास अवरोधमा उर्लेको राष्ट्रवाद 

नेपालमा विकास आयोजनाहरूले उग्र राष्ट्रवादको मार खेप्न नसकेर तुहिने गरेका दृष्टान्त हेर्ने हो भने लामो सूची अगाडि आउँछ । अरुण–३ बाट शुरु भएको यो नियति विकासे आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले अहिले पनि उत्तिकै सामना गर्नु परिरहेको छ । एमसीसी त्यसको पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । सत्ता र पदमा हुँदा राष्ट्रको हितमा नरहेका कतिपय सम्झौताहरूमा पनि नबोल्ने सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रका पक्षमा रहेका सम्झौतामा पनि राष्ट्रघात देख्ने नेपालका नेता तथा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आम चरित्र हो ।

हिजोका दिनमा कोशी, गण्डक र टनकपुर सम्झौता हुँदा चर्को स्वरमा सडक तताएका राजनीतिक बामपन्थी दलहरू  खासगरी तत्कालीन नेकपा एमालेले कोशी गण्डक र टनकपुर भन्दा बढी घातक महाकाली सन्धिमा समर्थन जनाएको थियो । टनकपुर र महाकाली सन्धिलगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजीको मागसहित जनयुद्धनामको सशस्त्र विद्रोह थालेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले महाकाली सन्धिकै जगमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना, भारतलाई लाभ पुग्ने नौमुरे परियोजनामा सम्झौता गरेको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकी लगायतका सम्झौता नेपालको हित विपरीत हुँदा यिनै दलहरूको सहमति रह्यो । उल्लिखित दलहरू सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रवादको रोगबाट प्रताडित थिए, सत्तामा पुगेपछि तिनै राष्ट्रघाती भनिएका सन्धि सम्झौता र ती सन्धिसम्झौताभन्दा पनि थप राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतामा सही गरेका छन् । एमसीसी माथि राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको विरोधको एउटा पाटो सत्ता बाहिर र पदविहीन हुँदाको छटपटी पनि हो । 

पारदर्शिताको शर्त

विगतमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार रहँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएका थिए । तिनै ओलीका मन्त्री भने भ्रष्टाचार र अनियमिताको अभियोगमा  राजीनामा दिइरहेका थिए । यति होल्डिंग्स र बतास समूहलगायतलाई सरकारी सम्पत्ति कौडीको मोलमा मिलेमतोमा ठेक्कामा दिने काम ओली सरकारकै पालामा भएको थियो । यी दृष्टान्त हाम्रा सामुन्नेमा आइसकेपछि ओली सरकारको कथित समृद्धिको नाराको थप व्याख्या गर्नु सायदै नपर्ला ।

ओलीका पालामा मात्र नभइ अरु प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा समेत राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग र ठूला विकास आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण नेपालमा विकास आयोजनाको लागत बढ्ने, ढिलाइ हुने र आम जनताले समयमा त्यसको प्रतिफल नपाउने भैरहेको छ । नेपालमा कुनै त्यस्तो सरकार बनेको छैन, जसको कार्यकाल आर्थिक अनियमिताका कारण विवादमुक्त रहेको होस् । 

के कम्युनिष्ट हुनु भनेको विवेक, नैतिकता र आचरणलाई तिलाञ्जली दिएर ‘पर्ख र हेर’ भन्दै वा बोली फेर्दै विरोधाभाषमा बाँच्नु हो र ! इमान, नैतिकता र सच्चरित्रताविनाको राजनीतिले मुलुकलाई सही दिशा दिन र आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

विगतमा विभिन्न दातृ निकाय, छिमेकी मुलुक र मित्र राष्ट्रहरूले नेपालको पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, भौतिक विकास निर्माणमा नसघाएका होइनन् । तर, नेपालमा कुनै यस्ता आयोजना छैनन्, जुन आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएका हुन् । दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा बनेका पूर्वाधार, उद्योगधन्दा कलकारखाना समेत अस्तित्वविहीन बन्न पुगेका छन् ।

त्यसैले एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग परियोजनामा पारदर्शिताको शर्त राखिनुको उद्देश्य त्यस्ता परियोजना आर्थिक अनियमितताबाट मुक्त रहून र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई दिने सहयोग उक्त देशका जनताको करबाट संकलित रकम भएकाले करदाताको पैसा सदुपयोग भएको देख्न चाहन्छ । 

प्रोपोगाण्डा अर्थात् अतिरञ्जना

एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धमा विरोधीहरूले एमसीसीविरुद्ध प्रोपागाण्डारूपी बेतुकका कुतर्क अघि सारेका छन् । यी मध्येको एउटा हो एमसीसीलाई आगामी निर्वाचन पछि संसदबाट अनुमोदन गरौँ भन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँगको टेलिफोन वार्तामा निर्वाचन पछिमात्रै एमसीसी संसदबाट पारित गरौँ भन्ने भनाइ अघि सारेका ओलीले बताएका छन् । 

यदि एमसीसी नेपालको हितविपरीतको राष्ट्रघाती सम्झौता हो र अमेरिकाले त्यसको संशोधनमा अरुचि देखाएको हो भने उक्त निर्वाचनपछि पारित गर्दा चाहिँ कसरी राष्ट्र«वादी हुने होला ? फेरि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिले एमसीसी सम्झौतामा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको भनेको छ । अझ एमाले अध्यक्ष ओली तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफू प्रधानमन्त्री छँदा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न खोज्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको असहयोगका कारण असफल भएको बताएका थिए । नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेपछि महराको सभामुख पद धरापमा परेको थियो ।

वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सदनमा लैजान आनाकानी गर्दै आएका छन् । के कम्युनिष्ट हुनु भनेको कुनै विवेक, नैतिकता र आचरणलाई तिलाञ्जली दिएर ‘पर्ख र हेर’ भन्दै वा बोली फेर्दै विरोधाभाषमा बाँच्नु हो र ! इमान, नैतिकता र सच्चरित्रताविनाको राजनीतिले मुलुकलाई सही दिशा दिन र आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

दाहालको द्वैध चरित्र

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा उनी आवद्ध पार्टीका नेताहरू एमसीसीलाई यथास्थितिमा स्वीकार्न नसकिने पनि भन्दै आएका छन् । तर, तिनै दाहालले एमसीसीलाई पाँच महिनाभित्र संसदबाट पारित गराउने प्रतिवद्धतासहितको पत्र केही समय अघि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट एकातिर जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसीको गलत प्रचार गर्ने र अर्कोतिर भाका तोकेर एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धतासहित अमेरिकालाई पत्र लेख्ने दाहालको दोहोरो शैलीले उनको वास्तविक चरित्र उदांगिएको छ ।

माओवादी नेता देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलहरू एमसीसीलाई सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी सेना ओइरिने दाबी गर्दैआइहेका छन् ।  यदि गुरुङ–पोखरेलहरूको दाबी अनुसार एमसीसी सम्झौताले अमेरिकी सेनालाई नेपालमा प्रवेश दिने प्रावधान सम्झौतामा कही कतै उल्लेख छैन् । यो उनीहरूको स्वैरकल्पनाबाट सिर्जिन भद्दा अतिरञ्जना हो । 

गुरुङ र पोखरेलले दाबी गरेझै अमेरिकाको विकास सहयोगसँगै सेना पठाउने नीति हो भने विगत ७० वर्षदेखि अमेरिकी सहयोग नेपालमा आइरहेको छ । कुनै वहानामा सेना ल्याउने भएर अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गरिसकेका हुन्थे होला, तसर्थ यस्ता मिथ्या र भ्रमको जगमा गरिएको राजनीति भ्रमको पर्दा खुलेसँगै अन्त्य हुनेछ । 

भीम रावलको छद्म विरोध

नेकपा एमाले नेता भीम रावल शुरुदेखि नै एमसीसीलाई अमेरिकाको आएको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको योजनाका रूपमा व्याख्या गर्दैआएका छन् । नेता रावलले एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोड्दै आएका छन् । जबकि नेता रावल बिगतमा भने अमेरिकाको रक्षा विभागअन्तर्गतका एसिया–प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीज, नियर ईस्ट–साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडीजद्वारा अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गरेको तथ्य ती संस्थाहरूको वेवसाइट छ ।

एमाले नेता रावल, कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत र माओवादी केन्द्रका खिमलाल देवकोटा २०१३ अप्रिल २८ देखि मे ३ सम्म बोस्टनस्थित हार्वड यूनिभर्सिटीमा एसिया–प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीज, नियर इस्ट–साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडीजद्वाराआयोजित  ‘द यूएस–साउथ एसिया लिडर इन्गेजमेन्ट प्रोग्रामः चार्टिङ द वाटर फ्यूचर अफ् साउथ एसिया’नामक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी थिए । 

एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षासँग जोडेर हेर्दैआएका नेता रावलले एशिया–प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीज र नियर ईस्ट–साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडीजद्वारा आयोजित ती कार्यक्रममा सहभागी नहुनुपर्ने हो । किनभने अमेरिकी रक्षा विभाग अन्तर्गतका यी संस्थाहरुले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा मुद्दाहरूमा अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डलाई सहयोग गर्दछन् । 

अमेरिकी कानूनको हौवा

एमाले नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा विवाद आए अमेरिकी कानून लागू हुने अफवाह फैलाएका छन् । ०७८ माघ १७ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायतका नाममा लेखेको पत्रमा नेता रावलले सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्मरणीय कुरा के छ भने नेता रावल सन् २०१६मा रक्षामन्त्री रहेका बेला उक्त सम्झौतामा सो प्रावधान राखिएको अभिलेखले पुष्टि गर्दछ । तर, त्यतिबेला मुखमा दही जमाएर बसेका रावल पछिल्लोपटक भने एमसीसी विरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् । प्रायोजकलाई सन्तुष्ट पार्न रावलले दिनरात गरेको यो मेहनतलाई सायद उनका प्रायोजकले कदर गरेको हुनुपर्छ । 

एमसीसीले के कस्ता परियोजना छनौट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्भाव्य परियोजनाको छनौट केपी ओली नेतृत्वका सरकारका पालामा भएको थियो जतिबेला नेता रावल रक्षामन्त्री थिए । ओली सरकारले नै ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनालाई अघि सारेको थियो । तर, ओली सरकारको पालामा एमसीसीमा न्यूयोर्कको कानून लागू हुने र उक्त रकम ४०० केभी प्रशारण निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा लगाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुँदा त्यतिबेला रक्षामन्त्री रहेका नेता रावल किन बोलेनन् ? 

बरु, उक्त सम्झौता सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पालामा सम्झौता संशोधन हुँदा न्यूयोर्कको कानूनको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो । एमसीसी शुरुवाती सम्झौतामा नेपालले न्यूयोर्कको कानून स्वीकार्दा राष्ट्रघात नदेख्ने तत्कालीन रक्षामन्त्री रावल संशोधनपछि राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई भने अमेरिकी कानूनका रूपमा अपव्याख्या गरिरहेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून

एमसीसी कम्प्याक्टको बुँदा ६.४ मा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तद्वारा शासित हुनेछ,’ भनिएको छ । एमसीसीमा मात्र होइन, नेपालमा लगायत कुनै पनि देशमा बन्ने विकासे परियोजनामा लिइने आर्थिक अनुदान र ऋण सहयोगमा विवाद आइलागे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा विवाद निरूपण गरिने प्रचलन छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी सतलज र जीएमआरसँग गरेको क्रमशः अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा विवाद सिर्जना भए अंग्रेजी कानूनअनुसार सिंगापुरको अदालतमा मध्यस्थतामा जाने प्रावधान स्वीकारेको छ । तर, नेपालका नेता तथा राजनीतिक दलहरू ती परियोजना सम्बन्धमा भने एमसीसीको विपक्षमा उभिएका दल र नेताहरू नबोल्नुले उनीहरूको एमसीसीप्रतिको पूव्राग्रह प्रस्ट झल्कन्छ ।

यस कारण संसदीय अनुमोदन

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको एक विकास परियोजना हो जुन अमेरिकी काँग्रेसले एमसीसीका लागि छुट्याएको बजेट छुट्याइ पारित गरिसकेको हो । संसदीय अनुमोदन खोजेको हो । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने र पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएको सम्झौता अर्को सरकारले कार्यान्वयनमा नलैजाने अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण पनि एमसीसीमा अमेरिकाले संसदीय अनुमोदन खोजिएको हुन सक्छ । 

अन्त्यमा

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सहमति जुटेको चार वर्ष बढी नाघेको छ । सम्झौताले समयमै संसदीय अनुमोदन पाएको भए आयोजना कार्यान्वयनमा आइ उपलब्धि समेत हात लागिसक्थ्यो । तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले प्रस्तावित सडक स्तरोन्नति आयोजना र प्रशारण लाइन निर्माण ढिलाइका साथै लागत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइको असर नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सडक यातायातको क्षेत्रले बेहार्नुपर्ने छ । व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो परियोजना स्वभाविक देखिन्छ । त्यसैले यो सम्झौतालाई राष्टिय सहमतिका आधारमा निर्धारित समयमै संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु नै नेपालका लागि हितकर देखिन्छ ।