विकास पूर्वाधारको एउटा अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालमा राजनीतिक विवादको भूँमरीमा परेको छ । नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चाहेको यो अनुदान अब नेपालले लिने वा नलिने भन्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यो निर्णय संसदले गर्नेछ । एमसीसीप्रति अनेक आरोपहरू लगाइए र कतिपय त्यस्ता आरोपको सरकारी स्पष्टिकरण पनि आइसकेको छ । अनुदान अमेरिकी हुनु विवादको एउटा प्रमुख कारण हो । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रमुख राजनीतिक बहस एउटा विदेशी अनुदानमा केन्द्रित हुनु अवसरवादी नेताहरूको छाडापन र एउटा जनविश्वास प्राप्त राजनेताको अभाव हो ।

एमसीसी अनुदानको विपक्षमा रहेका एकथरि नागरिकहरूले विदेशी अनुदानले आजसम्म संसारमा कुनै पनि देश उन्नत नभएको तर्क गर्दै यसलाई ग्रहण गर्न नहुने मान्यता राख्छन् तर नेपालको सरकारले विदेशी अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छैन । त्यसैले त्यो तर्क यहाँ उचित भएन । विगत केही महिनामा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य मात्रामा देखिएका अन्तरर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिका जानकारहरूले यो अनुदानमार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना आउने र यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको भन्ने प्रचार–प्रसार गरेका छन् । यो भ्रम हो । 

---

माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको भन्न सकेका छैनन् । उनीहरूले जनताले यसको विरोध गरेकाले हामीले पनि विरोध गरेको भनेका छन्् । माओवादी र नेकपा–एसले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्टता समयमै जारी गरेको भए पनि यो विषय लम्बिने थिएन । अमेरिकाले हामीलाई धम्की दियो भन्ने दललाई एमसीसी अनुदान ठाडै अस्वीकार गर्न के ले रोक्या छ ? त्यसैले दाहाल र नेपालको अस्पष्टता केवल एउटा मोलतोल हो ।  एउटा अमूक विश्वविद्यालयका स्नातकहरू हिजो अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध युद्ध गर्ने भनेर दीक्षित भएका थिए । तिनले आफू समाजवादी मुलुकको नागरिक भएकोले अमेरिकी अनुदानलाई घृणाको रूपमा लिने बताएका छन् । यो उनीहरूको राजनीति हो । राजनीतिक धरातल नभएका वा दलमा आफ्नो भूमिका संकुचित भएका केही नेताले एमसीसीलाई एउटा राजनीतिक औजारका रूपमा लिएका छन् । कसैले एमसीसीमार्फत आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने अवसरको रूपमा लिएका छन् । त्यसैले एमसीसी अनुदान नेपालमा केवल राजनीतिक मुद्दा हो ।

यहाँ माननीय भीम रावल र सूर्यराज आचार्यले एमसीसीलाई गिजोल्नमा लगाएको ऊर्जा चर्चा गर्न योग्य छ । रावलले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको धेरै भयो । आफूले राष्ट्रघाती ठह¥याइसकेको सम्झौताको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिमा बसेर केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष उनले निकालेका थिए । यो रावलको दोगलापन थियो । पहिला राष्ट्रघाती भनिसकेको सम्झौतामा पछि थप अध्ययन गर्ने समितिमा बस्नु निःसन्देह केटाकेटीपन हो । उनी सदस्य भएको समितिको निर्णयमा एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भनेर लेखिनु पर्ने होइन ? अझ रोचक त के भने त्यही समितिका अर्का सदस्य रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यदि यो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको उनको ठहर हो भने उनको दलले संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्दासम्म उनी त्यही दलमा आबद्ध किन छन् ? 

आचार्यले यसलाई कहिले श्रीलङकासँग रद्द भएको सम्झौतासँग दाँजेका छन् त कहिले उनले यो सम्झौताको प्रक्रियामा विद्वानहरू समावेश नगरिएको भन्ने गरेका छन् । एउटा पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले संसदले पास गरेमा आफूलाई मान्य हुनेसमेत भन्न भ्याएका छन् । आचार्य यसलाई करिब २५ अर्ब मात्रको परियोजना रहेको पनि भन्न चुक्दैनन् ।  नेपाल सरकारका विद्वानहरू र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू समेत सामेल भएर यो सम्झौता तयार भएको हो । लोकतन्त्र छ भन्दैमा तीन करोड नेपाली सडकमा जम्मा गरेर सम्झौताको खाका बन्दैन न त नेपालले श्रीलङकाको बाटो रोज्नु आवश्यक छ । सत्य कुरो के हो भने आचार्य एउटा राजनीतिक दलमा लागेर त्यसमा नअटाएका व्यक्ति हुन् भने रावल आफ्नो दलमा टिक्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनी आफँैले राजीनामा दिएको घोषणा गरेको पदमा आसीन छन् । ‘राजीनामा’ भनेको ‘स्वयम् गरिएको निर्णय हो । जो हिजो आफैँले गरेको निर्णयमा आज टिक्न सक्दैन, उसलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? रावल र आचार्यका तर्कहरू पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरू एमसीसी चीनलाई घेर्न अमेरिकाले ल्याएको रणनीतिको अंग भएको भनिरहेका छन् । चीन, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको महाशक्ति राष्ट्र हो । चीनले एमसीसी अनुदानले चीनको अहित हुने आजसम्म जनाएको छैन । त्यसैले यसले चीनको अहित गर्ने तर्कमा कुनै तथ्य देखिँदैन ।

नेपालको संसदमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता छ । कम्युनिष्टहरूले चाहेमा यसलाई राष्ट्रघाती भनेर त्यस्ता राष्ट्रघातीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने गराउनेसम्मको निर्णय संसदमा गर्न सक्छन् । यदि धम्की आएको थियो भने तत्काल त्यसको प्रति धम्की दिएर तिम्रो अनुदान चाहिँदैन किन भनिएन ? त्यो धम्कीको जवाफमा दाहालले एकोहोरो धम्की ग्रहण गरेर धम्कीको लागि धन्यवाद भने ? एमसीसी ल्याउन अनेक प्रयत्न गर्ने तर सञ्चार माध्यममा त्यसको विरोध गरेर सडकमा जनता उतार्ने दोहोरो मापदण्ड हिजोको त्यो अमूक विश्वविद्यालयको खेती हो । त्यो विश्वविद्यालय नै गलत थियो भन्ने यो दह्रो प्रमाण हो । लुटपाट, फिरौती, हत्या, हिंसा र घृणालाई लोकतन्त्र मानिने त्यो विश्वविद्यालयका स्नातकहरूको तुष्टीकरण गरिनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । 

हालै डा. रामेश कोइरालाले आफ्नो एउटा ब्लगमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्झौताको बुँदा न ८.४  प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ्र त्यो निर्माण सम्झौताको बुँदा न ८.४ को नेपाली अनुवाद यस्तो हुन्छ, ‘यो सम्झौता र यस अन्तर्गतका पक्षहरूको अधिकार र दायित्वहरू चीनको कानुनअनुसार शासित र निर्माण हुनेछन् ।’ कोइरालाले थप लेखेका छन्, ‘अहिले हेर्दा चीनको सहुलियत ऋणको पहिलो सर्त नै अनुदान त के सहुलियत ऋण दिँदा पनि त्यो परियोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने हुने रहेछ । ऋण दिने देशले नै ठेक्का पाउनुपर्ने सर्त आपत्तिजनक लाग्नु नपर्ने हो ? अझ पोखरा विमानस्थलको हकमा त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लागत इस्टिमेसनसमेत निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने ? यसरी त तपाईं आफ्नो घरसमेत बनाउनु हुन्न । २५–२६ अर्बको विमानस्थलको त कुरै छाडौं ।’ यस्तो सम्झौताको चिनियाँ ऋण स्वीकार्य हुने तर अमेरिकी अनुदान नहुने कारण के होला ?    

नेपाली कांग्रेसले यसलाई इमान्दारीपूर्वक पारित गराउन खोजेको छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमप्रति जनता विश्वस्त हुन नसकेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेसका लागि यो एक अवसर पनि हो । यो वैदेशिक सहयोग भएकोले संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको सहयोग कांग्रेसका लागि सबभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । ओलीको माग कांग्रेसका लागि दाहाल र नेपालको भारी भन्दा हलुङ्गो हुन्छ । नैतिक हुन्छ । सहज र लोकतान्त्रिक हुन्छ । केपी ओली सम्मृद्धिको नारामा निर्वाचित भएका नेता हुन्, उनीसँग जनमत छ । 

दाहाल र नेपालले त्यही अमूक विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान सिवाय केही देखाउन सकेका छैनन् । छापामा आएको जस्तो दाहाल र नेपाल संसद बाहिर निस्कने र देउवाले उपस्थित संख्याको बहुमतले ध्वनि मतद्वारा यसलाई पारित गर्ने त्यै अमूक विश्वविद्यालय पढेका विद्वानले देखाएको चोरबाटो कांग्रेसका लागि हितकारी हुँदैन । एमसीसी अमेरिकी संसदले पास गरेको बजेट हो त्यसैले नेपालको संसदले पनि विधिवत रूपले यसलाई पास नगरेर त्यस्तो भद्दा मजाक गरियो भने त्यसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्न सक्छ । 

एमसीसी संसदमा असफल भए पनि कांग्रेसले निर्वाचन लगायत अनेक काम गर्नुपर्नेछ । आफ्नै सरकारका काममा समाजमा भ्रम छर्दै गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने, पदखोर, निर्वाचनदेखि तर्सिने वा मन्त्रीपद खाने तर संसदमा कागत पेस गर्न अरुलाई पठाउने सहकर्मी कांग्रेसका लागि कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइनन् । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मान्यताको पूर्णपालना गर्न पनि अति आवश्यक छ । एमसीसी एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना हो तर यो लोकतन्त्रभन्दा ठूलो होइन ।                

पंक्तिकार जस्तो सामान्य नागरिकको नजरमा यो सम्झौतामा नेपाल विरोधी कतै कुनै बुँदा देखिँदैन । कुनै पनि विदेशी अनुदानमा तीनवटा कुराहरू प्रमुख रूपले हेरिनुपर्छ । अनुदानले अनुदाताको अहित हुने काम गरिनु हुँदैन । अनुदान दानभोगीको हितमा हुनुपर्छ । अनुदान कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग गरिनु हुँदैन । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको अहितमा प्रयोग गरिन नहुने लेखिनु स्वाभाविक हो । यो अनुदान नेपालको हितमा छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यो अनुदानले चीनलाई हानि हुने कुरा चीनले भनेको छैन । चीनले आपत्ति जनायो भने यसलाई कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा यो अनुदान अस्वीकार गर्नेसम्मको कारण बन्न सक्छ । एक असल मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण के हो भने चीनले नेपालको लोकतन्त्रीकरणमा मद्दत गरेको छैन । उसलाई यसमा रुचि पनि छैन । अमेरिकाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र आर्थिक विकासमा समेत मद्दत गर्ने गरेको छ । त्यसैले एकतर्फी रूपमा अमेरिकालाई छापाहरूमा शत्रुवत रूपले प्रस्तुत गर्नु नेपालका लागि शोभनीय होइन । विधिवतरूपले यसको निराकरण गर्ने ठाउँ छँदैछ ।

अन्त्यमा, विदेशीको अनुदानले मात्रै देश बन्दैन, साँचो हो, तर विदेशीलाई गाली गरेर मात्रै पनि देश बन्दैन । देश बनाउने आफैँले हो, आफ्नै क्षमताले हो । देश बनाउन एउटा राजनेता चाहिन्छ । अहिले नेपालमा देखिएको अभाव त्यही हो । पार्टी र पदभन्दा माथि उठ्न सक्ने क्षमता, अग्रसक्रियता, दृष्टिकोण देउवा र ओलीले देखाए भने यसको निकास हुनसक्छ, नत्र हामी समय बर्बाद गर्दैछौं ।