नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको छ, यदि कार्यान्वयन भएमा । काठमाडौंमा हिजो सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को नवौँ बैठकमा भारतले नेपालको बर्खायामको बिजुली खरिद गर्ने आश्वासन दिएको छ । यो आश्वासन व्यवहार र कर्ममा पनि परिणत भयो भने मात्र त्यो फलदायी हुन्छ, होइन भने पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने भनेजस्तो हुन्छ । किनभने भारतसँग अनेक सम्झौता, सहमति, आश्वासन दिने, लिने कार्य हुँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयन भने हुँदै हुँदैन वा भइहालेछ भने पनि अत्यन्त फितलो गतिमा । 

सातौं जेएससी बैठकमा भारतले ‘इनर्जी बैकिङ’को सहमति गरेको थियो । सातौँको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतले आफ्नो मानसिकता बदलेर ‘इनर्जी बैकिङ पनि कहीँ हुन्छ र ?’ भन्न थाल्यो । तीन वर्षदेखि नेपालले इनर्जी बंैकिङ र वर्षायामको बिजुली व्यवस्थापनमा भारतको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको हो । यो वर्षसहित अघिल्लो वर्ष पनि बिजुली जगेडा रही खेर गयो । भारतले लिइदिएन भनेर रोइलो मात्र गाइयो । त्यो खेर जाने बिजुलीलाई स्वदेशमै कसरी खपत गराउने भन्नेतिर भने कसैको ध्यान गएन ।

---

भारत आफैँमा विद्युत् अभाव भएको देश हो । अझ जलवायु सम्मेलनमा उसले गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिबद्धताहरू हेर्ने हो भने नेपालको स्वच्छ ऊर्जा लिन ऊ आतुर नै हुनुपर्ने हो । यद्यपि नेपालले उत्पादन गर्ने ऊर्जा उसका लागि हात्तीको मुखमा जिरासरह हो । तैपनि छिमेकीको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बढी घनीभूत बनाउन, प्रदूषणजन्य ऊर्जाको खपत घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जाको परिप्रयोगलाई बढाउन नेपालको बिजुली लिइदेला भन्ने नेपाल सरकारले राख्दै आएको आशा भने मारिसकेको छैन । अझै पनि भारतलाई दिन पाए टन्टै साफ हुन्थ्यो भनेझैं गरी स्वदेशमा बिजुली खपत गराउने दिशामा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अबका दिनमा यस्ता बैठक नियमित भए भने मात्र दुई देशबीच विद्यमान समस्या र तागाराहरू फुक्दै जानेछन् । आशा गरौं, नवौं ऊर्जा बैठकमा भारतले गरेको प्रतिबद्धता साँच्चै पूरा गरोस् ।

सचिवस्तरीय बैठक हरेक ६, ६ महिनामा हुने परिपाटी थियो । कोरोना भाइरस आतंकले नियमित हुन सकेन । बैठक बस्नु नै उपलब्धि हासिल भएको जस्तो भइसकेको थियो । दुई देशबीचका संयन्त्रहरू गतिशील र नियमित हुँदा मात्र परेका गाँठा फुकाउन दुवै देशलाई सजिलो हुन्छ । भारतसँग जगेडा बिजुली मात्र होइन, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका विभिन्न पक्षहरूमा पनि सहमति भएको छ । यी सहमति पनि कार्यान्वयन गए मात्र त्यसले अर्थ राख्छ । जस्तो कि पूर्वको कटैया–कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनमो अर्काे तार थप्ने विषय यस्ता हरेक बैठकहरूमा सहमति हुने गर्छ । कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन । 

भारतसँग विद्युतको कनेक्टिभिटीका पूर्वाधारहरू तयार हुने क्रममा छन् । तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हो, जुन हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि ऊ आफैँले बनाइदिएको त्रिशुली र देवीघाट (३९ मेगावाट) को मात्र बिजुली ‘डे अहेड’ संयन्त्रद्वारा लिंदै आएको छ । यस्तो तरिकाले बिजुली खरिद हुनु भनेको लगानीलाई अनिश्चित बनाउनु हो । विद्युत्मा हुने लगानीले लगानीअघि नै बजारको सुनिश्चितता खोज्छ । यसपालिको बैठकमा नेपालले यो विषयलाई उठान गरेको थियो । उसले वर्षायामअघि नै निर्णय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो ।

नेपालमा वर्षायाममा छेलोखेलो हुने तर हिउँदयाममा उतैबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । वर्षायाममा खपत गर्न नसक्ने हिउँदयामको गर्जाे टार्न नसक्ने अवस्थाका बीच सरकारले पिकिङ इनर्जी उत्पादनलाई जोड नदिएसम्म यो अवस्था रहिरहञ्छ । जब हामीसँग पर्याप्त बिजुली हुन्छ, त्यसपछि बजार आफैँ खुल्छ । त्यो पहिलो बजार भनेको स्वदेशमै खपत हो । यहाँ बिजुली खपत पुगेपछि मात्र निर्यातको लक्ष्य लिइनुपर्छ ।

जेएससीको अर्काे बैठक ६ महिनापछि भारतमा हुने तय भएको छ । अबका दिनमा यस्ता बैठक नियमित भए भने मात्र दुई देशबीच विद्यमान समस्या र तागाराहरू फुक्दै जानेछन् । आशा गरौं, नवौं ऊर्जा बैठकमा भारतले गरेको प्रतिबद्धता साँच्चै पूरा गरोस् ।