काठमाडौँ– २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मातहतको सहायता निकाय)सँग कम्प्याक्ट (सम्झौता) को नेगोशिएसनका लागि पठाएको थियो । 

अमेरिकीहरू त्यतिबेलै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न चाहेका थिए । उक्त टोलीले सरकारले गरेको सम्झौतालाई हाम्रो सन्धि ऐनले कानुनसरह मान्यता दिन्छ, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराइरहनु पर्दैन भनेर आश्वस्त गराए । २०७४ मा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्टमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखिएन । यद्यपि अमेरिकीहरू संसदीय अनुमोदन गराउनुपर्छ भनिरहेकै थिए । 

---

दाहालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए । पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए अनुसार, त्यतिबेला दाङसम्म सडक निर्माण हुनेभयो भनेर महरा पनि खुसी थिए । नेपालले सुरुदेखि नै यो सहायतालाई विकास सहायताकै रूपमा लिएर अर्थमन्त्रालयमार्फत् काम अघि बढाइएको थियो । खासगरी सभामुख बनेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई अड्काउने ठेक्का लिएकै कारण यो सम्झौता गिजोलिन पुगेको हो । 

पछि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त अनुदान सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ११ भन्दा बढी कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भियाना अभिसन्धि अनुसारको उक्त सम्झौतालाई नै अनुमोदन गर्दा हुने सुझाव दियो । यसको कारण थियो, एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको खण्डमा कम्प्याक्ट लागू हुनेछ भन्ने प्रबन्ध सम्झौतामा छ । 
यो भनेको सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेको होइन । कुनै पनि सम्झौताका बुँदाहरूलाई व्याख्या गर्दा सन्दर्भसहित व्याख्या गरिन्छ । सन्दर्भलाई छोडेर व्याख्या गर्न थालियो भने, त्यसको छेउटुप्पो भेटिदैंन । अनि अन्धाधुन्ध हुन्छ । अहिले सडकमा भैरहेको यस्तै अन्धाधुन्ध विश्लेषण र बहस हो । नेपालका घरेलु कानुनसँग बाझिएको खण्डमा कम्प्याक्टका व्यवस्था लागू हुनेछ भनेर राखिएको परियोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हो । 

उदाहरणका लागि खरिद ऐन । हाम्रो खरिद ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल बिडिङ)मा राज्यको स्वामित्वका कम्पनीलाई भाग लिन बाट रोक्दैन । तर, एमसीसीका परियोजनामा हुने खरिदमा राज्यको स्वामित्वका कम्पनीले भाग लिन पाउँदैनन् । कतिपयले अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रावधान राखेको पनि भन्छन् । तर अमेरिका त निजीकरणको पक्षपाति मुलुक हो, उसले संसारभर निजीकरणलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ भने उसले आफ्नो मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई आफूले दिने अनुदान सहायतामार्फत् प्रवर्धन गर्नुलाई कसरी नाजायज भन्ने र !

आधारभूत रूपमा अमेरिकाको एमसीसी अनुदानलाई लिएर चीनले खुला रूपमा बेखुसी प्रकट गर्नुका केही आधारभूत कारणहरू हुनसक्छन् । 

पहिलो त, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ उर्जामा ठूलो लगानी हुँदैछ । स्वच्छ उर्जामा सबै देशले लगानी बढाउँदैछन् । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशको क्षेत्रीय बजारमा बिक्री हुन्छ, थप अमेरिकी कम्पनी नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न आउलान् । सात समुद्र पारीबाट अमेरिकाले नेपाललाई गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि सघाइरहँदा नेपालकै छिमेकमा रहेको उदयमान राष्ट्र र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नै छिमेकमा पनि सहयोग गर्न सकेको छैन भन्ने सन्देश जाने उसले ठानेको हुनसक्छ । 

चीन निकटतम छिमेकी भएकाले उसका जायज चासो, चिन्ता र उसको सुरक्षाका विषयलाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्छ र गरेको पनि छ । तर, चीनको छिमेकमा छ भनेर आफ्नो मुलुकको विकासका लागि उसका प्रतिद्वन्द्वीता र प्रतिस्पर्धा रहेका देशको सहयोग नेपालले लिदैं नलिने भन्ने हुँदैन । अथवा, चीनलाई मन परेको छैन भनेर नेपालले आफ्नो सदियौंदेखिको मित्रवत सम्बन्ध भएका मुलुकसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राख्दैन । 

कुन सहयोग लिने या नलिने भन्ने नेपालको आफ्नो सार्वभौम निर्णय हो । यद्यपि एमसीसीको सहयोगलाई लिएर सिंगो समाज विभाजन भइरहँदा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको कित्ताकाटले सामाजिक सञ्जालहरू रंग्याइए । अमेरिकामुखी र चीनमुखीमा हाम्रो समाज विभक्त भयो, त्यसमा नेपालमुखीको खोजी भएन । देशको विकासका लागि, भूराजनीतिक किचलोमा नफस्नका लागि यो सम्झौता अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रघाती अमेरिकी दलाल अनि सनसनीपूर्ण, उत्तेजित र भड्किला कुरा गर्नेले आफूलाई राष्ट्रवादी कित्तामा रहेको स्वघोषणा पनि गरे । वास्तवमा, दश वर्षदेखि सबै सरकारले अघि बढाउँदै ल्याएको एमसीसी सम्झौताबाट नेपाल मुखर हुने भन्ने सम्भव हुँदैन । निकटतम छिमेकी भएर चीनले पनि यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुअघि यो संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरेको देखिन्छ । 

अर्को, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । शक्ति राष्ट्रहरूका स्वभाविक आफ्ना प्रतिस्पर्धा छन् । आफ्नो सौम्य कूटनीतिमार्फत् विश्वभर प्रभाव विस्तार गर्न कस्सिएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । यो अमेरिकी अनुदान सहयोगको काउन्टरमा आएको घोषणा थियो भनिन्छ । 

अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनको ‘डेब्ट–ट्रयाप डिप्लोमेसी’को बारेमा खुलेर बोल्छन् । ऋणको पासोमा पार्ने चिनियाँ कूटनीतिलाई पश्चिमा समुदायले आलोचना गरेकाले पनि चीनले अमेरिकी र पश्चिमाका विरोधमा खुलेर बोल्दै आएको छ । नेपालले लिन लागेको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई चीनले ‘पान्डोराज बक्स’ भन्नु ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को विरोधमा आएको हुनसक्छ ।

यसमा मुख्यतः राजनीतिक चोचोमोचो पनि जोडिएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासँगको संवादरूपी राजनीतिक चोचोमोचोले यस अनुदान सहायताकाबारेमा बोल्न चीनलाई उद्वेलित गर्ने, उक्साउने काम नेपाली नेताहरूले नै गरेकोमा पनि कुनै सन्देह छैन । 

यस्तै राजनीतिक चोचोमोचोका कारण विगतमा संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतको सल्लाह नमान्दा जसरी नेपालले चीनको आड पाएर भारतलाई बेवास्ता गर्‍यो भन्ने पर्‍यो र उसले हतारमा नाकाबन्दीको कठोर निर्णय लियो । अहिले चिनियाँहरूलाई पनि चीनकै छिमेकी भएकाले रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई सहायता दिएको अर्थात् यो सहायताका पछाडि प्रधान कारण चीन रहेको देख्छन् कि !

जुनसुकै कारण भएपनि नेपाल न अमेरिका, न चीन, न भारत वा अन्य कुनै शक्तिसँग मिलेर अर्को शक्तिविरुद्ध प्रस्तुत हुनसक्छ । नेपालले दुई छिमेकी र शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनको आडमा अमेरिकालाई वा अमेरिकाको आडमा चीनलाई भड्काउने उत्ताउलो काम आफैं भड्खालोमा पर्ने काम हुनजान्छ । 

यही बुझेका देउवाले केही उत्ताउला र भड्काउपूर्ण कुरा गर्ने नेताहरूलाई पनि सम्झाउन खोजिरहेका थिए । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पूर्व माओवादी नेता सीपी गजुरेलले एमसीसीको प्रसंग उठाएपछि देउवाले ‘म नेपालको प्रधानमन्त्री भएर, त्यस्तो देशघाती सम्झौता गरौंला र !’ भनेर माहौल बनाउन खोजेका थिए । 

उनले पार्टीमा पनि सम्झौताबारे अध्ययन गरेका, राम्रो बुझेका र जनतामाझ बुझ्नेगरी प्रस्तुत हुनसक्ने नेताहरूलाई मात्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन र राम्ररी नबुझी नबोल्न आग्रह पनि गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाका सत्तासाझेदारहरूले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर यो सम्झौतालाई निर्वाचनपछि सार्न पनि सुझाव दिएका थिए, तर उनले चट्टानी अडान लिए । यो सम्झौतालाई यसै छाडेर निर्वाचनमा गएको भए माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसलाई खुबै उछाल्ने थिए । र यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्थ्यो । 

अमेरिकाको प्रभाव कम गराउन उसको प्रतिस्पर्धी शक्तिले नेपालमा समेत अमेरिकी सहयोगमा विवाद खडा गर्न खोज्नु र यसलाई अस्वीकार गराएर अमेरिकालाई लज्जाबोध गराउन खोजेको सत्य केही गरेपनि छिप्दैन ।  त्यसले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने र मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्नसक्ने बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा चट्टानी अडान लिएर बसे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सघन संवाद अघि बढाएर यसअघि कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर बसेका गठबन्धन साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लछारेरै सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्न लगाए । सुझबुझपूर्ण र तत्कालको अलोकप्रियतालाई कुनै पर्वाह नगरी देउवाले गठबन्धनमा राखेका अडान तथा विकल्प खोज्न उनले देखाएको सक्रियताले मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्नबाट जोगिएको छ ।