विचार

नेपाल किन वैदेशिक सहायताप्रति आशक्त भयो ?

केशव आचार्य |
माघ ४, २०७७ ८:२० बजे

नेपाल अहिले वैदेशिक सहायता शिथिलताको अवस्थामा छ । पञ्चायतकालको अन्त्यतिरबाटै हामी यो खालको अवस्थामा आइपुगेका हौं । विगतमा वैदेशिक सहायता लिने गरेका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सशक्तीकरण गर्दै एउटा चरणमा पुगेर सहायता लिनु नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याए । मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, इण्डोनेसिया लगायतका मुलुकले सन् १९५० देखि सन् १९७० को दशकसम्म सहायता लिए । यसबीचमा उनीहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण आयो ।

सहायताबाट उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन प्रविधि र व्यवस्थापनका कौशलहरू भित्र्याए । अर्थतन्त्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उद्यमशीलता, विज्ञानप्रविधि, नवप्रवर्तन कसरी विकास गर्ने, कसरी गरिबी निवारणका लागि कसरी समावेशी आर्थिक गतिविधिहरू विकास गर्ने भन्नेजस्ता क्षमता विकास गरे ।


मलेसियाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्र्याउँदा पनि केही शर्तहरू राखेको थियो । स्थानीय साझेदार सम्बन्धी व्यवस्थामात्र होइन, कम्पनीको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मलेसियाकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छँदा हामी दक्षिण पूर्वी एसियाका केन्द्रीय बैंकहरूको अनुसन्धान र प्रशिक्षण केन्द्र (सिसेन सेन्टर)को कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा मलेसियाका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफलमा यस्ता विषयहरूमा हामीसँग छलफल हुन्थ्यो ।

उनीहरू मलेसियाली सरकार (खासगरी वित्त मन्त्रालय)ले नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्थलगत रूपमा विदेशीसँग मलेसियाली इञ्जिनियर पनि सँगै काम गर्न पाउनुपर्ने जस्ता शर्त राख्ने गरेको अनुभव सुनाउँथे । यसले गर्दा क्रमशः ज्ञान, सीप, प्रविधि, सञ्चालन विधिहरू मलेसियाली नागरिकहरूले सिक्न थाले । त्यसले उनीहरूको आफ्नै क्षमता बढ्यो र त्यी अर्थतन्त्रहरू रूपान्तरण भए ।

सन् १९५०–५१ तिर नेपालले अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनको विदेश नीतिको रूपमा आएको विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहायता दिने ‘फो प्वाइन्ट प्रोग्राम’ अन्तर्गत पहिलोपटक ३,००० अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गरेको हो । त्यतिबेला भर्खरै शीतयुद्ध शुरु भएको थियो । आफ्नो पक्षमा धेरै राष्ट्रहरूलाई तान्नका लागि अमेरिकी विदेश नीतिको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा अघि बढेको थियो । यस हिसाबले नेपालले सहायता लिन लागेको सात दशक भयो । विदेशी सहायताले हामीकहाँ केही भएन भन्ने होइन, यसका धेरै सकारात्मक पक्ष छन् ।

मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, इण्डोनेसिया लगायतका मुलुकले सन् १९५० देखि सन् १९७० को दशकसम्म सहायता लिए । यसबीचमा उनीहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण आयो । सहायताबाट उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन प्रविधि र व्यवस्थापनका कौशलहरू भित्र्याए ।

तर हाम्रो प्रवृत्ति भने सधैं मुख ताक्ने र सहायताकै आशा गर्ने भयो । आफ्नै मुलुकको विकास र सुदृढीकरणका लागि र आफैंले गर्न सकिने काममा पनि सहायता खोज्ने प्रचलन शुरु भयो । हाम्रो भन्दा अघिल्लो पुस्तामा मानव पुँजी विकास गर्ने काम ‘सफ्ट एड’ ले गर्‍यो । त्यतिबेला अमेरिकाले फुलब्राइट छात्रवृत्ति, इस्टवेस्ट सेन्टर फेलोसीप, हुबर्ट हम्फ्रे फेलोसीप जस्ता धेरै छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमहरू थिए ।

कोलम्बो प्लानमा त अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत लगायत सबै मुलुकहरू थिए । मेरो समयमा र म भन्दा अघिल्लो पुस्ताका डाक्टर, इञ्जिनियरहरू यस्तै छात्रवृत्ति पाएर पढेको व्यक्तिहरू थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणमा सहभागी इञ्जिनियरहरू त्यहीं अध्ययन गरेकाहरू थिए । पछि सोभियत रूसले पनि छात्रवृत्ति दिन थाल्यो, चिनियाँहरूले पनि दिइरहेका छन् ।

अहिले ८०–९० वर्ष वा सो आसपास उमेर समूहका व्यक्तिहरूको नेपालको प्रशासनलाई मजबुत बनाउन वास्तविक योगदान रहेको छ । उदाहरणका लागि डा. भेषबहादुर थापा, यादवप्रसाद पन्त, यदुनाथ खनाल, नरकान्त अधिकारी त्यसपछि अलिक पछि आएर डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको ठूलो योगदान स्मरण हुन्छ ।

आलोचना गर्नेले आलोचनाका लागि त्यतिबेलाको प्रशासनले नेपाललाई पश्चिमाकरण ग¥यो । पूर्वीय दर्शनलाई मास्यो । हाम्रा पनि चाणक्य जस्ता विद्वानहरू र उनका चाणक्य नीति सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिले उत्कृष्ट छन् भन्ने प्रसङ्गहरू ल्याउँछन् । तर हामी त्यसमा अल्झिराख्न जरुरी छैन । नेपाललाई एउटा कोर्समा लिएर जाने, संयुक्त राष्ट्र संघमा पर्‍याउने, असंलग्न राष्ट्रहरूको कित्तामा उभ्याउने जस्ता तत्कालीन समयका निकै जटिल र महत्वपूर्ण काम त्यतिबेलाको प्रशासनले गरेको हो ।

यदुनाथ खनाल जस्ता कुशाग्र विद्वानहरूले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाए । खनाललाइको चर्चा नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि त्यत्तिकै थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले परामर्शका लागि खनाललाई बोलाइरहन्थे भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो । नेपाल–भारत सम्बन्धमात्र होइन, भारत र विश्व राजनीतिक सम्बन्धमा समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग खनालसँग छलफल हुन्थ्यो भनिन्छ । त्यस्तै, रणधीर सुब्बा चीनका लागि नेपालको राजदूत हुँदा चाउ एन लाईका त्यत्तिकै प्रिय थिए । कर्णबहादुर खत्री, ऋषिकेश शाहहरू पनि आफ्नो समयमा चर्चामा थिए ।

छात्रवृत्ति दिनेमात्र होइन, अमेरिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान निर्माण गरिदियो । त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कक्षा लिन अर्थात् पढाएअनुसारको पाठ योजना (लेसन प्लान) लगायतका आधुनिक विधिद्वारा पठनपाठन गराउन ल्याब स्कुलको स्थापना अमेरिकी सहयोगमै भएको हो । कृषि प्राविधिकहरू विकास गर्नका लागि चितवनमा रामपुर कृषि क्याम्पस अमेरिकी सहयोगमा निर्माण भयो । गान्धी भवन, पुस्तकालय लगायत संरचनाहरू भारतको सहयोगमा निर्माण भएको हो । बेलायतले पनि यस्तो धेरै सहयोग दिएको छ ।

वन विज्ञान र कृषिमा धेरै दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्नुमा अमेरिकाको ठूलो योगदान छ । वि.सं. २०२० को दशकमा मसँगै हिंडने, खेल्ने धेरै केटाकेटीहरू मलेरिया, औलो, विफर, सर्पदंशबाट मारिन्थे । यस्ता रोगहरू उन्मूलन गर्न अमेरिकी सहयोगको ठूलो योगदान छ ।

परिवार नियोजन कार्यक्रमहरू सञ्चालनले पनि जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण प्रभावकारी भयो । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट आएको जीवनजल लगायतका जीवन रक्षक औषधीहरू नेपालले प्राप्त गर्न थाल्यो । यसले पनि झाडापखालाबाट धेरै नेपालीहरूको जीवन बचायो । २०३० को दशकमा औसत आयु ४० वर्ष थियो होला, औसत आयुमा अहिले ठूलो फड्को मारेका छौं । यद्यपि अहिले केही जिल्लाहरूमा औसत आयु माथि ल्याउनुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ ।

वास्तवमा, सामाजिक विकासमा वैदेशिक सहयोगले ठूलो योगदान गरेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हो । पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म रुसले, ढल्केबरदेखि काँकडभिट्टासम्म भारतले सहयोग गरेको हो । पछिसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गमा धेरै पुलहरू निर्माण गर्न बाँकी थिए । पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ग्लोबल टेण्डरमा चिनियाँ छनौट भयो भनेर अन्य मित्र राष्ट्रहरूको चित्त दुखाइ पनि भयो ।

बहुदल आएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको २२ ओटा पुलहरू निर्माण भएका हुन् । केही द्विपक्षीय सहयोगमा नेपालमा औद्योगिक विकासमा पनि सहयोग पुर्‍यायो । यसरी सहयोग दिनेमा सोसलिष्ट ब्लक थिए । सोभियत संघले कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाको विकास भयो । चीनले बाँसबासी छालाजुत्ताका लागि यही छाला संकलन र प्रशोधन विधि समेत सिकाइदिए । भृकुटी कागज कारखानाका लागि बाबियो मुलुकमै थियो ।

हामी सहायता लिन थालेको ७० वर्ष पुग्दा पनि विदेशी सहयोगमा आशक्त छौं । अहिले पनि कुल बजेटको एक चौथाई हिस्सा विदेशी सहयोगकै छ ।

भक्तपुर इटा टायल कारखाना बनाइदिए । सोसलिष्ट बाहेक बेलायतको सहयोगमा पनि कटन टेक्सटाइलका लागि खजुरामा कपास खेती पनि शुरु गरिएको थियो । कच्चा वस्तु आफैंले उत्पादन गरेर ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुने अवस्था थियो । अहिले सरकारले त्यहाँ पुनर्बास कार्यक्रमका मान्छे लगेर राखिदिएको छ । उद्योगमा मेसिनमा सामान्य समस्या आयो भने पनि अर्कोले बनाइदिनुपर्ने मानसिकताले त्यी उद्योगहरू पनि बन्द भए ।

पश्चिमा मुलुकहरू, खासगरी अमेरिकाले भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा पनि सामाजिक विकासलाई महत्व दिएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा पनि अमेरिकाले सहयोग नगरेको भने होइन । हेटौंडा–मातातीर्थ रोप–वे अमेरिकी सहयोगमा निर्माण भएको थियो ।

बाढी–पहिरोले सडकमार्ग अवरूद्ध भएको या अन्य कुनै अवरोध भएको खण्डमा रोप–वे को ठूलो काम हुन्थ्यो । यसलाई हामीले बचाउन सकेनौं । ल्याब्रोटरी स्कुल, शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान, रामपुर क्याम्पसबाहेक अमेरिकाले बनाइदिएको रोप–वे पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो ।

धनगढी–डडेलधुरा सडक अमेरिकाले बनाउने भन्ने पनि चर्चा थियो । तर उनीहरू त्यसबाट पछि हटे । बरु बेलायतीहरूले धरान–धनकुटा, कोशी हिल एरिया रूरल डेभलमेन्ट प्रोजेक्ट (खाडेप) मार्फत् सहयोग गरे । जोगवनी–धरान क्षेत्रमा धेरै राई लिम्बूको बसोबास रहेको, भिक्टोरिया क्रस पाउने ब्रिटीश आर्मीका लाहुरेहरूको बस्ती भएकाले पनि बेलायतीहरूले उक्त सहयोग गर्न रूचि देखाएको हुनसक्छ ।

त्यस्तै जापानीहरूले पनि भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । धुलिखेल–बर्दिबास राजमार्गको विकासमा जापानले सहयोग गर्‍यो । त्यहाँको जुनारलाई ‘ग्लोबल म्याप’मा ल्याउन जापानीको ठूलो सहयोग छ ।

अन्य मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग लिए पनि एउटा निश्चित समयावधिपछि आफ्नो क्षमता विकास गरे । आफैं सबल भए, तर हामी सहायता लिन थालेको ७० वर्ष पुग्दा पनि विदेशी सहयोगमा आशक्त छौं । अहिले पनि कुल बजेटको एक चौथाई हिस्सा विदेशी सहयोगकै छ ।

अनि पुँजीगत (विकास) बजेटतर्फ त ६० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक सहयोगमै निर्भर छौं । सरकारलाई सहायता व्यवस्थापन गर्नै समेत पनि कठिन भयो । वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन ५–७ वर्षअघिदेखि शुरु भएको हो । त्यतिबेला कस्तो अवस्था थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६०–७० ओटा दातृ निकायसँग डिल गर्नुपथ्र्यो । सेक्टरवाइड अप्रोच (स्वाप) अर्थात् एउटा उद्देश्यका लागि एउटै डालोमा साझेदारहरूले सहायता हाल्ने क्रम शुरु भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको सहायता व्यवस्थापन सहज भएको हो ।

सह–सचिव भैसकेपछि कर्मचारी डोनर–डार्लिङ हुन थाले । दातृ निकायलाई ठेस पुग्ने काम त गर्दै नगर्ने ? सचिव वा सह–सचिवबाटै सेवा निवृत्त भएपछि दातृ निकायसँग करोडौंको परियोजना हात पार्ने गरेको बाक्लै उदाहरण हामीले देखेका छौं । दातालाई रिझाएर लाभ लिने प्रवृत्ति देखियो ।

विकास सहायता धेरै राजनीतिकरण पनि भयो । सह–सचिव भैसकेपछि कर्मचारी डोनर–डार्लिङ हुन थाले । दातृ निकायलाई ठेस पुग्ने काम त गर्दै नगर्ने ? सचिव वा सह–सचिवबाटै सेवा निवृत्त भएपछि दातृ निकायसँग करोडौंको परियोजना हात पार्ने गरेको बाक्लै उदाहरण हामीले देखेका छौं । दातालाई रिझाएर लाभ लिने प्रवृत्ति देखियो ।

पञ्चायती कालसम्म त वैदेशिक सहायता जुटाउनु गर्वको विषय हुँदैनथ्यो । बहुदलकालमा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि भने यति सहायता ल्याएँ भनेर अर्थमन्त्रीले गर्व गर्ने विषय भयो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसमा नयाँ आयाम थपे । मैंले यति बजेटरी सहयोग (बजेटका प्राथमिकताका कार्यक्रममा विनियोजन गर्न मिल्ने सहयोग) ल्याएँ भनेर नाक फुलाउने स्थिति सम्म बन्यो ।

वैदेशिक सहायता जुटाउने विषयलाई सांसदसम्मले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा गएर उनीहरू फलानो दातासँग कुरा गरेर सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय भवन, कुलो, एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गर्छौं भनेर पनि मतदातालाई भन्न भ्याउँछन् ।

वैदेशिक सहयोगप्रति बढ्तै आशक्तिले हामीलाई स्वाबलम्बी बन्न र क्षमता विकास गर्न दिदैंन । त्यसकारण आफ्नो क्षमता भएका ठाउँमा, केही समय विकास सहायता नलिदाँ पनि केही नहुने ठाउँहरूमा हामीले सहायता लिन स्थगन गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ हेरौं भन्ने मेरो सुझाव छ ।

सहायता स्थगनपछि  मागको औचित्य स्थापित हुने क्षेत्रमा त्यसलाई प्रतिफल र समयको सीमा निर्धारण गरी ‘इम्प्याक्ट’ का आधारमा मात्र सहायता लिने अनि एउटा निश्चित अवधिपछि सहायता नै नलिने स्थितिमा पुग्नुपर्छ ।  



Author

केशव आचार्य

आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।


थप समाचार
ad
x