सेयर बजार विकासमा ‘रिलायन्स मोडल’

नेपालको सेयर बजार एक हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकको सिर्जना हो । वित्तीय उदारीकरणको नीति लिएसँगै थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले इजाजत दियो । इजाजत दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र कुल चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने इजाजत नीतिमा व्यवस्था भएकै कारण नेपालको सेयर बजार यो अवस्थामा आइपुगेको हो । 

यसबीचमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए । कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२, विकास बैंक ८८ र वित्त कम्पनीको संख्या ७९ थियो । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ८४ ओटा छन् । यति संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आइसकेपछि सेयर बजारले आफ्नो किसिमको माहौल लियो । 

---

सन् १९८० को दशकतिर संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर)मा नेपालले विदेशी बैंक, निजी बैंकहरूलाई आमन्त्रण गर्‍यो । इन्डोस्वेज, ग्रीन्डलेज, नेपाल अरब बैंकको प्रवेश त्यसै बेला भएको हो । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण नेपालीलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेयर बजारको यो हैसियत प्राप्त भएको हो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेपछि बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले पनि यही प्रावधानलाई आत्मसात् गर्‍यो । अहिले ४० ओटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । 

यस क्रममा २०५० को दशकमा नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेशिने क्रम भएसँगै मुलुकमा विप्रेषण भित्रिन थाल्यो । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेपछि नेपालीहरू ठूलो संख्यामा विदेशमा काम गर्न जान थालेका हुन् ।

विप्रेषणको चर्चा गर्दा २०५४ फागुन १ मा भएको सरकारको निर्णयलाई बिर्सन मिल्दैन । जसले ग्रामीण क्षेत्रका मानिस वैदेशिक रोजगारमा जोडिन पुगे । जसले विप्रेषणको आप्रवाह बढाउन मद्दत ग¥यो । विप्रेषणले आम मानिसहरूको क्रयशक्ति पनि बढायो जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सेयर निष्काशन बिक्री भयो ।   

यसैबीचमा नेपाल सरकारले सेयर बजारको विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्‍याे । नियामक निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ट्रेडिङ फ्लोरका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को स्थापना पनि भयो । विप्रेषण, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था र सेयर बजार विकासका लागि संस्थागत व्यवस्थाले सेयर बजार विकासको आधार तयार भएको हो । 

सेयर बजारको संरचना हेर्दा, सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी र बजार पुँजीकरणलाई आधार मान्ने हो भने सेयर बजारमा ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाहरूकै प्रभुत्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत देनका कारण सेयर बजार विकासको पहिलो युग सुरु भएको हो । 

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व भएको युग ३० वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर यो युग यतिबेला गतिहीनताको स्थितिमा छ । अब सेयर बजारमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हो भने दोस्रो युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था राखियो भने सेयर बजार विकासको दोस्रो युग सुरु हुन सक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निजी स्वामित्वका कम्पनी सरह काम गर्न दिनुपर्छ, सार्वजनिक कम्पनी बनाउनेतर्फ लाग्यो भने लगानी निरुत्साहित हुन्छ भन्ने लबिङका कारण त्यी ऐनका पछिल्ला संशोधनहरूमा पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सम्भव भएन ।

राष्ट्र बैंकले निश्चित व्यक्ति र समूहको भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको स्वार्थलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सट्टेबजीलाई मद्दत गर्ने गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले जस्तै उद्योग, व्यवसायलाई नियमन गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन र फिट्टामा व्यवस्था भएको भए सेयर बजार थप विस्तार हुन्थ्यो । 
सेयर बजार विकास त भयो तर यसको दीगो विकास, स्थायित्व, विविधीरण सम्बन्धी चुनौती भने यथावत् रहँदै आएका छन् । 

कस्तो छ हाम्रो सेयर बजार ?  

सेयर बजारमा मुख्यतः सेयर मूल्य ज्यादै उतारचढावपूर्ण छ भन्ने गरिन्छ । बजारमा आधारित भएकाले मूल्य स्थिर रहन सक्दैन र उतारचढाव हुनु सामान्य हो । तर ज्यादै उतारचढाव भयो भन्ने चिन्ता छ । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रह्यो र विविधीकरण हुन सकेन । अर्थतन्त्रका यथार्थ क्षेत्र (रियल सेक्टर) सँग सम्बन्धित व्यवसाय सेयर बजारसँग जोडिन सकेका छैनन् । तेस्रो, बाह्य क्षेत्रको पोर्टफोलियो लगानीका लागि खुला हुन नसक्दा आन्तरिक लगानीकर्तामा मात्र आधारित भयो र बाह्य लगानीकर्ता ल्याउन सकिएन भन्ने छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने पटक–पटक घोषणा भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । 

चौथो विशेषताका रूपमा सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव र व्यक्तिगत लगानीकर्तामा केन्द्रित रहेको पक्षलाई लिन सकिन्छ । बजार अस्थिर हुनुमा व्यक्तिगत लगानीकर्तामा निहित हुनुलाई कारणका रूपमा लिनुपर्छ । पाँचौँ, सेयर बजारको समानान्तरमा बचतपत्र (बन्ड) बजारको विकास हुनुपथ्र्यो । पुँजीबजारका अन्य उपकरणहरू बचतपत्र, ऋणपत्र (डिबेन्चर), डेरिभेटिभ बजारको समानान्तर विकास हुन नसक्दा सेयर बजार एकांकी भयो र सन्तुलित हुन सकेन । 

छैटौँ विशेषता भन्दा सेयर बजारमा सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) धेरै छ भनिन्छ ।  संस्थागत लगानीकर्ता भन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ता हाबी हुँदा विवेकहीनताको अधिकता (इरासनल एक्जुबरेन्स) भएको देखिन्छ । सातौँ विशेषता नेपालमा सम्भावित सूचीकृत कम्पनीका हकमा पनि लागू हुन्छ । आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रको विकास भएको छ । सम्पत्ति सिर्जना पनि भएको छ । तर उक्त सम्पत्ति आपसमा बाँड्ने (सेयरिङ) अवधारणामा निजी क्षेत्र गएन ।

निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति बाँड्ने माध्यम भनेको सेयर निष्काशन नै हो । उदाहरणका लागि भारतको रिलायन्स कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । सन् १९८० को दशकपछि रिलायन्सको उदय भएको हो । रिलायन्स कम्पनीले आर्जन गरेको सम्पत्ति सर्वसाधारणसँग बाँड्नुपर्छ भनेर सेयर जारी ग¥यो । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर प्राप्त भएको पुँजीलाई रिलायन्सले उद्योग, व्यवसाय विस्तारमा लगायो । व्यवसाय विस्तारका लागि उसलाई बैंकमा मात्रै निर्भर रहनुपरेन । यसले रिलायन्स कम्पनीको विकास र विस्तारमा आम भारतीयहरू खुसी छन्, किनकि रिलायन्समा धेरै भारतीयहरूको लगानी छ ।
नेपालमा ठूला उद्योगी, व्यवसायीले सिर्जना गरेको सम्पत्ति आफ्नो परिवारमा सीमित राखेका छन् । सायद, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र फिट्टाले निश्चित सेयर जारी

गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको भए तथा ऋणपत्र, बचतपत्र र डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि पहिल्यैदेखि पहल भएको भए हाम्रो सेयर बजार अहिलेकोभन्दा फरक ढंगले विकास हुन्थ्यो, अझै परिपक्व हुन्थ्यो । 

यी तथ्यलाई टेकेर सेयर बजारका विकासका लागि आगामी दिनमा सुधारका उपाय तय गर्नुपर्छ । उल्लिखित विशेषता र कमजोरी बिर्सेर होइन, यसलाई विश्लेषण गरेर नयाँ नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ । 

सेयर बजारमा नीतिगत हस्तक्षेप 

नेपालको सेयर बजारका नीति निर्माता हुन्— नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्र नीतिको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । त्यस्तै, सरकारको बजेटमा कर सम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव सेयर बजारमा रहन्छ । तीनओटा नीति निर्मातामध्ये सञ्चालनका हिसाबले राष्ट्र बैंकको भूमिका अलि बढी हुन्छ । नीति तय भयो, संस्थागत व्यवस्था पनि भयो । अब दैनन्दिन सञ्चालनमा आउने विषयमा उसको मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र नीतिको प्रभाव हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले नीति तर्जुमा गर्दा लचकता अवलम्बन गरिराखेको हुन्छ । सरकारको नीतिभन्दा राष्ट्र बैंकको नीति छिटो–छिटो परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ किनकि केन्द्रीय बैंकको नीति संसद्मा अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यस अर्थमा राष्ट्र बैंकको नीति गतिशील हुन्छ । कस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मूलतः चारओटा अवस्थामा सेयर बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने कदम चाल्छ । 

पहिलो, पुँजी परिचालन अर्थात् प्राथमिक बजार । सेयर बजारको प्राथमिक बजार भनेको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) या थप सेयर निष्काशन (एफपीओ) हुन् । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउनु पनि हो । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर तय गरेको अवस्थामा यसको औजार भनेको पुँजी परिचालन हो । सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालनका लागि सेयर निष्काशन गर्नुपर्छ । आइपीओ, एफपीओ जारी हुँदा पूरा बिक्री भएन भने पुँजी परिचालन हुन सक्दैन । त्यसैले मौद्रिक नीति निर्माताका हिसाबले राष्ट्र बैंक आइपीओ र एफपीओ सफल हुन् भन्ने चाहन्छ । 

सेयर बजारमा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व भएको युग ३० वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर यो युग यतिबेला गतिहीनताको स्थितिमा छ । अब सेयर बजारमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हो भने दोस्रो युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीले आवश्यक पर्दा पुँजी परिचालनको सहाराका रूपमा जारी गर्ने आइपीओ या एफपीओ सेयर बजारको उतारचढावकै कारण खरिद भएन भने पुँजी परिचालन हुन सक्दैन र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ । शृंखलाबद्ध रूपमा आइपीओ र एफपीओ असफल भए भने सेयर बजारको उतारचढाव रोक्न राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बजारमा उतारचढाव भए पनि आइपीओ, एफपीओ सफल भइराखेको छ भने सेयर बजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव धेरै चिन्ताको विषय हुँदैन । 

दोस्रो, सेयर बजारले सम्पत्ति सिर्जना गर्छ । बजार पुँजीकरणले सेयर बजारमा कति सम्पत्ति सिर्जना भयो भन्ने मापन गर्छ । सेयर बजारको उथलपुथलका कारण सम्पत्तिको विनाश भयो । उदाहरणका लागि, १४–१५ सय अर्ब रुपैयाँको बजार पुँजीकरण आधा भयो भने सम्पत्तिको विनाश भयो । यसले लगानी र उपभोगमा असर पार्छ । लगानी र उपभोग भनेको सम्पत्तिको सिर्जनासँग सम्बन्धित छन् । सम्पत्तिको विनाशले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । सम्पत्तिको विनाशसँगै अर्थतन्त्रमा समष्टिगत माग कम हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा हिर्काउँछ । लगानी, रोजगारी र उपभोग घट्न थाल्यो  भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । 

तेस्रो अवस्था भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । सेयर बजारमा उथलपुथल आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा दखल आउँछ कि भनेर मौद्रिक नीति निर्माताले हेर्छ । लगानीकर्ताले सेयरको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेको हुन्छ । सेयरको धितोमा दिएको कर्जा असुलीमा समस्या भयो भने उनीहरूको नाफा र खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा असर पर्छ । सेयर बजारमा उथलपुथलका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उल्लेख्य बढेन भने बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।  

चौं‌थो अवस्थामा सेयर बजारको उतारचढावले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पारेको छ कि छैन पनि हेरिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका द्योतक हुन् । सेयर बजारको उथलपुथलले यसमा अस्थिरता उत्पन्न भयो भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्छ ।

हाम्रो सेयर बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छैन । त्यसकारण सेयर बजारमा सेयर मूल्य तल–माथि हुँदा यसले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन । हाम्रो पुँजी खाता परिवत्र्य (कन्भर्टिबल) नबनाएको अवस्थामा यो प्रसंग त्यति सान्दर्भिक नहोला । तर पुँजी खाता परिवत्र्य नबनाए तापनि अरु कारणहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र खुला नै छ । त्यसकारण पुँजीको पलायन रोक्ने काम राष्ट्र बैंककै हो । 

यी चारओटा मापदण्डको विश्लेषणका आधारमा सेयर बजारको उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मापदण्डको अवस्था सन्तोषजनक रहेको अवस्थामा बजारमा उतारचढाव हुँदैमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैन । कतिपय लगानीकर्ताले सेयर बजारमा यति ठूलो गिरावट आउँदा पनि राष्ट्र बैंकले किन केही हस्तक्षेप गर्दैन भनेर प्रश्न गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित व्यक्ति र समूहको भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको स्वार्थलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सट्टेबजीलाई मद्दत गर्ने गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । साधारण अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्ना महत्वपूर्ण औजारहरूको प्रयोग गर्दैन । 

twitter: @NaraThapa