नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुँदा के हुन्‍छ ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुँदा के हुन्‍छ ? कांग्रेस केन्द्रीय समिति अवैधानिक हुन्‍छ । कांग्रेसको वैधानिकता  समाप्त हुन्‍छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि संघर्ष गरेको दल विघटन हुन्‍छ । पाँच लाख क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता कागजको खोस्टामा परिणत हुन्‍छ ।  र नेपाली कांग्रेसमाथि कुनै पनि समूहले कानुनअनुसार दाबी गर्न सक्छ ।

यी सामान्य र हाँस्यास्पद तर्क हुन सक्छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ७२(४) अनुसार संगठनको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार गठनपश्चात् १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडि उल्लेख छ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले विधानले दिएको चार वर्षे कार्यकाल गुजारिसकेको छ  ।  विधानले दिएको अतिरिक्त एक वर्षे कार्यकाल बढाउने सुविधा प्रयोग गर्दै आएको छ । जुन समयसीमा पनि फागुनमा सकिँदै छ ।

---

अवश्य पनि कांग्रेसले फागुनको १० गतेसम्मका लागि महाधिवेशन घोषणा गरेको छ । उक्त मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थप गर्न सकिनेछ । कांग्रेसको वैधानिकता भदौसम्म हुनेछ । कांग्रेस आफ्नै विधानअनुसार अवैधानिक तर भदौसम्म देशको संविधान अनुसार वैधानिक रहनेछ ।

दुई वर्ष अगाडि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विधानअनुरूप समायोजनको जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिएको थियो । दुई वर्षसम्म पटकपटक म्याद थप्दै ७४ जिल्लाको समायोजन सकेको छ । विवादका कारण सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोकको समायोजन टुंग्याउन सकेको छैन । अन्य केही जिल्लामा असन्तुष्टि छँदै छ । पार्टी महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंगो लगाउन सकेको छैन । महाधिवेशनको तयारी शून्यप्रायः छ ।

नरहरि आचार्यले इकागजमा भन्‍नुभएको जस्तै ‘अरूलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफैँ अवैधानिक हुने हो कि’ जस्तो अवस्थाको निर्माण भएको छ । जीवन्त पार्टीमा विवाद हुनु सामान्य विषय भने हुन् । लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार त प्रदर्शन गर्नुपर्छ । वादविवाद, बहस र छलफल लोकतान्त्रिक पार्टीको सौन्दर्य हो । व्यक्तिगत र गुटगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने कांग्रेसका विवाद गुटगत महत्वाकांक्षाबाट अभिप्रेरित हुन्‍छ । पार्टीको विधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान गुट अनुकूल व्याख्या र अभ्यास गरिन्‍छ । अवश्य पनि कोभिड-१९को महामारीले महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रभावित गरेको छ । महामारी त बहाना न हो । गुट मजबुत गर्ने योजना न हो ।

कोभिडको महामारीमा अमेरिका-भारतलगायत लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्‍न भएको दृश्य छँदै छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस वाम-गठबन्धनसँग पराजित भयो । संघीय र प्रदेशसभा दुवैतर्फको निर्वाचनमा अपमानजनक हार बेहोर्नुपरेको थियो । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू निराश थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयको पर्खाइमा थियो । विचारणीय छ, त्यो बेला केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्न देउवालाई तीन महिना लागेको थियो । देउवाको इच्छा विपरीत त्यो बैठक बसेको थियो ।

विभिन्‍न किसिमका विचार बैठकमा सम्प्रेषित भएको थियो । कतिपयले नैतिकताको आधारमा पराजयको जिम्मेवारी देउवाले लिँदै तत्काल महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको थियो । केहीले हारको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्छ र विशेष महाधिवेशनमा जाने तर्क गर्दै थियो । अन्य देउवाको प्रतिरक्षामा शब्द खर्चिंदै थियो । उनीहरूको तर्क थियो, ‘गुटहरूले काम गर्न दिएनन्, भागबन्डाले पार्टीलाई क्षति गर्यो ।’ आदि इत्यादि ।

देउवा गुट मजबुत गर्नतर्फ लागे । विधान मिचेर विभाग गठन गर्नतर्फ लागे । विधान सर्वोपरि हुनुपर्नेमा गुटको मनपरी भयो । 

खैर, लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीमा यस्तो बहस र छलफल स्वागतयोग्य नै हुन्‍छ । राजनीतिक दलका लागि समय र सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्‍छ । नेपाली कांग्रेस पराजयको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले सामूहिकरूपमा लिने निर्णय गरेको थियो । विरोधाभाषपूर्ण थियो, लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलको त्यो निर्णय । नीति र नेतृत्वमुखी विधान बनाएको दलको त्यस्तो खालको निर्णय जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

देउवा प्रधानमन्त्री थिए र कांग्रेसको सभापति पनि । कांग्रेस लज्जास्पद पराजय बेहोर्नुपरेको थियो । अर्थात् नीति र नेतृत्व दुवै असफल भएको थियो । देउवाले नैतिकताको प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्याे । भारतमा राहुल गान्धीजस्तै । राजनीतिमा देउवाको ओज बढ्न सक्थ्यो । यति हुँदासम्म पनि देउवालाई ‘ग्रेस’दिन सकिन्थ्यो । यदि देउवाले यस्तो भने भने : गुटबन्दी अन्त्य गर्छु । ६०/४० भागबण्डा प्रणाली समाप्त गर्छु । सबैलाई मिलाएर पार्टी चलाउँछु । संगठन चुस्त-दुरुस्त बनाउँछु । सैद्धान्तिक धारतलबाट च्युत कांग्रेसलाई पुनः सैद्धान्तिक मार्गमा हिँडाउँछु ।

यी एजेन्डाहरूमा प्रतिबद्ध भएर महाधिवेशनमा जान सक्नुपर्थ्यो । पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएर त्रुटिहरू सच्याउने अवसर थियो । देउवाले त्यस्तो गरेनन् । गुट मजबुत गर्नतर्फ लगे । विधान मिचेर विभाग गठन गर्नतर्फ लागे । विधान सर्वोपरि हुनुपर्नेमा गुटको मनपरी भयो ।

यस्तो गतिविधिले कांग्रेसको आन्तरिक संगठनमा चरम गुटबन्दी सिर्जना गरेको छ । सैद्धान्तिक धरातलबाट च्युत कांग्रेसलाई विधि, विधान र प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्न समयमै महाधिवेशन आवश्यक थियो । बुथदेखि केन्द्रसम्म असफल भइसकेको नेतृत्व महाधिवेशनको माध्यमले ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।

निराशामा रहेका कार्यकर्तालाई उत्साह थप्न महाधिवेशन अपरिहार्य थियो । समयको चक्र न हो । नेपालको राजनीति गम्भीर मोडमा छ । लोकतन्त्रमाथि संकटको कालो बादल मडारिरहेको छ । राष्ट्रियता खतरामा छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकार जनताको जनमतको अपमान गर्दै सडकमा ताण्डव मच्चाइरहेको छ । अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदम चाल्दै संसद् विघटन गरिएको छ ।

संवैधानिक आयोगमा गैरकानुनी नियुक्ति गरिएको छ । यस्तो अवस्थालाई सत्ता कब्जा भनिन्‍छ । वैशाख १७ र २७ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस जारी छ । कहिले टुङ्गो लाग्‍ने हो, ठेगान छैन । निर्वाचन ढिलो वा चाँडो हुने निश्चित छ । के देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले वर्तमानमा सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न सक्षम छ ? २०१५ सालको आम निर्वाचनमा बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेको थियो । लोकप्रिय मत ३७.५ प्रतिशत थियो ।

कांग्रेस कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र बनाइरहन खोलिएको दल हो कि आम जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि ?

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत २०१५ सालकै हाराहारीमा थियो । २०५१ सालमा आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेको कांग्रेस मध्यावधि निर्वचनमा लोकप्रिय मत ३३.५ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । र, दोस्रो दल भएको थियो । २०५६ सालको आम निर्वाचमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत ३६.५ प्रतिशत थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेका थिए । कांग्रेस बहुमत प्राप्त दल भएको थियो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत ३२.७५५ प्रतिशत थियो । तर कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जित्‍न मात्रै सफल भएको थियो । यसको आधारमा भन्‍न सकिन्‍छ कांग्रेसको लोकप्रिय मत घटेको छैन । नेतृत्वको लोकप्रियता घटेको छ ।

अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू फुटेर लड्दा कांग्रेस ठूलो दल अथवा बहुमत प्राप्त दल बन्‍ने सम्भावना हुन्‍छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्व खोजेका छन् । आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण जनताको चाहना भएको छ । कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र उकास्‍ने चुनौती थपिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूको मनपरी भएको छ । पटकपटक परीक्षण भइसकेको नेतृत्वलाई जनताले विश्वास गर्न सक्लान् र ? आफ्नै विधानअनुसार अवैधानिक भएको नेतृत्वले जनतामा विश्वासको वातावरण तयार गर्ने आधार के हुन्‍छ ? पुरानै नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचना कायम राखेर निर्वाचनको रटान मार्नु क्षणिक स्वार्थ हुन सक्छ ।

कांग्रेस कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र बनाइरहन खोलिएको दल हो कि आम जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि ? यो प्रश्न नेतृत्वमाथि तेर्सिएको छ । आफ्नै आन्तरिक महाधिवेशन विधानले तोकिएको समयसीमा गर्न नसक्ने नेतृत्वसँग सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु र केपी ओलीले कोरोना लाग्यो भने तातोपानी खानु उस्ताउस्तै हो ।