विचार

र्‍यालीले पञ्‍चायत त जोगिएन, ओलीको के कुरा ?

सुरेन्द्र केसी |
फागुन ३, २०७७ १६:४९ बजे

‘चुनावसँग डराउने ?’ केपी र उनका हनुमान कुनै पनि तर्क गर्दा यही प्रश्न उठाउँछन् तर स्वयं केपी पार्टीभित्रको निर्वाचनबाट डराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जनताले बुझेका छैनन् र ?  केपी ओली गुटको अर्को तर्क प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको छ । तर त्यो गुटको कुनै हनुमानले सदनमा बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन विशेषाधिकार संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ भनेर देखाएको छैन ।

 प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संविधानको सामान्यज्ञान भएका नागरिकले उक्त विघटन सजिलै बुझ्‍न सक्छन् । विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस चल्दै छ । एउटा पक्ष यो संविधान विपरीत छ भन्छ भने अर्को पक्ष यो राजनैतिक निर्णय हो र संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने तर्क गर्छन् ।


के प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्न मिल्छ ? एकचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संविधानले त प्रतिनिधि सभाको आयु पाँच वर्ष तोकेको छ यदि संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र । संविधानअनुसार बन्‍ने सरकार स्थिर हुन्छ । यसको प्रमुख कारण दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । दुई वर्ष बित्दा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

देशमा राजनैतिक स्थायित्व होस् भन्नका लागि दुई वर्षसम्म मात्र एउटा सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्छ यदि उसले राजीनामा नगरेमा । एउटै व्यक्ति जसरी भए पनि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्‍ने कहीँकतै कल्पनासमेत गरेको छैन संविधानले । संसदीय प्रणाली भनेको विधिको शासन हो, हुकुमी शासन होइन । संसदीय प्रणाली भनेको दलीय प्रणाली हो । दलीय प्रणाली भनेको दलप्रधान हुनु हो । 

आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा परिणत गर्ने कुलमान घिसिङलाई रुवाउँदै बिदा गरे केपी ओलीले ।


दलप्रधान भनेको हरेक क्षेत्रमा दलको निर्णय कार्यान्वयन हुनु हो । आफ्नो दलको हरेक तहमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री दलको विधानलाई कुल्चेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न पुगे, आफू र आफ्नो गुटको स्वार्थका खातिर । 

पार्टीका हरेक निर्णयको खिलापमा उभिँदै गर्दा र गुटगत स्वार्थ मात्र हेरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका हुन् । अझ गत भदौ २६ गते स्थायी समितिको निर्णय नमान्दा र युवराज खतिवडालाई बारम्बार पुरस्कृत गर्दै गर्दा अन्तिममा अमेरिकाको राजदूत बनाएपछि पार्टीको खिलाप प्रधानमन्त्री उभिएका कारण वर्तमान अवस्था सृजना भएको हो । 

एउटै व्यक्ति बारम्बार पुरस्कृत हुने र पार्टीका सबल र सक्षम कार्यकर्ता तिरस्कृत हुनुको प्रमुख कारण वर्तमान अवस्था आएको हो भन्‍ने कुरा त्यही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भन्छन् । सचिव बनाएर अर्थमा, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गर्भनर, राष्ट्रिय सभामा सांसद् । अर्थ मन्त्री, फेरि सांसद बनाउन असफल हुँदा पुनः छ महिने अर्थमन्त्री र अन्त्यमा संसारको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत । 

पुरस्कृत गरिएका उनी मात्र ओलीजीप्रति इमानदार रहे, पार्टीप्रति होइन । सायद सबै हिसाबकिताब अर्थ मन्त्रालयमा नभएर बालुवाटारमा हुने गरेर नै होला । राष्ट्रका लागि नभई नहुने व्यक्ति भएको भए मान्न सकिन्थ्यो तर शक्तिशाली धेरै पदमा आसीन भएका उनले सम्झनलायक राष्ट्रका लागि गरेको कार्य कुनै सुनिएको छैन । तर आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा परिणत गर्ने कुलमान घिसिङलाई रुवाउँदै बिदा गरे केपी ओलीले ।

आफ्नो लिडेढिपी र सन्की स्वाभावका कारण आम जनताबाट तिरस्कृत हुन पुगेका ओली पछिल्लो समय पार्टी र सरकारमा समेत उधारो पद बाँड्दा पनि बहुमत गुमाउन पुगेको अवस्था थियो । 

चिसोले आँखा रसाएको प्रधानमन्त्रीलाई आम जनता देखेर भावुक हुनुभएको भन्‍ने बाँदरभक्ति प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री असफल हुन पुगेका हुन् । आफ्नो लिडेढिपी र सन्की स्वाभावका कारण आम जनताबाट तिरस्कृत हुन पुगेका ओली पछिल्लो समय पार्टी र सरकारमा समेत उधारो पद बाँड्दा पनि बहुमत गुमाउन पुगेको अवस्था थियो । 

राज्य सत्ता कब्जा गर्ने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्री हालै संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेबाट प्रमाणित हुन्छ । आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लाग्दा हतास मनस्थितिका कारण संसद् विघटन गर्न पुगे । हुन त सर्वसाधारण मात्र होइन, एकथरी बुद्धिजीवीहरू केपी ओली सेटिङ मिलाएर मात्र संसद् विघटन गरेका छन् भन्दछन् । जसले जे भने तापनि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने पक्का भएपछि अर्को दुई तीन महिना मैदानमा खेल्न पाइन्छ भन्‍ने मासिकताका कारण मात्र उनले संसद् विघटन गरेका हुन्, त्यो भन्दा अरु कुनै सेटिङफेटिङ छैन ।

सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधान न्यायाधीश, नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल, आम जनता र सबै राजनैतिक पार्टीहरूले विरोध गरेबाट यो गैरसंवैधानिक कार्य भएको प्रस्ट हुन्छ । उनका समर्थनमा पनि र्‍याली ननिस्केका होइनन् तर ती सबै र्‍याली हिजो पञ्चायतका प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चहरूलाई प्रयोग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गर्न लगाए जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । तर विडम्बना, विरोधीहरूले निकाल्नुपर्ने जुलुस र र्‍याली हरू सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्दै सरकार आफैँ झाँक्री, आफैँ ...को रणनीतिमा लागेको छ । 

केपी ओलीको कदम मात्र प्रधानमन्त्री भइरहने होइन, वर्तमान कदमको विरोध कोही सत्तामा आउने र कोही सत्ताबाहिर जाने होइन । यसको विरोध गर्नु भनेको नवउदय हुन लागेको तानाशाह, हिटलर, लेनिन, पोलपोट प्रवृत्तिविरुद्ध हो । संविधानको रक्षार्थ हो । सार्वभौम जनताको न्यायका लागि हो । तसर्थ यसलाई हामीले मात्र प्रचण्ड-माधव र केपी ओलीबीचको शक्ति संघर्ष हो भन्‍ने बुझ्यौं भने संविधानमाथि ठूलो अन्याय गरेको ठहर्छ । केपी ओली प्रवृत्तिलाई झन् मलजल गरेको ठहर्छ । 
इतिहासमा यस्ता प्रवृत्ति भएका तानाशाहहरू जुनसुकै देशमा जन्मन्छन् । हालसालै संसारको ठूलो प्रजातान्त्रिक एवं शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा समेत डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तै हालत देखाए । चुनावको नतिजा नमान्दै आफूले नै भर्खर नियुक्ति गरेको न्यायाधीश सक्षम मुद्दा लिएर जाँदा गैरसंवैधानिक कार्य भन्दै अदालतले उहाँलाई लज्जित बनाइदिए । 

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आधिकारिक रुपमा राष्ट्रपति घोषणा गर्ने कार्यक्रममा पार्लियामेन्ट हाउसमा तोडफोड गर्दा संसारसामु अमेरिकाले शिर झुकाउनुप¥यो । त्यति मात्र होइन, इतिहासमा चौँथो पटक राष्ट्रपतिको शपथग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित नभई बहिष्कार गरे । अमेरिकी परम्परा, संविधान र प्रजातन्त्रविरुद्ध जाँदा आफ्नो कार्यकाल सकेपश्चात् पनि अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका सदस्यले समेत विपक्षमा मतदान गर्ने स्थिति आयो । त्यति मात्र होइन, आफ्नो कार्यकाल सकिएका राष्ट्रपतिहरूलाई अमेरिकाको सुरक्षाबारे गर्ने ब्रिफिङ समेतबाट वञ्चित गराइने भएको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्दा ओलीजीलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रे ? बडा अचम्म राम्रो काम गरेको भए काम गर्न दिन्थेनन् र ?

हाम्रो देशको कुरा गर्दा ओलीजीलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रे ? बडा अचम्म राम्रो काम गरेको भए काम गर्न दिन्थेनन् र ?

नराम्रो काम गरेपछि आफू हटेर मार्ग प्रशस्त गर्ने कि इतिहासमा कलंकित हुने गरी अर्को नराम्रो काम गर्ने ? सेनाको ब्यारेक जाने, निर्वाचन आयोग गई एक नम्बरको अध्यक्षले भनेको मान्नुपर्छ भन्दै धम्की दिनु र कुन दिन आफ्ना विरोधीहरूको नाम लिएर अख्तियार पुगी कारबाहीको सिफारिस गर्न बेर छैन । तसर्थ ट्रम्पलाई जस्तै अदालत र जनताले यस प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कि ? 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कारण संविधान विरोधीहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । ती सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल भयो भन्‍ने नारा लगाउन थालेका छन् । यति मात्र कहाँ हो र, प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहस गर्ने अनुहार हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । अझ यतिसम्म भन्न भ्याए कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भयो, यसलाई फाल्न दुई तिहाइ चाहिने हुनाले प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भन्दै गर्दा, यो भन्दा ठूलो आरोप प्रधानमन्त्रीलाई के होला ? तसर्थ यस गैरसंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न सम्पूर्ण पक्ष आन्दोलनमा त छँदै छन् । विगतका आन्दोलनहरूको जस्तै यसपल्ट पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समेत समर्थन मिल्नुका साथै छिट्टै नै प्रतिगमनले घुँडा टेक्न बाध्य हुने कुरामा दुई मत नहोला ।



Author

थप समाचार