झन्डै ६ दशकयताकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको थियो, २०७४ फागुन ३ मा । कम्युनिस्टहरू विश्‍वबाटै लोप हुँदै गर्दा नेपालमा नयाँ कीर्तिमानीसहित झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो, विश्‍वलाई चकित तुल्याउँदै । तर, शक्तिशाली भनिएकै सरकारकै अन्यत्रझैँ ‘कूटनीतिक क्षेत्र’मा पनि गरिमा घटाएको मात्र छैन कि ‘चक्रव्यूह’मै पारेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेको जग प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि चारैतिर भद्रगोल भएको छ, जसको मारमा कूटनीति पनि निश्‍चित नै पर्ने भयो । आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता अरूतिर सोझ्‍याउँदै ओलीका शब्द हुन्छन्, ‘दल भित्रैबाट काम गर्न दिइएन ।’

कूटनीतिक भ्रमणमा रमेको ओली सरकारको कोभिड-१९ सँगै ‘भ्रमणमा ब्रेक’ लाग्यो । सरकार बनेको यो तीन वर्षलाई कूटनीतिक आँखाबाट नियाल्ने हो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा यो सरकारको उपलब्धिभन्दा गडबडीको लिस्ट लामो हुन्भ्रमछ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओली राष्ट्रियताका पक्षमा उभिए । त्यो छविले उनलाई निर्वाचनमा नतिजा निकाल्नसमेत उपयोगी भएको थियो । तर सत्तारूढ भएसँगै कूटनीतिक अपरिपक्वता छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।

---

पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि त्यसको कार्यविधि अर्थात् ‘प्रोटोकल’ त बनाए तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । उत्तरको छिमेकमा कोभिड-१९ को आरम्भमा महिनौँ नेपाली कन्टेनर सीमामा रोकियो । तर, त्यसलाई स्वेदश ल्याउने वा उतै फर्काएर अर्को उपाय गर्ने कुनै काम गर्न सकेन । व्यापारीको लाखौँ रुपैयाँ डुब्यो ।

नेपाल-चीन सहकार्यको कुनै काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन भने भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधारको कार्यले गति पाएन । उल्टै भारतसँग सीमाको विषय बढी उठ्यो । यद्यपि त्यो समस्या सल्टाउन सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझाउन उनले सकेनन् । त्यो विषय भारतले अझै बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ । जबकि त्यसमा संलग्न चार नेपाली प्रबुद्धमध्ये दुई जना ‘सरकारी तर’मै छन् । एक भारतका लागि राजदूत छन् भने अर्का प्रधानमन्त्रीका कूटनीति र सुरक्षा मामिला सल्लाहकार । 

त्यस्ता प्रबुद्धबाट प्रशिक्षित ओलीले सत्तामा आएको ६ महिनामा नै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गराए, त्यतिबेला नै उनको आलोचना सुरु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासका लागि सदस्यहरूलाई आह्वान र नेपालले निर्वाह गरेको कूटनीतिक भूमिका त्यहाँ छर्लंग भएको थियो । नेपाली सेनाले त्यतिबेला अभ्यासका लागि एक टोली भारत जाने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, सत्तारूढ दलभित्र त्यसको विरोध भयो । त्यो असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध भएको भनियो । विरोधपछि नजाने निर्णयले सरकार सैन्य कूटनीतिमा बल्ड्याङ खायो । यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा देखिने नै छ । 

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै सार्क शिखर सम्मेलन गरेको थियो । त्यसको नेतृत्व पाकिस्तानलाई बुझाउन तर्फ लाग्नुपर्नेमा ओली सत्तामा आएलगत्तै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गरेर सार्कको औचित्यमाथि प्रश्‍न लगाउने काम गर्‍यो । जबकि बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा हतारो थिएन । तर, नेपालले सम्पन्न गर्‍यो ठीक भयो होला, तर कसको स्वार्थ पूरा भयो त, त्यो कार्यले सरकारमा बस्‍नेले ख्याल गरेनन् ।

अधिक बोलेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक गरिमा घटाएको छ । यही कार्यले नेपालको विदेश नीति भनौँ या कूटनीति उल्लासमय होइन उल्टो जोखिमपूर्ण विन्दुतर्फ उन्मुख छ । 

अर्को त, ‘होली वाइन काण्ड’ छँदै छ । ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन भन्दै दलभित्रै त्यसमा छलफल र बहस भयो । शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले गरेको भड्किलो खर्च र प्रधानमन्त्रीले होटलमै रात बिताएको सम्झँदा सरकारको हबिगत स्पष्ट हुन्छ । 

धार्मिक संस्था ‘युनिफिकेसन चर्च’ आयोजक रहेर सरकारको सहकार्यमा एसिया प्यासिफिक समिट काठमाडौँमा सम्पन्‍न भए  । उक्त समयमा धुमिल कूटनीतिक छवि अझै पनि उक्सिन सकेको छैन । त्यस्ता विषय आउँदा दिनमा विचार गर्ने ओलीले बताए पनि उनमा सुधार खासै आएन । 

उनले घुम्‍ने कूटनीति अँगाले । डाभोसको इकोनोमी फोरममा गए । त्यतिबेला उनले उभिएर दिएको ‘वाइट’ भाइरल बन्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रका मूर्धन्यहरूले त्यो कार्यलाई विदेशी भूमिमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तासमेत भनेर प्रचार गरे । त्यही समयमा यता भेनेजुयला घटना घट्यो ।
 
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाको पक्षमा वक्तव्य निकाल्दै अमेरिकाको विरोध गरिदिए । संसारका कम्युनिस्टसँग ‘भाइचारा’ देखाउने मनसायले त्यो वक्तव्य आएको भए पनि त्यसले फरक परिणाम देखापर्‍यो । विचारका आधारमा सरकारी संयन्त्र प्रयोग हुँदा समस्या देखापर्‍यो । नेपालको कूटनीतिक छविमा दाग नै लाग्यो । तेस्रो छिमेकको हैसियतका रूपमा रहेको अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धमा ठूलो असर गर्‍यो ।
०००

केही महत्वाकांक्षी र मनछुने नारा राखेर साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर नागरिकमाझ उत्रेको तत्कालीन वाम गठबन्धनका कुरा जनताले पत्याइदिएपछि सिंहदरबार छिरेका ओलीले चनावी नारा भुले । अनि, प्रवेशपछि उनले गरेको कार्य बोल्ने र आफूलाई बचाउ मात्र गर्दैछ । बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने कार्यमा उत्कृष्ट नै ठहरिएका छन् ।

केही महत्वाकांक्षी र मनछुने नारा राखेर साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर नागरिकमाझ उत्रेको तत्कालीन वाम गठबन्धनका कुरा जनताले पत्याइदिएपछि सिंहदरबार छिरेका ओलीले चनावी नारा भुले । अनि, प्रवेशपछि उनले गरेको कार्य बोल्ने र आफूलाई बचाउ मात्र गर्दैछ । बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने कार्यमा उत्कृष्ट नै ठहरिएका छन् ।

उनी मात्र होइन, अन्य कुरा पनि अनौठा छन् । औपचारिक अध्ययन गरेर विज्ञता हासिल गरेका भन्दा पनि राजनीतिमा लागेर अध्ययन गर्न नपाएका भन्नेहरू सरकारको मुख्य नेतृत्वमा छन् । त्यस्तैको बाहुल्य मन्त्रिपरिषद्‍मा छ । सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई औपचारिक डिग्री नभएकै आधारमा आलोचना गर्ने कार्य पनि राम्रो त होइन तर जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यालय र विश्‍वविद्यालयको औचित्य अस्वीकार गर्नेगरी ‘केको प्राडा ? केको थिंक ट्यांक ? प्राज्ञहरू कोट काट्ने मुसा हुन् । बुद्धले कुन विश्‍वविद्यालय पढेका थिए ?’ भन्‍नु पनि उत्तिकै अशोभनीय छ । विश्‍वविद्यालयका कुलपति रहेका केपी ओलीले विश्‍वविद्यालयको औचित्यलाई हेयको भावले हेर्ने कार्यले गर्दा समाजमा अध्ययन गर्नेहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अध्ययन गरेकाहरूका विचारभन्दा उडन्ते गफमा नागरिकहरू अलमलिन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायः सबैलाई दासझैँ सम्झँदा नै बुद्धिजीवीको सुझावबाट उनी बाहिर गए । सबै क्षेत्रको जानकार आफैँ भन्‍ने भ्रममा सरकार पर्दै गयो । जसले गर्दा सरकारको लोकप्रियता आफैँमा घट्दै गयो ।
००० 
सरकार बनेपछि त्यसको तीन महिनापछि दुई घटक तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरे । त्यसयताका उनले लामो प्रगति विवरण टेलिभिजनमा सुनाइसके । तर पनि उनले देखाउने चमत्कारी कार्य अझै हुन सकेको छैन । किनकि उनले कूटनीति पनि बिचौलियाकै सल्लाहमा चलाउन थाले । दिल्ली र बिहारमा बिचौलिया पठाउन थाले । हल्लाखोरलाई नेपाल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिन थाले । जसले गर्दा भएका उपलब्धि पनि ओझेलमा परे ।

जस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५-२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धिका रूपमा लिइयो । यो स्तरको भ्रमणले मुलुकलाई चिनाएको छ । यो तवरको भ्रमण नेपालतर्फ हुनु भनेको नेपाललाई विश्‍वले नै नियाल्नु हो । यस्ता कार्य लगातार गराउन सक्नुपर्छ । हो, सीको नेपाल भ्रमण होस् या बिम्स्टेक जस्ता अन्य शिखर सम्मेलन हुँदा त्यसका सदस्य मुलुकको नेपाल भ्रमणले नेपालको छवि बाहिर राम्रो देखिनेछ । तर आन्तरिक फाइदा कति लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्वका सम्झौता र सहमति कार्यावन्यन भयो कि भएन ? त्यो पाटोमा सरकार कमजोर देखिएको छ । 

सत्तासीनको सनक, सत्तारूढ गुटको स्वार्थ, सरकारको अकर्मण्यता र विदेशीहरूको ‘प्रोएक्टिभ कूटनीति’को सिकारमा नेपाल छ । 

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्व भने बढेको थियो । काममा झुमेको भए यो सरकारले जस लिने कार्य टन्नै थियो । ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्वपूर्ण काम नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन हो । जुन सुशील कोइराला सरकारको पालामा सुरु भएको थियो ।

छिमेकीसँग सन्तुलनको प्रयास, भूमि रक्षाका लागि आवाज उठाउने भने पनि कूटनीतिक ‘फ्रन्ट’मा काम भने भएको छैन । नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा ‘कूटनीतिक नोटिस’ पठाउने र नक्सालाई संविधानमा राख्ने कार्यको भने प्रशंसा नै बटुलेको भए पनि भारतसँग त्यही विषयमा वार्ता गर्न सकेको छैन । त्यसलाई सल्टाउनेतिर पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । नेपालले आफ्नोतिर नक्सा सच्याएको भए पनि भारततर्फ त्यो कार्य गराउनेतर्फ किन लबिङ गरेको छैन भन्‍ने विषय आम जनताको छ ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय उछाल्दै भेनेजुयलाको विषयमा दिएको टिप्पणीलाई समेत ओझेलमा पार्ने काम सत्तामा रहनेले नै गरे । भेनेजुयला केसलाई अमेरिकामाथिको ‘क्षेप्यास्त्र’ भनिए पनि एमसीसी त्योभन्दा कम रहेन । तर, त्यो नीति नेकपाको हो कि ओली सरकारको भन्‍ने अन्यौलमा अमेरिका रह्यो । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दृष्टिकोण राख्‍ने हो भने ओली सरकार बनेपछि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दूरगामी प्रभाव राख्‍ने केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम त भए तर कुनैले पनि निचोड निकाल्न सकेन । कोभिड-१९ को समयमा आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न समेत सञ्‍चार माध्यमले घचघच्याउन परेको थियो ।
 
तटस्थ र असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित भएको देखिनेछ । जुन नेपालको राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिएको छ । विदेश नीतिको प्राथमिकता विश्‍वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट भाइचारा प्रवर्धन गर्नमा भन्दा पनि मुलुक स्तरको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने हो । तर पछिल्लो चरणमा नियाल्दा लेनिनवाद र माओवादकै सिद्धान्त (कम्युनिस्ट) का आधारमा नेपालले विदेश नीति अनुसरण गर्दै नेपालको मौलिक, तटस्थ र असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित भएको छ, जुन नेपालको राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्व भने बढेको थियो । काममा झुमेको भए यो सरकारले जस लिने कार्य टन्‍नै थियो ।

सरकारले आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस तीन वर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र संघ/संस्थामा देखिने, सुनिने, बोलाइने र पत्याइने मुलुकका रूपमा स्थापित भएको दाबी गरेको छ । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ यो नेपालको नारा नै भएको भने पनि गतिविधिले त्यस्तो नदेखिएकाले पनि यो तीन वर्षलाई फरक दृष्टिले हेरिएको हो । 

सरकारले यस अवधिमा भएका १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र १५ मुलुकसँग परामर्श संयन्त्र बन्नुलाई पनि उपलब्धि मान्‍नुपर्ने अवस्था यो तीन वर्षको समीक्षामा पर्नुले पनि कूटनीतिक हैसियत देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको समिति (सिड) र मानव अधिकार परिषद्‍मा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुलाई कूटनीतिक उपलब्धिभित्र पारिएको छ । जुन नेपालले हासिल गर्दै आएको स्थान हो । आफूले गरेको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण भ्रमणको संज्ञा दिँदै त्यसको व्याख्यान पनि प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क गरे ।

बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण भनियो तर त्यहाँ भएका छलफल र त्यसपछिका उपलब्धि भन्‍न सकेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण १७ वर्षपछि र रुसको भ्रमण १४ वर्षपछि भएको विषयलाई राखियो त्यसपछि सम्बन्ध कुन तहमा पुग्यो भन्न सकिएको छैन । त्यसपछिको अवस्थालाई आंकलन आम नागरिकले पनि गरेका छन् ।
 
भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा चारपटक भएको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धि मान्ने हो भने भारतसँग त नेपालको कुनै समस्या नहुनुपर्ने होइन र ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा उपस्थित हुनुलाई उपलब्धि ठान्‍ने हो भने हामीले विश्‍वबजार नै आफ्नो पकडमा राखिसकेका हुने थियौँ नि । कोभिड-१९ महामारी हुँदैनथ्यो भने नेपालले विश्‍वस्तरको नयाँ फोरम - सगरमाथा संवाद - सुरु गरिसक्ने भन्दै कोही व्यक्तिको चाहना सरकारमार्फत पूरा हुन लागेको विषयलाई पनि उपलब्धिमा हेरिनुले बुझेका नागरिकलाई लज्जाबोध हुनेछ ।
 
सत्तामा रहेको व्यक्तिगत लहड, सत्तारूढ दलको दलीय स्वार्थ, सरकारको अकर्मण्यता र मित्र मुलुकको मुलुकहरूको ‘प्रोएक्टिभ कूटनीति’को सिकारमा नेपाल छ । अधिक बोलेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक गरिमा घटाएको छ । यही कार्यले नेपालको विदेश नीति भनौँ या कूटनीति उल्लासमय होइन उल्टो जोखिमपूर्ण विन्दुतर्फ उन्मुख छ । समयमै सरकार त्यसमा अग्रसर हुनुपर्छ अन्यको प्रोएक्टिभ कूटनीतिमा प्रतिक्रिया जनाउने कूटनीति होइन आफ्नै प्रोएक्टिभ कूटनीतिमा जोड दिन आवश्यक छ । अन्यथा अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसलाई चिनियाँ विचारधाराको प्रशिक्षण होस् या भारतीय ढाडसले त के, त्यो भन्दा माथिको धापले पनि रोक्न र भुलाउन सक्दैन ।