‘क्लीन फिड’ कार्यान्वयनमा के भयो, के बाँकी छ ?

मुलुकभरका साढे तीन सयभन्दा धेरै केबल व्यवसायीहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई आत्मसात् गरेका छन् । खासगरी केबल टेलिभिजनहरुले यसलाई लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्‍ने आशंका कायमै थियो । २०७६ कात्तिक ७ देखि एक वर्षे समय दिएर कार्यान्वयन गरिएको यो व्यवस्थाले आगामी केही वर्षभित्रै विज्ञापन बजार दोब्बर हुन्छ भन्ने चर्चा सुन्‍न पाइन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? हुन्छ या हुँदैन भन्‍ने आम चासोको विषय छ । 

टेलिभिजनमा क्लीनफिड लागू गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय हित र मिडिया उद्योगको विकासका लागि भन्‍ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । हामीहरु त पुनः प्रसारक (रिब्रोडकास्टर) हौं । डाउनलिंक कन्टेन्टभन्दा बाहिर गएर प्रसारण गर्न सक्ने सवाल नै रहेन । सरकारले मल्टी सिष्टम अपरेटर्स (एमएसओ) को लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नै डाउनलिंक कन्टेन्टभन्दा बाहिर गएर प्रसारण गर्न पाउँदैनौं भनेको हो । खरिद गरेर लिइने (पे टीभी) च्यानलभन्दा बाहिर त सबै विज्ञापनका लागि आएका हुन् । अब क्लीन फिडमा गैसकेपछि यी च्यानलहरु  महँगा हुन्छन् ।  

---

कानुनी रुपमा नेपालमा आधिकारिक वितरकमार्फत् मात्र विदेशी च्यानल वितरण हुनुपर्छ । वितरकबाट सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्छ । तर नेपालमा प्रसारण हुने ‘स्टार नेटवर्क’ का च्यानलहरुको हकमा भने आधाकारिक वितरक छैन । उसले प्रत्यक्ष व्यापार गरिरहेको छ । अपरेटरपिच्छे उसले मनलाग्दी मोलमलाई गरेर व्यापार गर्छ । अन्य सबै विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति लिएर वितरण गर्ने आधिकारिक वितरक छन् । उनीहरुले निश्चित रकम कबोल गरेर विदेशी च्यालन प्रसारण गर्ने अधिकार लिन्छन् र अपरेटरहरुलाई पनि समान दरमा बिक्री गर्छन् । क्लीन फिड लागू भएपछि उसले सरकारको सूचना देखाएर आइपीएल प्रसारण भैरहेको च्यानल समेत प्रसारण रोक्यो । उक्त नेटवर्कका दुई दर्जन च्यानलमध्ये अहिले ठूलो प्रयासपछि मुश्किलले तीनओटा विज्ञापन रहित प्रसारण भैरहेका छन् । नेपाली आधिकारिक वितरकले डाउनलिंक अनुमति लिएर अपरेटरहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था भएको भए न त मूल्यमा तलमाथि हुन्थ्यो, न त उसले आफ्नो मोलाहिजामा मनलाग्दी प्रसारण बन्द गर्न नै सक्थ्यो ।  त्यसकारण, आधिकारिक वितरकमार्फत् व्यापार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ ।  

पूर्ण रुपमा क्लीन फिड लागू गर्न सरकारले गर्नुपर्ने अझै ठूलो काम र महत्वपूर्ण पाटो सर्लक्कै बिर्सेको छ । अहिले मोबाइलका लागि ओभर द टप (ओटीटी) एप्समार्फत् क्लीन फिड लागू भएपछि बन्द भएका विदेशी च्यानलहरु सहजै हेर्न मिल्छ । उपभोक्ताले टेलिभिजनमा मात्र त्यी च्यानल हेर्न नपाउने अनि मोबाइलबाट हेर्न मिल्ने भएपछि हाम्रो मात्र व्यवसाय त धराशयी हुन्छ । अहिलेको ‘क्लीन फिड’ (विदेशी च्यालनको विज्ञापनरहित प्रसारण) नीतिले टेलिभिजनको विकासक्रमलाई १० वर्ष पछाडि धकेलेको छ । अर्बौं रुपैँया लगानी रहेको हाम्रो व्यवसाय ह्रासोन्मुख छ । 

अब सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफैं वा दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् ओटीटी एप्सलाई ब्याण्डविथबाटै ब्लक गरेर आउ भन्नुपर्छ । टेलिभिजनमा बन्द गर्ने अनि ओटीटीमार्फत् उपभोक्ताको सहज पहुँचमा हुने भएपछि त कसरी क्लीन फिड कार्यान्वयन भयो र ? यसले त वास्तवमा क्लीन फिड नीतिकै धज्जी उडाइरहेको छ । 

अहिलेसम्म न त मन्त्रालयले न त दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो पहल गरेका छन् । उदाहरणका लागि भोलि विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा विज्ञापन बनाउनुको सट्टा फेसबुकमार्फत् विज्ञापन गर्ने नीति लिए भने के गर्ने ? त्यसले नेपाली विज्ञापन बजार बढ्छ त ? यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई के फाइदा भयो त ? यसको सांगोपांगो समीक्षासहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका हकमा पनि क्लीन फिड कार्यान्वयन होस् । यसका लागि वर्षौं कुर्ने हो भने त त्यतिबेलासम्म केबल टेलिभिजनहरु र विदेशी च्यानलको आधिकारिक वितरणको अनुमति पाएका संस्थाहरुको व्यवसाय चौपट् भइसक्छ । अहिलेको व्यवस्था एकपक्षीय र पूर्वाग्रही हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सघाएका छौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने पर्खाइमा छौं । वास्तवमा क्लीन फिड नीतिको मर्म पनि यही हो । 

आज नेपालका स्थापित बैंक, वित्तिय संस्था र कम्पनीहरुले पनि फेसबुकमा विज्ञापन बुस्ट गराइरहेका छन् । विज्ञानपन गर्ने शैली, तरिका र आयाम फेरिएको छ । नेपालबाट औपचारिक रुपमा विदेशी मुद्रा बाहिर लगेर विज्ञापन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था पनि छैन तर हुण्डीमार्फत् विज्ञापनको भुक्तानी भैरहेको छ । 

एकातिर टेलिभिजनमा क्लीन फिड कार्यान्वयन भयो । अर्कोतर्फ  अहिले मुलुकको एउटा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा फेसबुकको लगानी आएको बुझिन्छ । फेसबुक नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता हुन आएको छैन तर उक्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फेसबुक ‘अटो डिटेक्ट’ हुने सुविधा सहित १० हजार ठाउँमा निःशुल्क वाईफाई दिने घोषणा गरेको छ । अहिले हरेक नेपालीका हातहातमा स्मार्टफोन छन् । अब फेसबुकबाटै विज्ञापन हुने र फेसबुकले नेपालमा दर्ता नै नभइ र कर नतिरी नेपाली बजारबाट आम्दानी गर्न सक्छ । यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । 

(नेपाल केबल टीभी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)