शक्ति पृथकीकरण : न्यायपालिकाको लगाम

संसद्को काम कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री दिनु, प्रधानमन्त्री-सरकारलाई कानुन दिनु, बजेट सीमा र बजेट दिनु पनि हो । जुन संविधानको धारा ७६ र त्यसका उपधाराले संसद्को कामबारे मात्रै व्यवस्था गरेको छ । संसद्ले संसद्‌भित्र प्रधानमन्त्री दिन कुनै पनि उपधाराले (अविश्वास प्रस्ताव, विश्वासको मत वा अल्पमत) सकेन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले कारणसहित प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्न सक्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले मौजुदा प्रतिनिधि सभाले अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्ने देखेमा (विवेकीय अधिकार राज्य र नागरिक हितमा) मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई पुनर्विचार गर्न÷गराउन र एक पटक निर्णयमा सोच्न, फिर्ता पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो संक्षिप्त काम पनि संवैधानिक जटिलतामा फँसाइएको छ, चलखेल गराइएको छ, यो तथ्य आमनागरिकको जानकारीमा छ ।

---

यसको हिसाब-किताब नागरिकले समय आएपछि चुनावका बेला नागरिक अदालतले निर्णय लिने नै छन् । नागरिक अदालतमा जाने प्रक्रियामा पनि नेपालको राजनीतिक माहोल नभएको, दल विभाजन र संवैधानिक जटिलताका स्थिति विदित छ । यदि असमयमा नागरिक अदालतमा मात्रै परीक्षण गर्ने मनसाय कहीँ कतै आयो भने त्यो विषय कहिल्यै संवैधानिक हुनेछैन । आन्दोलनबाट मात्रै हरेक निकास निकाल्ने प्रयत्न गरियो भने संसारका सबै संवैधानिक र कानुनी विषय सडककै बाहुबलले परिवर्तन गर्ने नियति र थिति बस्‍नेछ ।

यसर्थ, सबै ठाउँमा कानुनलाई मिचियो वा गलत प्रयोग गरियो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले मात्रै समस्या निरूपणसहितको व्यवस्था संविधानमा छ । अब आगेका कार्य न्यायालय अन्तिम विकल्प हो भन्‍नेमा नागरिक विश्वास रहने हो । अन्यथा न्यायालय पनि राजनीतिक चंगुलमा छ र संविधान लेख्नु/लेखाउनु मात्रै समस्या समाधानको उपाय होइन रहेछ भन्‍ने आभास नागरिकलाई हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लागेको प्रश्न गर्न बन्द नगर्नु नै हो । हरेकसँग विकल्प हुन्‍छ, ‘समस्यामा पछाडि हट वा अगाडि बढ, यस्तै बस् वा जोखिम मोलेर अगाडि बढ ।’ हद भए ‘डम्प’ होला केही दिनलाई । तर न्याय मर्दैन र मर्न दिनु हुँदैन पनि । समस्यासँग जुध्‍न र युद्धविरुद्ध लड्न विचारहरूको उत्पादन र विचारहरूको प्रवाह राम्रो विकल्प हो ।

आफैँले (तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले) नेकपा संलग्‍न भएर जारी गरेको २०७२ को संविधानलाई नमान्‍ने र अदालतको फैसला पनि संविधानमा लेखेअनुरूपको व्याख्या होइन, कार्यकर्ता बोलाएर सडकमा देखाएको भिड निर्देशित फैसला हुनुपर्छ भन्‍ने कुरा सुन्‍नुभयो होला, कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको । आफ्नो पक्षमा अदालतले फैसला गर्न सडकको भिड निर्देशित हुनुपर्ने भन्‍ने मान्यताले कहाँ गयो ?

संविधानतः अदालतको फैसला मान्‍छौं भन्‍ने अभ्यास मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हो । आजको नेपालमा अर्को आवश्यकता भनेको निर्भीक र गौरवशाली न्यायपालिकाको अभ्यास हो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त आधारमा चल्छन् । नेपाली नागरिकहरूले हाल दुवै कम्युनिस्ट दल (निर्वाचन आयोगले नफुटेको भनेको) नेकपाको कुरा सुन्‍नु, देख्नु र बुझ्नुभयो होला । आफ्नो पक्षमा अदालतले भीड निर्देशित भएर फैसला नगरे आन्दोलनबाट अदालतको फैसलालाई हराउने रे ? कतिसम्म भने महाभारतको एक प्रकरणमा कंशले आफ्नै पितालाई बाह्य मगद राज्यको सहायतामा बन्दी बनाएर सत्ता हातमा लिँदै आततायी व्यवहार देखाएका थिए । आजको नेपालको राजनीतिक अवस्था र सरकारको काम कारबाहीमा नियम पजनी र आततायी झल्को त्यो भन्दा पनि उचाइमा पुगेको छ ।

ठूलो आवाज बनाएर नबोल । शब्दमार्फत बोल, किनकि मेघ गर्जनले नभई पानीको कारण फूल फुल्छ । विगत तिम्रो कथा बनिसक्यो भने आज नयाँ बीउ उम्रिँदैछन् । सरकारभित्र एउटा कलाकार छ, कलाकार झूट हो भन्‍नेमा आमनागरिकको विश्वास छ । जसरी सरकारको दाँतमा लागेको फोहोर अदालतले सफा गर्न खोज्दा आत्तिने र ब्रस गर्न नदिने र थर्काउने प्रवृत्ति सरकारले देखाउँछ । सरकार र सञ्चालकबीच नेपाली नागरिकको चाहना एकै मात्रै छ, जहाँ फूल फूलाउन पानी चाहिन्‍छ त्यहाँ एसिड प्रयोग नगरोस् । एसिडले बीउ मर्छ, जहाँ सडकमा अदालतको फैसला मान्दैनौँ भन्‍ने आवाज वा लेखिएको संविधानमा भएको लेखाइ मान्दैनौँ भन्‍ने आवाज आएको छ, त्यो एसिडको आवाज हो ।

यसले प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई नाश गर्छ । त्यसैले संविधानतः अदालतको फैसला मान्‍छौं भन्‍ने अभ्यास मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हो । आजको नेपालमा अर्को आवश्यकता भनेको निर्भीक र गौरवशाली न्यायपालिकाको अभ्यास हो । अदालत र संविधानप्रति कहीँ कतैबाट अभद्रता आए, त्यस्तो गर्ने व्यक्तिको पद खारेज गरेको अदालती नजीर विदेशमा देखिन्‍छ । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पद खारेज भएको इतिहास छ ।

शासकलाई निर्वाचनमार्फत चुन्‍न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन । निर्वाचनमार्फत चुनिएको शासकले लोकतन्त्रविरुद्ध काम गरेमा त्यसलाई तत्काल न्यायालयमार्फत लगाम लगाउन सक्नु नै खास लोकतन्त्र हो । आमनेपालीको मनको आवाज सुन्‍न नै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकाय गठन भएका हुन् । अँध्यारो भयो भनी कोही पनि आत्तिनु हुन्‍न । किनकि ताराहरू अँध्यारोमै चम्किने गर्छन् । ज-जसले संविधानमा रात वा ग्रहण लाउन खोजे पनि नेपालको संविधान आफ्नै ‘स्प्रिट’मा चम्कनेछ ।

हाम्रो संविधानले सरकार, संसद् र अदालतलाई एक-अर्काका काम-कारबाही हेर्न र जाँच्‍न  अधिकार दिएको छ । त्यही अनुरूपको विज्ञताको प्रस्तुति सर्वोच्च अदालतमा हुनेछ भन्‍ने अपेक्षा सबै नागरिकले राखेका छन् । भोलिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि संविधान बाहिर गएर जे पनि काम राजनीतिक दल वा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न सक्छन् भन्‍ने नजीर बसाल्नु हुन्‍न ।

सरकारको आन्दोलन र नेकपाको आन्दोलनको छिद्रबाट कहीँ कतै निरंकुशता भित्र्याउन सकिन्‍छ कि वा दलीय व्यवस्था फाल्न सकिन्‍छ कि भन्‍नेहरूलाई पनि निर्भीक र गौरवशाली अदालतले झापड दिनेछ भन्‍नेमा विश्वास राखौं । साथै प्रधानमन्त्रीले भनेको जे हो, त्यसैमा शब्द मिल्ने गरी आशय देखाउने अन्य विपक्षीलाई पनि संविधानले दीक्षित गर्दै आफूलाई सुधार्न अवसर दिनेछ । आगे कुरा बुझ्दै गरौँला । (फुयाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव हुन् ।)