नेकपा विधानतः नफुटिसकेको अवस्थामा नेपालको राजनीति पुनः पुस ५ को अवस्थामा फर्केको छ । अदालततर्फ सोझिएको नजर अब प्रतिनिधि सभातर्फ केन्द्रित भएको छ । सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभामा पनि ठूलो दलको भूमिकामा रहेको नेकपाको फुट के हुने भन्ने नै छ । उनीहरू जोडिने हुन् कि साँच्चै फुटेर जाने हुन्, नेपाली कांग्रेस फेरि नियाल्नतिर लागेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरसँगै केपी शर्मा ओली कसरी अघि बढ्छन् ? धेरैको ध्यान यसमै केन्द्रित छ । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै उनले राजीनामा नदिइकन अध्यादेश ल्याई दललाई अलग गर्छन् कि यही भित्रबाट नयाँ बाटो तय गर्छन् त्यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि अदालतको फैसलाअनुरूप सरकारको नैतिक अवसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने, सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्‍च रच्नु नैतिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमै अवाञ्छित हुन्छ ।

---

नेकपाको औपचारिक विभाजन नभइसकेको अवस्था छ । विभाजनमै जाने अवस्था बन्दा त्यो कुन प्रक्रियामा अघि बढ्छ, अझै अन्यौल छ । फुट्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गठबन्धन कस्तो बनाउलान् भन्‍ने चासो रहन्छ । उता, ओलीले कसरी अन्य दलको साथ लिएर अघि बढ्छन् भन्ने पनि अझै निर्क्यौल भएको छैन । तथापि अबको सत्ता समीकरणको आँकलन भने हुन थालिसकेको छ ।

बुधबार नेकपाको ओली समूहको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । उक्त स्थयी समितिमा ओली पक्षको आगामी रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ । बढिजसोको मत दलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने र दल अलग गर्ने भन्नेमा नै छ । ओलीले गत वैशाखमा पनि उक्त अध्यादेश ल्याएकै हुन् । नजिकका नेताहरूले ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन सहमत गराउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्‍ने कुराले पनि त्यस समूहको आगामी रणनीति केही हदसम्म प्रस्ट हुनेछ ।

नेकपा विभाजनको विषयमा घरेलु चासोसँगै विदेशीचासो पनि उत्तिकै छ । फरक अड्कलहरू बाहिर आइरहे पनि विदेशी शक्तिहरू पनि कांग्रेसझैँ पर्ख र हेरको रणनीतिमा नै छन् । उत्तरको छिमेकीको मनसाय नेकपाका दुई समूह मिलेर नै अघि बढून् भन्‍ने रहला । दक्षिण सम्मिलित पश्‍चिमा शक्तिको ध्येय भने यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक धार नै बलियो रहेको हेर्न चाहन्छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेस न ओलीको बुई चढ्ने, न ओलीलाई बुई चढाउन अवस्थामा छ । किनकि ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर देशव्यापी आन्दोलन नै गरेको कांग्रेसले कसरी ओलीलाई समर्थन वा ओलीको समर्थनमा अघि बढ्ला ? हुनत ओलीले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन शेरबहादुर देउवाको साथ खोज्‍ने नै छन् ।

सत्ताको खेलभन्दा आफ्नो पार्टीभित्रको महाधिवेशन लगायतका समस्या सुल्झाउँदै आम मतदातामा पुग्‍‍नुपर्छ ।

सम्भव भएसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री रहिरहने र छोड्न परेको खण्डमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्‍न सपना देखाउन तल्लीन होलान् । तर, नेपाली कांग्रेस भनेको सभापति देउवाको एकल निर्णयमा चल्ने पार्टी पनि त होइन । एकल निर्णयमा पार्टी जबर्जस्ती चलाउँदा पार्टीको हबिगत के हुन्छ भन्‍ने अवस्था त ओली र नेकपा नियाल्दा नै छर्लंगै भइसकेको छ 
।
हुनत अहिले नै पनि कांग्रेसभित्र दुई धार छ । एक धारले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई ढाप मारिरहेको छ भने अर्को धारले नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहलाई ढाडस दिइरहेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि दल विभाजन गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । अध्यादेश वा ४० प्रतिशतबाट यदि दल विभाजन भएमा नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षलाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन अन्य विकल्पभन्दा सहज हुनेछ ।

जानेर वा नजानेर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जसरी पर्ख र हेरको रणनीति लिए त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा कांग्रेसको अवस्था बलियो बन्नेछ । जसरी नेकपाभित्र वामदेवको भूमिका थियो त्यस्तै भूमिकामा नेपाली कांग्रेस अहिले छ । तर वामदेव प्रवृत्ति देखाएर अहिले नै कुनै पद लोभ फस्नु हुँदैन । नेकपाको कुनै पनि पक्षको ललिपपमा सरकारमा जाने हो भने कांग्रेस भनेको पदकै लागि मात्रै राजनीतिमा रहेको शक्तिका रूपमा थप नांगिनेछ ।

नेकपा स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा विभक्त वा एक भएर अघि बढ्ने रोडम्याप तय नहुन्जेल कांग्रेसको नीति नअत्तालिने नै हुनुपर्छ । किनकि, नेकपाभित्र पार्टी विभाजनमा लैजान हुँदैन र ओलीलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धार अझै कामय छ । कम्युनिस्ट धारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्‍नेहरूको बोली बलियो नै छ । त्यसमा विचार मिल्ने विदेशी शक्तिको सदाशयता पनि उत्तिकै छ ।

नेकपा विभाजनको विषयमा घरेलु चासोसँगै विदेशीचासो पनि उत्तिकै छ । फरक अड्कलहरू बाहिर आइरहे पनि विदेशी शक्तिहरू पनि कांग्रेसझैँ पर्ख र हेरको रणनीतिमा नै छन् ।

कांग्रेसको आगामी नीति के हुने भन्‍ने प्रसंगमा डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘कांग्रेस यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन । कांग्रेस अहिले सरकारमा जानु हुँदैन भन्‍ने मेरो धारणा हो । म पार्टीमा यो विषय राख्छु, राखिरहेको छु । किनकि यो जनमत पाँच वर्ष कम्युनिस्टहरूलाई सरकार चलाउन दिइएको हो ।’

डा. कोइराला कांग्रेस सरकारमा जान हतारो गर्नु हुँदैन भन्‍ने धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । त्यसो त, राजनीति भनेको नेतृत्वमा जान मात्र पनि होइन । कांग्रेसलाई जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्न नै मत दिएका हुन् भन्‍ने तथ्य नै छ । यससँगै नेपाली कांग्रेससँग केही विकल्प रहनेछन् । नेकपा फुटबाट जोगिए आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई निरन्तरता दिने । नेकपा फुटेको खण्डमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमै राख्ने वा ओलीको समर्थनमा आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने ।

अर्को विकल्प भनेको नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहबाट कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै सरकारमा जाने । उनीहरूको समर्थनमा कांग्रेस सभापति नै प्रधानमन्त्री बन्‍ने, विकल्प पनि छ । यी विकल्प हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस हतारिनुपर्ने आवश्यक छैन । कांग्रेसको एउटा धार ओलीलाई साथ दिँदा नेकपा फुटको औपचारिकतामा पुग्ने विश्‍वास गर्छ । तर, फेरि त्यसरी नै ओलीलाई समर्थन गरेर अघि बढ्नु भनेको कांग्रेस जनस्तरमा नांगिनु नै हो ।

केही दिन अघिसम्म अधिनायकवादी पात्र भनिरहेको अवस्थामा ओलीलाई कांग्रेस नेतृत्वले सत्ता मोहबाहेक अन्य कुन कारणले समर्थन गर्न सक्छ ? कांग्रेसमा अर्को धार दाहाल-नेपाल समूहमा पनि नेपाल पक्षलाई च्याप्दा कांग्रेस बलियो हुने ठान्छ । तर, आफ्नै गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कांग्रेस अर्को पार्टीको गुट राजनीतिमा फस्‍नु कत्तिको जायज होला ?

त्यसो त कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल आफूहरू अर्को पार्टीको गुट राजनीतिमा नफस्‍ने बताउँछन् । ‘हामी अर्को दलभित्रको झगडामा प्रवेश गर्दैनौँ । अब दाहाल-नेपालजीको ‘मुभ’ कस्तो हुन्छ ? उहाँहरूको घरभित्रको झगडा के हुन्छ ? त्यसलाई नियालेर मात्र कांग्रेस अघि बढ्छ,’  रिजालले भने, ‘सत्तारुढ दलको अवस्था हेरेर मात्र कांग्रेसले त्यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नेछ । अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, त्यहीँ रहेर आफ्नो तवरको भूमिकामा रहन्छौँ ।’

यतिबेला कांग्रेसले सत्तामोहमा फसेर कुनै गुटमा पसेर आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर सोच्‍नुभन्दा जनमानसको धारणालाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । कांग्रेसका आम मतदाताको धारणा भनेको अहिले कांग्रेस सत्ताको कुनै लोभमा नफसी बहिर नै रहेर आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्‍ने नै हो ।

नेकपाको समूहको गोटी बनेर अहिले सरकारमा प्रवेश गर्नुभन्दा निर्वाचनसम्म पर्खेर जनजनमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लैजानु अहिलेको नेतृत्वका लागि लाभदायक हुनसक्छ । त्यसका लागि सत्ताको खेलभन्दा आफ्नो पार्टीभित्रको महाधिवेशन लगायतका समस्या सुल्झाउँदै आम मतदातामा पुग्‍नुपर्छ ।